संसदेत दर शुक्रवारी खासगी विधेयकं मांडली जातात. या विधेयकांवरील चर्चा ऐकायला खूपच कमी सदस्य सभागृहात उपस्थित असतात. लोकसभेतील खासदाराला आपला मतदारसंघ प्रिय असतो. तिथली उपस्थितीही त्याच्यासाठी महत्त्वाची असते. मतदारसंघात खासदार गेला नाही, तर त्याचा अमेठीतील राहुल गांधी होण्याची शक्यता अधिक! त्यामुळे सभागृहात महत्त्वाचं कामकाज होणार नसेल, तर खासदारानं मतदारसंघात जाणं साहजिकच म्हणायला हवं. सध्या अधिवेशन अत्यंत शांततेनं चाललेलं आहे. कर्नाटक नाटय़ावरून गेल्या आठवडय़ात विरोधकांनी सभात्याग केला असला, तरी बाकी कामकाज नीट सुरू आहे. गेल्या लोकसभेत शेवटचं वर्ष वाया गेलेलं होतं. राज्यसभेत कामकाजापेक्षा तहकुबीच जास्त झाल्या होत्या. हा वाया गेलेला वेळ केंद्र सरकारला भरून काढायचा असावा. गेल्या दोन आठवडय़ांत सरकारनं सुधारणा विधेयकं मंजूर करून घेण्याचा सपाटा लावलेला आहे. एनआयए, काश्मीर आरक्षण वगैरे विधेयकं पावसाळी-अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संमत झाली. अर्थसंकल्प, विविध मंत्रालयांच्या अनुदान मागण्यांवरही चर्चा झाली. तिहेरी तलाक, कालबाह्य़ झालेले कायदे रद्द करणारे विधेयक अशी काही महत्त्वाची विधेयकं अजून सभागृहात मांडलेलीच नाहीत. केंद्र सरकारला ती दोन्ही सदनांत मंजूर करून घ्यायची आहेत. त्यामुळेच तब्बल ४० दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनाची मुदत आणखी एक आठवडा वाढवण्याचा विचार सत्ताधारी पक्ष करत आहे. आधीच लांबलेल्या अधिवेशनाला मुदतवाढ कशाला अशी कुजबुज सुरू झाली असली; तरी विधेयक मंजुरीच्या आड कशाला यायचं, या विचारानं विरोधक शांत आहेत. अधिवेशन लांबवण्यात भाजपला लाभ दिसत असावा. या अधिवेशनात राज्यसभेत तेलुगू देसमचे चार खासदार भाजपमध्ये आले तसे उत्तर प्रदेशातील चार-पाच खासदार गळाला लागले तर उत्तमच, असा हिशेब कदाचित मांडला जात असावा. राज्यसभेत बहुमत प्राप्त करणं हे भाजपचं नजीकच्या भविष्यातील ध्येय आहे. ते साध्य कसं होईल, याकडे भाजपचं लक्ष लागलेलं आहे. लोकशाहीचे ‘धडे’ १७ व्या लोकसभेत अडीचशेहून अधिक खासदार पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना दुहेरी काम करावं लागत आहे. संसदेच्या कामकाजाची माहिती घेणं आणि लोकसभेच्या सचिवालयाने आयोजित केलेल्या अभ्यासवर्गाना जाणं. अनुभवी संसदपटू मार्गदर्शन करत असल्यानं या खासदारांना असे अभ्यासवर्ग टाळून चालत नाही. विशेषत: भाजपच्या खासदारांना! नव्या खासदारांमध्ये भाजपचेच खासदार सर्वात जास्त असल्यानं मोदी-शहांची वक्रदृष्टी पडू नये याची काळजी घ्यावी लागते. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी, तसेच भोपाळ मतदारसंघाच्या खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचीदेखील अभ्यासवर्गाना उपस्थिती होती. प्रज्ञा ठाकूर यांच्याच पक्षाचे प्रमुख अमित शहा संसदेच्या जोड इमारतीतील एका सभागृहात आयोजित केलेल्या अभ्यासवर्गात लोकशाही परंपरेवर ‘मार्गदर्शन’ करत होते. प्रज्ञा ठाकूर मागच्या बाकावर बसून शहांचे मुद्दे वहीत टिपून घेत होत्या. लोकशाही म्हणजे काय, हे ‘समजून घेण्याचा प्रयत्न’ प्रज्ञा ठाकूर करत असाव्यात. शुक्रवारी संध्याकाळी लोकसभेत त्यांनी- भोपाळमधील तुरुंगात महिला कैद्यांच्या आरोग्याची आबाळ होत आहे, तिथं वैद्यकीय सेवा मिळत नाही, वगैरे मुद्दे मांडले. प्रज्ञा ठाकूर यांनी भोपाळ तुरुंगातही काही काळ व्यतीत केल्यामुळे त्यांना तिथल्या तुरुंगातील दुरवस्थेचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. अधिवेशनाला त्यांची अधूनमधून उपस्थिती असते! खरं तर भाजपच्या प्रत्येक खासदाराच्या संसदेतील उपस्थितीचा हिशेब मांडला जातो. कोण संसदेच्या कामकाजात किती सहभागी आहे, किती काळ सभागृहात उपस्थित असते, याची माहिती खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेत असल्यानं खासदारांचाही नाइलाज असतो. त्यांना संसदेत उपस्थित राहावंच लागतं. दर आठवडय़ाला भाजपच्या संसदीय पक्षाची बैठक होते. त्यात पुढच्या आठवडय़ाच्या कामकाजात भाजपनं काय काय करायचं आहे, याची जाणीव करून दिली जाते. या आठवडय़ात झालेल्या बैठकीत मोदींनी खासदारांचा हजेरीपट मागितला होता. अधिवेशनात अनुपस्थित राहिलात तर जाब विचारला जाईल, असं सांगितलं गेल्यानं भाजप खासदार लोकसभेत नित्यनियमानं येतात. शून्य प्रहर.. शुक्रवारी दुपारी तीन वाजल्यापासून खासगी विधेयकांवर चर्चा होणं अपेक्षित होतं. पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी एक तासाचा शून्य प्रहर घेऊन सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळवून दिली. भाजपचे खासदार राजीव प्रताप रुडी त्यांच्या छापरा मतदारसंघातील विषय मांडताना म्हणाले की, ‘लोकसभाध्यक्ष नव्या सदस्यांनी बोलावं यासाठी विशेष दक्ष आहेत. मी पहिल्यांदा खासदार झालो, तेव्हा तब्बल दोन र्वष मला बोलायला मिळालं नव्हतं..’ नव्या लोकसभेत जितके जुने खासदार आहेत, तितकेच नवे खासदार आहेत. विधेयकावर चर्चा सुरू असते तेव्हा पक्ष सांगेल तो सदस्य चर्चेत सहभागी होतो. पक्षाच्या संख्याबळानुसार पक्षसदस्याला बोलण्यासाठी वेळ मिळतो. त्यामुळे छोटय़ा पक्षाच्या एखाद्या खासदाराला कधी कधी तर एखादं मिनिटच बोलता येतं. भाजपची सदस्यसंख्या मोठी असली, तरी किती सदस्य विधेयकावर बोलणार? त्यामुळे या खासदारांसाठी प्रश्नोत्तरांचा तास आणि शून्य प्रहर या दोन मार्गाचा वापर करता येऊ शकतो. प्रश्नांना मंत्र्यांची लेखी उत्तरं मिळतात. सभागृहात पूरक प्रश्न विचारता येतोच असं नाही. दिवसभरातील प्रश्नोत्तराचा तास फक्त साठ मिनिटं. त्यामुळे शून्य प्रहरात महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्याची खासदारांची इच्छा असते. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी जाणीवपूर्वक शून्य प्रहराचा कालावधी वाढवला. प्रश्नोत्तरानंतर एक तास शून्य प्रहर घेतला जातो; पण गुरुवारी संध्याकाळी लोकसभाध्यक्षांनी सलग पाच तास शून्य प्रहरात कामकाज घेतलं. त्यामुळे सभागृह रात्री उशिरा सुरू राहिलं. त्याआधी शेतीविषयक अनुदान मागण्यांवरील चर्चेसाठीही लोकसभेचं आणि राज्यसभेचं कामकाज रात्री साडेअकरा वाजेपर्यंत सुरू होतं. नव्या लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात अधिक तास कामकाज घेतलं जात असल्याचं पाहायला मिळत आहे. नावातच सर्व काही! संबंधित सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीचं नाव त्या सभागृहात घेतलं जाऊ नये, ते कामकाजाच्या नोंदीतून काढून टाकावं यावर लोकसभाध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापतींचा कटाक्ष असतो. पण तरीही काही सदस्य सदस्येतर व्यक्तींची नावं घेतात आणि वादाला निमित्त मिळतं. लोकसभेत वित्त विधेयकावर चर्चा सुरू होती. अर्थसंकल्पामध्ये उद्योजकांवर अधिक खैरात केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्यातही तृणमूल काँग्रेसचे सौगत राय यांनी अंबानी आणि अदानी यांचं नावं घेतलं. मोदी सरकार या दोन उद्योजकांवर कसं मेहेरबान झालंय, हे राय यांनी सांगायला सुरुवात करताच भाजपच्या सदस्यांनी राय यांनी घेतलेल्या नावांवर आक्षेप घेतला. या दोन व्यक्ती लोकसभेच्या सदस्य नाहीत, मग राय यांनी त्यांची नावं घेतलीच कशी, अशी विचारणा भाजपचे सदस्य करत होते. राय यांचं म्हणणं होतं की, ‘ही फक्त व्यक्तींची नावं नसून कंपन्यांची नावं आहेत. कंपन्यांची नावं घेण्यात अडचण कसली?’ भाजपच्या सदस्यांना तेही मान्य नव्हतं. त्यावरून लोकसभेत गोंधळ सुरू झाला. त्यात काँग्रेसचे सदस्य सामील झाले. मग गोंधळात अधिकच भर पडली. पीठासीन अधिकारी म्हणून लोकसभेचं कामकाज मीनाक्षी लेखी पाहात होत्या. त्यांनी काँग्रेस सदस्यांना खाली बसायला सांगितलं. त्यामुळे वाद आणखी वाढला. प्रेक्षक गॅलरीत शालेय विद्यार्थी बसलेले आहेत. त्यांनी तुमच्याकडून काय बोध घ्यायचा, असे म्हणत सर्व प्रयत्न लेखी यांनी करून पाहिले. तर काँग्रेस सदस्य म्हणाले की, केंद्र सरकार कोणाला मदत करतंय हे त्या मुलांना कळलं तर काय बिघडलं?.. पूर्वीही अंबानी बंधूंचं नाव लोकसभेत घेतलं गेलेलं होतं. गेल्या लोकसभेत राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराबद्दल चर्चा झालेली होती. या चर्चेची सुरुवात राहुल गांधी यांनी केली होती. तेव्हा त्यांनी अनिल अंबानी यांचा उल्लेख केल्यावर तत्कालीन लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी अंबानींचं नाव घेऊ नका असा ‘सल्ला’ दिला होता. त्यावर ‘एए’ असा उल्लेख केलेला चालेल का, असा प्रतिप्रश्न करून राहुल यांनी लोकसभेत नावांच्या वादाला वाट करून दिलेली होती. या वेळीही बिजू जनता दलाचे भर्तृहरी महताब यांनी मध्यस्थी केली. सभागृहात टाटा, बिर्ला या कंपन्यांची नावं घेतली गेली होती, असं सांगत वादावर पडदा पाडला!
