विद्यार्थ्यांनी लिहिते व्हावे यासाठी लोकसत्तातर्फे सुरू करण्यात आलेल्या ब्लॉग बेंचर्स या स्पध्रेत हकनाक हणमंतप्पा या अग्रलेखावर विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या. त्यापैकी औरंगाबाद येथील मा. प. विधि महाविद्यालयातील सौरभ सुधीर कुलकर्णी या प्रथम पारितोषिकविजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले विचार. देशासाठी उधळू हासत फुलापरी हे प्राण! या राष्ट्रप्रेमाच्या भावनेतून प्राणार्पण करणाऱ्या भारतमातेच्या वीर जवानांना हृदयस्थ अभिवादन. सियाचेन ही एक शापित रणभूमी आहे. इथे युद्ध निसर्गाशी होते आणि पराभूत माणूस. राष्ट्र नावाच्या संकल्पनेला सीमा असतात, त्याचे रक्षण करणे हा संकल्प असतो. त्या राष्ट्ररक्षणासाठी प्राणार्पण हे न नाकारता येणारे सत्य आहे. सियाचेन हा प्रदेश समुद्रसपाटीपासून २२ हजार फूट उंच, प्राणवायूची कमतरता, रक्त गोठवणारे उणे २५ -उणे ५० तापमान, बर्फाळ भूमी व ५० मलांची शृंखला असलेला आहे. सियाचेन हिमनदीवर अतिशय टोकाचे हवामान असल्याने बरेचसे सनिक हवामानामुळे शहीद होतात. या प्रदेशाचे भौगोलिक, राजकीय आणि सामरिक महत्त्व आहे हे सर्वजण जाणतात. या कठोर परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी भारताचे १५० चौक्यांवर १० हजार सनिक तनात आहेत आणि त्यासाठी प्रतिदिन सात कोटी रुपये खर्च होतात. भारत वर्षांला साधारण ३० कोटी डॉलर इतकी रक्कम फक्त सियाचेन येथील चौक्यांसाठी खर्च करतो. अशीच परिस्थिती कमीअधिक प्रमाणात पाकिस्तानची आहे. आजपर्यंत दोन्हीकडील अंदाजे दोन हजार जवान शहीद झाले आहेत. गेल्या दशकापासून या रणभूमीवर युद्ध झाले नाही. सनिक हिमवादळ, हिमस्खलन आणि हिमवादळ या नसíगक आपत्तीत शहीद झाले आहेत. शहीद होणारा जवान भारतीय काय किंवा पाकिस्तानी काय, तो माणूस आहे ही बाब मनाला वेदना देते. युद्ध नको बुद्ध हाच या सियाचेन प्रश्नावर तोडगा आहे. सध्या कळतंय पण वळत नाही अशी अवस्था आहे. या प्रश्नावर योग्य सुवर्णमध्य काढणे गरजेचे आहे. १९८४ साली सुरू केलेल्या 'मेघदूत' या योजनेनंतर मृत्युदर खूप कमी झाला आहे. पण मृत्यू हा मृत्यू असतो. येथे युद्ध शत्रूशी होत नाही, तर ते बर्फाशी होत असते. फ्रेंच युद्धशास्त्रात शांततेसाठी युद्ध हा सिद्धान्त आहे. यानुसार मोठी युद्धस्थिती टाळण्यासाठी लष्कराच्या तनाती फौजा गरजेच्या असतात. आजपर्यंतचा पाकिस्तानचा इतिहास पाहता करारानंतर ते शांत बसतात अशी हमी देता येत नाही. जवळच चीन आहे. त्याचे विस्तारवादी धोरण, अक्साई चीनचा प्रश्न या पाश्र्वभूमीवर सनिकमुक्त सियाचेन ही भूमिका सध्या तरी योग्य नाही. सियाचेनचा प्रश्न सोडवण्यासाठी १९८९ साली तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी प्रयत्न सुरू केले. १९९० मध्ये भारताने सियाचेन मुद्दा निकाली निघावा म्हणून एक प्रस्ताव मांडला होता, परंतु पाकिस्तानकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. १९९७ साली भारत-पाक संयुक्त चर्चा प्रस्तावात सियाचेनवर उभय देशांनी मांडल्या. परंतु सियाचेनची हिमभूमी विरघळली नाही. खऱ्या अर्थाने २००३ मध्ये उभय देशांनी सियाचेन युद्धविराम करार केला आणि पाळलाही. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने सियाचेन भागावर नियंत्रण ठेवता येईल. परंतु उपग्रहीय छायाचित्रण यंत्रणा मानवाला शोधण्याइतकी प्रगत झालेली नाही. मानवरहित हवाई वाहनाच्या (यूएव्ही) वापरातही अनेक कमतरता आहेत. आगामी काळामध्ये नवे तंत्रज्ञान विकसित झाले पाहिजे. सध्या तरी सन्य तनात करण्याशिवाय दुसरा उपाय नाही. सियाचेनच्या एका बाजूला पाकिस्तान, तर दुसऱ्या बाजूला चीन आहे. या भागातून दोन्ही देशांवर नजर ठेवणे भारतासाठी सोपे जाते. भारताने सियाचेन सोडले, तर पाकिस्तान आणि चीनच्या सीमा एकमेकांना मिळतील. या ठिकाणी दोन्ही देश एकत्र आल्यास हे भारतासाठी धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेता योग्य ती तडजोड होईपर्यंत तनाती फौज परत घेणे धोक्याचे आहे. सियाचेनमध्ये गस्त करताना मृत्यू हीच वीर जवानांची सावली आहे. भारताने जगाला गौतम बुद्ध दिले. सियाचेनचा प्रश्न अनेक वर्षे धुमसतोय. संयुक्त राष्ट्राच्या मध्यस्थीने भारताने पुढाकाराने हा प्रश्न निकालात काढला पाहिजे. जवानांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त उपकरणे पुरवली गेली पाहिजेत. नवीन सरकार-नवं धोरण आणि एकही जवान शहीद झाल्याचे दु:ख मला शांतपणे झोपू देत नाही. असे म्हणणारे मनोहर पर्रिकरांसारखे संवेदनशील संरक्षणमंत्री या गोष्टी अपेक्षा उंचावत आहेत. अण्वस्त्रधारी राष्ट्र, चीनची घसरणारी अर्थव्यवस्था, इसिसचा दहशतवाद, पर्यावरण या गोष्टींवर शांततापूर्वक मार्ग काढण्याचे आव्हान जगापुढे आहे. सियाचेनप्रश्नी उभय देशांचे सरकार काय करते? यापेक्षा उभय देशांतील सुशिक्षित, समंजस आणि जागरूक नागरिकांनी दबाव गट म्हणून सियाचेनप्रश्नी सरकारवर जोरदार दबाव टाकणे गरजेचे आहे. कुसुमाग्रज म्हणतात, 'बर्फाचे तट पेटुनि उठले सदन शिवाचे कोसळते। रक्त आपुल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर ओघळते'! तोच पेटलेला बर्फच आपल्या आठ जवानांना कायमचे थंड करून गेला. सियाचेनचा हा पेटलेला बर्फ विझवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पुन्हा सियाचेनच्या नव्या हनुमंतप्पाला श्रद्धांजली अíपत करण्याची वेळ आपल्यावर येऊ नये हीच प्रार्थना.
