‘रक्तलांच्छित शाकाहार’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिकविजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. बुद्ध-महावीरांच्या या भूमीत जीवनोपयोगी प्राण्यांची फक्त आर्थिक फायदा आणि आहारासाठी सरासर कत्तल करणे, हे लांच्छनास्पद आहे. ते रोखण्यासाठी सरकारने उचललेले पाऊल कौतुकास्पद आहे; परंतु ते साधताना ‘कापणाऱ्या’ आणि ‘विकणाऱ्या’ हातांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्याची तरतूद मात्र विद्यमान सरकारकडून केली गेलेली नाही. यावरून सरकारची कर्तव्यपलायनता दिसते. १९६० च्या Prevention of cruelty to animals act मध्ये मोदी सरकारने ज्याप्रमाणे बदल केलेत, त्यावरून असेच दिसून येते की भावनिक मुद्दय़ापायी सरकारने आपली व्यावहारिक वृत्ती गहाण ठेवली आहे. मोदी सरकारने देशात २२ राज्यांमध्ये गोहत्या बंदी लागू झाल्यावरसुद्धा संविधानाने आखून दिलेली चौकट ओलांडून, ‘पशू कल्याण’ मुद्दा पुढे ठेवून राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर गदा आणली. एखाद्या कायद्याचे नियम हे त्या कायद्यासाठी आखून दिलेल्या अधिनियमांच्या अंतर्गतच राहिले पाहिजेत. गोहत्यावर संसद कायदा नाही बनवू शकत. याबाबतचा सर्वस्वी अधिकार हा संविधानातील अनुच्छेद २४६(३) नुसार राज्य सरकारला असतो. म्हणूनच तर उत्तर-पूर्व राज्यांमध्ये हा कायदा लागू नाही तर मध्य आणि पश्चिम राज्यांमध्ये हा कायदा इतका कडक बनविण्यात आला आहे की गोहत्या करणाऱ्यास दहा वर्षांपर्यंतचा कारावास होईल. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने गोहत्येबाबत वेळोवेळी दिलेले निर्णय हे राज्यपातळीवरचे आहेत. मग केंद्र सरकारला १९६० च्या Prevention of cruelty act मध्ये बदल करण्याची कारणे कोणती आणि या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास होणारा फायदा वा नुकसानीचा इथे ऊहापोह करावा लागेल. नेपाळमध्ये दरवर्षी ‘गधीमाई’ नावाचा उत्सव मधेशी जातीच्या लोकांकडून साजरा केला जातो. ज्यांचे मूळ बिहार राज्यातील आहे. या उत्सवामध्ये भरपूर संख्येने जनावरांचा बळी दिला जातो. या जनावरांना भारतातून अवैधरीत्या, अमानुषरीत्या डांबून नेले जाते. असे सांगितले जाते की बांगलादेशमध्ये चालणारे कत्तलखाने आणि चामडय़ाचा व्यापार हा भारतामधून आणल्या जाणाऱ्या जनावरांच्या तस्करींवर अवलंबून आहे. अशा अवैध कामांमुळे भारतात होणाऱ्या पशुधन नुकसानीची नोंद करणे अशक्य होऊन जाते. शिवाय करप्राप्तीसुद्धा होत नाही. यावर आळा बसविण्यासाठी केंद्र सरकारला पशुकल्याण हेतू, संविधानाच्या नीतिनिर्देशक तत्त्व-४८ नुसार वरील कायद्यात बदल करावा लागला. या कायद्यांतर्गत पशुधन खरेदी-विक्री संदर्भातील बनविलेल्या नवीन नियमांमुळे मोदी सरकारचे पारदर्शकतेचे वचन खोटे ठरण्याची शक्यता आहे, कारण यामुळे भ्रष्टाचाराची एक नवीन झालर निर्माण होऊ शकते. ती कशी? तर शेतकऱ्यांजवळ असणारी भाकड जनावरे तेंव्हाच विकली आणि विकत घेतली जाऊ शकतील जेव्हा बाजार समितीच्या सचिवांचे समाधान होईल की होणारा व्यवहार हा त्या जनावरांना खाटिकखान्यात रवानगी करण्यासाठी होत नाही. तसेच व्यवहार करणारे दोन्ही पक्ष हे शेतकरी असतील. त्यासाठी लागणारे संबंधित कागदपत्रे आणि हमीपत्र व्यवहार करताना तालुका कार्यालय, पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि बाजार समिती सचिवांकडून तपासले जाणे आवश्यक होईल. यामधून निर्माण होणारी भ्रष्टाचाराची शक्यता सरकार कशाप्रकारे धूसर करेल हे एक आव्हान ठरेल. देशात आजवर पाच हजार बाजार समिती आहेत. ज्यांमुळे शेतकऱ्याला विक्रीस आणलेल्या जनावरांसाठी योग्य भाव मिळतो आणि मिळालेल्या ‘समाधानी’ विक्री किमतीत काही पैसे घालून नवीन वासरू (गोऱ्हा) कालवडी विकत घेऊन जातात. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक चक्र न थांबता फिरते राहते. दुसरीकडे खाटिकखान्यासाठी लागणाऱ्या म्हशी कसाईंना शेतकऱ्यांच्या घरोघरी जाऊन विकत घ्याव्या लागतील. डोक्यावर येणारा आर्थिक भार टाळण्यासाठी शेतकऱ्याला त्याच्या मनाविरुद्धच्या किमतीत उत्पादन न देणारे जनावर विकावे लागेल. नवीन कायदा दुरुस्तीमध्ये जनावरांना रंग, रसायन लावणे, सजावट करण्यावर पण बंदी घालण्यात आली. याचा अर्थ असा लागतो की संपूर्ण आयुष्य शेतात राबणाऱ्या आपल्या ‘बापाबद्दल’ कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी जो पोळा नामक उत्सव महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देतो, यापुढे मात्र त्या संधीला आपले शेतकरी मुकतील. जागतिक बाजारपेठेमध्ये ‘बीफ’ निर्यातीत भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो तसेच चामडी आणि हाडांच्या व्यापारामध्येसुद्धा भारत महत्वाचा देश आहे. कायदा दुरुस्तीमुळे या क्षेत्रातील रोजगारावर आणि आपल्या तिजोरीतील परकीय गंगाजळीवर विपरीत परिणाम पडण्याची चिन्हे आहेत. २००३च्या अढटउ अू३ नुसार प्रत्येक बाजार समितीसाठी जमीन, शेड्स, पाणी, वीज, जनावरांसाठी चारा, त्यांच्या विनियोगासाठी ज्वलनगृह इत्यादी पायाभूत सुविधा असणे बंधनकारक केल्या गेल्या. त्यानुसार प्रत्येक बाजार मंडईमागे वार्षिक ५० कोटी रुपये खर्च लागत असतो. असे प्रतिपादन अ’’ कल्ल्िरं टी३ ंल्ल िछ्र५ी२३ू‘ ए७स्र्१३ी१२ अ२२्रूं३्रल्ल (अकटछी) चे सचिव सभरवाल यांनी केले. कायदादुरुस्तीनुसार बाजारमंडईत निर्माण होणाऱ्या संभावित दुष्काळाचा परिणाम म्हणजे समितीला मिळणारे उत्पन्न हे खर्चापेक्षा कमी होईल अर्थात तोटा होईल. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी इतर राज्याच्या मुख्यमंत्रींना पत्र निषेधार्थ लिहिले तर भाजपचे मेघालयमधील नेते बर्नार्ड मराक यांनी घरचा आहेर देत राजीनामा दिला. शिवाय गोवा, प. बंगाल, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र आणि संपूर्ण ईशान्य भारत प्रांतातील सरकारने या निर्णयाविरोधात उठवलेल्या आवाजामुळे प्रकरण न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची शक्यता आहे. जे शेतकरी उपयुक्त नसलेले जनावरे पोसण्यास असमर्थ आहेत, सरकारच्या या निर्णयामुळे जनावरे वाऱ्यावर सोडण्याची पाळी अशा गरीब शेतकऱ्यांवर येईल. तेव्हा सरकारला अशा मोकाट जनावरांसाठी गोशाळेप्रमाणे इतर आश्रयस्थाने निर्माण करावी लागतील. हरियाणामधील ‘लाडवा’ गोशाळा हे एक आदर्श उदाहरण म्हणून देता येईल. या ठिकाणी ११०० उपयुक्त नसलेल्या गायींच्या गोबर आणि मूत्राचा वापर खतनिर्मिती, बायोगॅस तसेच अर्कनिर्मितीसाठी केला जातो. यामधून प्रत्येक गायीमागे साडेचार लाख उत्पन्न प्रतिवर्षी गोशाळेस मिळते. संभावित बेरोजगारीतून निर्माण होणाऱ्या संहाराच्या हातांना संवर्धनाचे काम देणे हीच मोदी सरकारची उचित गोसेवा होईल. (ब्लू बेल्स कनिष्ठ महाविद्यालय, नांदेड)
