‘बँकबुडी अटळच’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. अलीकडील काळात प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बँकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देश विकसनशील अथवा विकसित असो, त्या देशाचा आर्थिक उत्कर्ष हा मोठय़ा प्रमाणात बँकांवरच अवलंबून असतो. कृषी, वाणिज्य, व्यापार, सेवा क्षेत्राच्या विकासात बँका या मोलाची भूमिका बजावत असतात. परंतु आज या भारत देशातील बँक व्यवस्थेवर परंपरागत चाललेल्या थकीत, बुडीत किंवा वाढत्या एनपीएद्वारा संकट उभारलेले आहे व यामुळेच २०१८ साली कार्यान्वित होणारी बँकांसाठीची नवी जागतिक प्रणालीकरता आपण अपात्र ठरणार हे दिसून येते. परंतु या प्रणालीकरता आपण पात्र व्हावे या स्वच्छ हेतूने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी स्वच्छ बँक अभियान हाती घेतले. याप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे कर्जदारांच्या सुदृढतेचा आढावा घेण्यात आला व त्यानुसार थकीत, बुडीत अथवा अनुत्पादित कर्ज खात्याबाबत एक भयानक वास्तव लोकांपुढे आले. २००८ सालापर्यंत कमी प्रमाणात असलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जाचे (बुडीत, थकीत, पुनर्रचित, अनुत्पादक) प्रमाण हे आता १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेले दिसते. हे प्रमाण वाढवण्याकरता जी कारणे जबाबदार आहेत, त्यांचे स्वरूप हे नियंत्रित व अनियंत्रित स्वरूपात आहे. नियंत्रित कारणांमध्ये बँकेच्या व्यावसायिक व नियामक धोरणांमधील असलेली सर्व बाबींमधील कमतरता आणि राजकीय व आर्थिक बाबींमधील नकारात्मक संबंध यांचा समावेश होतो. नोटाबंदीसारखे कोणतीही शहानिशा न करणारे निर्णय घेतल्याने या अनुत्पादित कर्जात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येते. त्याचप्रमाणे आर्थिक मंदीतदेखील अशा प्रकारची कर्जे वाढण्याचा धोका असतो. अशा परिस्थितीत बुडीत कर्जाचा महाप्रचंड भार वाहत असलेल्या बँकांच्या ताळेबंदाच्या स्वच्छतेचा दट्टय़ा मागे लागल्यापासून मर्जी उपभोगत असलेले भांडवलदार यांची पळताभुई थोडी केली, बँकांसदेखील आपल्या खतावण्या स्वच्छ करण्यास अंतिम मुदत दिली, परंतु बँकांमध्ये असलेल्या भांडवलाअभावी त्याचप्रमाणे इतर अनेक बाबींमुळे बँकांनी कर्जे बुडीत खात्यात न वळवता पुनर्रचित ठेवण्यातच धन्यता मानली. सरकारकडूनसुद्धा बँकांना योग्य ती भांडवलाची तरतूद होत नसल्याने व वाढत्या सरकारी हस्तक्षेपामुळे बँकांवर ही परिस्थिती ओढवलेली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने आपल्या परीने धोरणे दामटवण्यास सुरुवात केल्याने व त्यास विरोध केल्याने रघुराम राजन यांना आपला पदभार सोडावा लागला. या बुडीत कर्जामुळे (एनपीएमुळे) भारतीय अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे बेजार केलेले आहे. बँकिंग क्षेत्र व त्यांचा नफाक्षमतेला मोठय़ा प्रमाणात अटकाव निर्माण झालेला आहे. गरजू व्यक्तींना योग्य प्रमाणात व योग्यवेळी पतपुरवठा न केल्याने उत्पादन प्रक्रियेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचते. याकरता परंपरागत थकीत कर्जवसुलीला गतिमानता यावी याकरता विद्यमान केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे तोडगा प्रस्तावित केला. याद्वारे बँक नियमन कायद्यात ३५एए व ३५एबी या नव्याने अंतर्भूत करण्यात आलेल्या कलमांतर्गत केंद्राच्या अनुमतीने रिझव्‍‌र्ह बँकेने कर्जबुडव्यांच्या खात्यावर देखरेख करण्याचे व त्याद्वारे कारवाई करण्याकरता निरीक्षण समिती नेमावी. त्याचप्रमाणे केंद्राच्या परवानगीने रिझव्‍‌र्ह बँकेने एखादे कर्ज वसूल केले जात नसेल तर त्या बँकेवर दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगू शकते. सर्वप्रथम येथे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर चर्चा करणे आवश्यक ठरते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा उल्लेख हा स्वायत्त यंत्रणा असा कायद्यात कोठेही झालेला नसला, तरी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून मिळालेल्या व्यापक अधिकारामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता आपसूकच निर्माण होते. केंद्र सरकार लोकहितासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला सूचना करू शकते ही जरी कायद्यात तरतूद असली तरी आपण जपलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेच्या तत्त्वानुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेला केंद्र सरकारची अनुमती घेऊन समिती स्थापन करणे, हे निर्थक ठरते. त्याचप्रमाणे सर्व अधिकार हे रिझव्‍‌र्ह बँकेजवळ केंद्रित होणे हेदेखील अपेक्षित नाही. बँकांजवळ असलेली आयुधे यांचाच अधिक कार्यक्षमतेने वापर करणे अथवा अधिक आयुधे वितरित करणे आवश्यक आहे. हे वर उल्लेखलेले उपाय बुडीत गेलेल्या कर्जवसुलीकरता नक्कीच एकवेळेस उपयोगी पडू शकतात. मात्र बुडीत कर्जे निर्माण कशी होतात व त्यावर प्राथमिक पातळीवर कसा आवर घालता येईल, यावर विचारमंथन करणे क्रमप्राप्त ठरते. थकीत,बुडीत कर्जे वाढण्याची शक्यता ही पुढील कारणांवर आधारित असतात. पहिले म्हणजे अर्थकारणाशी संबंधित असते. गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड आशावाद असतो, मोठमोठाले प्रकल्प जाहीर होतात, आशावादी आर्थिक भाकीतांच्या आधारे बँकाही कर्जवाटप करतात परंतु आर्थिक मंदी आल्यास नफाक्षमता अंदाजापेक्षा उणावते आणि थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढते, याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास २००४-२००८ या काळात पोलाद, वीज व वस्त्रोद्योग ही कर्जे एकवटलेली होती परंतु जागतिक मंदी संकटानंतर व प्रकल्पामधील दिरंगाई पर्वामुळे या प्रकल्पांचे कंबरडे मोडले. यामुळे या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात एनपीएची लागण झाली. याचप्रमाणे बँकांवर वाढत्या राजनीती व अनुचित मार्गाने कर्जप्रकरणे मंजूर करणे, कर्जमंजुरीला योग्य निकषांची खात्री करून न घेणे, शासनाकडून कर्जमाफी होईल या आशेवर कर्ज न फेडणे, या सर्व नकारात्मक कारणांवर योग्य तो व्यावहारिक तोडगा काढणे गरजेचे आहे. कर्जप्रधान करणे हे जरी बँकांचे प्रमुख कार्य असले तरी जोखमीची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. अर्थक्षम बँकांमध्ये एनपीए अधिक असलेल्या बँकांचे विलीनीकरण हे सर्व कामगारांना न्याय देऊन करावे. कर्ज घेणाऱ्यांचा पूर्वीचा आर्थिक व्यवहार पाहणे गरजेचे आहे. हे उपाय प्राथमिक पातळीवर कार्यक्षमतेने केल्यास बुडीत कर्जाचा भार कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल. ज्याप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी कर्जमाफी व कर्जनिल्रेखित या दोन्ही वेगळ्या संकल्पना असल्याचे सांगितले, परंतु निल्रेखित केलेली कर्जे बँका वसुलीकरता ढुंकूनही पाहत नाही असे दिसून येते. उदा. एप्रिल ते जून २०१६ या तिमाहीत एसबीआयने ४,६१३ कोटी रुपयांची कर्जे निल्रेखित करून केवळ त्या तिमाहीत ५२६ कोटी रुपयांची वसुली केली. या आधारावर विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी मागितल्यास वावगे ठरणार नाही. एकंदरीतच कर्जवसुलीकरता योग्य दृष्टिकोन व परिस्थितीजन्य उपाय ठेवावे, अन्यथा ही वित्तीय व्यवस्था अखेरची प्राणघटका मोजल्याशिवाय राहणार नाही. विनायक आरोटे (रूईया महाविद्यालय, माटुंगा)
