News Flash

प्राप्तकाल हा विशाल भूधर..

महाराष्ट्राने पुढाकार घेऊन काही नवे करून दाखविले, तर त्यातून सर्व देशाला लाभ होऊ शकेल.

(संग्रहित छायाचित्र)

रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ

महाराष्ट्राच्या तिजोरीत आधीच खडखडाट आहे. जगावर व देशावर मंदीचे सावट आहे. विविध समाजगटांतील तेढ विकोपाला जात आहे. आतापर्यंतच्या सरधोपट मार्गाची अनुपयुक्तता पुरेशी अधोरेखित झाली आहे. अशा वेळी महाराष्ट्राने पुढाकार घेऊन काही नवे करून दाखविले, तर त्यातून सर्व देशाला लाभ होऊ शकेल. मात्र, तेवढी राजकीय प्रगल्भता आणि इच्छाशक्ती राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार दाखवेल का?

२०१९ या वर्षांने देशाच्या इतिहासात अनेक उत्पात घडविले. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीन पक्षांनी मिळून स्थापलेले ‘महाविकास आघाडी सरकार’ म्हणजे या उत्पाती शृंखलेची शेवटची कडी! या तिन्ही पक्षांचा इतिहास पाहता, त्यांच्यातील प्रत्येकाविषयी प्रतिकूल बोलण्यासारखे बरेच आहे. शिवाय त्यांच्या वैचारिक भूमिकाही परस्परांशी न जुळणाऱ्या आहेत. असे असले तरी, ज्या एका ऐतिहासिक अपरिहार्यतेतून या सरकारचा जन्म झाला आहे, ती आपल्याला समजून घ्यावी लागेल. या सरकारच्या रूपाने भाजपविरोधी नवा राजकीय पर्याय उभा राहण्याची एक शक्यता निर्माण झाली आहे. लोकशाहीत सरकार बदलणे ही मोठी बाब नाही; परंतु मोदी-शहा सरकारच्या रूपाने या देशाला प्राणभूत असणाऱ्या समता, स्वातंत्र्य व बंधुता या मूल्यांनाच सुरुंग लागला आहे. मनामनांत धार्मिक द्वेषाच्या भिंती उभारल्या जात आहेत, लोकशाहीला आधारभूत असणाऱ्या संस्था संपविल्या जात आहेत, तिचे प्राणतत्त्व असणाऱ्या बहुलता व बहुविधता यांवर आधारित भारताच्या संकल्पनेवर (आयडिया ऑफ इंडिया) हल्ले केले जात आहेत. मोदी-शहांच्या बुलडोझरसमोर कोणतीही रचना टिकाव धरू शकणार नाही, असे चित्र माध्यमांना हाताशी धरून निर्माण केले जात आहे. या प्रक्रियेला विरोध करण्याची क्षमता आज कोणत्याही एका पक्ष, व्यक्ती किंवा संस्थेत नाही. नाही म्हणता, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी)विरोधी उत्स्फूर्त जनआंदोलनांच्या रूपाने जनतेचा आक्रोश रस्त्यावर उमटू लागला आहे. परंतु जोवर मोदी-शहा-संघ यांच्याविरोधात ठोस राजकीय पर्याय उभा राहत नाही, तोवर जनतेच्या मनातील दहशत संपणार नाही, रस्त्यावरील आंदोलनांना दिशा सापडणार नाही आणि लोकशाहीच्या पुनर्निर्माणाची प्रक्रियाही आकार घेऊ शकणार नाही. गेल्या अनेक दशकांच्या कुशासनामुळे महाराष्ट्रातील जनता त्रस्त झाली आहे. ती काहीशी आशा व काही आशंकामिश्रित दृष्टीने राजकारणातील या नव्या प्रयोगाकडे पाहत आहे. यामुळे आपल्यातील तमाम अंतर्विरोध व जडता यांवर मात करून चांगले सरकार देणे याशिवाय शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस यांना पर्यायच उरलेला नाही. हे तिन्ही पक्ष आपल्या अस्तित्वाची कदाचित शेवटची लढाई आता लढत आहेत. ‘परफॉर्म ऑर पेरिश’ (काम करून दाखवा किंवा फुटा) असा संदेशच जनता त्यांना देत आहे. या पाश्र्वभूमीवर या सरकारच्या व राज्ययंत्रणेच्या अंगभूत व सध्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन राज्यातील विवेकी नागरिकांच्या रास्त अपेक्षांची पूर्ती करण्यासाठी, एका संवादी, संवेदनशील व कार्यक्षम सुशासनाच्या निर्मितीला साह्य़भूत होऊ शकेल असा कृती आराखडा व्यापक चच्रेसाठी मांडत आहोत.

प्रस्तावित कृती आराखडा

सध्याच्या अस्मितावादी राजकारणाच्या युगात ‘चांगले प्रशासन हे प्रभावी राजकारण होऊ शकते’ हे सूत्र काहीसे नजरेआड झालेले दिसते. १९७७ च्या जनता सरकारपासून आतापर्यंत या देशाच्या व राज्याच्या जनतेने विविध पक्ष-आघाडय़ा यांना राज्य करण्याची संधी मिळवून दिली; पण बहुतेकांनी जनतेची पार निराशा केली. त्यामुळे कोणत्याही नव्या सरकारकडून ती आता फारशा अपेक्षा करीत नाही. तिचे रोजचे जीवन सुसह्य़ व्हावे, सरकारी कार्यालयात पदोपदी अपमानित होण्याची वेळ येऊ नये, आपत्तीच्या काळात सरकारने मदतीला धावून यावे, मूलभूत गरजा काही प्रमाणात तरी पुरविल्या जाव्यात आणि अधिक समृद्ध जीवन जगण्याची आकांक्षा लोप पावू नये, एवढेच तिला वाटते. सध्याच्या सरकारकडून जनतेच्या ज्या तातडीच्या व दीर्घकालीन अपेक्षा आहेत, त्यांच्या पूर्तीसाठी सरकार व सर्वसामान्य जनता यांच्यात सातत्याने संवाद होणे गरजेचे आहे. चुकीच्या सरकारी धोरणांचा पुनर्विचार करण्यास सुचविणे, प्रचलित योजनांच्या अंमलबजावणीबद्दल ‘फीडबॅक’ देणे आणि आजच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी नवे, कल्पक उपाय सुचविणे अशा अनेक गोष्टी त्यातून साध्य होऊ शकतील. यासाठी खालील द्विस्तरीय यंत्रणा सुचवीत आहोत :

राज्य सल्लागार मंडळ

काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थात यूपीए १ व २ च्या राजवटीत केंद्रीय सरकारने एका राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेची नियुक्ती केली होती, जिच्यात माहिती अधिकाराच्या प्रणेत्या अरुणा रॉय, अर्थतज्ज्ञ ज्याँ ड्रेझ, पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ आदींचा समावेश होता. त्या सरकारने केलेल्या अनेक चांगल्या कामांचे श्रेय या समितीला जाते; उदा. ‘नरेगा’ची देशव्यापी अंमलबजावणी करून जागतिकीकरणाच्या दुष्परिणामांपासून गरिबांना वाचविणे, माहितीच्या अधिकाराद्वारे लोकशाहीच्या कक्षा विस्तारणे, इत्यादी. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात एका राज्य सल्लागार मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी. या समितीचा उद्देश धोरणांच्या बाबतीत दिशादिग्दर्शन करणे, राज्याच्या विकासासाठी नावीन्यपूर्ण योजना सुचविणे, राज्यातील जनता व सरकार यांच्यामध्ये संवादाचे एक नवे दालन खुले करणे हा असेल. या समितीतील सदस्यांची संख्या अतिशय मर्यादित (एक आकडी) असावी. तिच्यातील सदस्य विविध क्षेत्रांतील जाणकार, अनुभवी, निस्वार्थी, पुरोगामी विचारांशी बांधिलकी मानणारे, स्वच्छ चारित्र्याचे, सत्याच्या बाजूने उभे राहणारे असे असावेत. त्यांत भाषा/संस्कृती, शिक्षण, अर्थकारण, विज्ञान-तंत्रज्ञान, प्रशासन, कृषी/पर्यावरण, जलसंधारण, ग्रामीण/शहरी नियोजन, कायदा इ. क्षेत्रांतील जाणकारांचा समावेश असावा. या समितीच्या बठका साधारणत: दोन महिन्यांतून एकदा व्हाव्या, ज्यात मुख्यमंत्री किंवा त्यांचे प्रतिनिधी व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित राहावेत.

विषयवार अभ्यासगट

या समितीच्या मदतीला विविध खात्यांशी संबंधित एकेक अभ्यासगट असेल; उदा. प्राथमिक शिक्षण, जल संधारण, कृषी, शहरी विकास इत्यादी. या गटांचे सदस्य आपापल्या क्षेत्रातील समस्या समजून घेऊन त्यांच्या सोडवणुकीसाठी नवीन काय करता येईल, याविषयी अभ्यास/कृती करणारे गंभीर अभ्यासक/ कार्यकत्रे असतील.

सुरुवातीच्या टप्प्यात समिती व अभ्यासगटाची प्राथमिक जबाबदारी विविध समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारला नावीन्यपूर्ण, पण व्यवहार्य तोडगे सुचविणे ही असेल. राज्य/केंद्र सरकारांनी स्थापलेल्या विविध आयोग, तज्ज्ञ समित्या आदींचे अहवाल, देशभरात रचनात्मक कार्यकत्रे/ संस्था यांनी सिद्ध केलेले पर्यायी विकासाचे विविध प्रयोग, अन्य राज्यांनी यशस्वी करून दाखविलेले प्रयोग/ धोरणे अशा समृद्ध खजिन्यातून महाराष्ट्रात उपयुक्त ठरू शकतील, अशा संकल्पना योग्य छाननी करून हे अभ्यासगट सल्लागार समितीच्या माध्यमातून सरकारसमोर मांडतील. ज्यांद्वारे उपलब्ध संसाधने व प्रशासकीय चौकटीच्या आत राहून सध्याच्या प्रश्नांवर नवी उत्तरे शोधणे शक्य होईल; अशा कल्पना पुरेशा अभ्यासासह सरकारपुढे मांडणे त्यामुळे शक्य होईल. सरकारी धोरणे किंवा त्यांची अंमलबजावणी यांची समीक्षा करण्यासाठी निदान सुरुवातीच्या काळात तरी अभ्यासगट किंवा सल्लागार समिती यांचा उपयोग करण्यात येऊ नये. त्यासाठी वेगळी यंत्रणा वापरावी. ही सर्व प्रक्रिया शांतपणे, प्रसिद्धीपासून जाणीवपूर्वक दूर राहून दीर्घकाळ पार पाडायची आहे. या प्रक्रियेद्वारा कोणत्या प्रकारच्या कल्पना सुचविता येतील, याची काही उदाहरणे इथे दिली आहेत :

कृषी/ ग्रामीण विकास

छत्तीसगड सरकारने अतिशय कमी अर्थबळावर, उपलब्ध निधीच्या आधारे काही अभिनव योजना मोठय़ा प्रमाणावर राबवून यशस्वी करून दाखविल्या आहेत. त्यातील एक आहे गाव पातळीवरील गुरांसाठी पाळणाघर / गोशाळा योजना. आज शेतकऱ्याला पाळीव जनावरे पोसणे कठीण झाले आहे. चारा-वैरणीची व्यवस्था, गुरांच्या आरोग्याचे प्रश्न बिकट झाले आहेत. म्हणून छत्तीसगड सरकारने गावाच्या पातळीवर गोशाळा (सर्व गुरांसाठी पाळणाघरे) स्थापन केल्या आहेत. रोज सकाळी शेतकरी आपली गुरे तिथे सोडून येतो. तिथे असणारा तरुण कार्यकर्त्यांचा चमू गुरांचे दाणापाणी, आरोग्य तपासणी, लसी टोचणे आदींची काळजी घेतो. शेतकऱ्याच्या शेतातील कचरा गोशाळेत आणला जातो आणि गुरांच्या मल-मूत्राच्या साह्य़ाने वैज्ञानिक पद्धतीने त्याचे रूपांतर उत्तम खतात केले जाते. संध्याकाळी शेतकरी गुरांना आपल्या घरी घेऊन जातो व त्यांच्या धारा काढतो. अशा प्रकारे गुरांची निगा राखणे, त्यांच्या मल-मूत्राचे व्यवस्थापन, खतनिर्मिती, युवकांचे प्रशिक्षण व त्यातून रोजगारनिर्मिती एवढी उद्दिष्टय़े या एका योजनेतून साध्य होतात.

मनरेगा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून राज्याला भरपूर निधी मिळतो. त्यातील बराच पडून राहतो किंवा अनुत्पादक बाबींवर खर्च होतो. छत्तीसगड सरकारने या योजनेंतर्गत शेतकऱ्याला त्याच्या शेतातच काम देऊ केले आहे. सुमारे ४५ दिवसांच्या मुदतीत चक्राकार पद्धतीने ‘माती अडवा, पाणी जिरवा’च्या माध्यमातून संपूर्ण शेतजमिनीची मशागत केली जाते आणि तिच्यात भाजीपाल्यापासून विविध धान्ये पेरली जातात. ४५ दिवसांनी त्यातून प्रत्यक्ष उत्पादन मिळायला सुरुवात होते. म्हणजेच रोजगारनिर्मिती व जल-मृदा संधारण ही दोन्ही उद्दिष्टे उपलब्ध निधीतून साध्य होतात.

महाराष्ट्र नवी दिशा दाखवेल का?

ही प्रातिनिधिक उदाहरणे झाली. हे सरकार पूर्णवेळ टिकले आणि त्याने इतर बाबींमध्ये न अडकता लोकांसाठी उत्तम काम केले, तर अशा बऱ्याच चांगल्या कल्पना साकार करता येतील. सत्ताधारी पक्षांना त्याचा राजकीय फायदा नक्कीच मिळेल; पण मुख्य म्हणजे वातावरणातील नकारात्मकता, द्वेषभाव पुसण्यासही त्याची मदत होईल. प्रश्न एवढाच आहे की, नोकरशाही व पक्षकार्यकत्रे या नेहमीच्या माध्यमांवर न विसंबता या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींशी संवादाचा एक नवा मार्ग खुला करणे आणि त्यातून येणाऱ्या सूचनांचे खुलेपणाने स्वागत करणे, ही या सरकारची प्राथमिकता असेल का? तेवढी राजकीय प्रगल्भता व इच्छाशक्ती ते दाखवेल का? राज्याच्या तिजोरीत आधीच खडखडाट आहे. जगावर व देशावर मंदीचे सावट आहे. विविध समाजगटांतील तेढ विकोपाला जात आहे. आतापर्यंतच्या सरधोपट मार्गाची अनुपयुक्तता पुरेशी अधोरेखित झाली आहे. अशा वेळी महाराष्ट्राने पुढाकार घेऊन काही नवे करून दाखविले तर त्यातून सर्व देशाला लाभ होऊ शकेल. कारण महाराष्ट्र हे बहुविधतेने नटलेले राज्य आहे, ज्यात वंचित गडचिरोली-नंदुरबार-मेळघाटसोबतच मायानगरी मुंबई आहे, सिंचनाने परिपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राबरोबर तहानलेला विदर्भ-मराठवाडा आहे, भात-गहू-ज्वारी-बाजरी-नाचणी-भरड धान्ये पिकविणारी शेती आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह ग्रामोद्योगही टिकाव धरून आहेत. अशा सर्व संबंधितांना एकत्र घेऊन त्यांच्या समुचित विकासाचा एखादा बृहत-आराखडा तयार करण्यासारखे मोठे कार्यदेखील या संकल्पित द्विस्तरीय रचनेतून साकार होऊ शकेल, ज्यांचा लाभ उत्तर प्रदेश-बिहार, झारखंड-राजस्थान, केरळ-तमिळनाडू सर्वानाच होऊ शकेल. एके काळी येथील वर्धा-सेवाग्रामने ग्रामकेंद्रित विकासाचे एक प्रतिमान देशापुढे मांडले होते. स्वातंत्र्यापूर्वी येथे जन्मलेल्या ‘बॉम्बे प्लॅन’ने देशाच्या नियोजित विकासाचा पाया घातला होता. नव्या सरकारने आपल्यासमोरील आव्हानांचा बाऊ न करता ‘प्राप्त काल हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तयात खोदा’ या जिद्दीने काम केले, तर ते राज्य सरकार, येथील जनता आणि सारा देश यांच्या हिताचे होऊ शकेल. प्राप्त परिस्थितीला असा नावीन्यपूर्ण व रचनात्मक प्रतिसाद देण्याचे धाडस हे सरकार करेल का?

महिला सुरक्षा

काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने एका स्वयंसेवी संघटनेसोबत चर्चा करून राज्यातील पोलीस ठाणे ‘महिला-स्नेही’ बनविण्याची एक योजना आखली होती, जिच्यात अनेक अभिनव व व्यावहारिक कल्पनांचा समावेश करण्यात आला होता.  त्यांचा आजच्या संदर्भात पुनर्विचार करता येईल; उदा. प्रत्येक पोलीस ठाण्यावर स्त्रियांच्या हक्कांची एक सनद लावलेली असेल, जिच्यात राज्यघटनेने व कायद्याने स्त्रियांना कोणते अधिकार दिले आहेत ते सोप्या भाषेत सांगितले असेल. त्याशिवाय पोलीस ठाणे हे स्त्रियांसाठी निर्भयस्थान आहे; अडचणीत असणाऱ्या कोणत्याही स्त्रीने तिथे आसरा घ्यावा, असे वचन त्यात दिले असेल. अशा अनेकविध उपायांनी हे सरकार दुर्बल समाजघटकांना आपले वाटेल असा दिलासा देता येईल.

लेखक समाज-विज्ञान यांच्या आंतर -संबंधांचे अभ्यासक, कार्यकर्ते आहेत.

ravindrarp@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 5, 2020 1:22 am

Web Title: maha vikas aghadi government proposed action plan abn 97
Next Stories
1 चाँदनी चौकातून : धावपळीचे दिवस
2 उणिवा दूर करून विकास हवा..
3 इतिहासाचे धडे,उद्याची नांदी?
Just Now!
X