सर्वोच्च न्यायालयात सध्या अयोध्या प्रकरणावर दररोज सुनावणी सुरू आहे. ‘मध्यस्थ’ अपयशी ठरल्यावर न्यायालयातच वाद सोडवायला लागणार हे निश्चित झालं. मध्यस्थी यशस्वी झाली असती तरी वाद न्यायालयातच सुटला असता. फक्त दररोज सुनावणी घेण्याची वेळ आली नसती. न्यायालयानं ‘मध्यस्थी’च्या निकालावर शिक्कामोर्तब केलं असतं; पण सुनावणी होत असल्यानं लोकांची उत्सुकता वाढलेली आहे. हे प्रकरण सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पीठाकडं असल्यानं त्यांच्या न्यायदालनात गर्दी होऊ लागलेली आहे. ही सुनावणी बंद खोलीत होत नाही, ती खुल्या दालनात होत असल्यानं कोणीही तिथं जाऊन ती ऐकू शकतो. या सुनावणीचं थेट प्रक्षेपण करण्यास न्यायालयानं नकार दिल्यामुळं न्यायालयात गर्दी होऊ लागली आहे. सुनावणी टीव्हीवर पाहता आली असती, तर घरबसल्या लोकांना त्याची माहिती मिळाली असती; पण अयोध्येचा मुद्दा राजकीय, धार्मिक, सामाजिक अशा अनेक अंगांनी संवेदनशील असल्यामुळं कदाचित थेट प्रक्षेपणाचा पर्याय रद्द झाला असावा. जागा मर्यादित असल्यामुळं न्यायदालनात किती लोक बसणार, हा प्रश्न आहे. अतिमहत्त्वाच्या या खटल्याची सुनावणी जसजशी पुढं जाईल, तशी त्याबद्दल कुतूहल आणखी वाढत जाणार हे निश्चित. गेले काही दिवस के. पराशरन युक्तिवाद करत आहेत. पद्मविभूषित पराशरन ९१ वर्षांचे आहेत. त्यांची ज्येष्ठता आणि त्यांच्याबद्दल असलेला आदर या दोन्ही गोष्टींमुळं सरन्यायाधीशांनी पराशरन यांना खुर्चीत बसून युक्तिवाद करण्याची अनुमती दिलेली होती; पण पराशरन यांनी ती नम्रपणे नाकारत तब्बल दोन तास उभं राहून युक्तिवाद केला. पराशरनच नव्हे, तर अयोध्येचा खटला चालवण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची फौज कार्यरत आहे. त्यामुळं न्यायालयीन प्रक्रिया म्हणूनदेखील या खटल्यानं लक्ष वेधून घेतलेलं आहे. दु:खाची किनार काश्मीर हा आपलाच भाग आहे आणि तिथले रहिवासीही आपलेच आहेत, याचा विसर पडल्यामुळे अनुच्छेद-३७० च्या ‘विजया’चा जल्लोष मंगळवारी संध्याकाळीच संसदेच्या आवारात सुरू झालेला होता. भाजपचे मंत्री, नेते यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहताना दिसत होता; पण उधमपूरचे खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी मात्र संयम बाळगला. लोकसभेत अनुच्छेद-३७० चा प्रस्ताव आणि विभाजनाचं विधेयक संमत झाल्यावर कामकाज संपलं. त्यानंतर मंत्री निघाले. त्यांच्याभोवती वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारांचा गराडा पडलेला होता; पण जितेंद्र सिंह यांनी कोणालाही प्रतिक्रिया दिली नाही. ते थेट कारमध्ये बसले आणि निघून गेले. स्मृती इराणी मात्र खूप खूश झालेल्या होत्या. एरवी त्यांचं वागणं-बोलणं आक्रमक असतं; पण भाजपच्या विरोधात नसलेल्या पत्रकारांशी त्या गप्पा मारतात. लोकसभेत जाण्यासाठी सदस्य संसदेच्या द्वार क्रमांक- चारचा वापर करतात. त्या दिवशी इराणींनी दोन-चार वृत्तवाहिन्यांना सविस्तर ‘बाइट’ दिला. ‘आता पुरे’ असं म्हणत त्या कारकडं निघाल्या. बाइट घेण्यात कुठलीशी वृत्तवाहिनी मागं राहिली. पत्रकारांनी इराणींना पुन्हा थांबवलं. ‘स्मृतीजी, एक बाइट और..’ स्मृतीजी खुशीत असल्यानं, ‘ठीक है, चलो और एक..’ असं म्हणत त्यांनी आणखी बाइट दिला.. या विजयोत्सवाला उधाण आलं होतं. दुसऱ्या दिवशी विजयोत्सव करायचा असे बेत आखले जात होते. मोदी-शहांचे आभार मानण्यासाठी देशभर कार्यक्रम आयोजित करण्याचा भाजपचा विचार होता; पण पुढच्या दोन तासांत सुषमा स्वराज यांच्या निधनाचं वृत्त आलं आणि उत्साहाला दु:खाची किनार लागली. संसदेत इतिहास घडवण्याचा पराक्रम अनुभवणारे भाजपचे मंत्री-नेते ‘एम्स’कडं धावले. बुधवारचे सगळेच कार्यक्रम रद्द झाले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पत्रकारांना स्नेहभोजनाला बोलावलं होतं. ते पुढं चार दिवसांनी शनिवारी झालं. पंतप्रधान मोदींनी देशाला उद्देशून केलेलं भाषणही बुधवारऐवजी गुरुवारी झालं. ‘बिल’ नाही फक्त जेवण! उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू ‘वनलाइनर’साठी प्रसिद्ध आहेत. रामदास आठवले शीघ्र कविता करून सभागृहाला ताजंतवानं करतात, तसंच नायडूंचं असतं. अधूनमधून ते चटपटीत लक्षवेधक वाक्य बोलतात. ‘डावे कधी उजवे नसतात.. मी आहे उषापती (नायडूंच्या पत्नीचं नाव उषा आहे).. शिका, कमवा आणि परता (परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उद्देशून)..’ असे अनेक वनलाइनर सांगता येतील. नितीन गडकरी यांच्याप्रमाणं नायडूंनाही मित्रमंडळी, सहकारी यांना खायला घालायला आवडतं. गडकरींच्या परिवहन भवनात कार पार्किंगची नवी सुविधा केलेली आहे. त्याच्या वरच्या मजल्यावर खानावळ आहे. गडकरींनी मोटार दुरुस्ती विधेयकावर उत्तर देता देता लोकसभा आणि राज्यसभेतल्या सर्व सदस्यांना खानावळीचा आस्वाद घेण्यासाठी निमंत्रण देऊन टाकलं. नायडूंनी संसद सदस्यांसाठी भोजनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता. सुषमा स्वराज गेल्यामुळं तो रद्द झाला. दोन महिने अधिवेशनात अडकलेले सदस्य गावी गेले. आता नायडूंचा भोजन समारंभ कदाचित हिवाळी अधिवेशनात होईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे विधेयकांचं अधिवेशन झालं होतं. दररोज विधेयकांवर चर्चा केली जात होती. कोणत्या विधेयकावर काय चर्चा केली, हेदेखील सदस्यांच्या लक्षात राहिलं नसेल! नायडू म्हणाले की, ‘सर्व सदस्यांनी माझ्याकडं जेवायला यायचं आहे..’ सदस्यांनी टाळ्या वाजवून स्वागत केलं. त्यावर नायडूंचा वनलाइनर आला. विधेयकांचा (बिल) संदर्भ देत नायडू म्हणाले, ‘‘बिल’ नाही फक्त जेवण! टाळ्या जेवण झाल्यावर वाजवा!’ लोकसभा अध्यक्षांप्रमाणं नायडूंनीही राज्यसभा कागदाविना चालवण्याचं ठरवलं आहे. कामकाजासंदर्भातील कोणतीही माहिती सदस्यांना सभागृहात बसून मिळू शकेल असा प्रयत्न नायडू करत आहेत. भाजपचे विनय सहस्रबुद्धे आणि काँग्रेसचे जयराम रमेश या दोन सदस्यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर त्याचा वापर सुरू केला आहे. त्यांच्या बाकासमोर छोटा ई-स्क्रीन लावलेला आहे. त्यावर कामकाजासाठी आवश्यक संसदीय कागदपत्रे लगेच मिळू शकतात. लोकसभाध्यक्षांनीही लोकसभेच्या संकेतस्थळाचा अधिकाधिक वापर करण्याचा सल्ला सदस्यांना दिलेला आहे. त्यावर दस्तावेज उपलब्ध असतील तर अनावश्यक कागद कशाला गोळा करायचे, हा त्यामागचा हेतू आहे. बूँद से गयी.. अनुच्छेद-३७० वरून काँग्रेसचं हसं झालेलं आहे. लोकसभेत मनीष तिवारी यांनी अनुच्छेद- ३७० बाबतीत काँग्रेसची भूमिका नीट आणि मुद्देसूद मांडली. त्यानंतर काँग्रेसची गाडी घसरली ती पुन्हा सावरलीच नाही. लोकसभेतील गटनेते अधीर रंजन यांनी काँग्रेसलाच साक्षीदाराच्या कठडय़ात उभं केलं. मग अमित शहांनी काँग्रेसच्या युक्तिवादातील हवाच काढून घेतली. काश्मीर प्रश्न हा भारताचा अंतर्गत वाद असल्याची काँग्रेसचीही भूमिका आहे; पण रंजन यांनी अतिरंजक वाक्य उच्चारलं. ते म्हणाले की, ‘हा अंतर्गत मुद्दा कसा?’ नंतर शहांच्या उत्तरावर स्पष्टीकरण मागताना त्यांनी स्वत:ला सावरण्याचा प्रयत्न केला. ‘या संपूर्ण मुद्दय़ावर अधिक प्रकाशझोत टाका, असं मी म्हणालो. अंतर्गत वाद कसा, असा माझा म्हणण्याचा हेतू नव्हता,’ असा पोकळ युक्तिवाद अधीर रंजन यांनी केला; पण बूँद से गयी वो हौद से नही आती! काँग्रेसच्याच सदस्यांनी अनुच्छेद- ३७० वरून घातलेल्या गोंधळामुळं काँग्रेस पक्ष इतका हबकला होता, की लोकसभेत अनुच्छेद-३७० चा प्रस्ताव संमत होण्याआधीच काँग्रेसनं तातडीनं कार्यकारिणीची बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर तासाभरात ही बैठक सुरू झाली. पक्षाची अधिकृत भूमिका कायम आहे, त्यात कोणताही बदल झालेला नाही, हे ठसवण्यासाठी बैठकीचा खटाटोप झाला. त्यात सोनिया, राहुल दोघेही होते; पण या दोघांपैकी एकानेही लोकसभेत अनुच्छेद-३७० च्या समर्थनासाठी युक्तिवाद केला नाही. गांधी कुटुंबातील सदस्यांना थेट भेटू शकणाऱ्या नेत्यांमध्ये ज्योतिरादित्य शिंदे आहेत;. पण ज्योतिरादित्य यांनीच अनुच्छेद-३७० वरील मतभेदाला वाट करून दिली. अखेर पी. चिदम्बरम यांना पुढाकार घ्यायला लावून काँग्रेसच्या वतीनं स्पष्टीकरण दिलं गेलं. त्यातून काँग्रेसमधील तरुण नेत्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला गेला. काँग्रेसचे खासदार, विविध विभागांचे प्रमुख, प्रदेशाध्यक्ष यांनाही अनुच्छेद-३७० वरील पक्षाची भूमिका ऐकून घेण्यासाठी बोलावलेलं होतं. काँग्रेसला आता लोकांपुढं भूमिका मांडायची असली, तरी त्याला फार उशीर झालेला आहे. काश्मीरचं राजकारण कधीच वेगळ्या वाटेवर निघून गेलं आहे.
