पंतप्रधान मोदी व्यक्तिगत आरोग्याची काळजी घेतात. त्यांचा आहार ठरलेला असतो. ते दररोज योग करतात. तब्येत ठणठणीत असेल तर दिवसाचे चौदा-अठरा तासही काम करता येतं हे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. पण, त्यांचे मंत्री मात्र कोणत्या कोणत्या आजाराने त्रस्त झालेले आहेत. अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांना आरोग्य जपावं लागतंय. तत्कालीन मंत्री मनोहर पर्रिकर यांची प्रकृती बरी नाही. संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार साठीचेही नव्हते. गेली काही वर्षे ते गंभीर आजाराशी झगडत राहिले. मोदी सरकारमधील आजी-माजी मंत्र्यांच्या आजारपणाचा भाजपने धसका घेतलेला आहे. गेल्या आठवडय़ात एका केंद्रीय मंत्र्याला राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं. विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्याची जबाबदारी सांभाळायची आणि मंत्रालयाचं कामही पाहायचं. शिवाय, दोन्ही कामांमध्ये कटकट फार. राज्यातील नेतृत्वाच्या स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्वाभोवती रिंगण आखत पक्षाला निवडणुकीच्या मैदानात उतरवणं या मंत्र्याला त्रासदायक ठरतंय. काही आठवडय़ांची तारेवरची कसरत केल्यानंतर शरीरानेही थकल्याने संकेत दिले. मंत्रीमहोदयांच्या छातीत अचानक दुखू लागल्यानं तातडीने तपासणी केली गेली आणि त्यांना घरी जाण्याची परवानगीही देण्यात आली, पण तोपर्यंत भाजपच्या काळजाचा ठोका चुकला. ऐन निवडणुकीच्या हंगामात आणखी एक मंत्री आजारी पडणं भाजपला परवडणारं नाही. मोदींनी पंचाहत्तर र्वष पार केलेल्या नेत्यांना मार्गदर्शक मंडळाकडं वळवण्याचा पायंडा पाडलेला आहे. वास्तविक, या मंडळातील ‘सदस्य’ अजूनही धडधाकट आहेत. कुठलीही जबाबदारी ते हिरिरीने अंगावर घेतील, पण मोदी मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर मात्र दडपणाखाली असल्याचे भाव असतात. पंचाहत्तर वर्षांच्या मर्यादेचा भाजपला खरोखर किती फायदा झाला?.. योगींशी स्पर्धा लोकसभेत विरोधी पक्षांपैकी सर्वात आक्रमक असतात ते तृणमूल काँग्रेसचे खासदार. महत्त्वाचा मुद्दा निव्वळ ते जोरकसपणे मांडतात असं नव्हे तर युक्तिवादही नेमका असतो. त्यामुळं लोकसभाध्यक्षांनाही तो ऐकून घ्यावा लागतो. इद्रिस अली हे खमके संसदपटू. राजकारणाचा आवाका आणि अभ्यास यामुळं ते त्यांची भाषणं संसद सदस्यांना ऐकायला भाग पाडतात. सध्या इद्रिस अली हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी स्पर्धा करत असावेत असं दिसतंय. योगींनी गावांची नावं बदलण्याचा सपाटा लावलेला आहे, आता इद्रिसही शहरांचं बारसं करण्याची मागणी करू लागले आहेत. इद्रिस हे अखिल भारतीय अल्पसंख्य जनसंघटनेचे प्रमुख. या संघटनेने मौलाना अबुल कलाम आझाद यांची जन्मशताब्दी साजरी केली. या कार्यक्रमात इद्रिस यांना नामकरणाची कल्पना सुचली. कोलकात्यातील मेट्रो स्टेशनचं नाव बदललं गेलं पाहिजे असा त्यांचा आग्रह. मौलानांच्या नावे हे मेट्रो स्टेशन ओळखलं गेलं पाहिजे अशी अधिकृत मागणी त्यांनी केलेली आहे. त्यासाठी त्यांनी थेट राष्ट्रपती आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र पाठवलेलं आहे. नाव बदलून शहरांचं, जिल्ह्य़ांचं, गावांचं अगदी मेट्रो स्टेशनचं नेमकं काय भलं होणार आहे हे ते बदलू पाहणाऱ्यांनाच माहीत! योगींसारख्या भाजपच्या नेत्यांसाठी हिंदू अस्मिता अग्रकमावर असते. पण, इद्रिस अलींसारखा हुशार लोकप्रतिनिधी नाव बदलाची भाषा का करतो हे समजण्यापलीकडं असतं. कदाचित प्रादेशिक पक्षांसाठी ‘प्रादेशिक अस्मिता’ महत्त्वाची असू शकते. पण कोलकात्यामधील मेट्रो स्टेशनाला मौलानांचं नाव कशासाठी? ते बंगालीही नव्हते. नाव बदलाच्या लाटेत आणखी कोण सामील होतंय बघायचं. आता भाजप म्हणू शकेल, हा वेडेपणा करणारे आम्ही एकटेच नाही. लोकांना कळू द्या! कोणाच्याही आणि कशाच्याही प्रभावाखाली न येता निष्पक्ष न्यायदान करणं अपेक्षित असल्यानं न्यायाधीशांनी समाजापासून लांब राहिलं पाहिजे असं मानलं जातं. काही काळापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश चेलमेश्वर आणि त्यांच्या चार सहकारी न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली म्हणून त्यांच्यावर टीका झाली होती. न्यायाधीशांनी आपलं म्हणणं चव्हाटय़ावर आणलंच कसं, असा प्रश्न विचारला गेला होता. या बंडखोर न्यायाधीशांमध्ये विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोईदेखील होते. न्या. गोगोईंचा भर पारदर्शकतेवर असतो. न्यायाधीश हे लोकांना अधिकाधिक उत्तरदायी असले पाहिजेत असा ते आग्रह धरतात. सरन्यायाधीशांसंदर्भातील कोणतीही गोष्ट सार्वजनिक करण्याची प्रथा नाही. ते बाहेरगावी जाणार असतील तर त्याची माहिती उघड केली जात नसे. पण, गोगोई त्याला अपवाद आहेत. चार दिवसांसाठी गोगोई विदेशात जाणार होते. गोगोईंनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाला परिपत्रक काढायला लावलं. सरन्यायाधीश उपलब्ध नसल्यानं त्यांच्या खालोखाल सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशाने तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घ्यावी अशी सूचना पत्रकात करण्यात आलेली होती. सरन्यायाधीशांच्या दैनंदिन व्यवहारांची माहिती देऊन अन्य न्यायाधीशांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी लिखित नोंद ठेवणं विरळाच.. प्रतिसाद देणं हे गोगोईंचं वैशिष्टय़. एका प्रकरणात अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद करण्याआधीच गोगोईंनी यचिका फेटाळून लावली. त्यावर, सर्वसामान्य लोक मोठय़ा आशेने न्यायालयात येतात असं मत देत वेणुगोपाल यांनी नाराजी व्यक्त केली. गोगोईंनी लगेचच याचिकेवर सुनावणी घेण्याचं मान्य केलं. या संवेदनशीलतेमुळंच गोगोईंबद्दलचा आदर आणखी वाढतो! नियंत्रण?.. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल तीन आठवडय़ांनी जाहीर होतील. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीची लगबग सुरू होईल. पण, मोदी सरकारसाठी निवडणुकीचं बिगूल कधीच वाजलेलं आहे. सरकारी प्रकल्पांचा गाजावाजा अधिकाधिक होऊ लागल्याचं पाहायला मिळतंय. पुढच्या गुरुवारी दिल्लीतील विज्ञान भवनात पंतप्रधानांच्या हस्ते मोठा कार्यक्रम होणार आहे. दिल्लीच्या बरोबरीने देशभरात ६५ ठिकाणी एकाच वेळी मोदींच्या सरकारी योजनेची सुरुवात होणार आहे. त्याची जंगी तयारी केली जातेय. खुद्द दिल्लीत पाच हजार लोक मोदींचं भाषण ऐकायला उपस्थित असतील आणि अन्यत्र प्रत्येक ठिकाणी किमान दोन हजार. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये योजनेचं महत्त्व पटवून द्यायचं असल्यामुळं मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार यांनी जातीनं हजर राहण्याचा आदेश काढला गेला आहे, असं सांगितलं जातं. अशा आदेशाचा अर्थ काय असतो हे सर्वच जण जाणतात. त्यामुळं समारंभ जोरदार होणार हे ओघाने आलंच. या ‘बरहुकमा’चा आधार घेऊन वावडय़ाही पसरल्या जाऊ लागल्या आहेत. कोणता मंत्री कोणते कपडे घालतो यावर नजर ठेवली जात असल्याची चर्चाही रंगली होती. मोदी हे सरकार चालवतात आणि शहा हे पक्ष. पण ते पुतिन नव्हेत. आणि पुतिनदेखील आपल्या सहकाऱ्यांवर इतकं नियंत्रण ठेवत नसावा! || दिल्लीवाला
