महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नव्या पिढीच्या नेतृत्वाची राज्याच्या सद्य: स्थिती-गतीबाबत आणि भविष्यातील आव्हानांविषयीची मते ‘लोकसत्ता’ने ‘दृष्टी आणि कोन’ या दूरसंवादमालेतून जाणून घेतली. त्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार सुप्रिया सुळे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यावर साधकबाधक चर्चा व्हावी यासाठी वाचकांना विचार व्यक्त करण्याची संधी देण्यात आली. त्यास राज्यातील आणि राज्याबाहेरूनही अनेक वाचकांनी भरघोस प्रतिसाद दिला. त्यांपैकी या काही निवडक प्रतिक्रिया. करोना साथीचेही राजकारण केले गेले, ते का? महाराष्ट्र राज्याच्या ६१ व्या वर्धापन दिनानिमित्ताने, राज्याच्या राजकारणाला दृष्टी देणाऱ्या राजकारण्यांशी ‘लोकसत्ता’च्या ‘दृष्टी आणि कोन’ या वेबसंवादमालेत संवाद साधण्यात आला. यातून अधोरेखित होणाऱ्या बाबी : (१) महाराष्ट्र आपल्या सगळ्यांचा आहे. त्याचे गतवैभव, इतिहास, संस्कृती, परंपरा यांचा या सर्व राजकारण्यांना प्रचंड अभिमान आहे. (२) जाती-धर्म या गोष्टी अजिबात मानावयास नकोत. या सगळ्यांच्या पलीकडे असलेल्या माणुसकी धर्माचे पालन करावयास हवे. (३) प्रत्येकाकडे महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आराखडे तयार आहेत. (४) प्रामुख्याने अर्थव्यवस्था रुळावर आणायची झाली तर कोणकोणत्या उपाययोजना करावयास हव्यात, तसेच आरोग्य यंत्रणा सुदृढ व्हावी म्हणून काय करावयास हवे, याचे नियोजनही आहे. प्रश्नांना बगल देऊन अनुत्तरित जे राहिले ते पुढीलप्रमाणे : (१) करोनाकाळात समन्वयाचा अभाव का निर्माण झाला? (२) आत्यंतिक ढिसाळ नियोजनाची कारणे कोणती? (३) या संकटकाळात देशाच्या नकाशावर महाराष्ट्राची प्रतिमा कोणी, कशी आणि का डागाळली? (४) करोनासारख्या अत्यंत गंभीर अशा संसर्ग रोगाचेदेखील राजकारण केले गेले, ते का? (५)परस्परांना हिणवण्याची भाषा, व्यक्तिगत आकसातून अश्लाघ्य भाषेतच परस्परांवर राळ उठवली जाणे, अशा वेळेस महाराष्ट्राची अस्मिता, महाराष्ट्राची वैभवशाली परंपरा याचे भान कुठे गेले? हे प्रश्न अनुत्तरित राहिले किंवा त्यांबद्दल मतप्रदर्शन केले गेले नाही. मात्र, या संवादमालेमुळे एक घडले. ही दूरसंवादमाला आणि त्यात सहभागी झालेले नेते हे सारेच लोकांशी नाळ साधणारे आहेत, हे समजले. त्यांचे स्वत:चे विचार, वाचन, व्यासंग याबद्दल दुमत नाही. परंतु शेवटी कीर्तन, प्रवचनासाठी राजकारणी नेते नसतात. त्यांच्याकडून हृद्य संवादाची अपेक्षा नसते, हे खरे असले तरीदेखील, समाजाचे हित लक्षात घेऊनच पुढच्या किमान दशकासाठी त्यांच्याकडे प्रारूप असणे नक्कीच गरजेचे आहे. ते कोणते, हे नेमकेपणाने सांगणे अधिक गरजेचे होते. - वृन्दा भार्गवे, नाशिक सन्मान न देताच वैषम्य. प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांची व त्यांच्या पक्षाची भूमिका ‘दृष्टी आणि कोन’ या वेबसंवादमालेत सांगितली. परंतु विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्गारलेल्या- ‘माध्यमांनाही महाविकास आघाडीचे सरकार चालले पाहिजे असे वाटते,’ या वाक्यातून त्यांचे वैषम्य दिसते. मित्र गुणदोषासहित स्वीकारल्यानंतर त्याची तक्रार करायची नसते असे संकेत आहेत. परंतु बरोबर असताना सन्मानाची वागणूक मित्रास द्यायची असते. जर भाजपने मागील काळात शिवसेनेबरोबर युती असताना सन्मानासह सत्तेत महत्त्वाची मंत्रिपदे शिवसेनेस दिली असती, तर १०५ (आता १०६) आमदार असतानाही विरोधी पक्षात बसण्याची नामुष्की भाजपवर आली नसती. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रवादीची भूमिका विशद करताना- भाजपची नेमकी ओळख काय, असे त्यांनी म्हणताच, पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे राधाकृष्ण विखे-पाटील ते राष्ट्रवादीचे पद्मसिंह पाटील यांच्यासह पक्षबदलू नेत्यांचे चेहरे समोर आल्याशिवाय राहिले नाहीत. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांचा स्पष्टवक्तेपणा आवडतो, पण कार्यकर्त्यांची आबाळ असल्याने नेतृत्व म्हणून कोणाकडे बघावे, हा प्रश्न स्थानिक पातळीवर पडतो. नियोजनाची दिशा बदला! ‘दृष्टी आणि कोन’ या कार्यक्रमाद्वारे ‘लोकसत्ता’ने महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांची धोरणे, विचार समजून घेण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आभार. लोकशाही शासनप्रणालीमध्ये राजकीय पक्षांना फार महत्त्व असते आणि सत्ता मिळविण्यासाठी त्यांचा शिडी म्हणून उपयोग केला जातो. ही शिडी जितकी जास्त मजबूत, तितकी सत्ता संपादन करण्याची शक्यता जास्त. याच कारणास्तव अलीकडच्या काळात राज्यापेक्षा, देशापेक्षा पक्षाला जास्त महत्त्व देण्याची विचारधारा बळावत आहे. याची झलक ‘दृष्टी आणि कोन’ या दूरसंवादमालेतून दिसली. सहभागी वक्त्यांनी त्यांच्या पक्षाची झालेली वाताहात, पक्ष पुनर्बांधणीसाठी करावयाचे प्रयत्न, आगामी काळात पक्षाला मिळणारे यश, येणाऱ्या संधी, आघाड्यांचे सरकार बनविण्याची अनिवार्यता आदी बाबींवर भाष्य केले. सत्तेवर येण्याची खात्री असणाऱ्या, पण संधी हुकलेल्या आणि विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्याचे दायित्व स्वीकारावे लागलेल्या राजकीय पक्षाच्या अस्वस्थतेला अद्याप पूर्णविराम मिळाला नसल्याचे जाणवले. लोकशाही शासनप्रणालीत विरोधी पक्षाची भूमिकाही फार महत्त्वाची असते आणि सत्ताधारी पक्षाला समाजहितापासून दूर जाण्यापासून ती रोखत असते. सत्तेचा अतिरेकी मोह बाळगणाऱ्या भारतीय राजकारणातील पक्षांना दुर्दैवाने ती भूमिका हलक्या दर्जाची वाटते. आशावादी दृष्टी अन् मतभेदांचे टोकदार कोन महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘दृष्टी आणि कोन’ या दूरसंवादमालेचे आयोजन केल्याबद्दल ‘लोकसत्ता’चे अभिनंदन! महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे सुकाणू सध्या तरुण नेतृत्वाच्या हाती आहे. या दूरसंवादमालेत सहभागी झालेल्या सर्वच नेत्यांचे पुढील मुद्द्यांवर एकमत दिसले : विज्ञाननिष्ठ महाराष्ट्राची निर्मिती व्हायला हवी, जातीपातीच्या राजकारणातून महाराष्ट्र बाहेर पडेल, जातीधर्माचे भांडवल नको, लोकशाही मूल्ये जपली पाहिजेत, श्रेयवादापेक्षा महाराष्ट्राचा विकास महत्त्वाचा, संकटकाळात एकी दाखवण्याची गरज आहे. ही मते व त्यांचा दृष्टिकोन ऐकल्यावर सुजलाम् सुफलाम् व संपन्न महाराष्ट्राचे स्वप्न दूर नाही, असा आशावाद निर्माण झाला. परंतु हा आशावाद भाबडा ठरण्याचा धोकाही या नेत्यांमधील टोकदार मतभेदांमुळे निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण उपरोक्त स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रथमत: एकत्र येण्याची गरज असून तीच सध्यातरी दुरापास्त दिसते. ‘मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा’ यापेक्षा ‘विकासाचा किमान समान कार्यक्रम’ यावर राज्यकर्ते व विरोधक यांचे एकमत होणे आवश्यक आहे. ते झाल्याशिवाय विकासाचा गाडा पुढे जाणार नाही. त्यामुळे नुसती आशावादी दृष्टी असून चालणार नाही, तर मतभेदाचे टोकदार कोनही थोडे बोथट करावे लागणार आहेत. सर्वच पक्षांच्या नेत्यांना ऐकताना एक प्रकारचा प्रामाणिकपणा जाणवला. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र नवनिर्माणासाठी कधी एकत्र येणार? यावर ‘परमेश्वरास ठाऊक!’ हे उत्तर (राज ठाकरे) असो किंवा ‘प्रात: समयी केलेली सत्ताप्राप्ती ही आपली एक चूक होती’ (देवेंद्र फडणवीस), तसेच ‘माझा पिंड राजकारणाचा नसला तरी राजकारणातून आलेली जबाबदारी मी झटकत नाही’ (उद्धव ठाकरे) हा प्रामाणिकपणा भावला. याचबरोबर डोळ्यांत अंजन घालणारे खडे बोलही महाराष्ट्रातील जनतेला नेत्यांनी सुनावले हे बरेच झाले. उदा. महिलांबाबत धोरणाचा कालानुरूप नव्याने विचार करण्याची गरज आहे, सूज्ञपणे मतदानाची आवश्यकता आहे, आर्थिकपेक्षा सामाजिक मागासलेपण हाच आरक्षणाचा निकष हवा, भविष्यातील महाराष्ट्रासाठी जातीधर्माचे भांडवल नको, लोकशाही मूल्ये जपली पाहिजेत, केलेल्या कामाचे श्रेय घेण्याबरोबरच केलेल्या चुकांची जबाबदारीही सरकारने घ्यायला हवी, राजकारणाला संकुचित धर्माच्या आधाराची नव्हे तर मानवतावादी धर्माच्या आधाराची गरज आहे, वगैरे. एकुणात, महाराष्ट्र राज्याची प्रगती, विकास तसेच उज्ज्वल भविष्यासाठी या नेत्यांमध्ये दृष्टी आहे; परंतु परस्परांतील मतभेदाचे टोकदार कोन बाजूला ठेवून राज्याच्या भवितव्यासाठी महाराष्ट्र धर्म वाढवण्याची शहाणीव आपले नेते दाखवतील, हा आशावाद ठेवायला हरकत नाही! - श्रीनिवास सातभाई, अमरावती गेल्या जवळपास दीड वर्षापासून देश आणि सगळा समाज करोना महामारीच्या कचाट्यात सापडलेला आहे. या महामारीच्या पहिल्या लाटेमध्ये भारतीय समाजातील पराकोटीची विषमता आणि दारिद्र्य चव्हाट्यावर आले. दुसऱ्या लाटेमध्ये देशाची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था किती दुबळी आणि अस्ताव्यस्त आहे याचे चित्र समोर आले. देशाच्या ग्रामीण भागामध्ये वीज आणि इंटरनेटच्या जाळ्याची अनिश्चितता आणि अनियमितता यामुळे ‘ऑनलाइन’ शिक्षणाचा पर्याय यशस्वी होऊ शकला नाही. करोना महामारीने या गंभीर उणिवा लक्षात आणून दिलेल्या आहेत. रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण या तीन महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे मजबुतीकरण, पुनरुज्जीवन करणे ही काळाची गरज आहे. लोकसंख्यावाढीचा वारू आपण वेळेवर थांबवू शकलो नाही. यालादेखील ‘सत्तेचा मोह’ कारणीभूत झाला आहे. हा तरुणांचा देश आहे, पण त्यांच्या हाताला काम नाही आणि त्याच्या अंगी कौशल्य नाही. ही उणीव भरून काढली गेली नाही. करोना महामारीची लाट थोपवू शकलो म्हणून मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीचे समर्थन करण्याची घोडचूक आपण करता कामा नये. अनियोजित आणि अमर्यादित शहरीकरण निदान यापुढे तरी थांबवले पाहिजे. उद्योगांचे विकेंद्रीकरण आणि ग्रामीण भागात रोजगाराची उपलब्धता या दिशेने नियोजनाला वळण देण्याची गरज आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, या भावनिक कौतुकात आपण गुरफटून राहता कामा नये. देशातील शेती तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येची, रोजगाराची गरज भागवू शकत नाही. उद्योगांची द्रुतगतीने विकेंद्रित वाढ हे त्याला उत्तर आहे. मुंबई आणि परिसरातील उद्योगधंद्यांसाठी लागणारे मनुष्यबळ कोकण प्रदेशातील आदिवासी लोकसंख्येतून घेतले गेले नाही. विकासनीतीतील ही असंवेदनशीलता आहे. ही महत्त्वाची बाब मात्र एका राजकीय पक्षाच्या प्रमुखाकडून मांडली गेली, याचा उल्लेख करावा वाटतो. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे विचार अतिशय संयमी, समोरील संकटाची जाणीव असणारे आणि त्या पदाला शोभणारे होते. हीच समाधानाची बाब समजावी. - डॉ. दि. मा. मोरे, औरंगाबाद काँग्रेसच्या वतीने भूमिका मांडताना राज्याचे कॅबिनेट मंत्री अमित देशमुख यांनी दिलेले प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर समपर्क व काँग्रेसच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आश्वासक वाटले. परंतु सद्य परिस्थितीत जुन्या आठवणींना उजळा देण्याशिवाय त्यांच्यासमोर काही पर्याय दिसत नाही. शिवसेनेची भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडली. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे नेतृत्व ‘लिबरल’ वाटते. त्यांची भूमिका तडजोडीची असून अडचणीच्या काळात मार्ग काढण्याची आहे. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष जनसामान्यांशी नाळ जोडलेले असल्याने हे सरकार चालले पाहिजे असे वाटते. - अ‍ॅड. अरविंद एस. मुरमे, जालना सद्य:स्थितीत सहकार्याची भूमिका हवी ‘दृष्टी आणि कोन’ या वेबसंवादमालेत प्रमुख राजकीय नेत्यांनी आपले विचार मांडले. सध्याचे महाराष्ट्रापुढील प्रश्न- करोना, मराठा आरक्षण, शेती तसेच बेरोजगारी- पाहता, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी तडजोडीची भूमिका घेत एकमेकांस सहकार्य करायला पाहिजे. विरोधाला विरोध करून चालणार नाही. विरोधी पक्षांनीसुद्धा आपली धोरणे, प्रश्न सरकारदरबारी मांडून त्यांची सोडवणूक करून घ्यायला हवी. शहरांतील निवाऱ्याचा प्रश्न ज्वलंत आहे. त्यामुळेच झोपड्यांची निर्मिती होते. त्यामुळे सरकारने घरबांधणीबाबत गांभीर्याने विचार करायला हवा. बरोजगारीचे प्रमाणही वाढते आहे. हे पाहता, राज्य सरकारने आपल्या अखत्यारीतील जास्तीत जास्त पदे भरली पाहिजेत. सुशिक्षित बेरोजगारांना कायमची व सुरक्षित नोकरी मिळायलाच हवी. तसेच मुख्यत: खेड्यांमध्ये वैद्यकीय, शिक्षण आणि उद्योग या क्षेत्रांत भरीव काम व्हायला पाहिजे. - महादेव जाधव, मुंबई विवेकी तरुणाईसाठी राजकीय पक्षांकडे कार्यक्रम आहे? ‘दृष्टी आणि कोन’ या वेबसंवादमालेत सहभागी सर्वच नेते अत्यंत मोकळेपणाने व्यक्त झाले. सहभागी नेतेमंडळींच्या मते ते कधीच जातिव्यवस्था पाळत नाहीत. ते खरे असेल, तर मग आज राजकारणात उच्च टोकाची जातिव्यवस्था का दिसते? पुढारी जातपात पाळत नसतीलही; पण त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे काय? महाराष्ट्र स्थापनेपासून आजवर ठरावीक आडनावे/घराण्यांचाच राजकारणावर प्रभाव दिसतो, असे का? विमुक्त जाती-भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांतील अनेक छोट्या छोट्या जाती आहेत, त्यांना कधी संधी मिळणार? जागतिकीकरणोत्तर पिढीला जातीवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रदेशवाद अशा कोणत्याही वादात रस नाही. या पिढीला महाराष्ट्र, पर्यायाने भारत समृद्ध आणि उज्ज्वल करावयाचा आहे. असा विवेकी विचार करणाऱ्या तरुण-तरुणींसाठी राजकीय पक्षांकडे काय कार्यक्रम आहे? राजकीय पक्षांनी स्वार्थासाठी निर्माण केलेले कृत्रिम वाद आणि भेदभाव या विवेकी तरुण पिढीला ओळखता येतात, हेही लक्षात घ्यावे. - शंभु निकम, इंदापूर (जि. पुणे) ‘ते’ आरोप केंद्र सरकारलाही लागू. ‘लोकसत्ता’तर्फे आयोजित ‘दृष्टी आणि कोन’ या दूरसंवादमालेअंतर्गत प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या मुलाखती ऐकल्या. सर्वच नेत्यांनी विविध विषयांवर मनमोकळेपणे भाष्य केले आहे. देशाच्या संविधानाबाबत किती जणांना माहीत आहे? पुस्तकांच्या दुकानात हल्ली कोणी जाते का? - हे सुप्रिया सुळे यांनी विचारलेले प्रश्न विचारप्रवृत्त करणारे आहेत. थेट जनतेसमोर विकास आराखडा सादर करूनही मनसेला निवडणुकीत येणाऱ्या अपयशाचे खापर राज ठाकरे जनतेवर फोडताना दिसतात. काही प्रमाणात हे सत्य असले, तरी यामागे इतरही कारणे आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत आक्रमक होती. राज्य सरकारवर त्यांनी केलेले आरोप-उदा. माध्यमे ताब्यात घेणे, सरकारविरोधी समाजमाध्यमांवर लिहिल्यास गुन्हे दाखल होणे आदी केंद्र सरकारलाही लागू पडतात. अमित देशमुख यांनी काँग्रेसची बाजू समर्थपणे मांडली. ‘देशच पर्याय देत असतो’ हे त्यांचे विधान महत्त्वाचे ठरावे. अतिशय अभ्यासपूर्ण अशी प्रकाश आंबेडकरांची मुलाखत झाली. नागपूर येथे विमानांसाठी ‘रिपेर्अंरग हब’ उभारण्याची त्यांची सूचना उपयुक्त असून ती अमलात आणली पाहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा सारा भर करोना आणि त्याचे निवारण यांच्याभोवती दिसला. हेच स्वागतार्ह आणि अपेक्षित आहे. - सौरभ साबळे, कराड (जि. सातारा) भूमिपुत्रांना हव्यात रोजगाराच्या संधी. ‘दृष्टी आणि कोन’ या दूरसंवादमालेत महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा भविष्यवेध घेताना बऱ्याच विषयांना हात घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामध्ये बहुतेक वक्त्यांनी राजकारणात धर्म आणि जात यांचा वापर कशाप्रकारे घातक ठरू शकतो यावर भाष्य केले. लोकांचे शिक्षण, साक्षरता वाढत असतानासुद्धा राजकारणामध्ये जात, धर्म आणि विकासाबाबत निरक्षरता प्र्रकर्षाने जाणवते. चांगली विकासकामे राबवूनसुद्धा काही लोकप्रतिनिधींना केवळ जात, धर्म, कार्यकर्त्यांची नाराजी आणि सुडाची भावना यांसारख्या संकुचित विचारांमुळे पराभवाचा सामना करावा लागतो. राजकारणात स्वत:च्या जाती-धर्माच्या प्रतिनिधीकडे मतदारांचा कौल पाहायला मिळतो. अशा विचारांना प्रमुख पक्षांच्या व्यासपीठावरच खतपाणी मिळताना दिसते. हे थांबवण्यासाठी लोकप्रबोधन करणे खूप महत्त्वाचे वाटते. प्रमुख नेत्यांकडून राज्याच्या राजकारणाचा भविष्यवेध घेताना काही गोष्टींची उणीव जाणवली. वाढती बेरोजगारी, शैक्षणिक धोरण, आरोग्य व्यवस्था, दुष्काळ आणि पूर परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना तसेच कला आणि क्रीडा या क्षेत्रांवर/प्रश्नांवर भर देणे आवश्यक आहे. उद्योग, सेवा, तंत्रज्ञान आणि कला या क्षेत्रांमध्ये जास्तीत जास्त भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी मिळायला हव्यात. क्रिकेट वगळता इतर खेळांमध्ये राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांची संख्या राज्यामध्ये खूप कमी आहे. ग्रामीण भागामध्ये क्रीडा प्रशिक्षक, खेळाचे साहित्य आणि संधी यांची कमतरता असल्यामुळे विद्यार्थी हा खेळापासून दूर फेकला जातो. महाराष्ट्राचा नावलौकिक वाढवण्यासाठी आणि खेळाडूंच्या सुप्त गुणांना वाव मिळण्यासाठी भविष्यात योग्य धोरण राबवणे आवश्यक आहे. - सोमनाथ गंडाळ, आयआयटी गांधीनगर (गुजरात) केवळ सत्तेभोवतीचे कथन. ‘दृष्टी आणि कोन’ या वेबसंवादमालेत निवडक राजकीय नेत्यांना विचार मांडण्याची संधी मिळाली, पण त्या संधीचा योग्य उपयोग एकाही नेत्याने केल्याचे दिसले नाही. आपापल्या कोनातून महाराष्ट्राबद्दल ते फारच कमी बोलले. त्यांनी त्यांचे कथन सर्वस्वी सत्ता कशी गेली आणि सत्ता कशी गैरमार्गाने मिळवली, याभोवतीच केंद्रित ठेवले. आगामी महाराष्ट्र कसा असावा, राज्याचा विकास कसा घडवून आणता येईल, राज्याच्या गरजा काय, कुठले क्षेत्र कमकुवत आहे, तसेच वाढती बेरोजगारी, औद्योगिक क्षेत्राचे थांबलेले चक्र, शिक्षण क्षेत्राची परवड, वाढती महागाई, प्रभावित व्यापारी क्षेत्र, लघुउद्योगांसंबंधीचे धोरण, बुडत्या सहकारी बँका, नवीन रेल्वे मार्ग, मेट्रोची अर्धवट कामे, रस्त्यांची दुरवस्था, वैद्यकीय सोयीसुविधा, केंद्र आणि राज्य सहसंबंध या मुद्द्यांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केवळ निसटताच परामर्श घेतला. यावरून, कोणत्याच पक्षाकडे महाराष्ट्राच्या भवितव्याबद्दल आस्था नाही, विचारांची व योजनांची योग्य सांगड नाही, हे कळून येते. त्यांना फक्त एकमेकांवर चिखलफेकच करता येते, हेच खरे! - जयंत शृंगारपुरे, नागपूर राज्य-केंद्र समन्वयासाठी फडणवीसांनी पुढाकार घ्यावा ‘दृष्टी आणि कोन’ या दूरसंवादमालेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना अराजक टाळण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज व्यक्त केली आहे. करोना प्रादुर्भाव आणि ढासळलेली अर्थव्यवस्था हे सध्या राज्यासाठी आणि देशासाठी चिंतेचे विषय आहेत. करोनावर मात करणे आणि राज्याची अर्थव्यवस्था सावरणे यांचा समतोल साधण्यासाठी विरोधी पक्षांचीही तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे. राज्यातील विरोधी पक्षाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून जनहितासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये इतर प्रश्नांबाबत समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सध्या करोनाकाळात काही राजकीय नेते निरर्थक वक्तव्ये करून जनतेचे मनोरंजन करीत आहेत. यावरून सध्याच्या बिकट परिस्थितीचे या नेत्यांना किती गांभीर्य आहे, हे ध्यानात येते. - श्रीकांत मिठबावकर, कल्याण (जि. ठाणे) विकास आणि निवडणूक विजय यांचा संबंध केरळने दाखवला! देशात सर्वात प्रगतशील राज्य म्हणून ओळख असणाऱ्या महाराष्ट्राला गेल्या दीड वर्षापासून करोना महामारीमुळे खूप मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांच्या मुलाखतींबाबत उत्सुकता होती. या प्रत्येक मुलाखतीचा मागोवा घेतल्यास राज्याच्या भविष्यातील वाटचालीच्या दृष्टीने काही बाबी समोर आल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी दर पाच वर्षांनी धोरणांचा आढावा घेऊन विकासाचे निश्चित धोरण आखण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे. त्याचबरोबर महिलांच्या बदललेल्या प्रश्नांसंबंधी त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला आहे. राज ठाकरे यांनी अत्यंत परखडपणे नेहमीप्रमाणे मते मांडली. त्यांनी महाराष्ट्राच्या अस्मितेला फुंकर घातल्याचे जाणवते. विकास आणि निवडणूक यांचा दुर्दैवाने काही संबंध नसल्याचे त्यांनी उदाहरणासह सांगितले. परंतु याउलट, नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये केरळसारख्या सुशिक्षित राज्याने सत्तेचा कौल विकासाच्या बाजूने दिल्याचे दिसते. महाराष्ट्राने जातीपातीच्या राजकारणाचा त्याग करण्याची आवश्यकता राज ठाकरेंनी व्यक्त केली, ती योग्यच आहे. नेहमीप्रमाणे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी आरक्षणाभोवती आपली नेहमीची मते मांडली आहेत. काँग्रेस पक्षातर्फे अमित देशमुख यांनी विचार मांडताना पक्षाची सध्याची स्थिती व राज्यातील भूमिका यांबाबत विश्लेषण केल्याचे दिसते. पक्ष पुन्हा उभारी घेईल अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली; मात्र सध्या सक्षम विरोधी पक्ष नसल्याने केंद्रातील सरकारवर वचक राहिलेला नाही. निकोप लोकशाहीच्या दृष्टीने भविष्यात सक्षम विरोधी पर्याय उभे राहण्याची आवश्यकता आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्ष म्हणून मांडलेली भूमिका योग्य आहे. परंतु सध्याच्या महामारीच्या काळात राज्याचे विकासाचे धोरण काय असावे, याचा उल्लेख त्यांनी केला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नेहमीच्या संयमाने राज्याचा प्रमुख म्हणून मुलाखत दिल्याचे जाणवले. सर्वांनी करोना संकटकाळामध्ये एकत्र येण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. परंतु विकासाचे निश्चित धोरण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शैक्षणिक धोरण, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण व भविष्यकाळातील आरोग्य सुविधांसमोरील आव्हाने यावर पुरेशी चर्चा झाली नाही, हे खेदाने नमूद करावे लागते. - गणपतराव सावंत पाटील, सांगली
