‘अजून येतो वास फुलांना..’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत. विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका हे लोकशाहीचे तीन स्तंभ. प्रत्येक जण घटनेने आखून दिलेली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडत आहेत की नाही, हे पाहण्याचे काम करतात. काळानुरूप या रचनेत थोडा बदल होऊन प्रसारमाध्यमांनाही ‘लोकशाहीचा चौथा स्तंभ’ अशी उपमा मिळाली. माध्यमे जनजागृती करून लोकशाही बळकट करण्यास मदत करतात. भारतास माध्यमांचा विलक्षण इतिहास लाभला आहे. पारतंत्र्याच्या काळात लॉर्ड लिटनने जेव्हा वादग्रस्त ‘स्थानिक भाषा वृत्तपत्र कायदा’ मंजूर केला, तेव्हा ‘अमृत बाजार पत्रिका’सारख्या दैनिकाने एका रात्रीत आपले वृत्तपत्र बंगाली भाषेऐवजी इंग्रजीतून छापण्यास सुरुवात केली आणि सरकारच्या मुस्कटदाबीवर कायद्याच्या चौकटीत राहूनच उपाय शोधला! ‘दुष्काळ पडला असताना शेतकऱ्यांना शेतसारा माफ असतो’ या आणि अशा अनेक गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य करणारे लोकमान्य टिळकही याच माध्यमांचे प्रतिनिधी! स्वातंत्र्यापूर्वीच कशाला, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही इंदिरा गांधींनी १९७५ साली देशात आणीबाणी लागू केल्यावर ‘सरकारवरील टीका’ ही ‘देशद्रोह’ मानली जात होती, अशा काळातही माध्यमे आपल्या धोरणांवर ठाम राहून निष्पक्ष वार्ताकन आणि सरकारच्या दमनशाहीवर टीका करीत राहिली. या सर्व इतिहासावरून एवढी गोष्ट निश्चितच स्पष्ट होते की, ज्या निर्भीड वार्ताकनाची अपेक्षा माध्यमांकडून केली जाते, तसे वार्ताकन आपल्या देशात होत आले आहे. माध्यमे लोकशिक्षणाची प्रभावी साधने आहेत आणि यासाठीच ती निष्पक्ष आणि स्वतंत्र असणे क्रमप्राप्त ठरते. मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यामुळे माजलेल्या चलनकल्लोळाच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी माध्यमांवर केलेली टीका यामुळेच महत्त्वाची व तेवढीच वादग्रस्त ठरते. त्यांच्या मते माध्यमे बदलण्यास तयार नाहीत. मुळात सकारात्मक बदल हे सर्वच गोष्टींमध्ये काळानुरूप होतच असतात. बदल ही काळाची गरज आहे आणि ती सदैव चालत राहणारी प्रक्रिया आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीप्रमाणेच माध्यमेही नेहमीच स्वत:मध्ये बदल करीत आली आहेत. एका क्लिकवर आपल्याला बसल्याजागी जगातील चालू घडामोडी व घटनांचा आढावा घेता येतो तो याच माध्यमांनी अंगिकारलेल्या बदलांमुळेच. माननीय पंतप्रधानांनी जाहीर केलेला नोटाबंदीचा निर्णय अवघ्या काही मिनिटांत सर्व देशास माहीत झाला होता. माध्यमे जर बदलत नसती तर हे होणे शक्यच नव्हते आणि यामुळेच काळासोबत न बदलल्यामुळे दूरदर्शनच्या वार्ताकनाची काय दुरवस्था झाली आहे हा एक संशोधनाचा विषय ठरतो! माध्यमांनी अनेक ठिकाणी उतावळेपणाचे बीभत्स दर्शन घडवत बऱ्याच मोठय़ा चुकाही केल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. पण २६/११च्या हल्ल्याचे वार्ताकन करताना माध्यमांनी ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या हव्यासापोटी त्यांच्या ‘उपद्रवमूल्याचा’ उच्चांक गाठला तेव्हा त्यांच्यावर सर्वच स्तरांतून खूप टीकाही झाली. दहशतवादी हल्ला झाल्यावर आपल्या देशातील वृत्तांकन आणि जगातील इतर देशांमधील वृत्तांकन यांची जेव्हा उघड तुलना होऊ लागली, तेव्हा माध्यमांनीही आपल्या चुका सुधारून जबाबदारीने वार्ताकन करण्यास सुरुवात केली, पण आता जर सरकार आपल्यातील काही त्रुटी दाखवून दिल्याबद्दल माध्यमांना दूषणे देत असेल तर त्यात दोष माध्यमांचा नसून सरकारचा आहे. माध्यमांची विश्वासार्हता त्यांच्या निर्भीड वार्ताकनात आहे आणि तोच पत्रकारितेचा मूळ गाभा आहे. माध्यमे ही दुधारी शस्त्रे आहेत. माध्यमे सरकारच्या चांगल्या योजनांची जेवढी स्तुती करणार, तेवढय़ाच त्वेषाने सरकारच्या दोषांवरही बोट ठेवणार आणि हे करण्यापासून कोणतेही सरकार त्यांना रोखू शकत नाही. यूपीए-२ सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराचे वार्ताकन याच माध्यमांनी केले होते आणि ज्या एका मुलाखतीने राहुल गांधी आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाचे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पानिपत झाले, ती मुलाखत घेणारे अर्णब गोस्वामी हे याच माध्यमांचे प्रतिनिधी आहेत, हे विसरून कसे चालेल! तेव्हा याच माध्यमांचा उदो उदो करण्यात आताचे सत्ताधीश दंग होते. मग जर हीच माध्यमे आता सरकारच्या धोरणांवर ताशेरे ओढत असतील तर आत्मपरीक्षण करून काही चुका झाल्या असतील त्या सुधारण्याऐवजी ‘आम्ही चुका करूच शकत नाही’ अशा आविर्भावात राहणे कितपत योग्य आहे? यूपीए-२ च्या काळात माध्यमे अचूक बातम्या प्रसारित करीत होती, तर हीच माध्यमे आता सत्तापालट झाल्यावर अतिरंजित बातम्या कशा प्रसारित करू लागली? म्हणजे आपल्याला श्रेयस्कर ठरेल असे वार्ताकन केले तर ते उत्कृष्ट आणि आपल्याविरोधात काही छापून आले वा दाखवले गेले तर ते सर्व चुकीचे, असा दुहेरी न्याय माननीय अर्थमंत्री कसे लावू शकतात? सध्या देशात सर्वत्र माजलेला चलनकल्लोळ हा सरकारच्या अभ्यास आणि पुरेशी तयारी न करता घेतलेल्या निर्णयाचे फलित आहे. याच निर्णयाचे रोज नवनवे दुष्परिणाम समोर येत असताना माध्यमांनी या सर्वाकडे दुर्लक्ष करून सरकारच्या फसलेल्या निर्णयाचेही गोडवेच गात बसावे का? याहूनही भयंकर म्हणजे रोज समोर येणारी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित वाचाळवीरांची अतिभयानक विधाने! या वाचाळवीरांची वैचारिक पातळी रोज नवा तळ गाठत असताना स्वत:च्या पक्षातील वाचाळवीरांना रोखण्याऐवजी ‘सत्याचा आरसा’ मानल्या जाणाऱ्या माध्यमांनाच सरकार आपल्या दावणीला बांधू इच्छिते का? प्रगत लोकशाहीत असे होणे अभिमानास्पद नक्कीच नाही. सरकारला जनमत त्यांच्या विरोधात जाण्याची भीती वाटत असेल तर त्यांनी घाबरून जाऊ नये, कारण देशातील जनता पूर्वीपेक्षा कैकपटींनी जागरूक आहे आणि ती खोटय़ा, अतिरंजित बातम्यांना अजिबात भीक घालत नाही, पण चुका होत असतील तर त्या मान्य करण्याचा मोठेपणाही सरकारने दाखवायला हवा. सत्तेकडे ‘ताकद’ म्हणून न पाहता ‘जबाबदारी’ समजून काम करणे गरजेचे आहे. आज ना उद्या सत्तापालट तर होणारच आहे, पण सरकारचा हाच आवेश कायम राहिल्यास त्यांच्या लोकप्रियतेला उतरती कळा लागणार हे मात्र निश्चित. (व्यवस्थापन शास्त्र विभाग, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ).
