‘धोरणचकव्याचे बळी’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. सुकामामधील केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या तुकडीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर देश हळहळला नसता तर नवलच! पण हे असे कधीपर्यंत चालणार? आणखी किती जवानांना प्राणांची आहुती द्यावी लागणार? अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेवर निर्माण झालेले हे प्रश्नचिन्ह लाकडाला लागणाऱ्या वाळवीसारखे आहे. पण याच वेळेस हे हल्ला करणारे नक्षलवादी आणि या सर्वात पिळवटून निघणारी गोरगरीब जनता हे सर्व भारतीय आहेत, हे विसरून चालणार नाही. या नक्षलवादाची पाळेमुळे ब्रिटिशकालीन जमीनदारी व्यवस्थेत आहेत. जमिनीचे केंद्रीकरण आणि त्यातून निर्माण झालेली कमालीची विषमता हे या सर्व असंतोषाचे मुख्य कारण. स्वातंत्र्यानंतरच्या भूसुधारणा स्वप्नांनी गरीब सुखावला होता; पण शासन व्यवस्थेमधील पळवाटांमुळे त्याच्या हाती निराशाच आली. या अस्वस्थतेला नक्षलवादाच्या रूपाने मोकळीक मिळाली. नक्षलबारी (पश्चिम बंगाल) येथील िहसक घटनेने या सर्वाना एका वेगळ्याच प्रवाहावर नेऊन ठेवले. अगदी २०व्या शतकाच्या शेवटापर्यंत ही धगधग कायम राहिली. सध्या २१व्या शतकात तर याचे स्वरूप आणखीणच उग्र झाले आहे. सुरुवातीस शोषित आदिवासी आणि शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या या वर्गाची उद्दिष्टे नक्कीच बदलत आहेत. संघटनात्मक बांधणी आणि समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत काम या अनोख्या शैलीमधून त्यांनी आपली ताकद चांगलीच वाढवली आहे. नक्षलवाद्यांकडे असणारी आधुनिक हत्यारे हा चिंतेचा विषय आहे. जमीनदारांसोबत राजकारणी आणि सनदी अधिकाऱ्यांनाही लक्ष्य केले जात आहे. अधिकाऱ्यांचे अपहरण करून त्यांच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी वापर होतो. याच सुकमा जिल्ह्य़ातून अलेक्स मेनन या सनदी अधिकाऱ्याचे अपहरण करण्यात आले होते. छत्तीसगडमधील व्ही. सी. शुक्ला आणि महेंद्र कर्मा या नेत्यांच्या तसेच सीआरपीएफ जवानांच्या हत्या पाहिल्यानंतर नक्षलवादांच्या कार्यपद्धतीत वाढलेली अमानुषता आणि क्रौर्य दिसून येते. शासनाला प्रतिबंधात्मक मोर्चेबांधणी करण्यापासून रोखण्यासाठी सध्याच्या या चळवळीतील नक्षलवादांचा प्रमुख कोण याबद्दल कमालीची गुप्तता बाळगण्यात येत आहे. त्यातच सध्याच्या चळवळीचा नेमका उद्देश स्पष्ट केला जात नाहीय. उद्योजकांकडून वसूल केली जाणारी खंडणी, बिडी उद्योगातील तेंदूपत्ता व्यवसाय, परकीय शक्तींचा पािठबा, शहरी भागातील समर्थक, काही भागांत नक्षलवाद्यांनी निर्माण केलेली समांतर शासन व्यवस्था आणि सुविधांसाठी जमा केला जाणारा कर यातून नक्षलवाद्यांचा पतपुरवठा नियमित चालू आहे. नक्षलवाद्यांकडे उपलब्ध असणारी बँक खाती आणि त्यांनी जमवलेला सोन्याचा साठा, यांच्या पाश्र्वभूमीवर निश्चलनीकरणाचा किती परिणाम झाला, याबाबत तज्ज्ञांनी मत व्यक्त करणेही गरजेचे आहे. शासनाने चळवळीच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात िहसेला िहसेने प्रत्युत्तर दिले. आंध्र प्रदेशातील ‘ग्रे हाऊंड्स’ या विशेष प्रशिक्षित दलांनी या चळवळीवर नियंत्रण मिळवले, पण लवकरच शासनाने सुरक्षा केंद्रित धोरणावरून ‘सुरक्षा आणि विकास’ अशा दुहेरी मार्गाचा अवलंब केला. राष्ट्रीय सम विकास योजना, इंदिरा आवास, मनरेगा, एनआरएचएममध्ये युवकांसाठी रोशनीसारखी कौशल्य विकास योजना, केंद्रीय राखीव पोलीस दलात स्थानिक युवकांना संधी अशा अनेक ढीगभर योजना असतील किंवा केंद्र-राज्यात मोहिमेसाठी सुसूत्रता आणून सनदी अधिकाऱ्यांना ग्रामीण जनतेच्या गरजेनुसार योजनांमध्ये बदल करण्याची मुभा देण्यापर्यंत अनेक प्रयत्न करूनही हा प्रश्न पूर्ण सुटला नाहीय. ‘सलवा जुडूम’ (शांती यात्रा)सारखे सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढलेले उपक्रमही आपण पाहिले आहेत. म्हणजेच सध्या सुरक्षा आणि विकासाच्या पलीकडे जाऊन धोरणे आखण्याची आणि काम करण्याची गरज आहे. शासन आर्थिक सुबत्तेच्या विचाराने खेडय़ांना छोटय़ा शहरांशी जोडण्यासाठी रस्ते बांधते; पण हेच रस्ते जवानांची हालचाल वेगात व्हावी यासाठी आहेत, या विचाराने नक्षलवाद्यांकडून रस्ते उद्ध्वस्त केले जातात. शाळांमध्ये होणाऱ्या जातीय भेदाभावामुळे शाळांच्या इमारतीही पाडल्या जातात. यामुळे शासनाचा मूळ हेतू लोकांपर्यंत पोहोचण्याची विशेष गरज आहे. या क्षेत्रात राजकीय पक्षाचे अस्तित्व कमी असल्याने युवकांना लोकशाहीमध्ये सहभागी होणाच्या संधी पुरेशा उपलब्ध नाहीत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधील नकारात्मकता, पारदर्शकता आणि जबाबदारीची अभाव यामुळे नागरिक व शासनातील दरी वाढतच आहे. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांकडे अत्याधुनिक हत्यार व यंत्रसामग्रीची कमतरता आहे आणि आपल्या गुप्तचर संघटनेची ताकदही या क्षेत्रात कमी पडत आहे. यापुढे शासकीय योजनांचा, धोरणांचा सकारात्मक प्रचार करण्याला पर्याय नाही. समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकास प्रकल्प राबवण्याची गरज आहे. पूर्वीच्या जमीनदार वर्गाची नवी प्रजातीच पुन्हा नव्या रूपात निर्माण होत असताना जमिनीचे पुनर्वितरण हे अगत्याचे ठरते. नक्षलवाद्यांशी संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे. ईशान्य भारतातील बंडखोरी असेल अथवा चंबळ खोऱ्यातील दरोडेखोर, यांचे प्रश्न फक्त बळाने नाही तर त्या सोबतच्या प्रभावी संवादाने सोडवले गेले आहेत. या सर्व पाश्र्वभूमीवर नक्षलवाद्यांना काय अपेक्षित आहे आणि शासन नेमके कशाचा पाठपुरवठा करते हे पाहावे लागेल. या सर्वात या भागातील सामान्य जनता भरडली जात आहे आणि त्यांना मूलभूत सुविधा व हक्कांपासून वंचित राहावं लागतंय. ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ हे स्वप्न पाहणाऱ्या नेतृत्वाला देशाच्या एका भागाच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल. संवाद साधून, आत्मसमर्पण व पुनर्वसनाद्वारे नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, प्रभावी भूसुधारणा आणि सर्वसमावेशक विकासकामांच्या माध्यमातून मूळ प्रश्नावर घाव घालण्याचे धाडस सरकारला करावेच लागेल. महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाला अतंर्गत मुद्दय़ांचे निराकरण लवकरात लवकर करून स्वत:ला बळकट करणे अनिवार्य आहे. (पिंपरी-चिंचवड अभियांत्रिकी महाविद्यालय)
