ज. शं. आपटे चीनमध्ये गेल्या सुमारे ४० वर्षांत ‘एका जोडप्यास एकच मूल’ या धोरणाची सक्ती लागू होती, ती काही प्रांतांनी गेल्या १२ वर्षांत शिथिल केली. आता तर, ‘एक जोडपे- तीन मुले’ या धोरणाचा स्वीकार चीन करीत आहे. वृद्धांची संख्या अधिक झाल्याने हा निर्णय आहे. परंतु लोकसंख्येला केवळ ‘कामकरी-संख्या’ मानणाऱ्या चीनची ‘सौम्य शक्ती’ खुंटलेलीच आहे.. प्राचीन संस्कृती, प्रचंड लोकसंख्या प्रखर एकपक्षीय शासन लाभलेल्या ‘प्रजासत्ताक चीन’ने १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ७० व्या वर्षांत पदार्पण केले. या ६९ वर्षांच्या कालखंडात चीनची औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगती अर्थपूर्ण झाली आहे. या वाटचालीत चीनची प्रचंड लोकसंख्या ही अनन्यसाधारण महत्त्वाची, निर्णायक ठरली आहे, हे निश्चित. १ ऑक्टोबर १९४९ रोजी, प्रजासत्ताक चीनच्या स्थापना दिनी लोकसंख्या होती ५५ कोटी. आजही ती प्रचंड आहे. परंतु त्या वेळी, प्रामुख्याने कृषिप्रधान देशाची ती लोकसंख्या होती. गेल्या ६९ वर्षांत चीनने आपले लोकसंख्या धोरण अनेक वेळा बदलले आहे, त्या धोरणात स्थिरता नव्हती व सातत्यही नाही. चीनमधील पहिल्या नियोजन मंडळाच्या सदस्यपदी १९५३ साली, पेकिंग (बीजिंग) विद्यापीठाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञ मा यिन्चु हे होते. त्यांनी प्रारंभापासूनच लोकसंख्या नियंत्रण व कुटुंबनियोजन यांचा हिरिरीने पुरस्कार केला होता; पण दोन-तीन वर्षांतच चीनच्या सत्ताधीशांनी त्यांना आपले धोरण मागे घ्यावयास लावले. यावर त्यांनी नकार देताना म्हटले, की मी माझ्या आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत या धोरणाचा पाठपुरावा करीत राहीन. त्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यांप्रमाणे, १९५८ नंतर लोकसंख्या वाढू लागली. मात्र दुष्काळ व अन्य कारणांमुळे कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाकडे दुर्लक्ष होत राहिले. १९६६ पासून, म्हणजे सांस्कृतिक क्रांतीच्या दशकात चिनी राज्यकर्त्यांना कुटुंबनियोजनाचे महत्त्व पटू लागले. ज्येष्ठ नेते चौ एन लॉय व माओ ७० च्या दशकात कालवश झाले. त्यानंतर सत्तेचे प्रमुख डेंग झाले, त्यांनी लगेच लोकसंख्या वाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी व कुटुंबनियोजन पुरस्कार करण्याकरिता ‘एक दाम्पत्य- एकच आपत्य’ हे धोरण अमलात आणण्यास सुरुवात केली. या धोरणास चिनी समाजशास्त्रीय परिषदेने मात्र विरोध केला आणि म्हटले की, चीन हा लाडावलेल्या मुलांचा देश होऊ नये. २०१९ पासून नवे धोरण ‘चायना पोस्ट’ या अधिकृत संकेतस्थळाने २०१९ साठीचे टपाल तिकीट ‘इयर ऑफ द पिग’ असे प्रसृत केले आहे. एक हसणारे डुक्कर दाम्पत्य व त्याची तीन हसरी अपत्ये, असे चित्र या तिकिटावर दिसते. अनेक चिनी स्त्री-पुरुषांना असे वाटते की, शासनाला मोठय़ा आकाराची कुटुंबे हवी आहेत व त्याचाच प्रसार करावयाचा आहे. ‘एक दाम्पत्य एक अपत्य’ हे धोरण चीनने १९७९ नंतर अवलंबिले होते. चीनमधील शहरी दाम्पत्यांनी २०१६ पासून दोन अपत्ये व्हावीत, असे मान्य केल्याने धोरण बदलले. नव्या टपाल तिकिटावरून तरी असे दिसते, की आता चिनी शासन २०१९ पासून ‘एक दाम्पत्य, तीन अपत्ये’ असे प्रोत्साहन देईल. २००० मध्ये ६० व त्याहून अधिक वयाची माणसे होती एकूण लोकसंख्येच्या १६.०२ टक्के, १९५० मध्ये ती टक्केवारी होती ७.४; ‘एक दाम्पत्य एक अपत्य’ धोरण यशस्वी होऊन चीनची लोकसंख्यावाढ जागतिक सरासरीपेक्षा कमी झाली. चिनी धोरणकर्त्यांना घटत्या- कमी होणाऱ्या- जन्मदराची व जलदगतीने होणाऱ्या वृद्ध लोकसंख्येची काळजी वाटत आहे. चीनमधील वृद्धांची संख्या वेगाने वाढत असून या लोकसंख्येने २४ कोटी १० लाखांचा टप्पा गाठला आहे. जगात सर्वाधिक लोकसंख्या चीनची आहेच, पण चीनच्या एक अब्ज ४० लाख इतक्या लोकसंख्येपैकी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या ‘एकपंचमांश’ आहे. नोकरीतून निवृत्त झाल्यावर वयाचा ठरावीक टप्पा ओलांडल्यानंतर या वृद्ध नागरिकांना निवृत्तिवेतनाचे लाभ मिळत नाहीत. अशा नागरिकांना ‘एजिंग सोसायटी’ म्हणून संबोधले जाते. वृद्धांची २४ कोटी १० लाख लोकसंख्या ही चीनच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये १७.३ टक्के इतकी आहे. या लोकसंख्येची काळजी घेण्यासाठी समाजकल्याण खात्यामधील अब्जावधींचा वाढलेला खर्च भागवावयाचा कसा, याची चिंता चिनी शासनाला आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या योगदानामधून चीन सरकार पेन्शन देत आहे. निवृत्त होणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक होत आहे. त्यामुळे निवृत्तिवेतन योजनेत येणारा पैसा व जाणारा पैसा यात अंतर वाढत आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट’ (जुलै २८ ते ऑगस्ट ३, २०१८) या साप्ताहिकाने म्हटले आहे, ‘एक दाम्पत्य, एक अपत्य’ हे धोरण चीनमधील स्त्रियांना भयानक स्वरूपाचे वाटते. अनेक स्त्रियांना सक्तीच्या शस्त्रक्रिया किंवा गर्भपात करून घ्यावा लागला. अनेक नवजात मुली मारल्या गेल्या किंवा कुटुंबनियोजन अधिकाऱ्यांकडे सोपविल्या गेल्या, अनेकींना अपत्य मुलगाच असावा, असे वाटू लागले. शेजारच्या देशांतील स्त्रियांनाही दु:ख सहन करावे लागले. कारण मानवी स्त्री-पुरुष प्रमाणासाठी चोरटा व्यवहार होत असल्यामुळे त्यांच्या बळी पडलेल्या मुलांना चिनी मुली पत्नी म्हणून मिळणे खूप कठीण झाले आहे. म्हणून शासनाने जाहीर केले, की २०१५ च्या अखेरीची धोरणे घोषणेत होती, ही चांगली बातमी होती. तरीही नवे दोन अपत्ये धोरण काही नवीन समस्या निर्माण करेल.’ ‘सॉफ्ट पॉवर’विना महासत्ता? १४० कोटींचा चीन हा देश जगातील एक महासत्ता बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे. तसे भव्य उद्दिष्ट ठेवून त्या दिशेने प्रयत्नशील आहे, फक्त आर्थिक व लष्करी बळावर व ताकदीवर हे उद्दिष्ट गाठता येणार नाही, हे त्यांना चांगले माहीत आहे. चिनी भाषा, संस्कृतीविषयीच्या अभ्यासाला प्रोत्साहन, उत्तेजन देण्यासाठी चीनने अनेक ठिकाणी ‘कन्फ्युशियस इन्स्टिटय़ूट’ उभारल्या आहेत. यामध्ये चीनची मँडरिन भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आकर्षित केले जाते. पण यात तरुण फारसे नाहीतच. असे का व्हावे? चीन हा सॉफ्ट पॉवर, सौम्य शक्ती नसलेला देश म्हणून ओळखला जाईल, असे ज्येष्ठ विचारवंत रामचंद्र गुहा यांनी म्हटले आहे. चीनमध्ये गेल्या ६९ वर्षांत ज्ञान, विज्ञानांची उपासना उपेक्षित आहे व दुर्लक्षित आहे, त्यामुळे या काळात ज्ञान, विज्ञान क्षेत्रात नोबेल पुरस्कार, ज्येष्ठ विचारवंत लौकिकाचे ग्रंथकार साहित्यिक निर्माण झाले नाहीत. क्रीडा, मनोरंजन आदी क्षेत्रांकडे जवळजवळ दुर्लक्ष झाले आहे. प्रखर एकाधिकारशाही शासनात वेगळा विचार, हुकूमशाही वातावरणात असहिष्णुतेमुळे डावलला जात आहे. इंग्लंडमधील ‘गार्डियन टाइम्स’, ‘द इकॉनॉमिस्ट’ व अमेरिकेतील ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’, ‘इंटरनॅशनल हेराल्ड ट्रिब्यून’, ‘फॉरेन अफेअर्स, ‘फॉरेन पॉलिसी’ यांसारखी नियतकालिके चीनमध्ये प्रकाशित होत नाहीत, ती वाचायलाही मिळत नाहीत. अमेरिकेतील बहुतेक सर्व नोबेल पुरस्कार विजेते तेथील विद्यापीठांत शिकवतात, तर चिनी नोबेल-विजेते परागंदा असतात. विसाव्या शतकात अमेरिकेने प्रमुख सत्ता म्हणून ग्रेट ब्रिटनचे स्थान हस्तगत केले. अमेरिकेची वाढती आर्थिक व लष्करी ताकद यांचा तो परिणाम होताच. पण त्यामध्ये अमेरिकेतील सांस्कृतिक, साहित्यिक, सौंदर्यविषयक अभिरुचीचा देखील तितकाच हिस्सा होता; वाटा होता. लवकरच करमणुकीचे प्रमुख साधन म्हणून पुस्तकाच्या जागी चित्रपट आले व त्यातही हॉलीवूडचे चित्रपट प्रामुख्याने होते. अमेरिकेत निर्माण झालेला बास्केटबॉल हा खेळ, फुटबॉलच्याच वेगाने परिणामकारकरीत्या जगभर साम्राज्य गाजवू लागला आहे. राष्ट्राभिमान हे काही महासत्तेचे एकक नव्हे. राष्ट्रासंबंधीचा अभिमान घानाच्या नागरिकाला जितका असतो, तसाच तो मॉस्कोमधील रशियनाला किंवा मॅक्सिकोतल्या माणसालाही असतो. ब्रिटिश नियतकालिक ‘प्रॉस्पेक्ट्स’ हे मासिक आंतरराष्ट्रीय घडामोडीसाठी वाहिलेले आहे. प्रॉस्पेक्ट्सचा ताजा अंक ‘चीनचा उदय’ या विषयाला वाहिलेला आहे. चीनचे जागतिक स्तरावरचे वाढते प्राबल्य दिसून येत आहे. पण ज्या आवडीने भारतीय बीबीसी ऐकतात किंवा पाहतात, तितक्याच आवडीने स्वतंत्र विचार करणारे पाकिस्तानी, उत्तर कोरियातील लोक रेडिओ बीजिंग ऐकतात का? ज्या मोठय़ा संख्येने ज्ञान-विज्ञान संपादन करण्यासाठी अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांत भारतातील व इतर विकसनशील देशांतील विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी दरवर्षी जातात, त्या प्रमाणात शांघायमध्ये जात नाहीत. सर्वाथाने प्रजासत्ताक चीनला जगातील महासत्ता व्हावयाचे असेल, ते स्वप्न साकार करावयाचे असेल, तर ज्ञान-विज्ञानाच्या क्षेत्रात उच्च प्रगती गाठावयाची असेल, तर लोकसंख्येचा विचार केवळ ‘कामकऱ्यांची संख्या’ (वर्कफोर्स) म्हणून करता कामा नये. लोकसंख्येचा गुणात्मक विचारही महत्त्वाचा ठरेल. त्यासाठी सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येला आवर घालावाच लागेल, नियंत्रण ठेवावेच लागेल. त्यासाठी ‘पाळणा लांबवा व पाळवा थांबवा’ ही मोहीम फार प्रचंड प्रमाणावर राबवली लागेल, हे कदापि विसरून चालणार नाही, हे निश्चित. लेखक लोकसंख्याशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
