केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री काय काय बोलतात याची प्रसारमाध्यमं वाट पाहताहेत. अजून तरी त्यांनी प्रसारमाध्यमांना ‘संधी’ दिलेली नाही. भाजपच्या इतर मंत्र्यांनाही मागं बघण्याची सवय आहे. प्रत्येक समस्येचं उत्तर वा कारण इतिहासात, पुराणात नाही तर कुठं कुठं शोधण्याचा ते ‘प्रामाणिक’ प्रयत्न करतात. मोदींनी ‘जलशक्ती’ नावाचं स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केलेलं आहे. पाण्याबाबतच्या कुठल्याही शंकेचं निरसन या मंत्रालयाकडून होणं अपेक्षित आहे. या खात्याच्या मंत्रिमहोदयांनी गेल्या आठवडय़ात दिल्लीत विज्ञान भवनात राज्या-राज्यांतील जलसंपदामंत्री आणि अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावलेली होती. बैठकीत दुष्काळावर चर्चा झाली. मंत्रिमहोदयांना सुरुवातीलाच ‘इंद्रदेवा’ची आठवण झाली. इंद्रदेवतेची ठिकठिकाणी होत असलेली पूजा वगैरे माहिती त्यांनी बैठकीत दिली. इंद्रदेवतेच्या आठवणीने देवाची कृपा होईल आणि पाण्याची समस्या सुटेल असं त्यांना वाटत असावं. जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त याच मंत्रिमहोदयांना एका कार्यक्रमाला बोलावलेलं होतं. पर्यावरण बदल आणि त्याचे होणारे गंभीर परिणाम याची त्यांनी कारणमीमांसा केली. त्यांचं म्हणणं होतं, पूर्वी भारतात जल, वायू, भूमी दूषित झालेली नव्हती. भारताला गेल्या काही वर्षांत परंपरा, संस्कृतीचा विसर पडलेला आहे..पण, हरिद्वारपासून वाराणसीपर्यंत गंगा प्रदूषित का होते याचं उत्तर संस्कृतीत शोधायचं की, केवळ आधुनिकीकरणात याचं उत्तर मात्र त्यांनी दिलं नाही. निर्मल गंगेची जबाबदारी आता जलशक्ती मंत्रालयाकडंच आलेली आहे. पाच वर्षांत गंगेचं काय होतं बघू या. डाव्यांचं काय? डाव्या पक्षांचं काय चाललंय हे कोणी जाणून घेण्याचाही प्रयत्न करत नाही. लोकसभा निवडणुकीत का हरलो यावर मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोनं तीन दिवस विचारमंथन केलं. त्यातून काढलेला निष्कर्ष पक्षाने पत्रकारांना सांगितला. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हीच प्रक्रिया झालेली होती. त्या वेळीही कारणमीमांसा प्रसारमाध्यमांसमोर ठेवली गेली होती. पराभवाचं पहिलं कारण म्हणजे पक्षाकडं ‘केडर’ नाही. म्हणजे पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते कमी झालेले आहेत. तरुण ना काँग्रेसकडं येतात ना डाव्यांकडं, ते अमित शहांनी भाजपकडं वळवलेले आहेत. भाजपकडं ११ कोटी सदस्य आहेत, त्यात वीस टक्क्यांची भर घालण्यासाठी शहांनी नेत्यांना कामाला लावलेलं आहे. काँग्रेसमध्ये आणि डाव्या पक्षांकडं सदस्यनोंदणी वाढवायला नेतेही उरलेले नाहीत. तरुण भाजपकडं जातात पण, माकपकडं का येत नाही याचं विश्लेषण करायचं पक्षानं ठरवलेलं आहे. २००४ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारला डाव्यांनी पाठिंबा दिला होता तेव्हाही त्यांचे लोकसभेतील सदस्य जेमतेम साठ होते. २०१४ मध्ये माकपनं नऊ जागा जिंकलेल्या. २०१९ मध्ये उरल्या फक्त तीन. तरुण कार्यकर्ते का नाहीत हा प्रश्न पक्षाला पंधरा वर्षांपूर्वीच पडलेला होता. आता त्याचं विश्लेषण करून हाती काय लागणार हे यथावकाश कळेलच! पण, माकपची ‘राष्ट्रीय पक्ष’ ही मान्यता तरी कायम राहील की नाही याबाबत शंका आहे. राज्यसभेतही माकपकडं तगडे नेते नाहीत. पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरीही राज्यसभेचे सदस्य राहिलेले नाहीत. तिसऱ्यांदा सदस्यत्व देण्यास पक्षानं नकार दिला होता. पक्षात थोडीदेखील लवचीकता नसेल तर नवा जोश येणार कुठून याचं उत्तर माकपकडं नाही! पक्षाध्यक्षपद घेता का? एखाद्या पक्षात जितकी अनागोंदी असायला हवी तेवढी काँग्रेस पक्षात सध्या पाहायला मिळतेय. दिल्लीत आपण का पराभूत झालो याची समीक्षा करायला प्रदेश काँग्रेसवाले जमलेले होते. पण, तिथं गोंधळाव्यतिरिक्त काहीही झालं नाही. नेहमीप्रमाणं एकमेकांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. पराभवाची जबाबदारी घेऊन राहुल गांधी पक्षाध्यक्षपदावरून पायउतार व्हायला तयार आहेत. मग, दिल्ली प्रभारी पीसी चाको यांनीही राजीनामा द्यायला हवा या मागणीवर बैठक संपली. पश्चिम उत्तर प्रदेशमध्ये काँग्रेस चारीमुंडय़ा चीत का झाला याची मीमांसा करायचं प्रभारी ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी ठरवलं होतं पण, पराभूत झालेले काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बैठकीला आलेच नाहीत. मग या बैठकीतून काही निष्कर्ष निघण्याचा प्रश्नच नव्हता. प्रियंका गांधी-वढेरा या मातोश्री सोनिया गांधी यांच्याबरोबर रायबरेलीत गेल्या. त्यांनी उत्तर प्रदेशातील पराभवाची जबाबदारी कार्यकर्त्यांवर ढकलून दिली. त्याच दिवशी दिल्लीत काँग्रेसचे बुजुर्ग जमलेले होते. काँग्रेस नेतृत्वाचं काय करायचं हे त्यांना ठरवता आलं नाही. त्यांची बैठक अपेक्षेप्रमाणे अनुत्तरित राहिली. राहुल गांधी यांना पक्षाध्यक्ष पद नकोय. ते वायनाडला गेले. तिथून ते परदेशात निघून गेले. राहुल गांधीच अध्यक्ष राहणार असं काँग्रेसचे प्रवक्ते छातीठोकपणे सांगत असले तरी त्यांनाही नेतृत्वाचं काय होणार हे माहिती नाही. पक्षाध्यक्षपद कोणाकडं सोपवता येईल का याची चाचपणी केली जात असली तरी पक्षाचा झेंडा हाती घ्यायला फारसं कोणी उत्सुक नाही. आठवडाभरात काँग्रेस नेतृत्वाबद्दलच्या अफवादेखील बंद झाल्या आहेत. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर निती आयोगाची पहिली बैठक शनिवारी आयोजित केलेली होती. त्यात काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोणते मुद्दे उपस्थित करायचे, कोणती भूमिका घ्यायची हे ठरवायला ‘पक्षाध्यक्ष’ दिल्लीत नसल्याने अखेर मनमोहन सिंग यांना ही बैठक घ्यावी लागली! ‘काँग्रेस संस्कृती’ काँग्रेसची आत्ता झालेली दुरवस्था ‘काँग्रेस संस्कृती’त असल्याचं कोणीही सांगेल. या संस्कृतीतील कळीचा भाग असतो दिल्लीतील नेत्यांच्या अनुनयाचा. दिल्लीतून आलेल्या नेत्यांच्या गाडीत घुसून स्वत:चं महत्त्व वाढवून घेण्यापासून काँग्रेसच्या मुख्यालयात लॉबिइंग करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी केल्या जातात. काँग्रेसमध्ये लॉबिइंगची ‘पद्धत’ विकसित झालेली आहे. या अनुनयाचा परिणाम (!) गेल्या पाच वर्षांत पक्षाला पाहायला मिळालेलाच आहे. पण, कित्येक वर्षांची सवय लगेच सोडायची म्हटलं तरी सोडता येत नाही. महाराष्ट्रातील एका नेत्याच्या सुपुत्राला राज्याच्या राजकारणात मोठं व्हायचंय. राज्यात पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्यानं या सुपुत्राला दिल्लीत लॉबिइंग करायचं आहे. खरंतर दिल्लीत काँग्रेसचं काय चाललंय हे पक्षातील नेत्यांनाच माहिती नाही. या विदर्भातील सुपुत्राचं कोण ऐकणार हा प्रश्नच आहे. सुपुत्राने पूर्वीही विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा खटाटोप केलेला होता पण, त्यात यश आलं नाही. सुपुत्राचं म्हणणं होतं की, त्यानं मतदारसंघात काम केलं पण, दिल्लीत नेत्यांनी लॉबिइंग केलं आणि तिकीट कापलं. आपण काय काम करतो हे दिल्लीत कळलं पाहिजे. मतदारसंघ ते दिल्ली या मोठय़ा साखळीत प्रसारमाध्यमांना गुंतवलं की उमेदवारी मिळेल असा ‘साधा सोपा’ उपाय सुपुत्रानं शोधून काढला आहे. गेल्या आठवडय़ात दिल्लीत या सुपुत्राचा ‘प्रतिनिधी’ पत्रकारांच्या गाठीभेट घेत होता. पण, ‘प्रतिनिधी’ला तिथंही यश मिळालं नाही. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस का हरला यावर पानंच्या पानं लिहिली जात आहेत. पण, हे उदाहरण बघितल्यानंतर अशा विश्लेषणाची खरंच गरज आहे का, हा विचार कोणाच्याही मनात येईल.
