सर्जिकल स्ट्राइक काँग्रेस सरकारच्या काळातदेखील झाले पण, त्याचं ‘पेटंट’ काँग्रेसला स्वत:च्या नावावर कधीच करता आलं नाही. भाजपनं ‘पेटंट’ची प्रक्रिया ताबडतोब पूर्ण करून टाकल्यानं ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ची मालकी आता फक्त भाजपकडं आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात हे ‘पेटंट’ सातत्यानं वापरलं जाणार आहे. ‘उरी..’ हा सिनेमा सर्जिकल स्ट्राइकवर आधारलेला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे तळ भारतीय जवान कसे उद्ध्वस्त करतात हे पाहून भाजपच्या नेत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह संचारलेला आहे. ‘उरी’च्या कलाकारांची भाजप नेत्यांशी भेटही झालेली होती. रेल्वे मंत्रालयाच्या कार्यक्रमात पीयूष गोयल यांनी ‘उरी’चं प्रचंड कौतुक केलं. हा देशभक्तीनं प्रेरित असलेला सिनेमा हाऊसफुल्ल कसा होता आणि प्रेक्षकांची राष्ट्रभक्ती कशी जागृत झाली हे गोयल यांनी प्रत्यक्ष पाहिलं होतं. मोदींचे आर्थिक सल्लागार संजीव सन्याल, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे विवेक देब्रॉय यांनाही ‘उरी’ आवडलेला आहे. त्यामुळं ‘उरी’ आवडणाऱ्या भाजपवाल्यांनी ट्विटरवरच सिनेमाचा दांडगा प्रचार केलेला आहे. त्यात कदाचित ‘मणिकर्णिका’ सिनेमाचीही भर पडण्याची शक्यता आहे. झाशीच्या राणीवरील हा सिनेमा पाहण्याची विनंती राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी राष्ट्रपती भवनात मोदींच्या आयुष्यावरील ‘चलो जीते हैं’ लघुपट राष्ट्रपतींना दाखवण्यात आला होता. या लघुपटाचं भाजपच्या मंडळींनी खूप कौतुक केलं होतं. सक्तीचा आराम असं म्हणतात की, मोदी सरकारच्या निर्णयांची आगाऊ माहिती फक्त तीन जणांनाच असते. खुद्द मोदी, अरुण जेटली आणि अजित डोवल. भाजपमधील धोरणांचीही माहिती तीन जणांना असते असं मानलं जातं. खुद्द मोदी, अमित शहा आणि रामलाल. या चर्चेतली अतिशयोक्ती सोडून दिली तरी, याच पाच व्यक्तींना सरकार आणि पक्षात सर्वाधिक महत्त्व आहे हे कोणीही नाकारत नाही. त्यामुळं कुठल्याही निर्णयावर अंतिम मोहोर याच व्यक्तींची असते असं मानायला कोणाची हरकत नसावी. आठवडाभरात सरकारी आणि पक्षीय स्तरावर फारशा घडामोडी घडल्या नाहीत. उलट, जेटली, शहा आणि रामलाल यांच्या आजारपणाची चर्चा अधिक होती. उपचारासाठी जेटली अमेरिकेला निघून गेल्यामुळं लेखानुदान जेटली मांडणार की, गोयल हे अजून ठरलेलं नाही. हा प्रश्न गोयल यांना विचारला गेला तेव्हा कट्टर भाजप कार्यकर्त्यांप्रमाणं गोयल यांनी प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही. कदाचित जेटली लेखानुदान मांडण्यासाठी भारतात परतण्याचीही शक्यता असू शकते. पक्ष संघटक रामलाल यांना ताप भरल्यामुळे रुग्णालयात भरती व्हावं लागलं. शिवाय, पक्षाध्यक्ष अमित शहांना स्वाइन फ्लू झाल्यामुळं तेही ‘एम्स’ दाखल झाले. पक्षाचे दोन खांब आजारी पडल्यामुळं संघटनात्मक बैठका झालेल्या नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक प्रचाराला सुरुवात करायची आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये नाराज असलेल्या ‘एनडीए’तील घटक पक्षांची समजूत काढायची आहे. तमिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुकशी संभाव्य आघाडीसाठी चर्चा व्हायची आहे. त्यात कर्नाटकातील ‘लोटस’ मोहीमही फसली. त्यामुळं गुरुग्राममधून भाजपच्या आमदारांना शहांची भेट न घेताच निराश होऊन बेंगळूरुला परतावं लागलं. या मोहिमेचे सूत्रधार येडीयुरप्पांनाच कशीबशी शहांची भेट मिळाली!.. जेटली नसल्यानं पक्षाच्या प्रचार समितीचीही बैठक खोळंबलेली आहे. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनाही ‘एम्स’मध्ये दाखल केलेलं होतं. त्यांना आठवडाभर विश्रांती घ्यावी लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वी नितीन गडकरीही आजारी होते. त्यांनाही कामाचा ताण कमी करण्यास डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. सध्या भाजपमध्ये मोदी वगळता बिनीच्या नेत्यांना सक्तीचा आराम करावा लागत आहे. रुग्णालयात आनंदी आनंद शाळांमध्ये विद्यार्थी आनंदी राहिले पाहिजेत. रुग्णालयात रुग्णांनी आजारपण विसरले पाहिजे.. आणि त्यासाठी ‘हॅपिनेस थेरपी’ राबवली पाहिजे असं आम आदमी पक्षाला वाटलं. ‘आप’नं रुग्णालयात आनंद पसरवायला सुरुवात केली आहे. या आनंदी मोहिमेचं दिल्लीतल्या रुग्णालयात उद्घाटनही झालं. अमेरिका आणि ब्राझिलमध्ये आनंदी मोहिमेचा प्रयोग झालेला आहे. रुग्णांना औषधोपचार केले जातात. रुग्ण बरा होऊन घरी जातो. पण, रुग्णालयात ताण आणि निराशेचं वातावरण असतं. त्यावर आनंदी मोहीम उत्तम उपाय ठरू शकते असं ‘आप’चं म्हणणं आहे. त्यामुळं दिल्ली सरकारनं हे पाश्चिमात्य धोरण स्वीकारलेलं आहे! जीटीबी या सरकारी रुग्णालयात गुरुवारी आपचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन आले होते. मग, एका वॉर्डमध्ये संगीत सुरू झालं. मग, संगीताच्या तालावर डॉक्टर, नर्स, तिथले वैद्यकीय शाखेतले विद्यार्थी असे सगळेच नाचायला लागले. त्यांचं बघून काही रुग्णही खाटांवर बसल्या बसल्या डुलायला लागले. हे पाहून रुग्णांचे नातेवाईक गायला लागले. मंत्री जैनही या आनंदोत्सवात सहभागी झाले. त्यांनीही नृत्याची कला दाखवून दिली. ‘आप’ ही आनंदी मोहीम सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये राबवणार आहे. ‘जीटीबी’मध्ये एकेका वॉर्डात दररोज दोन-तीन वेळा आनंदी वर्ग चालणार आहे. अर्थात ‘आयसीयू’ला त्यातून वगळण्यात आलेलं आहे! रुग्णालयात फक्त संगीत, नृत्यच नव्हे तर ध्यानधारणा होईल. योगवर्गही होतील. ही आनंदी मोहीम किती दिवस चालेल हे ‘आप’लाच माहिती. पण, एखादं सरकार किती आणि कसं ‘लोकाभिमुख’ बनतंय हे तरी पाहायला मिळालं. राम गोपाल गेले कुठे? राम गोपाल यादव हे पेशानं प्राध्यापक असल्यानं कुठं, कसं आणि काय बोलावं हे त्यांना नीट माहिती असतं. त्यामुळं राज्यसभेत त्यांची भाषणं अभ्यासपूर्ण असतात. दोन आठवडय़ांपूर्वी आर्थिक दुर्बल सवर्णाना दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या मुद्दय़ावर वरिष्ठ सभागृहात चर्चा झाली. त्यात राम गोपाल यांनी आकडेवारी देत सामाजिक आधारावरील आरक्षणातही अन्याय कसा झाला यावर उत्तम युक्तिवाद केलेला होता. राम गोपाल यादव यांना समाजवादी पक्षाचा मेंदू मानलं जातं. मुलायमसिंह यांच्याकडं पक्षाची सूत्रं होती तेव्हाही राम गोपाल महत्त्वाचे होते. आता अखिलेश यादव यांच्यासाठीही राम गोपालच ‘सल्लागार’ आहेत. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षात सतीश चंद्र यांचं जे स्थान आहे तसंच राम गोपाल यांचं सपमध्ये. मुलायम यांच्यासाठी राम गोपाल आणि अमर सिंह हे मुख्य आधार होते. दिल्लीतील राजकीय लॉबी सांभाळण्यासाठी अमर सिंह नेहमी उपयोगी असत. पक्षाचं धोरण ठरवताना मात्र राम गोपालच अधिक उपयुक्त ठरत. आताही सप-बसप आघाडी होण्यात राम गोपाल यादव यांचीच मेहनत कारणी लागल्याचं मानलं जातं. पण, दोन्ही पक्षांनी युतीची अधिकृत घोषणा केली तेव्हा मात्र राम गोपाल पत्रकार परिषदेत कुठं दिसले नाहीत. काँग्रेसमध्ये अहमद पटेल पडद्यामागचे सूत्रधार असतात तीच भूमिका या वेळी राम गोपाल यांनी वठवली असावी. तसंही ते जनाधार असलेले नेते नाहीतच. त्यामुळं लोकसभा निवडणूक लढवण्यापेक्षा मागच्या दाराने राज्यसभेत बसणंच त्यांना अधिक पसंत आहे.
