कणखर की आडमुठे?’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थिनीने मांडलेले मत.

सरकारकडून गेल्या अडीच वर्षांत धर्माभिमानी, राष्ट्राभिमानी हिंदूंची आणि काश्मिरी हिंदूंची कोणतीही अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी काश्मिरी हिंदूंना न्याय मिळवण्यासाठी सातत्याने आवाज उठवला. स्वत: काश्मिरी हिंदूंनी असंख्य आंदोलने केली. त्यामुळे सरकारने हिंदूंचे पुनर्वसन करणे अपेक्षित होते; मात्र कणाहीन सरकारने ते धाडस केले नाही. काश्मिरी पीडितांना जिहाद्यांच्या धोक्याची जाणीव असल्याने त्यांनीही वसाहत निर्माण करण्याऐवजी काश्मीर खोऱ्यात स्वतंत्र काश्मीर प्रांत निर्माण करण्याची मागणी केलेली आहे. सरकार ही मागणीही पूर्ण करण्याच्या तयारीत नाही, हे हिंदूंचे दुर्दैवच आहे. सरकारदेखील फुटीरतावाद्यांपुढे नांगी टाकत आहे. सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी कलम ३७० रहित करण्याचे आश्वासन दिले होते, तेही पूर्ण करण्यात आलेले नाही. सरकारच्या या धोरणामुळेच काश्मिरी समस्या सुटण्याची एकमेव आशाही संपली आहे, असे वाटतेय. त्यामुळे काश्मिरी हिंदूंचा विश्वासघात झाल्याची भावना योग्यच आहे. सरकारने काश्मिरी लोकांसोबत आपल्या सनिकांचाही विचार केला पाहिजे, कारण ‘रणभूमी आणि वेळ आम्ही ठरवू! जवानांच्या मृतदेहांच्या विटंबनेची किंमत मोजावी लागेल – भारताचा पाकिस्तानला सज्जड इशारा’ ही बातमी वाचली. त्यांनी आमचे सनिक ज्या क्रूरतेने मारले त्याच क्रूरतेने आम्ही त्यांचे सनिक मारणार यात या दोन देशांतील राजकारण, ज्यांचा काहीही संबंध नाही अशा सनिकांना मारणार. या आधीही त्यांना मारले गेले आहे आणि पुढेही मारणार. त्यांनी आमची माणसे मारली की आम्ही त्यांची माणसे मारणार. आम्ही त्यांची मारली की तेही आमची माणसे मारणार. अखेर दोन्हीकडची माणसेच मरणार! हा सुडाचा प्रवास असा कुठवर चालणार? हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडत असेल.

सध्या तरी मोदी सरकारने या प्रश्नाचा विचार केलाच पाहिजे, कारण सीमेवर आपले सनिक अत्यंत खडतर आयुष्य जगतात आणि देशभक्तीने प्राण पणाला लावून लढतात; पण उन्मादी राष्ट्रवाद एक विदारक सत्य विसरायला लावतो. ते असे की, सीमेवर लढणारे बहुतेक जवान हे गरीब घरातील तरुण मुले असतात. त्यातील बहुतेक कोरडवाहू शेतकरी आणि शेतमजुरांची मुले असतात. हे वर्गीय वास्तव्य विसरता येत नाही. हे वास्तव्य आíथकदृष्टय़ा सुरक्षित राहणाऱ्या आपल्यासारख्या सर्वासमोर एक मोठा नतिक प्रश्न उभा करते. या प्रश्नाचा मोदी सरकारने अत्यंत बारकाईने विचार करणे गरजेचे आहे. आताच भारत-पाक सीमेवर जे घडले ते नक्कीच क्लेशकारक आहे; मात्र पाक सेनेने नीच दर्जाचे काम केले; मात्र या घटनेतून काही प्रश्न पडतात. सर्वात प्रथम, ज्या नरेंद्र मोदी यांनी भारत-पाक आणि पर्यायी काश्मीर प्रश्न आणि देशात असणारा नक्षलवाद हे दोन्ही प्रश्न चुटकीसरशी सोडवू, असे आश्वासन दिले होते ते त्यांस जमलेले दिसत नाही. तर मग चुटकी वाजणार कधी, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. दुसरे म्हणजे मोदी हे एरवी देशभक्ती आणि देशासाठी लढणारे जवान ते रस्त्यावर, घरात, सभागृहात अथवा कोणत्याही ठिकाणी दिसल्यास त्यांना मानवंदना द्या, असे सल्ले देत फिरत असतात. मात्र मार्च महिन्यात १३ आणि एप्रिलमध्ये २५ जवान शहीद झाले तसेच आता तर शत्रुसेनेने दोन जवानांचा शिरच्छेद केला, पण अजून या विषयावर भाष्य झाले नाही. यावरून दुसऱ्यास ब्रह्मज्ञान आणि आपण मात्र कोरडे पाषाण, असे मोदींना म्हणायचं का? या सर्व घटनांतून एक मात्र निश्चित होते की, मोदी यांना त्यांची चुटकी वाजवण्यासाठी परदेश दौरे, निवडणुका, मन की बात, तसेच नोटाबंदी निर्णयाचे फायदे सांगताना त्यातून पुरेसा वेळ मिळालेला दिसत नाही.

गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्र व छत्तीसगडच्या सीमाभागात होणारे नक्षलवादी हल्ले, पाकिस्तानी सन्याकडून पुन्हा एकदा भारतीय सनिकांचे झालेले शिरकाण व त्यांच्या मृतदेहाची झालेली विटंबना, जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षादलांवर नित्य दगडफेक या पाश्र्वभूमीवर सरकारची हतबलता पाहता आता मोदी ब्रिगेडला सत्तेत नसताना किती वाक्यस्वतंत्रता असते व सत्तेत येताच वागण्यावर किती मर्यादा येतात याची जाणीव झाली असेल, कारण मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात जून २०१३ मध्ये दोन भारतीय सनिकांना मारून एकाच्या देहाची विटंबना पाकिस्तानकडून झाली होती तेव्हा तात्काळ सरकारला नपुंसक म्हणण्यापर्यंत मजल गेली होती. असो.

काहीही असले तरी या साऱ्यावर तोडगा निघणे महत्त्वाचे आहे. २०१४ आधी काश्मीर तुलनेने शांत होते हे म्हणणे पूर्णत: पटत नाही; कारण सन्यावर दगड फेकणे आधीपासून होते, दहशतवाद्यांना सहानुभूती आधीही होती, आताही आहे; पण याचा अर्थ संपूर्ण काश्मिरी जनता भारताच्या विरोधात आहे असे वाटत नाही. शेवटी प्रत्येकाला शांत आयुष्याची आस असते तशी काश्मिरी जनतेलाही आहे. हे सरकार फक्त सनिकी कारवाई करून काश्मिरी प्रश्न सोडवू पाहत आहे. काश्मीरप्रश्नी चच्रेतूनच मार्ग निघू शकतो, हे माहीत असतानाही सरकार बळाचा वापर करून काश्मिरी प्रश्न सोडवण्याची आडमुठी भूमिका सोडायला तयारच नाही. मोदी सरकार खूप कणखर आहे असे सगळ्यांनाच वाटत होते आणि खरंच आहे. नोटबंदीसारखा निर्णय एका रात्रीतून ते घेऊ शकतात. तर काश्मीरसारखा प्रश्नसुद्धा ते सोडवू शकतात आणि सोडवलाच पाहिजे. त्यांनासुद्धा न्याय मिळालाच पाहिजे. यासाठी सगळ्यांनी एकत्र आले पाहिजे. माझं-तुझं करण्यापेक्षा हा प्रश्न आपला आहे असा विचार केला पाहिजे. संरक्षण खात्यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी सरकारला एखादा पूर्णवेळ मंत्री मिळत नाही म्हणजे सरकार आपल्यात किती मश्गूल आहे, हेच अधोरेखित करणारे आहे, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. सरकारने यातून मार्ग काढावा व तो कसा काढणार हीच सरकारची खरी कसोटी आहे. तेव्हा सरकारने काश्मीरमधील परिस्थितीतून मार्ग काढायचा असेल तर चच्रेतूनच काढावा आणि त्या दिशेने प्रयत्न करावे. सरकारने आता कणखर व्हायलाच पाहिजे. नाही तर खरंच सरकार आडमुठे आहे, ही भावना लोकांच्या मनात निर्माण होईल.

 (डी. वाय. पाटील महाविद्यालय पुणे)