केंद्र सरकारनं लोकसभा आणि राज्यसभेत विधेयकांचा माराच सुरू केलेला आहे. संसद सदस्यांना उसंतच घेऊ दिली जात नाही. दोन्ही सभागृहांमध्ये दिवसभरात किमान दोन विधेयकं मांडली जात आहेत. त्यांच्यावर चर्चा होत आहे. त्या विधेयकांवर शिक्कामोर्तबही होत आहे. गेले दोन दिवस तर तीन विधेयकं लोकसभेत संमत झाली. लोकसभेत पहिल्यांदा निवडून येणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. त्यातील बहुतांश भाजपचे खासदार आहेत. त्यांना हेडमास्तरांनी बजावून सांगितलेलं आहे, की सभागृहात हजर राहायचंच, शाळा चुकवली तर याद राखा..! हेडमास्तरांना घाबरून त्यांना सभागृहात यावंच लागतं. विधेयकंही वेगवेगळ्या विषयांवर असल्यानं सत्ताधाऱ्यांकडून नव्या खासदारांनाही बोलण्याची संधी दिली जात आहे. बोलायला मिळत असल्यानं काही जणांमध्ये उत्साह असतो. एक-दोन मिनिटं बोलायला मिळालं तरी चालेल, असा त्यांचा दृष्टिकोन असतो. एकदा बोलायला लागलं, की दोनाचे चार-पाच मिनिटं सहज होऊन जातात. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्लाही नव्या खासदारांबाबत मवाळ असतात. या आठवडय़ात दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रश्नोत्तरांचा तास वगळून फक्त विधेयकांवरच चर्चा झाली. राज्यसभेत गुरुवारी रात्री अपुरी राहिलेली ‘यूएपीए’ विधेयकावरील चर्चा शुक्रवारी सकाळी लगेचच सुरू करण्यात आली. केंद्र सरकारला या अधिवेशनात त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणारी दुरुस्ती विधेयकं संसदेत संमत करून घ्यायचीच आहेत. पण त्याचा परिणाम कामकाजावर होऊ लागलेला आहे. दिवसभरात तीन विधेयकं मंजूर करायची असतील तर घाई होणारच. एखादं विधेयक संमत करायचं असेल तर सविस्तर बोलायला वेळ मिळतो. गुरुवारी लोकसभेत तीन विधेयकं संमत झाली. दिवाळखोरी विधेयकावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उत्तर देत होत्या. त्यानंतर लगेच ‘पोक्सो’वर चर्चा होणार होती. महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी या सीतारामन यांचं भाषण कधी संपतंय याची वाटच पाहात होत्या. वेळ बघून सीतारामन यांनी भाषण उरकलं. तोपर्यंत रविशंकर प्रसाद सभागृहात आले. त्यांच्या मंत्रालयाचंही विधेयक मांडलं जाणार होतं. तेही काही वेळ बसून राहिले. इराणी विधेयक मांडणार असल्यानं नंतर प्रसाद निघून गेले. राज्यसभेत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या विधेयकावर केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन उत्तर देत होते. तुम्हाला हवं असेल तर मी सविस्तर बोलायला तयार आहे, असं ते म्हणताच, सभागृहातून आवाज आला- ‘नको’..! भावनिक किनार गेल्या आठवडय़ात विधेयकांच्या गडबडीतही राज्यसभेत कर्करोगावर अल्पकालीन चर्चा झाली. ती वेगळ्या, पण गंभीर विषयावर पक्षविरहित विचारांची देवाणघेवाण होती. या चर्चेला भावनिक किनार होती. चर्चेत सहभागी झालेल्या बहुतांश सदस्यांनी त्यांच्या परिवारात कर्करोगाचं आजारपण कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात अनुभवलेलं होतं. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद केंद्रात आरोग्यमंत्री होते. त्यामुळं ते माजी मंत्री या नात्यानं कर्करोगावरील उपचार, देशातील अपुरी यंत्रणा, त्यावरील उपाययोजना अशा विविधांगांनी सविस्तर बोलले. आझाद यांचे वडील कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर २० दिवसांत गेले. त्यांच्या सासऱ्यांचा मृत्यू याच आजारानं झाला. दोघेही आजारपणाच्या चौथ्या स्टेजवर होते. निदान लवकर झालं असतं तर कदाचित ते वाचले असते.. आझाद सांगत होते. त्यांच्या पत्नीलाही कर्करोग झाला होता. पण तात्काळ निदान झालं, लगेचच उपचार सुरू झाले; त्यामुळं त्या आजारातून बाहेर येऊ शकल्या. द्रमुकचे तिरुची शिवा यांच्या पत्नीचंही कर्करोगामुळंच निधन झालं. अनेक सदस्यांनी गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर आणि संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांची आठवण काढली. पूर्वी मुंबईतील टाटा कर्करोग रुग्णालय वगळता देशभरात एकही कर्करोगावरील उपचारांसाठी रुग्णालय नव्हते. पण आता अशी रुग्णालयं होऊ लागली असली, तरी रुग्णांची संख्या झपाटय़ानं वाढू लागली आहे. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार आणि कर्करोग असे चार अतिघातक आजार भारतात बळावू लागले असल्याचं आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी सभागृहाला सांगितलं. जेवायला तरी सोडा! लोकसभेतील खासदार तरुण आहेत. तसे नवखे असल्यानं पक्ष सांगेल त्यानुसार ते वागतात. त्यांनी कोणता आग्रह धरण्याचा प्रश्नच नसतो. लोकसभेचं सभागृह मधली सुट्टी न घेता सुरू असतं. विधेयकावर चर्चा सुरू असते. खासदार येतात-जातात. एखादा वक्ता बोलून झालं की सभागृहाबाहेर जातो. थोडी विश्रांती घेतो आणि सभागृहात परत येतो. सभागृह रात्री अकरा वाजेपर्यंत चाललं तरी त्यांची तक्रार नसते. समजा ती करायची झाली तरी कोणाकडं करणार? अमित शहांकडं? ते स्वत:च महत्त्वाच्या विधेयकांच्या वेळी सभागृहात हजर असतात. माहिती अधिकार आणि तिहेरी तलाक विधेयकांच्या वेळी शहा राज्यसभेत पूर्ण वेळ बसून होते. आता शहा राज्यसभेचे सदस्य नाहीत. शिवाय ही दोन्ही विधेयकं गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील नव्हती. दोन्ही विधेयकांवर मतविभागणी झाली. सदस्य नसल्यानं शहांना मत देण्याचा अधिकार नाही. सभागृहाचे सदस्य नसलेले मंत्रीदेखील मतदानावेळी सहसा सभागृहात थांबत नाहीत. पण शहा सभागृहात होते. त्यांना ‘बाहेर जा’ असं कोण सांगणार? शिवाय ते अतिमहत्त्वाच्या मंत्र्यांपैकी एक असल्यानं त्यांच्या उपस्थितीवर आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच नव्हता. पक्षाध्यक्षांचा विधेयकं संमत करून घेण्यामध्ये इतका ‘सक्रिय’ सहभाग असल्यानं भाजपचे खासदार त्यांच्या आदेशाचं पालन करतात. पण राज्यसभा हे वरिष्ठांचं सभागृह असल्यानं तिथं बुजुर्ग सदस्य अधिक. ते त्यांचा स्वत:चा प्रभाव कमी होऊ देत नाहीत. हे सगळे खासदार विशेषत: काँग्रेस आणि तृणमूलचे सदस्य सरकारवर वैतागलेले आहेत. एक तर विरोध मोडून पडलेला आहे. कुठलीही विधेयकं स्थायी वा प्रवर समितीकडं जात नाहीत. आणि त्याच विधेयकावर रात्री आठ वाजेपर्यंत दररोज चर्चा करावी लागते. सकाळी अकरा वाजल्यापासून सतत दहा तास बसून राहायचं आणि सभागृहात सक्रियही राहायचं, हे अनेकांना फारसं रुचलेलं नाही. शिवाय प्रत्येक विधेयकाचा अभ्यास करायलाही सरकारनं पुरेसा वेळ दिलेला नाही. काही विधेयकं तांत्रिक आहेत. त्यातले बारकावे लक्षात घेऊन त्यावर मांडणी करणं हे विरोधकांसाठी जिकिरीचं होऊन बसलेलं आहे. लोकसभेप्रमाणं राज्यसभेचं कामकाजही तासाभराची सुट्टी न घेता सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दुपारी एकची वेळ होती. विधेयकावरील चर्चेला प्रारंभ होणार होता. उपसभापतींनी सदस्यांना आवाहन केलं की, चर्चेत भाग घेणारे सदस्य बोलत राहतील. ज्यांना जेवण करून यायचं असेल त्यांनी आपापल्या वेळेनुसार ते करावं. पण विरोधी पक्षांपैकी कोणीही ऐकायला तयार होईना.. तुम्ही जेवणाचीदेखील सुट्टी देत नाही, काल रात्री उशिरापर्यंत बसलो, आता सकाळपासून कामकाज सुरूच आहे. जेवणाची सुट्टी घेतलीच पाहिजे.. सदस्यांची मागणी वाढत गेली. अखेर नाइलाजानं का होईना, उपसभापतींना सभागृह तहकूब करावंच लागलं! हनुमानाची कथा.. लोकसभेत सतत बोलून सभागृहाचं लक्ष वेधून घेणाऱ्यांमध्ये हनुमान बेनिवाल हे एक नाव. बेनिवाल यांना कुठल्या ना कुठल्या विषयावर बोलायचंच असतं. ते उत्साही असल्यानं, बोलायला लागले की त्यांना थांबवणं मुश्कील असतं. अध्यक्ष बेल वाजवत राहतात, पण बेनिवाल बोलत राहतात. बेनिवाल खरे भाजपवाले. राजस्थानच्या नागौर मतदारसंघातून ते लोकसभेत आलेले आहेत. बेनिवाल यांना उघडपणे बोलायची सवय. भाजपला त्यांची वाणी अडचणीत आणू लागली. भाजपचे आमदार भ्रष्टाचार करतात, असा थेट आरोप करू लागल्यावर त्यांना भाजपमध्ये ठेवणं पक्षालाही त्रासदायक होऊ लागलं. त्यात त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्यावर टीका केल्यानं त्यांनी भाजपमधून जाणं भागच होतं. मग त्यांनी स्वत:चा ‘राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष’ काढला. लोकसभेची निवडणूक लढवली. आता ते सभागृहात बोलणाऱ्या सदस्यांपैकी एक आहेत. अनेक खासदार एखादा प्रश्न विचारण्यासाठी स्वत:चं तोंड उघडतात. काहींना मात्र ते बंद ठेवण्याचा त्रास होतो.. कुठल्या तरी एका मुद्दय़ावर बेनिवाल यांना बोलायचं होतं. ‘‘मी तीन दिवसांत एकदाही सभागृहात बोललो नाही; मला बोलायचं आहे..’’ त्यांची ही लगबग बघून पीठासीन अधिकारी ए. राजा अचंबित झालेले होते. ए. राजा यांना बेनिवाल यांनी थांबवलं, ‘‘तुम्ही मध्ये मध्ये बोलू नका. माझा वेळ वाया जातो..’’ बेनिवाल यांचे हे शब्द ऐकल्यावर ए. राजा यांना काय बोलावं, हेच समजेना. ते नुसतंच बेल वाजवत राहिले. बेनिवाल भाजपमध्ये नसले तरी त्यांची भाजप खासदारांशी मैत्री टिकून आहे. बेनिवाल यांच्या भाषणात मुद्दे असले तरी गांभीर्य फारसं नसतं. त्यांचं भाषण खेळीमेळीचं असल्यानं भाजपचे सदस्य त्यांना बोलत राहा असं सांगत असतात. एमआयएमचेदेखील दोनच सदस्य आहेत. ओवेसींनाही दोन-तीन मिनिटंच बोलायला मिळतं. पण अत्यंत कमी वेळेत ते अतिशय मुद्देसूद मांडणी करतात. त्यांचे मुद्दे अनेकदा सदस्यांना पटत नाहीत; पण तरीही ओवेसी काय बोलणार, याकडं अख्ख्या सभागृहाचं लक्ष असतं.
