07 December 2019

News Flash

‘कलम- ३७०’ विकत घेतलेली डोकेदुखी

५ ऑगस्ट २०१९ हा भारताच्या इतिहासातील आणखी एक स्वातंत्र्यदिन म्हणावा लागेल.

|| माधव गोडबोले

काश्मीरमध्ये लागू असलेले विशेषाधिकाराचे वादग्रस्त कलम-३७० रद्द करून सरकारने एक ऐतिहासिक धाडसी निर्णय घेतला आहे. खेरीज काश्मीरचे विभाजन करून त्याची दोन केन्द्रशासित राज्ये करण्यात आली आहेत. या निर्णयांमागील ऐतिहासिक व वर्तमान कारणांचा ऊहापोह करणारा लेख..

५ ऑगस्ट २०१९ हा भारताच्या इतिहासातील आणखी एक स्वातंत्र्यदिन म्हणावा लागेल. क्वचितच कोणत्या देशात एकाहून अधिक स्वातंत्र्यदिन साजरे होत असतील. मोदी सरकारने काश्मीरला लागू असलेले कलम-३७० व कलम-३५(अ) रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय केवळ ऐतिहासिक नाही, तर गौरवास्पद व धाडसाचाही आहे. गेल्या ७० वर्षांत ही दोन्ही कलमे अतिशय वादग्रस्त व हतबल करणारी ठरली होती. म्हणूनच या विषयाची सविस्तर चर्चा करताना प्रथम थोडक्यात हे कलम कसे अस्तित्वात आले, हे पाहू.

हे कलम काश्मीरच्या भारताशी जोडले जाण्याच्या इतिहासाचा एक अविभाज्य भाग आहे. धर्मावर आधारित हिंदुस्थानची फाळणी भारताच्या तत्कालीन अग्रगण्य नेत्यांना मान्य नव्हती. पाकिस्तानने स्वत:ला मुसलमान देश म्हणून घोषित केले होते. पण भारताला ‘हिंदू राष्ट्र’ म्हणवून घ्यायचे नव्हते. भारताची राज्यव्यवस्था धर्मनिरपेक्ष असेल, हे भारताने नि:संदिग्धपणे राज्यघटनेतून व इतर अनेक संकल्पांतून स्पष्ट केले होते. त्यामुळे काश्मीरसारखा मुसलमानबहुल प्रदेश आपण होऊन भारतामध्ये सामील होणे हे विशेष महत्त्वाचे होते. काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग यांनी भारतात सामील होण्याचा करार केल्यानंतरही गांधी व नेहरूंचा आग्रह होता की, हा काश्मिरी जनतेचाही कौल असावा आणि तो सार्वमताने जगजाहीर व्हावा. या कार्यात काश्मीरचे तत्कालीन नेते शेख अब्दुल्ला यांची मदत होणार असल्याने त्यांच्या मताला वेगळेच महत्त्व प्राप्त झाले होते.

भारताने जेव्हा तत्कालीन गव्हर्नर जनरल माऊंटबॅटन यांच्या आग्रहाखातर पाकिस्तानच्या काश्मीरमधील आक्रमणाबद्दल संयुक्त राष्ट्र संघाकडे दाद मागण्याचा अत्यंत घातक निर्णय घेतला, तेव्हा याबाबत केलेल्या अधिकृत तक्रारीमध्ये- शेख अब्दुल्ला भारताच्या बाजूने उभे आहेत, हे महाराजा हरिसिंग यांनी केलेल्या कराराइतकेच महत्त्वाचे आहे, असे विधान केले होते. त्यानंतरही पुढील काही वर्षांत जर सार्वमत घेतले गेले तर ते भारताच्या बाजूने असेल किंवा कसे याबद्दल नेहरूंना संदेह होता आणि त्यामुळेच त्याकाळी घेतलेले अनेक निर्णय हे केवळ शेख अब्दुल्लांची पाठराखण करण्याच्या दृष्टीने व त्यांचे महत्त्व वाढावे यादृष्टीने करण्यात आले. आज जरी ते अगम्य, अतार्किक व देशविरोधी वाटत असले तरीही त्याची ही पाश्र्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल.

नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यातील १९५२ च्या दिल्ली करारान्वये काश्मीरला स्वतंत्र ध्वज, स्वतंत्र राज्यघटना व त्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान संबोधित करण्यासारखे निर्णय होऊ शकले. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी त्यावेळीही एका देशात दोन राज्यघटना, दोन राष्ट्रध्वज व दोन पंतप्रधान असू शकत नाहीत, असे आग्रहाने प्रतिपादन केले होते. आणि खरे तर यावर कोणाचेच दुमत होण्याचे कारण नव्हते. पण केवळ या मुस्लीमबहुल प्रांतातील लोकमत भारताच्या बाजूने राहावे, या काळजीपोटी तसे निर्णय घेण्यात आले. प्रत्यक्षात, त्यामुळे काश्मीर व देशाचा इतर भाग यांच्यातील दरी सरकारमान्य झाली. मोठा गाजावाजा करून १९७५ साली झालेल्या इंदिरा गांधी व शेख अब्दुल्ला यांच्यातील करारामुळे काश्मीर प्रश्नाची सोडवणूक झाल्याचा आभास निर्माण करण्यात आला; पण प्रत्यक्षात त्यातून विशेष काहीच साध्य झाले नाही. कारण खुंटा हलवून बळकट करावा त्याप्रमाणे कलम-३७० हे यापुढेही चालू राहील हे मान्य करण्यात आले आणि १९५३ नंतर घटनेच्या समवर्ती सूचीतील विषयांवर केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेतला जाईल, हेही मान्य करण्यात आले. केंद्र-राज्य संबंधांतील उर्वरित अधिकार (रेसिडय़ुअल पॉवर्स) जम्मू-काश्मीर शासनाकडेच राहतील, हेही मान्य करण्यात आले. अशा रीतीने ज्या काळात केंद्र शासन बलवान होते अशी समजूत होती, त्या काळातच काश्मीरचा प्रश्न सोडवणे केंद्र शासनाला शक्य झाले नाही. प्रत्येक गोष्ट सरकारमान्य झाल्यावर होते त्याप्रमाणे ती लोकमान्यही झाली.

कलम- ३७० हेही शेख अब्दुल्लांच्या हेकेखोरपणामुळे राज्यघटनेत घालावे लागले, हे नमूद करणे आवश्यक आहे. या निर्णयात नेहरूच नव्हे, तर वल्लभभाई पटेलही सहभागी होते. घटना समितीतील अनेक सदस्यांचा या कलमाला प्रखर विरोध असल्यामुळे हा एक पेचप्रसंगच निर्माण झाला होता. आणि शेवटी जरी हा विषय गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्या कार्यकक्षेत येत होता तरीही घटना समितीच्या सदस्यांची समजूत काढण्याची जबाबदारी वल्लभभाईंना पार पाडावी लागली. कारण एकदा हे कलम राज्यघटनेचा भाग झाल्यावर त्याचे पुरेपूर भांडवल करण्यात आले.. देशातही व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही. त्यामुळे या वाईट जागेच्या दुखण्यातून बाहेर कसे पडायचे, हा प्रश्न सोडवायला कोणत्याच राजकीय पक्षाची तयारी नव्हती. तसे करण्याने आपली प्रतिमा मुसलमानविरोधी होईल, ही त्यातील सर्वात मोठी भीती होती. आणि म्हणूनच त्याचे भिजत घोंगडे आजवर तसेच पडून होते. या प्रश्नाची आणखी एक बाजू समजून घेतली पाहिजे. ज्या राजकीय नेत्यांचा व पक्षांचा या सर्व घटनांशी संबंध आला होता ते कोणीही याबाबतीत काही चुका झाल्या होत्या हे आजही मान्य करायला तयार नाहीत.

३७० कलमाचा राज्य शासनाने तसेच केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक गरवापर केला, ही बाबही नजरेआड करून चालणार नाही. अनेकदा तर ती राज्यघटनेची पायमल्लीच नव्हे, तर राज्यघटनेचा विपर्यास (फ्रॉड ऑन दि कॉन्स्टिटय़ूशन) होता. पण कायद्याचे राज्य म्हणवून घेणाऱ्या या देशात आपण वर्षांनुवष्रे त्याकडे दुर्लक्षच केले.

या पाश्र्वभूमीवर मोदी सरकारने धडाडीने ही कलमे रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय काश्मीर प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेषत: १९८९ नंतर काश्मीर प्रश्नाने अधिक गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी अनेक पर्यायांचा विचारही करण्यात आला. त्यापकी एक होता- काश्मीरला अधिक स्वायत्तता देण्याचा. अनेक समित्या नेमूनही, बंद दाराआड तसेच सभा-संमेलनांत चर्चा करूनही त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. पाकिस्तानसह चर्चा करूनही मार्ग निघू शकत नव्हता. आणि गेली काही वष्रे तर भारत-पाकिस्तान यांच्यातील चच्रेचे दरवाजेच बंद झाले होते. अशा परिस्थितीत काश्मीर प्रश्न सोडवण्याचा एकच मार्ग होता आणि तो म्हणजे त्या प्रश्नाच्या मुळावरच घाव घालणे. आणि तेच कलम ३७० रद्द करून साध्य करण्याचा प्रयत्न आता करण्यात येत आहे.

हा निर्णय करतानाच केंद्र शासनाने जम्मू-काश्मीर या राज्याचे विभाजन करून त्या दोन्ही भागांचा दर्जा केंद्रशासित प्रदेश असा केला आहे. माझ्या दृष्टीने हे अतिशय चुकीचे पाऊल टाकण्यात आले आहे. खरे तर केंद्रशासित प्रदेश ही संकल्पनाच कालबा झाली आहे. देशाच्या कोणत्याही भागावर केंद्र शासनाने दिल्लीहून सत्ता गाजवण्याचा प्रयत्न करणे हे लोकशाही तत्त्वांशी विसंगतच आहे. किंबहुना, असे करणे म्हणजे भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे अद्यापि रुजली नसल्याचे मान्य करण्यासारखे होईल. संसदेत एक विधेयक मांडून त्यायोगे सर्व केंद्रशासित प्रदेशांची संकल्पना मोडीत काढावी असे माझे स्पष्ट मत आहे. जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत तर हे अधिकच महत्त्वाचे ठरते. ज्याला कालपर्यंत पूर्ण राज्याचा दर्जा होता, त्या राज्याचे, त्या राज्याशी संबंधित कोणाशीही सल्लामसलत न करता विभाजन करून त्याला केंद्रशासित प्रदेश करणे हे केवळ धक्कादायक आहे. भारतासारख्या लोकशाही देशाला ते निश्चितच भूषणावह नाही.

कलम ३७० व कलम ३५ अ रद्द करण्याने कार्यसिद्धीच्या प्रक्रियेला केवळ सुरुवात झाली आहे. खरी कसोटी तर यापुढे लागणार आहे. ही लढाई अनेक आघाडय़ांवर लढावी लागणार आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी त्या देशाच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकत्रित बठकीत या प्रश्नी पाकिस्तानची भूमिका आक्रमकही असू शकते असे सूचित केले आहे. एका दृष्टीने हे अनपेक्षित नाही, परंतु यास तोंड देण्याची तयारी मात्र आपल्याला करावीच लागेल.

आणखी एक लढाई ही सर्वोच्च न्यायालयात उभ्या राहणाऱ्या राज्यघटनात्मक प्रश्नांबाबत असणार आहे. अशी एक सार्वजनिक हित याचिका दाखलही झालेली आहे. राष्ट्रपतींनी या बाबतीत काढलेले आदेश त्यांच्या अधिकार मर्यादेच्या बाहेर आहेत, हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे उभा केला जाईल. तसेच कलम ३७० व काश्मीरला यापूर्वी देण्यात आलेला विशेष दर्जा या बाबी राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा भाग असल्याचेही प्रतिपादन केले जाण्याची शक्यता आहे. पण हा मूलभूत ढाच्याचा भाग होऊ शकत नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. मात्र, जम्मू व काश्मीर राज्याचे विभाजन करून त्यांचे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय शासनाला अडचणीचा ठरू शकतो याचीही दखल घेतली पाहिजे.

तिसरी आघाडी जम्मू व काश्मीरमधील जनतेचे गरसमज दूर करण्याची आहे. ही कलमे रद्द करण्याने आकाश कोसळणार आहे असा त्यांचा गरसमज करून देण्यात आला आहे. हे काम केवळ सरकारने करावे अशी अपेक्षा करणे योग्य होणार नाही; परंतु काश्मीरमधील जनता- जी आता खऱ्या अर्थाने भारताचा भाग झाली आहे- तिला अशी खात्री करून देणे आवश्यक आहे, की हे कलम रद्द करण्याने त्यांचे काही नुकसान होणार नाही. कोणत्याही प्रकारे त्यांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही वा त्यांची पायमल्ली केली जाणार नाही. कलम ३५ अ रद्द झाल्यामुळे आपले अधिकार संकुचित होतील, ही भीती तेथील जनतेला वाटणे गर म्हणता येणार नाही. त्यासाठी देशाच्या इतर काही भागांसाठी राज्यघटनेत तरतूद केल्याप्रमाणे काही संरक्षण देण्याचा विचारही होणे आवश्यक आहे. काश्मीरला भारताच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम आता सुरू होणार आहे. त्यामध्ये देशातील अनेक व्यक्ती, संस्था आणि घटक यांचा सहभाग आवश्यक असेल. गेली अनेक दशके काश्मीर म्हणजे लष्करव्याप्त राज्य आणि सशस्त्र पोलिसांचे आगार अशी लोकमानसातील प्रतिमा आता दूर करून या भागातील जनतेला देशातील इतर भागांसारखेच शांततेचे, सौहार्दाचे, सुव्यवस्थेचे व भरभराटीचे जीवन जगणे शक्य होईल अशी आशा करू या.

(लेखक माजी केंद्रीय गृह व न्याय सचिव आहेत.)

madhavg01@gmail.com

First Published on August 11, 2019 3:06 am

Web Title: madhav godbole article 370 constitution of india mpg 94
Just Now!
X