‘लोढा आणि लोढणे’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. ब्रिटिशांनी या देशात अनेक चांगल्या गोष्टींची बीजे रोवली; पण काळाच्या ओघात लोकप्रियतेच्या अर्थपूर्ण लाटेवर जनमानसात अधिक प्रभावी ठरला तो क्रिकेटचा खेळ. कोणताही खेळ हा त्या राष्ट्रांच्या मनांची मनोरंजनात्मक मशागतीबरोबरच राष्ट्राभिमान जागे करण्यासाठी हातभार लावत असतो. सद्य:स्थितीत भारतीय क्रीडा क्षेत्र मात्र लोकप्रियतेच्या ओहोटीचा प्रवास करताना दिसत आहे. खरे तर ही व्यवस्था सगळ्याच खेळांबाबत थोडय़ाफार फरकांनी समान असली तरी क्रिकेटच्या निमित्ताने हे प्रदूषण अधिक गडद झालंय. पांढऱ्याशुभ्र कपडय़ातून रंगीबेरंगी कपडय़ांत आणि लख्ख दिवसातून रात्रीच्या झगमगत्या प्रकाशात झालेलं क्रिकेटचं स्थित्यंतर कितीही मनोहारी असलं तरी अभिमानास्पद निश्चितच नाही, कारण भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील हा ‘सामना’ भ्रष्ट व्यवस्थेला शून्यावर बाद करून एकहाती जिंकण्याची शक्यता सध्या तरी धूसर वाटते. मुळात लोकांच्या अति (अंध) प्रेमापायी आणि सामान्य खेळाडूंना देव मानण्याच्या मनोवृत्तीला तद्दन बाजारू रूप देऊन प्रो-लीग कबड्डी, हॉकी यांसारख्या स्पर्धाचे आयोजन म्हणजे खेळाडूंचा घोडेबाजार ठरतो. त्यामुळे गुणवत्तेपेक्षा अधिक किमतीचे ‘लेबल’ असणं म्हणजे कर्तृत्वाच्या वरच्या रांगेत ‘बसणं’ असा सर्वसामान्य समज झाला आहे. म्हणूनच की काय, आज कोणताही खेळाडू हातातल्या बॅट वा कपडय़ावरील कंपनीच्या ‘लोगो’करिताच जास्त खेळताना दिसतो आणि जोडीला जाहिरात क्षेत्र हे अभिनयाची उरलीसुरली हौस भागवून घेण्यासाठी अर्थपूर्ण मदत करीत आहे. याची सुरुवात ज्या भारतीय नियामक मंडळाच्या मातीतून झाली असली तरी ही भ्रष्ट आणि बाजारू व्यवस्था सुधारण्यासाठी व्यवस्थापन मंडळ सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार मान्य करते का? हा गंभीर प्रश्न आहे. स्वतंत्र आणि स्वायत्ततेची लेबल लावलेल्या या आणि अशा अनेक मंडळांना वेसण घालण्याचे प्रकार याआधीही झाले आहेत; पण या मंडळांवर असलेले ‘पॉवरफुल’ प्रतिनिधी देशासाठी हे आíथक कर्तव्य पार पाडत आहोत, असा भास निर्माण करतात. त्यातच माजी खेळाडूंपासून ते मंडळाच्या अध्यक्ष यांचाही अव्यवस्था बदलण्यासाठीचा एकसुरी विरोध हा प्रत्येक पातळीवरील एकमेकांशी सांगड घातलेल्या हितसंबंधांचेच द्योतक आहे. एखाद्या खेळासाठी नव्हे, तर त्या खेळाच्या व्यवस्थापनातील मुजोर प्रवृत्तींना स्वच्छ करण्याची वेळ न्यायालयांना यावी यासारखे दुर्दैव नाही आणि व्यवस्था बदलून नोकरशाही पुन्हा आलबेल करेल, असा आशावाद बाळगणे म्हणजे दगडापेक्षा वीट मऊ असे होऊ शकेल. हॉकी हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. खरं तर १२५ कोटींच्या देशात ऑलिम्पिकमध्ये मिळणाऱ्या एखाद्या पदकावरून खेळाडूच्या गुणवत्तेची, पर्यायाने देशाचीच लायकी आपण काढत असतो; पण तीच बाब क्रिकेटसारख्या खेळात मात्र ‘हार-जीत’ तर होतच असते. असा सर्वसामान्य नियम लावून खेळाडूच अपयश झाकण्याची भारतीय मानसिकतासुद्धा या अव्यवस्थेला तितकीच जबाबदार आहे. जसा देशभक्त देशापेक्षा मोठा असू शकत नाही. तसाच खेळाडूही खेळापेक्षा मोठा होता उपयोगाचा नाही. याचेही भान समाजमाध्यमांनी ठेवले पाहिजे, कारण त्याला त्यांचा मोबदला मिळत असतो. त्यामुळे जुन्या व्यवस्थेतील अपप्रवृत्तींनी खेळ बदनाम होत असेल तर संघटनांची दुकानदारी कायद्याद्वारे बंद करणे वा जुन्या व्यवस्थेची स्वच्छ नव्याने मांडणी करणे हा धाडसी व सर्वोत्तम उपाय आहे. कोणत्याही खेळातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून सामाजिक जबाबदारीची भावना वाढली पाहिजे, तरच शेतीचे पाणी खेळासाठी न वापरण्याची बुद्धी होईल आणि रोजगार संधीची उपलब्धता वाढून खेळ आणि समाज यांचे नात अधिक दृढ होईल. यासाठी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडीज यांसारख्या खेळाडूंचे व्यावसायिकीकरण करून उदयोन्मुख खेळाडूला संधीच्या व्यासपीठाबरोबरच आíथक स्थैर्य प्राप्त होऊन सट्टेबाजीसारख्या विघातक गोष्टींना पायबंद घालता येईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल; पण या सर्वात आधी गरज आहे ती बुजुर्ग व प्रस्थापितांची राजकीय सावली आणि गल्लाभरू मानसिकता खेळातून दूर करण्याची, केवळ वयाचा विचार न करता प्रत्यक्ष खेळाडू म्हणून क्रीडा क्षेत्राचा अनुभव हा नियामक सदस्यनिवडीचा निकष असायला हवा. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सध्या क्रिकेटच्या खेळपट्टीवर टाकलेला हा ‘दुसरा’ भ्रष्ट व्यवस्थेला बाद न करता क्रिकेट हा केवळ भातुकलीचा खेळ होईल. (छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय, सातारा)
