12 December 2017

News Flash

भरताड भरत्यांमागील कटू वास्तव

शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २५ नुसार ३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक असा निकष आहे.

प्रफुल्ल सुरवसे | Updated: June 24, 2017 1:29 AM

गुरुजी तुम्हीसुद्धा..?’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिकविजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत.

लोकहितासाठी आवश्यक सातत्य व स्थिरता या गुणांमुळे नोकरशाहीचे महत्त्व अनन्यसाधारण असते, मात्र नीतिमूल्यांच्या कसोटीवर या गुणांचे अवगुणांत रूपांतर झाल्यास ती समाजहानीची नांदीच ठरते, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध विचारवंत मॅक्स वेबर यांनी १९४६ मध्ये केले होते. त्यांच्या या विधानाचा प्रत्यय राज्यातील संचमान्यतेशिवाय बेकायदा करण्यात आलेल्या ७ हजार २२८ शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या निमित्ताने आला. शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम २५ नुसार ३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक असा निकष आहे. शिक्षक भरती घोटाळ्याचा नांदेड पॅटर्न उघडकीस आल्यानंतर सरकारने राज्यात दि. ३ ऑक्टोबर ते ५ ऑक्टोबर २०११ दरम्यान सर्व शाळांमध्ये अचानकपणे पटपडताळणी केली त्यात २० लाख ७० हजार ५२० विद्यार्थी बोगस असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार पटपडताळणीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती असणाऱ्या शाळा बंद करणे व त्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरवून त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात याव्यात आणि ५० टक्क्यांपर्यंत अनुपस्थित विद्यार्थी असलेल्या शाळांमधील अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना अन्य शाळांमध्ये सामावून घेणे असे दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. त्याला अनुसरूनच अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे १०० टक्के समायोजन झाल्याशिवाय खासगी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करू नये असा आदेश २ मे २०१२ रोजी तत्कालीन मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी काढला होता. तरीही सन २०१२ ते २०१७ दरम्यान शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या साह्य़ाने झालेली बेकायदा शिक्षकांची भरती व त्यांच्या वेतनावर केला गेलेला ९७ हजार कोटींचा खर्च हे महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या बाबतीत देशात तृतीय क्रमांकाचे राज्य म्हणून मिरवणाऱ्या महाराष्ट्राला ही परिस्थिती नक्कीच भूषणावह नाही. सरकारी तिजोरीवरील भार हलका करण्यासाठी, शिक्षणाला लोकाभिमुख, लोकनियंत्रित  बनविण्यासाठी खासगी शिक्षण संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात आले. परंतु त्यावर योग्य सरकारी नियंत्रण, दर्जाची-गुणवत्तेची शाश्वती, अनुदानाचे नियमन-नियंत्रण याबाबत दुर्लक्षच करण्यात राज्यकर्त्यांनी धन्यता मानली. परिणामी भरमसाट अनुदान घेणाऱ्या खासगी संस्थांनी अनुदानाची लूट करत स्वत:चा चंगळवाद जोपासण्याची एकही संधी सोडली नाही. शिक्षण विभागातील नियुक्त्या, निधीवाटप यामुळे अलीकडे कनिष्ठ पातळीवरील शिक्षणाधिकाऱ्यांपासून ते मंत्रालयीन सचिवापर्यंत कोणते ना कोणते वाद/ आरोप निर्माण झाले आहेत. बेकायदेशीररीत्या भरती झालेले शिक्षक,  अतिरिक्त शिक्षकांमुळे २० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे शिक्षण खात्याचा अहवाल सांगतो. देशात राज्याची आर्थिक पीछेहाट होत असताना सरकारला हा भ्रष्टाचार अजिबात परवडणारा नाही. मागील सरकारांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत बोंबाबोंब करण्यापेक्षा त्यांचे नियंत्रण करणे चालू सरकारला अधिक सयुक्तिक ठरेल. प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांपासून ते विद्यापीठीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होणाऱ्या बेकायदा नियुक्त्या, बदल्या, बढत्या, वेतनवाढ, निवृत्तिवेतन यामुळे शिक्षण विभागाची विश्वासार्हता लोप पावत आहे. महाराष्ट्रातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाला दिल्या जाणाऱ्या ३० हजार कोटी इतक्या निधीपैकी २८ हजार १४३ कोटी फक्त शिक्षकांच्या वेतनावर खर्च होतात, त्याचा फायदा शिक्षण व्यवस्थेतील या नतद्रष्टांना होत असल्याचे वास्तव भयानक आहे. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील सैतानांचे व पर्यायाने त्यांना वरदहस्त लाभलेल्यांचे उच्चाटन करणे क्रमप्राप्त बनते. तीन दशकांमागे शिक्षणक्षेत्रात खासगी संस्थांचा शिरकाव होत असताना राजकीय हेतूने प्रेरित झालेले लोकच त्याचा फायदा घेत होते. नफेखोरीला प्राधान्य देत हे लोक साखर कारखाने, दूध संघ व कालांतराने शैक्षणिक संस्थांमार्फत तथाकथित शिक्षणसम्राटही बनून गेले. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संस्था महामंडळाच्या आकडेवारीनुसार आजमितीला भारतभरातील एकूण खासगी शिक्षण संस्थांपैकी ७३ टक्के संस्था महाराष्ट्रात आहेत. त्यापैकी बहुतांश संस्था ह्य़ा राजकीय हेतूने प्रेरित असणाऱ्या याच शिक्षणसम्राटांच्या आहेत याबद्दल कोणाचेही दुमत नसावे. प्रसारमाध्यमांचा प्रचार, शैक्षणिक जागृती, शिक्षण प्रक्रियेतील लोकांचा सहभाग यामुळे अलीकडे ही परिस्थिती बदलत असताना सरकारच्या भूमिकेत व धोरणांमध्ये तिळमात्र बदल होताना दिसत नाही. भरतीच्या भ्रष्टाचारावर मलमपट्टी म्हणून अनुदानित शाळांमधील शिक्षक भरतीसाठी केंद्रीय पद्धतीने अभियोग्यता चाचणी घेण्याचा शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केला असून भ्रष्टाचारांनी पोखरलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीवर या निर्णयाचे यशापयश अवलंबून आहे. भाजप सरकारमधील एकाही मंत्र्याच्या नसणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, शिक्षणक्षेत्रातील हितसंबंधांपासून अलिप्तता यामुळे शिक्षण खात्याचे रूप पालटेल, अशी भाबडी आशा सामान्य जनतेच्या मनात होती, मात्र पारदर्शकतेचा नारा देणाऱ्या सरकारने शिक्षण विभागातील अत्यल्प कार्यक्षम व प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करून भ्रष्टाचाऱ्यांचे लांगूलचालनच केले आहे. दुसरीकडे अफरातफरीचे आरोप असलेल्या ६२ शिक्षणाधिकाऱ्यांना फक्त नोटिसा पाठविण्यात आल्या तर शिक्षक भरती संदर्भातील १२६३ प्रकरणातील अनियमितता असल्याच्या कारणास्तव त्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याच्या निर्णयालाही स्थगिती देण्यात आली. शिक्षक भरतीतील अफरातफरीमुळे सरकारच्या तिजोरीला खिंडार पाडणाऱ्या शिक्षण संस्था शाळांची रंगरंगोटी, स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्त्या, इमारतीची डागडुजी यांसारख्या किरकोळ गोष्टींसाठी सरकारी मदतीची अपेक्षा करतात ही शरमेची बाब आहे. एकीकडे बेकायदेशीर भरती झालेल्या शिक्षकांच्या वेतनावर एक अब्ज रुपयांची खैरात होत असताना दुसरीकडे मुलांच्या सर्वागीण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या कला, क्रीडा, संगीत, चित्रकला या विषयांच्या शिक्षकांना अपुऱ्या निधीचे कारण देत कामावरून कमी केले जाते हे सरकारी दुटप्पीपणाचे ज्वलंत उदाहरण म्हणता येईल. वारंवार निघणारे अध्यादेश, बदलणाऱ्या भूमिका, उदासीनता यामुळे शिक्षण क्षेत्राची राज्यात परवड होताना दिसत आहे. कालापरत्वे परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचे आव्हान सरकारने पेलले नाही तर येणाऱ्या काळात अनुदानित संस्था संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत. काही नामांकित संस्थांनी राज्य परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा त्याग करत सीबीएसईचा अभ्यासक्रम स्वीकारला आहे. वास्तववादी गतिमान दृष्टिकोन ठेवत सीबीएसईनेही आपल्या अभ्यासक्रमात लवचीकता आणली त्यामुळे बहुतांश व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा या सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारभूत असल्याच्या दिसतात. सीबीएसईप्रमाणे महाराष्ट्र शिक्षण विभागाने विधायक बदल घडविण्यासाठी इच्छाशक्ती दाखविणे आवश्यक असताना भ्रष्टाचार व अफरातफरीने बरबटलेला शिक्षण विभाग व झोल करून भरती झालेल्या गुरूंकडे पाहिले असता मन विषण्ण होते. विवेकशील विद्यार्थ्यांपासून ते एक सुजाण नागरिक निर्माण करण्यासाठी सरकारने काळाची पावले ओळखून कठोरपणे क्रांतिकारक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून समाजसमृद्धीची व देशोत्थानाची बीजे रोवण्यास मदत होईल व महाराष्ट्राच्या संदर्भात डॉ. कलामांच्या स्वप्नातला आदर्श विद्यार्थी हा दूर नसेल!

(सांगोला महाविद्यालय, सांगोला)

First Published on June 24, 2017 1:29 am

Web Title: loksatta blog bencher winner opinion loksatta campus katta