काँग्रेसकडं खूप बुजुर्ग, अनुभवी नेते आहेत. पक्षाच्या कार्यकारिणीतील सदस्य बघा : मनमोहन सिंग, मल्लिकार्जुन खरगे, शीला दीक्षित.. वगैरे. अडचण फक्त एकच आहे, ही सगळी ज्येष्ठ मंडळी लोकसभेवर निवडून येऊ शकत नाहीत. काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार नाहीच. पण गटनेता तरी नेमायलाच लागणार होता. तोच विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करणार होता. त्याला सभागृहात सत्ताधाऱ्यांशी समन्वयही साधायचा असतो, त्याच वेळी त्यांना कोंडीतही पकडायचं असतं. हे कसब काँग्रेसच्या लोकसभेत निवडून आलेल्या कोणत्या नेत्याकडं आहे, याची बरीच शोधाशोध झाली. त्यानंतर अधीर रंजन चौधरींचं नाव निश्चित झालं. ज्योतिरादित्य शिंदे लोकसभेत असते तर तेच गटनेता बनले असते. ज्योतिरादित्य सभागृहात आक्रमकही होऊ शकतात अन् वेळ आली तर सत्ताधारी नेत्यांशी थेट संवाद साधू शकतात. कोणते मुद्दे कसे उपस्थित करायचे, याचीही जाण ज्योतिरादित्य यांच्याकडं आहे. पण त्यांचा पराभव झाल्यानं अधीर रंजन यांच्या गळ्यात गटनेतेपदाची माळ पडली. गटनेतेपदी काँग्रेसने अचूक व्यक्तीची निवड केल्याचं प्रत्यंतर लगेचच दिसलं. लोकसभाध्यक्षांच्या अभिनंदनाच्या भाषणात त्यांनी विरोधकांना बोलण्यासाठी मिळणारा वेळ, स्थायी समितीचं महत्त्व, भाजप सदस्यांनी ‘वंदे मातरम्’वरून केलेला आगाऊपणा अशा सगळ्यावर मृदू भाषेत, पण ठोस मुद्दे मांडले. त्यांचं हिंदी बंगाली वळणाचं असलं, तरी भाषेवर प्रभुत्व आहे. शेरोशायरी करून ते सभागृहाचं लक्ष वेधून घेतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ते सत्ताधारी सदस्यांमध्येही लोकप्रिय आहेत. तिहेरी तलाक विधेयकावर मतविभागणी कशी करायची, यावर घोळ सुरू असताना अधीर रंजन सत्ताधाऱ्यांच्या बाकांवर जाऊन भाजप नेत्यांशी गप्पा मारत होते. ते सदस्यांच्या हास्यविनोदात रमलेले होते. सभागृहात संख्याबळ कमी असतं तेव्हा अधीर रंजन यांच्यासारखे मनमिळाऊ नेते गोड बोलून विरोधकांसाठी काम साधू शकतात. गप्पाटप्पा केंद्रात खरी सत्ता मोदी आणि शहा या दोघांकडंच आहे. सत्तेपुढं नमावं लागतं. त्यामुळं सत्ताधारी पक्षांमधील सदस्य या दोघांसमोर नमतात. त्यांचे आशीर्वाद घेतल्याशिवाय ते पुढं जात नाहीत. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मोदी-शहांसमोर अनेकांच्या माना लवत होत्या. राजनाथ सिंह मोदींच्या मंत्रिमंडळात ज्येष्ठत्वाच्या निकषानुसार क्रमांक दोनचे मंत्री असले, तरी त्यांच्याकडं ‘सत्ता’ नाही. तरीही सदस्य आदराने त्यांना भेटत होते आणि नमस्कार करत होते. लोकसभेत सदस्यांनी शपथ घेतली, तेव्हा सोनिया गांधी यांनी मोदी-शहांचा नमस्कार मनापासून स्वीकारला नाही. पण, राजनाथ यांना मात्र सोनियांनी आपहणहून नमस्कार केला. सेंट्रल हॉलमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे नेते, सदस्य राजनाथ यांना स्वतहून येऊन भेटत होते. शरद पवार यांनाही संसद सदस्य भेटत होते. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीला उपस्थित नसलेले शरद पवार अभिभाषणाला दुसऱ्या रांगेत बसलेले होते. अभिभाषण सुरू होण्याआधी पवार आणि अरविंद सावंत एकमेकांशेजारी बसून गंभीर चर्चा करताना दिसले. सेंट्रल हॉलमध्ये बसण्यासाठी बाकं कमी आणि सदस्य जास्त ही स्थिती नेहमीच असते. त्यामुळं सदस्यांना दाटीवाटीने बसावं लागतं. जास्तीच्या खुच्र्याची व्यवस्था केलेली असते, पण त्याही अपुऱ्या पडतात. मग लेटलतिफांना उभं राहावं लागतं. पूनम महाजन आणि वरुण गांधी सेंट्रल हॉलच्या दारात बराच वेळ एकमेकांशी बोलत होते. राष्ट्रपतींची अभिभाषणे नेहमीच रटाळ असतात. त्यात राष्ट्रवादाच्या दोन-चार मुद्दय़ांना सदस्य टाळ्या वाजवतात. पहिल्या तीन रांगांत मंत्री आणि पक्षांचे ज्येष्ठ नेते बसलेले असतात. त्यांच्यासाठी जागा राखीव असते. बाकी बाकांवर सदस्य जागा मिळेल तसं बसतात. मागच्या बाकांवर बारीक आवाजात गप्पा सुरू असतात. या वेळेचंही अभिभाषण त्यास अपवाद नव्हतं! हेडमास्तर! लोकसभेत शुक्रवारी शाळा भरली होती असं वाटतं होतं. सभागृहात मोदी, शहा, राजनाथ, गडकरी हे मोठे नेते नव्हते. विरोधकांच्या बाकावर मुलायम सिंह यादव, फारुक अब्दुल्ला, सोनिया गांधी हे अनुभवी सदस्यही नव्हते. सभागृहात तुलनेत सदस्यसंख्या कमी होती. शुक्रवार असल्यानं वातावरणात निवांतपणा होता. नवनियुक्त लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला शाळेला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करत होते. पण विद्यार्थ्यांमध्ये गप्पा सुरूच होत्या. नव्या हेडमास्तरांना वर्ग आवरता येत नव्हता. पहिले दोन दिवस स्मित हास्य करणाऱ्या लोकसभाध्यक्षांचा चेहरा गंभीर झालेला होता. पुढची पाच र्वष लोकसभेचं कामकाज कसं सांभाळायचं, याचा ताण त्यांच्यावर असावा. बिर्ला दुसऱ्यांदा लोकसभेत निवडून आलेले असल्यानं कामकाजाचा फारसा अनुभव त्यांच्या गाठीशी नाही. देशाच्या सर्वोच्च कायदेमंडळातील नियम ते जाणून घेत आहेत. त्यांच्या शिस्तीच्या प्रयोगावर सदस्य नाराज झालेले दिसले. जागा सोडून यायचं नाही. एकमेकांशी गप्पा मारायच्या नाहीत. असं फर्मान त्यांनी काढल्यावर मात्र सदस्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. लोकसभा म्हणजे शाळा नव्हे, असं विरोधी सदस्यांनी बोलून दाखवलं. चर्चा होऊ शकते असे महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी वेळ दिलेला होता. एक मुद्दा मांडल्यानंतर सदस्याला खाली बसवण्यात आलं. सदस्याला बोलू द्यावं, असा आग्रह सत्ताधाऱ्यांनी केल्यावर हेडमास्तरांनी अखेर मान्य केलं. तिहेरी तलाकबंदी विधेयकाच्या विरोधाची कारणे मांडणाऱ्या शशी थरूर यांनाही ‘आवरा आता’ असं बजावलं गेलं. प्रश्नोत्तराच्या तासाला पूरक प्रश्नांवरही मर्यादा आणली. संसदेच्या आवारात काही जणांचं म्हणणं होतं की, हळूहळू शिकता येतं, सभागृहाचं कामकाज नीट चालेल.. पण, विद्यार्थ्यांला थेट हेडमास्तर बनवण्याचा अट्टहास कशासाठी केला गेला, हा खरा प्रश्न होता! दुष्काळाचा मुद्दा लोकसभेच्या कामकाजाची सुरुवात खऱ्या अर्थानं शुक्रवारी झाली. प्रश्नोत्तर, शून्य प्रहर झाल्यामुळं लगेचच सदस्यांनी आपापल्या राज्यातील प्रश्न उपस्थित केले. निव्वळ महाराष्ट्रातच नव्हे, विविध राज्यांमध्ये भीषण दुष्काळ पडलेला आहे. अख्खा तमिळनाडू कोरडाठाक आहे. राजधानी चेन्नईत पिण्याचं पाणी नाही. संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये या प्रश्नाचं प्रतिबिंब पडलं. कावेरी प्रश्न ऐरणीवर आणला गेला. विरोधी पक्षांना दुष्काळाच्या मुद्दय़ावर सविस्तर चर्चा होणं अपेक्षित आहे. केंद्रात ‘जलशक्ती’ हे नवं मंत्रालय सुरू झालं असल्यानं या मंत्रालयाकडून अनेकांना अपेक्षा दिसतात. ‘जलशक्ती’ मंत्रालयाचा सातत्यानं उल्लेख केला जाऊ लागला आहे. महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवारांच्या यशोगाथेचं कौतुक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं असलं, तरी या योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे. राज्य टँकरमुक्त झालेलं नाही. मेळघाटातील परिस्थिती आणखी बिघडलेली आहे. महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा मुद्दा शून्य प्रहरात सुप्रिया सुळे आणि नवनीत राणा यांनी उपस्थित केला असला, तरी पिण्याच्या पाण्याचं दुर्भिक्ष हा मुद्दा अन्य राज्यांतील सदस्यांसाठीही संवेदनशील बनलेला दिसला. पुढच्या आठवडय़ात या प्रश्नावर विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव दिला तर त्यावर चर्चा होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. गेल्या लोकसभेत विरोधकांचे स्थगन प्रस्ताव चर्चेला येण्याऐवजी कचऱ्याच्या टोपलीत गेले. नव्या लोकसभेत चर्चेत गुणात्मक वाढ होण्याची आशा सदस्यांनी सभागृहात बोलून दाखवलेली आहे.
