24 November 2017

News Flash

प्रश्न टक्केवारीचा नव्हे, मूल्यांचा आहे!

मूर्तीच्या टीकेला व त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना विश्वासार्हता प्राप्त झाली.

मोनाली अवसरमल | Updated: September 9, 2017 2:04 AM

मूर्तीपूजाआणि मूर्तीभंजनया अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थिनीने मांडलेले मत.

समाजात बरेच लोक मुद्दय़ाला बगल देत, खोटे तर्क आणि पूर्वग्रहदूषित मते यांची रेलचेल करून तसेच ‘खोटे बोल, पण रेटून बोल’ या भावनेने आता ‘मूर्ती आणि सिक्का’ या विषयावर बोलत आहेत. या लोकांची दया येण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ते ‘इन्फोसिस’बद्दल काहीच बोलत नाही. ‘इन्फोसिस’च्या वादळाला बरेच जण मोघमच बोलतात, पण इथे समजून घेण्याचा मुद्दा हा की, मूर्ती यांनी अगदीच साधे आणि पण मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आहेत, त्याच्याकडे कानडोळा करता येणार नाही. मूर्तीचे प्रश्न पशाचे नाहीत, ते आहेत कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे. गुंतवणूक केलेल्या व्हेन्चर फंडमध्ये इन्फोसिसच्या व्यवस्थापनाचे वा त्यांच्या नातेवाईकांचे भागभांडवल होते काय? त्याची माहिती बन्सलना मिळाली काय? ती गुप्त राहावी, म्हणून त्यांना नियमाप्रमाणे तीन महिन्यांचा पगार न देता, २३ कोटी रुपयांचा मलिदा देण्यात आला काय? हा करार बोर्डापासूनही लपवण्यात आला होता काय? इन्फोसिसचे कायदा अधिकारी केनेडी यांनी ‘मला आता हा करार यापुढे गुप्त ठेवता येणार नाही’, अशी ई-मेल सिक्कांना लिहिली होती काय? या प्रकरणात मदत केल्याबद्दलच केनेडींनाही सहा कोटी रुपये देण्यात आले काय? कंपनीचे अध्यक्ष शेषशाही यांनी, २०१६च्या वार्षकि सभेत, बन्सलकडे गुप्त माहिती होती म्हणून त्याला एवढे पसे दिले, असे खोटेच सांगितले काय? या मुद्दय़ांवरून मूर्तीनी संचालक मंडळाला ‘भंडावून’ सोडले आहे आणि या प्रश्नांमुळे भारतीय उद्योगाच्या जागतिक प्रतिमेला धक्का बसलाय, असा बऱ्याच जणांनी दावा केला. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी. चोऱ्या दडवल्यामुळे प्रतिमा मलिन होते की चोऱ्या उघडकीस आणल्याने? तसेच आरोपींना भंडावून सोडल्याने व नि:पक्षपाती चौकशीची मागणी केल्याने खरेच बदनामी होते का? प्रतिमेला धक्का बसलाय म्हणणाऱ्यांना माझे एवढेच सांगणे आहे, की अशाने प्रतिमा मलिन होत नाही, उलट उजळ होते. अशी प्रकरणे लपवून ठेवल्याने, चौकशांची वरकरणी नाटके केल्याने व खरे मुद्दे आतल्या आत कुजवल्यामुळे प्रतिमाही डागाळते व दरुगधीही सुटते अन् इन्फोसिसची सत्यम् व्हायला वेळ लागत नाही. ज्यांनी इन्फोसिस शून्यातून उभी केली आणि आपल्या पारदर्शक वर्तणुकीने देशाच्या उद्योगजगताची प्रतिमा उंचावली, त्यांना याचे भान नक्कीच असणार. कुठलाही कायदा नसताना सहा महिन्यांचे आणि तीन महिन्यांचे निकाल, सहा महिन्यांची बॅलन्स शीट व सारबन्स-ऑक्स्ली कायद्याची अंमलबजावणी, इन्फोसिसने पहिल्यांदा भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी आणली. त्या अर्थाने, मूर्ती हे भारतातील कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सच्या पारदर्शकतेचे जनक म्हणावे लागतील. त्यामुळे इतर भारतीय उद्योगांची प्रतिमा उंचावली, जी पूर्वी नव्हती व आजही नाही. जर नारायण मूर्ती खोटे बोलत होते, तर त्यांचा आवाज बंद करण्याचा एक सोपा मार्ग होता. बन्सल व केनेडींचे करार आणि नंतरचा चौकशी अहवाल संकेतस्थळावर टाकणे हा. मग मूर्ती खोटे ठरले असते व पुढच्या वेळी अशा बाबी काढताना त्यांना शंभर वेळा विचार करावा लागला असता. नेमके तेवढेच सोडून संचालक मंडळाने बाकी सर्व काही केले. त्यामुळे मूर्तीच्या टीकेला व त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना विश्वासार्हता प्राप्त झाली. कंपनीच्या प्रमुखाचा पगार हा मध्यमान पगाराच्या ५० पटीपेक्षा वर जाऊ नये, असे इन्फोसिसचे सूत्र होते. तर त्यातही आता अनेक लोकांना गर वाटू लागले; पण हे लक्षात घेतले पाहिजे की इन्फोसिसचे जवळपास दोन लाख कामगार आहेत. त्यातले ९० टक्के उच्चविद्याविभूषित. वास्तविक, त्या सर्वाना नेत्यांविषयी विश्वास व आदर वाटू देणारे हे सूत्र. त्यात गर ते काय? एका कंपनीतच नव्हे तर सगळ्या समाजातच अशी दरी निर्माण झाली असताना, सर्वच देशातल्या अर्थतज्ज्ञांना व धुरीणांना याची चिंता असताना, एक संस्था, असे तत्त्व बाळगण्याचा प्रयत्न करते, हे कौतुकास्पद नाही काय? शेवटी राहाता राहिला, मूर्तीचे स्वत:चे शेअर्स किती व त्या जोरावर त्यांनी अशी दादागिरी करणे योग्य आहे का, हा प्रश्न? मग असे जर होते तर, मूर्तीकडे दुर्लक्ष करायचे. बहुमताने पाहिजे ते ठराव पास करून घ्यायचे, मूर्तीमुळे सिक्कांनी राजीनामा दिला, अशी तक्रार का करायची? प्रश्न टक्केवारीचा नाही. इन्फोसिससारख्या संस्था नुसत्या बहुमतावर चालत नाहीत. तर त्या मूल्यांवर चालतात. मूर्तीकडे भले एक शेअर असू द्या. त्यांना जे अयोग्य वाटते, त्यावर त्यांनी आवाज उठवायचा की नाही? आज जवळपास सर्वच संस्थांचे कडबोळे घातलेय. चालवणारे बहुमतात !  कोणी प्रश्न काढले तर त्याला गप्प बसवायचे. तो टीका करीत राहिल्यास, तो संस्थेला बदनाम करतोय, अशी आरोळी ठोकायची. हिशेब द्यायचेच नाहीत अन् दिलेच तर हिशेबात गोंधळ घालायचा. इन्फोसिसमधील नाटय़ानंतर निलेकणी हे पुन्हा एकदा अध्यक्ष झाले आहेत व संचालक मंडळातल्या काहींनी राजीनामे दिले आहेत. त्याबरोबर कंपनीच्या शेअरचे भाव भारतातही व अमेरिकेतही वाढलेत. आता तरी हे वादळ शमेल अशी आशा करायची का?

(अबेदा इनामदार महाविद्यालय,पुणे )

First Published on September 9, 2017 2:03 am

Web Title: loksatta blog benchers winner loksatta campus katta