|| योगेंद्र यादव करुणानिधी हे सामाजिक न्यायाच्या परंपरेचे वारस होते. सामाजिक न्यायाचा हा विचार द्रविड आंदोलनाने जपला होता. करुणानिधी यांच्या सरकारने तमिळनाडूत मागास जातींसाठी आरक्षण सुरू केले होते. सरकारी नोकरीतच नव्हे तर राजकारण, समाज, अर्थव्यवस्था व इतर कुठल्याही ठिकाणी मागास जातींना तर्कसंगत स्थान देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. करुणानिधी यांचे मागास जातींचे राजकारण हे द्रविडी राजकारणाच्या रूपात उत्तर प्रदेशातील मागास आंदोलनाच्या आधीच सुरू झाले होते. त्यातून त्यांचा दूरदर्शीपणा दिसून येतो. द्रमुकचे अध्यक्ष राहिलेले एम. करुणानिधी यांच्या निधनाची वार्ता ही देशातील बहुतांश भागांत काही महत्त्वाची बातमी नाही. त्यांचे निधन व अंत्यसंस्काराच्या बातम्या अनेक वृत्तपत्रांनी पहिल्या पानावर प्रसिद्ध केल्या आहेत. सर्वानीच ते पाच वेळा मुख्यमंत्री होते. तेरा वेळा आमदार होते असे तेच तेच मुद्दे लिहिले आहेत, त्यात वेगळेपण नाही. तमिळनाडूच्या बाहेरच्या किती लोकांनी ही बातमी वाचली असेल व किती लोकांना त्याचे महत्त्व समजले असेल हे समजण्यास मार्ग नाही. सर्वासाठी जयललिता तसेच करुणानिधीही होते दूरदेशातील नायक व नायिकेसारखे. आपल्याकडे थोडा शिकलेला हिंदी भाषक माणूस द्रविड मुन्नेत्र कळघम हे नावही नीट उच्चारू शकत नाही ही आपल्या राष्ट्रवादाची शोकांतिका आहे. द्रविड आंदोलनाच्या बाबतीत कुणी विचारले तर एवढेच सांगितले जाईल, की ते हिंदी भाषेविरोधातील आंदोलन होते. आजही तमिळनाडूच्या बाहेरचे लोक तेथील राजकारण गूढ आहे असेच समजतात. तेथे चित्रपटातील लोक राजकारणात कसे येतात, त्या नेत्यांच्या प्रेमात ते इतके वेडे का होतात हाही एक प्रश्न आहे. करुणानिधी यांच्या निधनातून आपल्याला या राष्ट्रीय अज्ञान व पूर्वग्रहातून मुक्ती मिळवण्याची एक संधी आहे. विसाव्या शतकातील तमिळ राष्ट्रवाद, द्रविड आंदोलन व राजकारण समजून घेण्यासाठी करुणानिधी यांचे जीवन ही एक खिडकी आहे. भारतीय लोकशाही व राष्ट्रवाद समजून घेण्याची ही संधी आहे असे मला वाटते. करुणानिधी चित्रपटांच्या पटकथा लिहिता लिहिता उगाचच राजकारणात आले अशातला भाग नाही. ते व त्यांच्या सहकाऱ्यांना सामाजिक क्रांतीचे प्रणेते रामस्वामी पेरियार यांच्या विचारांची बैठक होती. त्यांचेच शिष्यत्व त्यांनी पत्करले होते. द्रविड आंदोलनाने उत्तर भारताच्या वर्चस्वाविरोधात आवाज उठवला हे नाकारता येणार नाही. त्या वेळी तमिळनाडूत हिंदी लादण्याच्या निर्णयाचा त्यांनी कसून विरोध केला होता. हिंदी-हिंदू-हिंदुस्थान ही धारणाच त्यांनी खोडून काढली. पण केवळ त्या आधारे त्यांचे मूल्यमापन करून भारतीय राष्ट्रवादाच्या ते विरोधी होते असा समज करून घेणे चुकीचे ठरेल. खरे तर द्रविड आंदोलन व त्यासारखी इतर प्रादेशिक आंदोलने यांचा इतिहास जुना आहे. भारतीय राष्ट्रवाद प्रादेशिकतावादाच्या पुष्पाला कुस्करून उभा राहू शकत नाही तर त्या प्रादेशिकतावादाला राष्ट्रीयत्वाच्या माळेत गुंफणेच हिताचे आहे. करुणानिधी व त्यांचे राजकीय गुरू अण्णादुराई यांनी द्रविडस्थान हे स्वतंत्र तमिळ राष्ट्र असण्याच्या कल्पनेला विरोध करून लोकशाही मार्गाने तमिळ लोकांच्या आशाआकांक्षांना वाट करून देण्याचे राजकारण सुरू केले. यातून तमिळनाडूचे प्रादेशिक राजकारण व भारतीय राष्ट्रवाद हे दोन्ही मजबूत झाले. १९६७ पासून आजपर्यंत तमिळनाडूत द्रविड चळवळीतून निर्माण झालेल्या पक्षांचाच वरचष्मा राहिला आहे. तमिळ फुटीरतावादाचा धोका टळल्याने आता भारतीय लोकशाही मजबूत झाली आहे. जर श्रीलंकेतील तमिळ फुटीरतावाद व भारतातील द्रविड आंदोलन यांची तुलना केली तर तमिळ आशाआकांक्षांची बूज राखल्याने भारतीय लोकशाही कशी मजबूत होत गेली हे लक्षात येते. सत्तेवर आल्यानंतर दोन वर्षांतच अण्णादुराई यांचे निधन झाले. त्यानंतर द्रविड आंदोलनाला वैचारिक व राजकीय नेतृत्व देण्याची जबाबदारी करुणानिधी यांच्या खांद्यावर पडली. गेली पन्नास वर्षे तमिळ राजकारणात शीर्षस्थ राहूनही करुणानिधी यांचे राष्ट्रीय पक्षांशी चांगले संबंध होते. पण तसे करताना त्यांनी कधी दिल्ली दरबारात लोटांगणे घातली नाहीत. करुणानिधी यांनी इंदिरा गांधी यांनी पुकारलेल्या आणीबाणीचा कसून विरोध करण्याचे धैर्य दाखवले, त्यामुळे त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले. राजमन्नार समितीची स्थापना करून करुणानिधी यांनी राज्यांचे अधिकार अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. भारतीय लोकशाही व सांघिक रचनेला करुणानिधी यांचे हे मोठे योगदान होते. करुणानिधी हे केवळ प्रादेशिक आंदोलनाचे नेते नव्हते. द्रविड आंदोलन निरीश्वरवादी, तर्कनिष्ठता व सामाजिक विचारांचे आंदोलन होते. या आंदोलनामुळे समाजातील पाखंडी वृत्तींना पायबंद बसला. धर्मसत्तेचा विरोध करून राजकीय सत्ता मिळवण्यात यश आले. ही परंपरा पुढे नेताना करुणानिधी यांनी श्रीलंका व भारत यांच्यात रामसेतू उभारण्याच्या प्रस्तावाला राजकीय रंग येऊ दिला नाही. करुणानिधी हे सामाजिक न्यायाच्या परंपरेचे वारस होते. सामाजिक न्यायाचा हा विचार द्रविड आंदोलनाने जपला होता. करुणानिधी हे मागास जातीतील होते. मंदिराबाहेर वाद्ये वाजवणाऱ्या कलाकार घराण्यातील ते होते. द्रविड आंदोलनाने तमिळनाडूत ब्राह्मण वर्चस्वाला आव्हान दिले होते. करुणानिधी यांच्या सरकारने तमिळनाडूत मागास जातींसाठी आरक्षण सुरू केले होते. सरकारी नोकरीतच नव्हे तर राजकारण, समाज, अर्थव्यवस्था व इतर कुठल्याही ठिकाणी मागास जातींना तर्कसंगत स्थान देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. करुणानिधी यांचे मागास जातींचे राजकारण हे द्रविडी राजकारणाच्या रूपात उत्तर प्रदेशातील मागास आंदोलनाच्या आधीच सुरू झाले होते. त्यातून त्यांचा दूरदर्शीपणा दिसून येतो. करुणानिधी यांच्या नेतृत्वात सामाजिक न्यायाचे राजकारण केवळ आरक्षणापुरते सीमित राहिले नाही. त्यामुळे हिंदूी किंवा उत्तरी धाटणीच्या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणापेक्षा त्यांचे हे राजकारण वेगळे होते. करुणानिधी यांच्या नेतृत्वाखाली द्रविड मुन्नेत्र कळघम सरकारने अनेक समाजकल्याण कार्यक्रम सुरू केले. गरिबीची झळ बसलेल्या करुणानिधी यांनी तमिळनाडूत हातरिक्षाची अमानवी प्रथा बंद केली. त्या रिक्षावाल्यांना पर्यायी रोजगार दिला. गरीब व मागास लोकांना शिक्षणाच्या संधी देणे, कुटुंबातील पहिल्या पदवीधराला महाविद्यालयीन शिक्षण मोफत देणे, गरिबांना रुग्णालयात उपचारासाठी विमा, महिलांना संपत्तीत अधिकार हे सगळे प्रयोग त्यांनी केले त्यासाठी त्यांचे नाव स्मरणात राहील. द्रमुक व अण्णाद्रमुक यांच्यापैकी कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला तरी त्यांनी तमिळनाडूत समाजकल्याण योजना वाढवत नेल्या. त्यामुळे आजही देशात रेशन व्यवस्था व समाजकल्याण योजना तमिळनाडूत जास्त चांगल्या प्रकारे काम करीत आहेत. करुणानिधी यांचे जीवन अस्तंगत होत असताना द्रविड आंदोलनाचा सूर्यही मावळतीस लागला होता. द्रमुक पक्षावर त्यांच्या परिवाराचाच कब्जा निर्माण झाला. स्वत: करुणानिधी यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. द्रविड आंदोलन मूळ विचारापासून दूर गेले. आज तमिळनाडूत द्रविड आंदोलनाचे राजकारण मागे सोडून एका नव्या मार्गासाठी सज्ज आहे. या काळात करुणानिधी यांचे स्मरण करणे म्हणजे मावळतीच्या सूर्यास प्रणिपात नाही तर लोकशाही, सांघिक, न्यायसुसंगत भारताच्या स्वप्नांना तो कुर्निसात आहे. हे स्वप्न केवळ तमिळनाडूचे नव्हे तर देशाचे स्वप्न आहे. yywrites5@gmail.com (लेखक ‘स्वराज भारत’ या संस्थेचे अध्यक्ष आणि नामवंत राजकीय विश्लेषक आहेत.)
