भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी संबित पात्रांना संदीप पात्रा म्हटलं होतं. त्या पत्रकार परिषदेला पात्रा बसलेले होते. शहांच्या पत्रकार परिषदेला आपला नेता काय म्हणतो हे ऐकण्यासाठी पक्षाचे प्रवक्ते न चुकता येतात. संबित पात्रा हे भाजपचे अत्यंत आक्रमक प्रवक्ते. त्यांच्या मुद्देसूद मांडणीपेक्षा प्रक्षोभकपणाबद्दलच त्यांची ख्याती अधिक. भाजपविरोधकांना या संबित पात्रांचं वावडं आहे. वृत्त वाहिन्यांवर भाजपचा किल्ला लढवणं हे काम पात्रांकडं देण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे ते दिवसातील बराच वेळ कुठल्या कुठल्या वृत्तवाहिन्यांवर दिसत असतात. त्यांच्या टीव्हीवरील वावरामुळं भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र लोकप्रिय आहेत. भाजपच्या राष्ट्रीय परिषदेत पात्रा हे आकर्षणाचं केंद्र बनले होते. कार्यकर्त्यांना त्यांच्याशी बोलायचं होतं. पात्रांनी त्यांना फारसा प्रतिसाद दिला नाही पण, कार्यकर्त्यांनी त्यांना थांबवलं. त्यांच्याबरोबर फोटो काढून घेतले. तिथल्या स्वयंसेवकांनी कार्यकर्त्यांना बाजूला व्हायला सांगितलं पण, कार्यकर्त्यांनी त्यांचं ऐकलं नाही. फोटोसेशन झाल्यानंतरच कार्यकर्ते निघून गेले. ठाकरे, ट्रम्प आणि भूमिपुत्र लोकसभेत नागरिकत्वाच्या विधेयकावर चर्चा सुरू होती. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्य भारतात आले तर त्यांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद सुधारणा विधेयकात आहे. आसामी लोकांचा या विधेयकाला विरोध आहे. त्यांचं म्हणणं की, आसामनं किती निर्वासितांचं ओझं वाहायचं? आसामी भाषा, संस्कृती, नोकरी सगळ्यात स्थानिकांवर सातत्यानं आक्रमण होत आलं आहे. आसाम कराराचा हेतू मूळ रहिवाशांचं हित साधणं हा होता. आता नव्या सुधारणेमुळं त्यावर पाणी ओतलं जाईल. भूमिपुत्राचा हा धागा शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी उचलला आणि थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी नेऊन जोडला. अमेरिकेत निर्वासितांचा लोंढा अडवण्याचा आटोकाट प्रयत्न ट्रम्प करताना दिसतात. अमेरिकेची सीमा मेक्सिकोशी भिडलेली आहे. मेक्सिकोवासी बेकायदेशीर आपल्या देशात येऊ नये असं ट्रम्प यांना वाटतं. त्यांच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील प्रचारातील हा कळीचा मुद्दा होता. त्याचा संदर्भ घेत सावंत म्हणाले की, ट्रम्प काय करताहेत पाहा. अमेरिकेतील भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याचं धोरण ट्रम्प राबवताहेत. ते निर्वासितांना आळा घालू पाहात आहेत. स्थानिकांनाच अधिक महत्त्व दिलं पाहिजे. त्यांचे हक्क जपले पाहिजेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हेच तर सांगितलं होतं. भूमिपुत्रांचं रक्षण झालं पाहिजे असं बाळासाहेब सांगत असत. आता ट्रम्प तेच म्हणताहेत. ट्रम्प बाळासाहेबांचंच धोरण राबवत आहेत. बघा, आता जगालाही शिवसेनाप्रमुखांच्या धोरणाचं महत्त्व पटू लागलंय. अवघं जग बाळासाहेबांच्या राजकीय धोरणाचा स्वीकार करू लागलंय.. सावंत हा सगळा युक्तिवाद अत्यंत गंभीरपणे करत होते. विरोधी बाकांवरूनच नव्हे तर सत्ताधारी बाकांवरूनही खसखस पिकली होती. सदस्य हसत असल्याचं सावंतांनी पाहिलं. भाजपच्या सदस्यांच्या चेहऱ्यावरचं हसू बघून सावंत वैतागले. मी अत्यंत गंभीरपणे बोलतोय असं म्हणत सावंतांनी सदस्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. महिला आरक्षणासाठी.. आर्थिक दुर्बल सवर्णाना दहा टक्के आरक्षण विधेयकाच्या चर्चेवेळी महिला आरक्षणाचा मुद्दा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये उपस्थित झाला. प्रत्येक अधिवेशनाच्या आधी राजकीय पक्ष महिला आरक्षण विधेयक संमत झालं पाहिजे ही मागणी लावून धरतात पण, त्याचं पुढं काहीच होत नाही. पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी महिला आरक्षण आणा, काँग्रेस समर्थन करेल असं आवाहन केंद्र सरकारला केलं होतं. तृणमूल काँग्रेस आणि बिजू जनता दलाचे खासदार आग्रही असतात. राफेलवर झालेल्या चर्चेतही तृणमूलच्या सदस्यांनी महिला आरक्षण का आणले जात नाही असा प्रश्न उपस्थित केला होता. आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाचं विधेयक सत्ताधाऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीत फायदा उठवण्यासाठीच आणलं आहे याची प्रत्येक विरोधी सदस्याला खात्री होती. दोन्ही सदनांमध्ये ज्यांची भाषणं झाली त्यांनी किमान एकदा तरी हा ‘भाजपचा राजकीय जुमला’ असल्याचा टोमणा मारलाच. इतक्या तातडीनं सवर्णाना आरक्षण देण्याची गरज काय होती? मग, इतकी लगबग महिला आरक्षणाबाबत का नाही दाखवली?..पण, हा विरोधकांचा मुद्दा निव्वळ प्रतिवादाचाच भाग होता. बिजू जनता दलाची सत्ता असलेल्या ओदिशाच्या विधानसभेने महिलांना संसदेत आणि विधिमंडळात ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव संमत केला आहे. त्यामुळं या पक्षाचे खासदार दिल्लीत महिला आरक्षणासाठी राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी बीजेडीच्या काही खासदारांनी भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांची वेळ मागितली होती मात्र, खासदार अपयशी ठरले. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी त्यांना पुरेसा वेळ दिला. त्यांनी खासदारांशी सविस्तर चर्चा केली. राज्य विधिमंडळात विधेयक संमत व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आल्या आहेत, ही माहितीही राहुल यांनी बीजेडीच्या खासदारांना दिली. ‘रामलीला’ तेही आणि हेही दीड महिन्यांपूर्वी रामलीला मैदानावर देशभरातील शेतकरी एकत्र आले होते. तर, शुक्रवार-शनिवारी तिथंच देशभरातून भाजपचे पदाधिकारी जमले होते. शेतकरी सरकारकडं जगण्या-मरण्याचा प्रश्न घेऊन आले होते. तर, भाजपचे कार्यकर्ते पुन्हा सत्ता मिळवण्याची रणनीती आखायला आले होते. दिवसभरात वीस किलोमीटरचं अंतर कापत थकले भागलेले शेतकरी अंथरलेल्या ताडपत्रीवर विसावले. ना कुठला दिखावा ना कुठली मेजवानी. आपल्या घरातून बांधून आणलेलं जेवण खाणं अनेकांनी पसंत केलं होतं. त्याच रामलीला मैदानावर अगदी वेगळी परिस्थिती होती भाजपच्या राष्ट्रीय परिषदेची. भाजप हा देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष बनला आहे. निधीची त्यांच्याकडं कमतरता नाही. अधिवेशनाच्या दोन्ही दिवशी सोयी-सुविधा उत्तम होत्या. लोकसभा निवडणुकीला सामोरं जाण्यासाठी बैठका होत होत्या. नेत्यांची भाषणे होत होती. मोदी-शहांच्या आवाहनांना प्रतिसाद मिळत होता. शेतकऱ्यांसाठी ‘एक श्याम किसान के नाम’ हा कार्यक्रम केला गेला, तो पाहण्यात, दोन क्षणाच्या विरंगुळ्यात शेतकऱ्यांनी संध्याकाळ घालवली. स्थळ रामलीला मैदानच. पण, दृश्य-वातावरण यामध्ये मात्र केवढा फरक. एक होता शेतकऱ्याचा मुक्ती मोर्चा आणि दुसरा होता भव्य राजकीय संमेलन. शेतकऱ्यांची एकच मागणी होती, संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवून न्याय द्या. पक्ष संमेलनात शेतकऱ्यांसाठी-गोरगरिबांसाठी काय काय केलं याची जंत्री. इथं होता भारताच्या इतिहासाचा गौरव. संस्कृतीचा अभिमान. नवभारत घडवत असल्याचा दावा. सत्ता नेतृत्वाच्या कार्यकर्तृत्वाचा जयघोष. शेतकऱ्यांनी मांडलेला भारत खरा की, पक्षाच्या विचारांमधलं राष्ट्र खरं असा प्रश्न पडावा.. रामलीला मैदान जुन्या दिल्लीत आहे. तिथं मुस्लीम वस्तीही मोठी. जाता जाता मुस्लीम तरुण विचारत होता मोदींचं भाषण संपलं का? भाषण आताच झालं असं कोणीतरी म्हणालं तर हा तरुण म्हणाला, मोदींचा जय असो!
