21 January 2021

News Flash

मुखवटा

आत्ताच्या शेतकरी आंदोलनकाळात केंद्र सरकारने अजूनपर्यंत तरी माघार घेतलेली नाही.

शेतकरी-आदिवासींनी कडाडून विरोध केल्यानंतर भूमीसंपादन दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर मागील पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात आली होती. आत्ताच्या शेतकरी आंदोलनकाळात केंद्र सरकारने अजूनपर्यंत तरी माघार घेतलेली नाही. धडाक्यात विधेयकं आणायची आणि ती लगबगीनं संमत करून घ्यायची, हा मोदी सरकारचा शिरस्ता आहे. शाहीनबागेचं आंदोलन झालं तेव्हाही केंद्र सरकार बधलं नव्हतं. आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे मात्र भाजपची पंचाईत झालेली आहे. एकेका शेतकरी नेत्याशी बोलून मार्ग काढता येतो का, याचीही सरकारकडून चाचपणी करून झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या ‘चाणक्यनीती’नं अपयश कधी बघितलं नाही असं म्हणतात. या चाणक्यानंही बैठक घेतली, चूक झाली अशी कबुलीही दिली, पण त्यांना तोडगा मात्र काढता आला नाही. दुसऱ्यांदा शेतकऱ्यांसमोर मान खाली घालायची वेळ आली तर भाजपच्या आणि पर्यायाने केंद्राच्या पाठीचा कणा मोडेल म्हणून केंद्र सरकार टोकाची भूमिका घेत असावं असं शेतकरी नेत्यांना वाटतं. शेती कायदे मागे घेतले की अन्य वादग्रस्त मुद्देही ऐरणीवर येतील आणि मग त्यांना थांबवणं कठीण होईल. म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही, पण काळ सोकावेल ही भीती केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यापासून लांब ठेवत आहे. शेती कायदे मागे घेतले की नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, नागरिकत्व नोंदणी, काश्मीरचा विशेषाधिकार असे एकामागून एक मुद्दे मोदी सरकारला अडचणीत टाकू शकतील. अशा अनेक ‘समस्या’ डोकं वर काढतील. या प्रत्येक मुद्दय़ावर आंदोलन होऊ लागलं तर वातावरण बदलायला वेळ लागणार नाही. शेतकऱ्यांना मिळणारी सहानुभूती केंद्र सरकारला थांबवता आलेली नाही, हेही खरं. त्यामुळे विज्ञान भवनात झालेल्या सहाव्या बैठकीत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर आणि पियुष गोयल यांनी लंगरच्या जेवणाचा आस्वाद घेऊन केंद्र सरकारचा ‘मानवी’ चेहरा दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसलं. शेतकऱ्यांमुळे केंद्राला नव्या मुखवटय़ाची गरज भासू लागली आहे.

नवी जबाबदारी

भाजपमध्ये तव्यावर भाकरी सारखी फिरवली जाते. त्यामुळे भाकरी करपत नाही, काळी पडत नाही आणि ती ताजी असल्याचा भास होत राहतो. काँग्रेसमध्ये वर्षांनुर्वष अध्यक्षपद एकाच व्यक्तीकडं असतं. भाजपनं हे पद नेहमीच फिरतं ठेवलं आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी अमित शहांना भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केलं. मोदींसमोर रा. स्व. संघही हतबल असल्यानं पंतप्रधानपद आणि पक्षाध्यक्षपदही गुजराती व्यक्तीच्या हातात गेलं. आताही अधिकाराचं हे सूत्र कायम असलं तरी कागदावर बदल दाखवले गेले आहेत. जे. पी. नड्डा यांच्याकडे अधिकृतपणे राष्ट्रीय पक्षाध्यक्षपद दिलं गेलं. आता त्यांना हळूहळू का होईना, स्वत:चा चमू बनवण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. पहिल्या टप्प्यात केंद्रीय चमूत नवे सदस्य आणले गेले. मग प्रभारी बदलले. आता आणखी काहींना विशेष जबाबदारी देऊन नव्या चमूत समाविष्ट करून घेतलं गेलं आहे. त्यात व्ही. सतीश तथा सतीश वेलणकर यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यांचं नाव पूर्वीही चर्चेत होतं. रामलाल यांच्यानंतर व्ही. सतीश संघटन महासचिव बनतील असं मानलं जात होतं. पण त्यांच्याऐवजी बी. एल. संतोष यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली. रामलाल यांच्याप्रमाणे बी. एल. संतोष हे भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाचं व्यक्तिमत्त्व झालं आहे. मराठमोळ्या व्ही. सतीश यांची ही संधी हुकली असली तरी आता ते दिल्लीच्या मुख्यालयात ‘संघटक’ म्हणून स्थानापन्न होतील. संघटन सह-महासचिव असलेल्या व्ही. सतीश यांना राज्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आलं आहे, पण संसदीय कामकाजासंदर्भातील समन्वयाचं काम त्यांना करावं लागणार आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणि नंतरही भाजपमध्ये रामलाल, व्ही. सतीश, सौदान सिंह आणि शिवप्रकाश हे पडद्यामागचे सूत्रधार राहिले आहेत. सौदान सिंह यांना उपाध्यक्षपद देण्यात आलं असून, त्यांच्याकडे पंजाब, हरियाणाची विशेष जबाबदारी दिली गेली आहे. शिवप्रकाश आता पश्चिम आणि दक्षिणेकडच्या राज्यांकडे लक्ष देतील.

राष्ट्रवाद

भाजपनं गेल्या सहा वर्षांत काँग्रेसचे नेते, त्यांचे आदर्श ‘आपले’ मानायला सुरुवात केली. एवढंच नाही तर त्यांच्यावर ‘मालकी हक्क’ही दाखवला आहे. अगदी सरदार पटेलांपासून नरसिंह राव यांच्यापर्यंत काँग्रेस नेत्यांना ‘न्याय’ द्यायचा असं भाजपनं ठरवून टाकलेलं आहे. संविधानावर अधूनमधून वेगवेगळी चर्चा घडवून आणली जाते, पण तरी डॉ. आंबेडकर भाजपसाठी आदर्श आहेत. आता तर गांधीजीही सर्वात मोठे ‘हिंदू देशभक्त’ असल्याचं भाजप सांगू लागला असून, या महात्म्याभोवती भाजपच्या हिंदुत्वाचं कोंदण घातलं जाणार असं दिसू लागलंय. काँग्रेसशी निगडित असे एकामागून एक आदर्श भाजप हिसकावून घेत असताना काँग्रेसच्या नेत्यांकडून मात्र विरोधाचा सूर कानावर आलेला नाही. आता काँग्रेसनं इंदिरा गांधींच्या यशाचा गौरव करण्याचं ठरवलेलं आहे. १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तीलढय़ाला पन्नास र्वष पूर्ण होत आहेत. भारत आणि बांगलादेश स्वतंत्रपणे बांगलादेशाची पन्नाशी साजरी करतीलच; पण त्यानिमित्ताने काँग्रेसनंही हे ‘यश’ साजरं करण्याचं ठरवलं आहे. भाजपचा राजकीय विस्तार हा गांधी कुटुंबाच्या विरोधात उभं राहून झालेला असला तरी इथं मात्र सत्ताधाऱ्यांनी काँग्रेसला मोकळं सोडून दिलंय. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी त्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. भाजपच्या राष्ट्रवादावर कडी करण्याची कधी नव्हे ती संधी यानिमित्ताने काँग्रेसच्या हाती लागली आहे! या समितीत पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग, पृथ्वीराज चव्हाण, मीरा कुमारी असे जुनेजाणते नेते असतील.

नवंकोरं

राष्ट्रपती भवनासमोर नॉर्थ ब्लॉक आणि साऊथ ब्लॉक या अत्यंत देखण्या इमारती उभ्या आहेत. ल्युटन्स दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलणारा ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्प पूर्ण झाला की या दोन्ही इमारतींचं रूपांतर संग्रहालयांमध्ये होईल. तसं झालं तर त्या आतूनही देखण्या होतील. इमारत कितीही सुंदर असली तरी तिथं एकदा नोकरशाही घुसली की त्याची पार रया जाते. मोठय़ा कमानी बंद करून छोटेखानी कार्यालय होतं. व्हरांडय़ात स्टीलचं कपाट उभं राहतं. वेगवेगळ्या वायरी दिसू लागतात. नव्या व्हिस्टामध्ये दोन्ही ब्लॉक सुशोभित होऊ शकतील. पण त्यासाठी काही हजार कोटींचा प्रकल्प हाती घेण्याची खरोखरच गरज होती का, असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. गोलाकार जुनं संसद भवन नव्या षटकोनी संसद इमारतीमागं दडून जाईल. संसदेच्या आवाराबाहेर असलेली वेगवेगळी भवनंही पाडली जातील. शास्त्री भवन, कृषि भवन, जवाहर भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन, रक्षा भवन या इमारती चार वर्षांनंतर दिसणार नाहीत. तिथं नव्या इमारती, नव्या रचना दिसतील. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ २०२४ पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. पण करोनामुळे गेलं वर्ष वाया गेलं. २०२२ पर्यंत संसदेची नवी इमारत उभी राहणार असून, २०२६ पर्यंत नवा व्हिस्टाचा बहुतांश भाग निर्माण झालेला असेल. इतिहासात नाव कोरण्याचा अत्यंत सोपा उपाय सेंट्रल व्हिस्टाने सत्ताधाऱ्यांना देऊ केला आहे.

आढावा

‘कोविड-१९’च्या परिणामांचा आढावा दोन स्थायी समित्यांकडून घेतला जात आहे. गृह खात्याशी संबंधित स्थायी समितीने राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे त्याबद्दलचा अहवाल सादर केला आहे. अर्थविषयक स्थायी समितीचं काम मात्र अजून सुरू आहे. गृहविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष राज्यसभेचे खासदार आनंद शर्मा असून, दुसऱ्या समितीचं अध्यक्षपद भाजपचे खासदार जयंत सिन्हा यांच्याकडे आहे. शर्माच्या समितीने आरोग्य सुविधांपासून मुलांच्या शिक्षणापर्यंत अनेक पैलूंचा अहवालात समावेश केलेला आहे. करोनाच्या साथीचा कहर माजला असताना या समितीच्या जुलै आणि ऑगस्टमध्ये बैठका झाल्या होत्या. त्यानंतर चार महिन्यांचा काळ उलटून गेला आहे. लसीकरणाबाबत सबुरी दाखवण्याची सूचना या समितीनं केली आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या पत्राने याबाबत खळबळ माजली होती. लसीच्या मानवी चाचण्या तातडीने सुरू करण्याचा सल्ला संबंधित रुग्णालयांना देण्यात आला होता. त्यामुळे १५ ऑगस्टला लसीची घोषणा केली जाईल अशी चर्चा रंगली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर समितीने अहवालात लसीकरणाचा मुद्दा घेतला असावा. अन्यथा लस संशोधन आणि लसीकरणाच्या प्रक्रियेने गेल्या दोन महिन्यांत खूपच प्रगती केली आहे. खासगी रुग्णालयांना चाप लावण्याची एकमेव दखलपात्र शिफारस या अहवालात आहे. अर्थविषयक स्थायी समितीने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याचं ठरवलं आहे. करोनामुळे देशाच्या अर्थकारणावर नेमका कोणता परिणाम झाला याबद्दलची उकल कदाचित सिन्हांची समिती करू शकेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 3, 2021 12:57 am

Web Title: loksatta lalkilla mppg 94
Next Stories
1 अद्वयबोध : खेळतो कौतुके..
2 ‘त्यांची’ भारतविद्या : काढुनी चष्मा डोळ्यांवरचा..
3 मानीव अभिहस्तांतरातील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न
Just Now!
X