News Flash

शिक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय

राज्याच्या शालेय शिक्षण खात्याने २८ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला.

राज्याच्या शालेय शिक्षण खात्याने २८ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. शिक्षकांच्या आणि संस्थाचालकांच्या संघटनांनी ‘काळा जीआर’ म्हणून त्याचा निषेध केला. संघटनांच्या मते या निर्णयामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेवर दूरगामी विपरीत परिणाम होणार आहेत, तर शासनाच्या मते हा निर्णय ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार- २००९’ या कायद्यात चपखल बसत असून यामुळे संस्थाचालकांच्या गैरव्यवहारांना चाप बसणार आहे. या वादग्रस्त निर्णयाची मीमांसा करणारा लेख.

नीरज हातेकर
शालेय शिक्षण विभागाने २८ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात (जीआर) मध्ये नक्की काय म्हटले, हे तपासून बघू या. या जीआरने एखाद्या शाळेत ठरावीक विद्यार्थी संख्येमागे किती शिक्षक असावेत याचे निकष घालून दिलेले आहेत. यापूर्वी शिक्षकांची संख्या एखाद्या इयत्तेत किती तुकडय़ा आहेत यावर ठरत असे. या जीआरनुसार मात्र ही संख्या तुकडय़ा हा निकष रद्द करून विद्यार्थी संख्येवर ठरणार आहे. इयत्ता पहिली ते इयत्ता चौथी (किंवा पाचवी)पर्यंत जर शाळेत सर्व मिळून ६० विद्यार्थी असतील तर दोन शिक्षक आणि प्रत्येकी ३० वाढीव विद्यार्थ्यांमागे एक जादा शिक्षक आता मिळणार आहे. एखाद्या प्राथमिक शाळेत वर्गात ३/४/५च्या एकाच वर्गात जर २० पेक्षा अधिक विद्यार्थी असतील तर प्रत्येक वर्गासाठी वेगळे शिक्षक मिळतील.
उच्च माध्यमिक (पाचवी/ सहावी/ सातवी)पर्यंतच्या शाळांमध्ये तीनही वर्गामध्ये ३६ पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास ३ शिक्षक (विज्ञान/ गणित भाषा व समाजशास्त्र यांना प्रत्येकी एक) मिळतील. विद्यार्थ्यांची संख्या १०५ पेक्षा अधिक झाल्यास ३५ च्या पटीमध्ये १ अतिरिक्त शिक्षक मिळेल. माध्यमिक (नववी/ दहावी)च्या वर्गामध्ये ४० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास भाषेचा १, विज्ञान-गणित विषयांचा १ व समाजशास्त्राचा १ असे तीन शिक्षक मान्य करण्यात येतील. नववी व दहावीच्या कोणत्याही वर्गात ६० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असल्यास शिक्षकांचे एक पद जादा मिळेल. विद्यार्थी संख्येच्या चाळीसच्या पटीत एक जादा शिक्षक मिळणार आहे.
याचा नक्की अर्थ काय? आपण एखाद्या माध्यमिक शाळेचे काल्पनिक उदाहरण घेऊ. समजा, या शाळेत पाचवी व सहावी आणि सातवी या वर्गामध्ये मिळून एकूण २४० विद्यार्थी आहेत (पाचवीत ८०, सहावीत ८० आणि सातवीत ८०). पूर्वीच्या नियमांप्रमाणे ७० विद्यार्थ्यांची एक तुकडी असे. म्हणजे या शाळेत पाचवीच्या दोन तुकडय़ा, सहावीच्या दोन तुकडय़ा आणि सातवीच्या दोन तुकडय़ा असे वर्ग असतील. प्रत्येक वर्गात ४० विद्यार्थी असतील असे गृहीत धरायला हरकत नाही. पूर्वीच्या नियमांप्रमाणे दोन तुकडय़ांना १.५ शिक्षक (भाषा विज्ञान-गणित सामाजिकशास्त्रांचा प्रत्येकी) मान्य होत असे. म्हणजे येथे सहा तुकडय़ांना मिळून भाषेसाठी ४.५, विज्ञान-गणितासाठी ४.५ आणि सामाजिकशास्त्रांसाठी ४.५ असे एकूण १३.५ शिक्षक (१३ पूर्णवेळ आणि एक अर्धवेळ शिक्षक) मिळत असत. म्हणजे या आपल्या काल्पनिक उदाहरणात साधारण १८ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असेल. शिवाय भाषेचे हे ४.५ शिक्षक ठेवायचे होते, त्यात मराठी, इंग्रजी व हिंदी (किंवा ज्या कोणत्या तीन भाषा शिकविल्या जातात) त्यांचे वेगवेगळे शिक्षक ठेवता येत होते. परंतु २८ ऑगस्टच्या जीआरने तुकडी हा निकष सोडून विद्यार्थी संख्या हा निकष मान्य केला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात दर शिक्षकामागे किती विद्यार्थी असावेत याचे कमाल निकष घालून दिले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे दर ३५ विद्यार्थ्यांमागे किमान एक शिक्षक असणे आवश्यक आहे. हा खरे तर किमान निकष आहे. परंतु नव्या जीआरने हा किमान निकष पकडून शिक्षक संख्या ठरवली आहे. त्यामुळे आपल्या उदाहरणातील शाळेत २० विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक हे प्रमाण बदलून आता ३५ विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक हे प्रमाण आले आहे. आता नवीन निकषाप्रमाणे या शाळेत १३.५ च्या ऐवजी ७ शिक्षक असतील. यातील तीन शिक्षक प्रत्येकी विज्ञान-गणित, भाषा आणि समाजशास्त्र या विषयातील एक याप्रमाणे असतील. उरलेले चार शिक्षक मात्र शाळेला आपल्या गरजेप्रमाणे नेमण्यात येतील. म्हणजे तीन भाषा शिकवायला तीन निरनिराळे शिक्षक ठेवले तर उरलेले चार शिक्षक विज्ञान-गणित आणि सामाजिकशास्त्र या विषयातून गरजेनुसार निवडले जातील. यातील एक शिक्षक मुख्याध्यापक असतील. म्हणजे या शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी होईल हे खरे, पण सर्व विषय एकच शिक्षक शिकवेल असे म्हणणे मात्र अर्धसत्य होईल. मग उरलेल्या ‘जादा’ शिक्षकांचे काय करायचे? सरकारच्या मते त्यांचे समायोजन महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१ नुसार करायचे आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार १५० पेक्षा जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळेमध्ये मुख्याध्यापक असणे आवश्यक आहे. २८ ऑगस्टच्या जीआरने याचा अर्थ १५० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळेमध्ये मुख्याध्यापक नसावा, असा लावलेला आहे. त्यामुळे एखाद्या शाळेत विद्यार्थी संख्या १५० पेक्षा कमी असल्यास तेथे मुख्याध्यापकपद राहणार नाही. सध्याच्या मुख्याध्यापकाला जवळच्या शाळेत समायोजित करण्यात येईल. तेथे तो शिक्षक म्हणून कार्यरत असेल. परंतु त्याचा पगार संरक्षित करण्यात येईल व त्या शाळेत मुख्याध्यापकाचे पद रिक्त झाल्यास प्राधान्यक्रमाने त्याची निवड करण्यात येईल. या कलमाने शिक्षकांमध्ये सेवाज्येष्ठतेच्या अनेक कायदेशीर बाबी उभ्या राहण्याची शक्यता मोठी आहे.
तुकडी सोडून विद्यार्थी संख्या हा निकष का लावण्यात आला? शासनाच्या म्हणण्यानुसार काही ठिकाणी शिक्षण संस्था कागदोपत्री तीन-तीन तुकडय़ा दाखवून मुलांना एकाच वर्गात बसवीत असत. त्यामुळे शिक्षकांची अतिरिक्त पदे शाळेत मिळत. संस्था त्या नेमणुकीकरिता शिक्षकांकडून लाखो रुपये उकळत असत. आता असे होऊ नये म्हणून या जीआरमध्ये शिक्षकांचे जादा पद मान्य करताना अधिकची वर्ग खोली उपलब्ध असणे अनिवार्य केले आहे. या जीआरचा खरा उद्देश शिक्षण संस्थांनी चालवलेला गैरव्यवहार थांबवून सरकारच्या पैशाची बचत करणे हा आहे, असा युक्तिवाद केला जात आहे.
या शासन निर्णयाचा साकल्याने विचार कसा करायचा? हा जीआर आल्यामुळे दर शिक्षकामागची विद्यार्थी संख्या बरीच वाढणार आहे. यामुळे अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांचे समायोजन इतरत्र करून शासनाचा बराच पैसा वाचणार आहे, हे उघड आहे. शासनाचा पैसा हा शेवटी करदात्याचा पैसा असतो. तो वाया जाऊ नये, ही अपेक्षा रास्त आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अधीन राहून शिक्षण संस्थांतील गैरव्यवहाराला चाप लावणारा हा जीआर अशी शासनाची भूमिका आहे. सध्या शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. या पदांवर या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केल्यास ही पदे नव्याने भरण्याची गरज राहणार नाही.
वरील महत्त्वाची बाब मान्य केली तरीसुद्धा काही महत्त्वाचे मुद्दे उरतातच. काही शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी असणे स्वाभाविकच आहे. उदाहरण घ्यायचे झाले तर रात्रशाळांचे घेऊ. समजा, एखाद्या रात्रशाळेत पाचवी, सहावी, सातवीच्या वर्गात १०० मुले आहेत. या शाळेत भाषा, गणित-विज्ञान व समाजशास्त्रांचे प्रत्येकी एकच शिक्षक मान्य होतील. म्हणजे तेथील तिन्ही भाषा हा एकच शिक्षक शिकवेल. येथे दर्जावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रत्येक शिक्षकाचे मराठी, हिंदी व इंग्रजी या तिन्ही भाषांवर सारखेच प्रभुत्व असेल असे नाही. शिवाय, समजा एखाद्या दिवशी हा शिक्षक आजारी पडला, तर त्याचे वर्ग कोण घेणार? शासनाच्या मते लहान शाळांमधून विद्यार्थ्यांचे योग्य ‘सामाजिकीकरण’ होत नाही म्हणून लहान शाळा बंद होणे योग्यच आहे. परंतु ही सामाजिकीकरणाची व्याख्या फारच कृत्रिम वाटते. व्यक्तीचे सामाजिकीकरण समाजात वावरून होते. लहान शाळेत जाणारे विद्यार्थी समाजाचे घटक नसतात असे का मानायचे? रात्रशाळेतील विद्यार्थी दिवसभर काम करतो. तेथे त्याचे पुरेसे सामाजिकीकरण होतच असणार. हीच परिस्थिती ग्रामीण भागातील पाडय़ांवरच्या छोटय़ा शाळांची होईल. इथल्या विद्यार्थ्यांचे शासनमान्य सामाजिकीकरण होत नाही म्हणून त्यांच्या शिक्षणाच्या दर्जावर का घाला घालायचा? दुर्दैवाने या जी.आर.मध्ये या शाळांचे काय करायचे याचा काहीच उल्लेख नाही. खरे तर दर शिक्षकामागे ३५ विद्यार्थी हा शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये कमाल निकष आहे. ३५ पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या जरी दर शिक्षकामागे असली तरीसुद्धा शिक्षण हक्क कायदा मोडला जात नाही. परंतु दर शिक्षकामागे ३५ विद्यार्थी ही संख्या महाराष्ट्र सरकारने आता कायद्याने ठरवून घट करून टाकली आहे. त्यामुळे काही विशिष्टबाबतीत ही संख्या कमी करण्याची वेळ आली तर ती करता येणार नाही.
शिवाय सगळ्या चर्चेत एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा बाजूलाच पडतो आहे. शिक्षण हक्क कायद्याचा उद्देश ६-१४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला आनंददायी आणि उत्सुकता जागृत करणारे शिक्षण देणे आहे. मुलांना आनंद वाटेल आणि त्यांचा सर्वागीण विकास होईल असे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकाला प्रत्येक विद्यार्थ्यांला पुरेसा वेळ द्यावा लागतो. त्यानुसार प्रत्येक ३५ विद्यार्थ्यांमागे किमान एक शिक्षक असावा असा माध्यमिक शाळेसाठी शिक्षण हक्क कायद्यातील नियम आहे. हा निकष का लावला? तर प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देता यावे, प्रत्येकाच्या क्षमतेनुसार शिक्षण देता यावे म्हणून शिक्षकामागे ३५ पेक्षा जास्त विद्यार्थी नसावेत या भावनेने हा लावला आहे. बालकांच्या शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या काळात विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर हे कळीचे असते हे अभ्यासाअंती वारंवार सिद्ध झालेले असते. जेथे शिक्षकामागे विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असते, तेथे विद्यार्थी अधिक वर्षे शिक्षण प्रवाहात राहण्याची शक्यता वाढते हे सिद्ध झाले आहे. अझिम प्रेमजी फाऊंडेशनने केलेल्या संशोधनात असे दिसून आले की शिक्षकामागे विद्यार्थी संख्या ३० पेक्षा कमी असल्यास विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती चांगली होते. विद्यार्थी संख्या जसजशी वाढत जाते तशी ही प्रगती खुंटते व ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर ४० इतके असते, अशा शाळांची उत्तम दर्जा गाठण्याची शक्यता फक्त २ टक्के असते.
म्हणून साधारणत: प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक हे गुणोत्तर ३० पेक्षा कमी आणि माध्यमिक शाळांमध्ये ३५ पेक्षा कमी असणे हे गुणात्मकदृष्टय़ा गरजेचे मानले जाते. परंतु आता नव्या जीआर नुसार प्राथमिक पातळीवर हे प्रमाण प्राथमिक शाळांसाठी ३० आणि माध्यमिकसाठी ३५ असे निश्चित केले गेले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात हा निकष ‘कमाल’ मानला गेला आहे, परंतु महाराष्ट्र शासनाने हा निकष ‘किमान’ म्हणून वापरला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर एखाद्या व्यक्तीला जिवंत राहण्यास किमान १२०० कॅलरी अन्न रोज लागते असा किमान निकष असू शकतो. या किमान निकषावरून प्रत्येक व्यक्तीला रोज १२०० च कॅलरी मिळाव्यात असा कायदा करता येईल. पण तो योग्य राहील का? या जीआरमध्ये ही गफलत झालेली आहे.
सरकारचा पैसे वाचावेत हा उद्देश अत्यंत स्तुत्य आहे. परंतु अर्थशास्त्राचा एक मूलभूत नियम आहे. ‘फुकट काहीच नसते’. एखाद्या बाबीवरचा खर्च आपण कमी करताना त्याची अप्रत्यक्ष किंमत लक्षात घ्यावी लागते. जर पैसे वाचविण्यासाठी अप्रत्यक्ष किंमत आपण शिक्षणाचा दर्जा कमी करून देत असू, तर मग प्रत्यक्षात आपले किती पैसे वाचताहेत? पैसे वाचविण्याचा प्रयत्न करताना आपण शिक्षणाचा दर्जा खालावल्यामुळे जे पैसे शिक्षणावर खर्च करतो आहोत, ते फुकट तर घालवत नाही ना, याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
याशिवाय या निर्णयामुळे एसएससी बोर्डाच्या शाळांची मागणी कमी होण्याची शक्यता वाढली आहे. भारतभर शालेय शिक्षणाची मागणी वाढते आहे. २००४ ते २०११ या काळात भारतात मध्यम वर्गाची वाढ फार मोठय़ा प्रमाणात झाली. आज साधारण ५० टक्के भारतीय मध्यमवर्गीय किंवा कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आहेत, असे आकडेवारी दाखवते. या वर्गाकडून दर्जेदार शिक्षणाची मागणी मोठय़ा प्रमाणात होत आहे व हा वर्ग प्रसंगी पोटाला चिमटा लावून का होईना, मुलांच्या शिक्षणावर पैसे खर्च करायला तयार आहे. याला परिणाम म्हणून शालेय शिक्षणाची सेवा पुरविणारी मोठी बाजारपेठ तयार होत आहे. यात खासगी पुरवठादार आहेत. यातील सीबीएसई, आयजीसीएसई, आयसीएसई वगैरे शाळांना हा नवा जीआर बंधनकारक नाही. परंतु महाराष्ट्र बोर्डाच्या शाळांना हे निकष बंधनकारक आहेत. त्यामुळे सीबीएसई, आयजीसीएसई, आयसीएसई वगैरे शाळांचा दर्जा हा एसएससी बोर्डाच्या शाळांच्या दर्जापेक्षा वरचा आहे, अशी भावना निर्माण होऊ शकते. याचा परिणाम हे पालक आपल्या एसएससी बोर्डाच्या शाळांतून काढून या इतर बोर्डाच्या शाळांकडे मोठय़ा प्रमाणात नेण्याचा धोका मात्र आता नक्कीच जाणवतो आहे. असे झाले तर आधीच गळती लागलेल्या मराठी एसएससी बोर्डाच्या शाळांना अधिकच घरघर लागेल. या जीआरचा विचार करताना महाराष्ट्रातल्या शिक्षण व्यवस्थेवर होणारा हा दूरगामी परिणाम लक्षात घेतलेला दिसत नाही.
थोडक्यात, २८ ऑगस्टच्या जीआरमुळे शिक्षण संस्थांमधील गैरव्यवहार कमी होऊन शासनाचे पैसे वरवर वाचतील, परंतु या निर्णयाचे उच्च शिक्षण व्यवस्थेवर अनेक दूरगामी विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. असे असल्यामुळे एकूणच शिक्षण व्यवस्थेचे हित लक्षात घेऊन या जीआरचा मुळापासून फेरविचार होणे आवश्यक आहे.

neeraj.hatekar@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 20, 2015 2:36 am

Web Title: long term effect on education sector
Next Stories
1 अर्थव्यवस्थेच्या अंतरंगात
2 पोरकेपणाला ‘सहारा’!
3 जागतिकीकरणात किमान पथ्ये पाळा!
Just Now!
X