‘रोजगारशून्यतेचे ‘राजीव’ दर्शन’ या अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांने मांडलेले मत.

भारतीय अर्थव्यवस्था जरी अधिक वेगाने वाढत असली तरी त्यामानाने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. यामागे काही मूलभूत कारणे आहेत. १९९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली केली गेली, तेव्हापासून देशाचा आíथक विकासदर वाढला; पण हा विकासदर प्रामुख्याने सेवा क्षेत्रामुळे वाढत आहे. जगातील सर्वच विकसित अर्थव्यवस्थांचे उदाहरण घेतल्यास या अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्राकडून द्वितीय क्षेत्राकडे आणि द्वितीय क्षेत्रातून मग तृतीय क्षेत्राकडे या क्रमाने विकसित झाल्या आहेत; पण भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या या क्रमाला अपवाद ठरते. भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्रातून पूर्णपणे द्वितीय म्हणजे उत्पादन क्षेत्रात रूपांतरित न होताच सेवा क्षेत्रात रूपांतरित झाली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादन क्षेत्रापेक्षा सेवा क्षेत्राचे योगदान जास्त आहे. सेवा क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी या उत्पादन क्षेत्राच्या मानाने कमी असतात. याउलट उदाहरण चीनचे आहे. चीनची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे तिथे रोजगाराच्या संधी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. उत्पादन क्षेत्र पुरेपूर विकसित न झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘जॉबलेस ग्रोथ’चा सामना करावा लागत आहे. ‘शिक्षणाचा दर्जा’ हाही या समस्येमागील एक प्रमुख कारण आहे. देशात खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या अवाच्या सवा वाढत आहे. त्यांच्यावर पुरेसे सरकारी नियंत्रण नसल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावत आहे. आपल्याकडील महाविद्यालयांमध्ये मुलांमधील व्यावहारिक कौशल्य विकसित करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते व केवळ पुस्तकी शिक्षणावरच भर दिला जातो. यामुळे पदवीधरांच्या बाजारात केवळ आणखी बेरोजगारांची भर पडते. एका सर्वेक्षणानुसार देशातील ८० टक्क्य़ांहून अधिक पदवीधर अभियंते हे कामावर घेण्याच्या पात्रतेचे नाहीत. ही निश्चितच एक गंभीर बाब आहे. आजही आपला शिक्षणावरील खर्च हा विकसित देशांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. सरकारने याकडे लवकरात लवकर लक्ष देणे अत्यंत गरजेचे आहे. आजही भारतीय समाजमन तितकेसे प्रगत झालेले नाही. अभियांत्रिकी व वैद्यकीय शाखेपलीकडे कोणत्या क्षेत्रात करिअर होऊ शकते यावर आजही पालकांचा विश्वास नाही. त्यामुळे ते मुलांवर हीच क्षेत्रे निवडण्यासाठी दबाव टाकतात. यामुळे या क्षेत्रांत बेरोजगारांची भर पडते. यामागे पालकांचे कमी शिक्षणही बऱ्याचदा कारणीभूत ठरते. जसजसा समाज सुशिक्षित होत जाईल तशी विद्यार्थ्यांना आपल्याला हवे ते क्षेत्र निवडण्याची मोकळीक मिळेल, अशी आशा आहे. महाराष्ट्रात पश्चिम महाराष्ट्र वगळता औद्योगिक विकास हा फारसा पसरलेला नाही. मुंबई, पुणे, नाशिक यांसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये उद्योगांचे केंद्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मोठय़ा प्रमाणात लोकसंख्या ही शेतीवरच अवलंबून आहे. शेती ही पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्यामुळे व सिंचनाच्या सुविधांचा विकास न झाल्यामुळे शेतीचे उत्पादन हे सतत वर-खाली होत असते. महाराष्ट्रात दरवर्षी पडणारा दुष्काळ ही तर एक नित्याचीच बाब झाली आहे. शेतीतून पुरेसे उत्पन्न न मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांनी शेतीकडे पाठ फिरवली आहे. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा विकास न झाल्यामुळे तेथे शेतीव्यतिरिक्त रोजगाराच्या संधी नाहीत. त्यामुळे हे तरुण शहरांकडे वळतात. शहरांतील अपुऱ्या औद्योगिक विकासामुळे त्यांच्या हाताला कामे मिळत नाहीत. त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या आणखीनच बिकट होते. अलीकडच्या काळात प्रशासकीय सेवांबद्दल जागरूकता पसरल्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुण मोठय़ा प्रमाणात लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये सहभागी होत आहे; पण या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होऊनदेखील जर शासन नोकऱ्या देणार नसेल तर या सामान्य मुलांनी जायचं कुठं? शेतीत काही राम उरला नाही, शहरांत नोकऱ्या नाहीत आणि मायबाप सरकार काही दारात उभं करत नाही! सर्वच बाजूंनी त्यांची कोंडी झाली आहे. शेतीचा विकास करण्यासाठी कमी व्याज दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यायला हवे. शेतीचे पावसावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सिंचनाच्या सोयींचा विकास करणे गरजेचे आहे.  मागील दोन वर्षांपासून ‘रोजगारशून्य विकासाचा’ सामना करण्यासाठी सरकारी पातळीवर अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. लहान उद्योगांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘मुद्रा’ योजना सुरू केली आहे. यामुळे नवीन उद्योग उभे राहत आहेत. सरकारचा ‘मेक इन इंडिया’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हा याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणता येईल. या कार्यक्रमामुळे मोठय़ा प्रमाणात परकीय गुंतवणूक देशात येत आहे व ही गुंतवणूक प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्रात आहे हे महत्त्वाचं. यांसारख्या योजनांमुळे काही प्रमाणात तरी बेरोजगारीवर मात करता येणे शक्य आहे.

(वझेकेळकर महाविद्यालय, मुलुंड)