नरेंद्र मोदी सरकारचा निम्म्याहून अधिक कार्यकाळ संपलेला आहे. कोणत्याही सरकारच्या राजवटीत लोकांवर झाले नसतील तेवढे (चांगले किंवा वाईट) आर्थिक परिणाम या सरकारच्या काळात झाले आहेत. काळा पसा किती बाहेर आला, तो मुद्दा अजूनही अनिर्णित आहे. पण जी मंडळी करकक्षेच्या बाहेर होती आणि कर भरणे ही आपली जबाबदारी नाही, असे ज्यांना वाटत होते, त्यातली काही मंडळी घाबरून का असेना, कर भरायला लागली. एक जुलै २०१७ पासून अप्रत्यक्ष करांची ही नवीन व्यवस्था देशभरात लागू करण्याचा निर्धार केंद्राने मुखर केला आहे. प्रत्यक्षात, आपल्या देशातील अप्रत्यक्ष करप्रणालीचा चेहरामोहरा बदलून टाकणाऱ्या या नवीन प्रणालीची निर्दोष अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असणारी तांत्रिक, प्रशासकीय, कायदेविषयक, तंत्रशास्त्रीय.अशी नाना प्रकारची पूर्वतयारी चालू वित्तीय वर्षांच्या उरलेल्या चार महिन्यांत परिपूर्ण होईल, याबाबत छातीठोकपणे काही सांगणे वा बोलणे या घटकेला फार अवघड आहे. हा ‘जीएसटी’ नेमका कसा असणार आहे, त्याचा तोंडवळा संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मांडल्या जाणाऱ्या ‘जीएसटी’ विधेयकाचे अंतरंग पुढय़ात आल्यानंतरच समजेल. ‘जीएसटी’च्या त्या प्रस्तावित विधेयकाचा तपशील उत्क्रांत करतानाच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यादरम्यान प्रचंड घुसळण आणि वैचारिक हातघाई संभवते. त्यामुळे, ‘जीएसटी’च्या अपेक्षित लाभांच्या कल्पनांनी हुरळून जाऊन हवेत तरंगण्याआधी ज्या कळीच्या मुद्दय़ांचा सामना यापुढे करावा लागणार आहे, त्यांची तोंडओळख तरी या टप्प्यावर करून घ्यायला हवी. सगळ्यांत डोकेदुखीचा विषय ठरणार आहे तो ‘जीएसटी’चा दर. हा दर १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, अशी अपेक्षावजा अट काँग्रेस पक्षाने आजच धरून ठेवलेली आहे. जवळपास सगळीच राज्य सरकारे नेमक्या याच विवंचनेत आहेत. कारण ‘जीएसटी’च्या या दरावर त्यांचे वित्तीय भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. आता, १८ टक्के हा दर तरी काँग्रेसने कसा आणि कोठून शोधून काढला याचा काही तपशील उपलब्ध होत नाही. ‘जीएसटी’चे जे एक ‘मॉडेल’ १३व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने त्याच्या अहवालात सादर केलेले होते, त्यात ‘जीएसटी’चा ‘मॉडेल’ दर १२ टक्के इतका असावा, असे म्हटलेले आहे. ‘जीएसटी’ची व्यवस्था देशभरात लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी १३व्या वित्त आयोगाने जो ‘टास्क फोर्स’ नेमलेला होता त्या ‘टास्क फोर्स’नेच तो दर सुचविलेला होता. केंद्र सरकारच्या कक्षेतील चार, तर राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील १३ अप्रत्यक्ष करांचे सामीलीकरण प्रस्तावित ‘जीएसटी’मध्ये केल्यानंतर, सरकारच्या तिजोरीत अप्रत्यक्ष करांवाटे जमा होणाऱ्या महसुलात कोणताही बदल (म्हणजेच, वाढ अथवा घट) न घडवून आणणारा असा तो १२ टक्के दर निष्पन्न होतो, असे त्या अहवालात म्हटलेले आहे. अर्थशास्त्रीय परिभाषेत अशा करदराला ‘रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट’ असे म्हणतात. हा हिशेब मांडत असताना वीज, कच्च्या खनिज तेलापासून निर्माण करण्यात येणारी इंधने, अल्कोहोल यांसारख्या जिनसांवरील सध्याचे अप्रत्यक्ष करही ‘जीएसटी’मध्ये समाविष्ट होतील, असे गृहीतक होते. नेमक्या याच जिनसांवरील अप्रत्यक्ष कर म्हणजे राज्य सरकारांच्या दारातील सदैव दुभत्या गायी असल्यामुळे त्यांना ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्यास राज्यांचा आजघडीला कडवा विरोध आहे. त्यामुळे, वीज, इंधने आणि मद्य हे तीन पदार्थ ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पहिली तीन वष्रे ‘जीएसटी’च्या जाळ्यातून बाहेर ठेवण्याची तडजोड स्वीकारण्यात आलेली आहे. म्हणजेच, या तीन पदार्थावरील अप्रत्यक्ष करांचे दर ठरविण्याचे राज्य सरकारांचे अधिकार ‘जीएसटी’चा अंमल सुरू झाल्यानंतर पहिली तीन वष्रे अबाधित राहणार आहेत. आता, हे तीन पदार्थ ‘जीएसटी’च्या कक्षेबाहेरच ठेवले गेल्यामुळे या कराचा ‘बेस’ आक्रसला जाऊन परिणामी ‘जीएसटी’चा ‘रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेट’ वाढणार आहे. त्यालाही राज्य सरकारांचा विरोध आहे. या सगळ्याला काय म्हणायचे? काही राज्य सरकारांना तर ‘जीएसटी’चा दर २० टक्के वा त्यापेक्षाही अधिक हवा आहे. अप्रत्यक्ष करांच्या सध्याच्या व्यवस्थेत, केंद्र सरकार व राज्य सरकारे आकारत असलेल्या अप्रत्यक्ष करांचा बोजा सरासरीने २३ ते २५ टक्क्यांच्या घरात जातो. आता, ‘जीएसटी’चा दरही याच ‘रेंज’च्या जवळपास राहणार असेल तर, ‘जीएसटी’मुळे करांचा बोजा घटून परिणामी वस्तू व सेवांच्या किमती कमी होण्यास अनुकूल ‘स्पेस’ निर्माण होईल, ही अपेक्षा पार धुळीला मिळते. दुसरा कळीचा मुद्दा आहे तो ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीमुळे ज्या राज्यांच्या तिजोरीत, सुरुवातीला काही वर्षे तरी, खड्डा संभवतो त्यांना केंद्र सरकारने द्यायच्या नुकसानभरपाईचा. ही नुकसानभरपाई ‘जीएसटी’चा अंमल चालू झाल्यानंतर पहिली पाच वष्रे देण्याची बांधिलकी केंद्राने आता मान्य केलेली असली तरी, वास्तवात केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर त्यापायी नेमका किती बोजा वाढणार आहे, याचा काहीच अदमास आजघडीला नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या घोषणेमुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भार फुगणार आहेच. त्यातच, ३१ मे २०२१ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महागाईचा सरासरी दर चार टक्क्यांवर ठेवण्याचे ‘टाग्रेट’ केंद्र सरकारने अगदी अलीकडेच जाहीर केलेले आहे. ‘जीएसटी’च्या तामिलीपायी राज्य सरकारांना द्यावयाची भरपाई आणि सातव्या वेतन आयोगापायी वाढणारा महसुली खर्चाचा बोजा या दोहोंमुळे केंद्र सरकारची वित्तीय तूट फुगायला लागली, की चार टक्के सरासरी दराचे ‘इन्फ्लेशन टाग्रेट’ गाठताना सगळ्यांच्याच तोंडाला फेस येणार आहे. तिसरे म्हणजे, कच्च्या खनिज तेलाचे बाजारभाव उद्या तापायला लागले, की तिकडूनही भाववाढीच्या प्रवृत्तीला इंधनपुरवठा होण्यास सुरुवात होईल. त्यातून इंधनांवरील अनुदानांचा ताण वाढेल. इंधनांवरील अप्रत्यक्ष करांच्या रचनेत गरजेनुसार बदल घडवून आणण्याचे केंद्र व राज्य सरकारांचे स्वातंत्र्य ‘जीएसटी’चा अंमल चालू झाल्यानंतर संपुष्टात येणार आहे. या सगळ्या कळीच्या मुद्यांबाबत जबाबदार चिकित्सा आपण केव्हा करणार आहोत? (श्रीराम भागोजी कीर विधी महाविद्यालय, रत्नागिरी)
