18 November 2019

News Flash

सेन, भगवती आणि तिसरा मार्ग

महाराष्ट्र राज्याचा २०१९-२० चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला.

|| नीरज हातेकर / राजन पडवळ

महाराष्ट्र राज्याचा २०१९-२० चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला. या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता, त्यावर भारताच्या आर्थिक धोरणांतील दोन अर्थविचार-चौकटींचा प्रभाव ठळकपणे दिसतो. व्यक्तींना सक्षम करण्यास आणि त्यासाठी शिक्षण-आरोग्यादी प्राथमिक गरजांवर गुंतवणूक करण्यावर भर देणारा अमर्त्य सेन यांचा विचार, ही त्यातील पहिली चौकट. तर वेगवान आर्थिक वाढ आणि त्यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर देणारा जगदीश भगवती व अरिवद पनगढिया यांचा विचार, ही दुसरी चौकट. मात्र, या संकल्पनात्मक चौकटींतील त्रुटींचा विचार करून सर्वसमावेशक टिकाऊ  विकास साधण्याच्या दृष्टीने भविष्यातील अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतुदी असणे आवश्यक आहेत, याची मांडणी करणारा लेख..

महाराष्ट्र राज्याचा २०१९-२०चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प नुकताच जाहीर झाला. या अर्थसंकल्पात शेती-सिंचनासोबत पायाभूत सुविधांवरही भर देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पातील आकडेवारी आणि विशिष्ट तरतुदींचा ऊहापोह अनेक ठिकाणी झाल्यामुळे त्यांचा विचार या लेखात केला गेलेला नाही. तथापि, आर्थिक धोरणांबाबत भारतात प्रचलित असलेल्या चौकटींमध्ये हा अर्थसंकल्प कसा बसतो, तसेच या संकल्पनात्मक चौकटींच्या त्रुटींचा विचार करून सर्वसमावेशक टिकाऊ  विकास साधण्याच्या दृष्टीने भविष्यातील अर्थसंकल्पात कोणत्या तरतुदी असणे आवश्यक आहेत, अशी या लेखाची मांडणी केलेली आहे.

भारतातील आर्थिक धोरणांबाबत साधारणपणे अमर्त्य सेन यांच्या विचाराभोवती बांधली गेलेली एक चौकट आणि अरविंद पनगढिया व जगदीश भगवती यांनी मांडलेली अमर्त्य सेन यांच्या विचाराला छेद देणारी चौकट अशी मांडणी केली जाते.

सेन यांच्या चौकटीत कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेद्वारे व्यक्तींच्या स्वत:च्या क्षमतांची वाढ अर्निबधपणे होण्यावर ज्या संस्थात्मक व इतर बाह्य़ स्वरूपाच्या अडचणी असतात, त्या नाहीशा करण्यावर भर दिला जातो. यासंदर्भात शिक्षण व आरोग्य या प्राथमिक गरजांवरची गुंतवणूक महत्त्वाची ठरते. व्यक्तींना सक्षम केले, की सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ गाठणे तुलनेने सोपे जाईल. अशिक्षित व आजारी व्यक्तींकडून जोमदार आर्थिक वाढीची व विकासाची अपेक्षा ठेवता येत नाही, अशी अमर्त्य सेन यांची मांडणी आहे. या चौकटीच्या अंतर्गत शिक्षण, आरोग्य सुविधा, आदी गोष्टींवर भर देणे महत्त्वाचे ठरते.

त्याउलट, अरविंद पनगढिया आणि जगदीश भगवती यांच्या चौकटीत पहिल्यांदा जोमदार आर्थिक वृद्धीचा दर गाठल्यास विकास तळागाळात झिरपत जातो आणि व्यक्ती आपोआप सक्षम बनतात. अल्पावधीत जरी समाजात विषमता वाढली तरी दीर्घ काळात समाजातील सर्व घटकांचा जीवनस्तर उंचावतो, अशी मांडणी या चौकटीत आहे. त्यामुळे सामाजिक क्षेत्रांवर अधिक भर न देता, वेगवान आर्थिक वाढ लवकरात लवकर गाठतील अशा क्षेत्रांमध्ये- म्हणजे पायाभूत सुविधा, सक्षम बाजारपेठ आणि खासगी व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या धोरणांवर ही चौकट भर देते.

महाराष्ट्राच्या २०१९ – २० च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांबरोबर रोजगारनिर्मितीवरही भर देण्यात आलेला आहे. त्यातील गृहनिर्माण, रस्ते, विमानतळ सुधारणा, वीजनिर्मिती, उद्योगधंद्यांना स्वस्त दरात वीज या बाबी भगवती यांच्या चौकटीत बसणाऱ्या आहेत. तसेच जलसंसाधन खात्यासाठी ८,२३३ कोटी रुपयांची तरतूद, तर ‘जलयुक्त शिवार’ या अभियानासाठी १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. विहिरी, शेततळी आणि लघुसिंचन प्रकल्पासाठी ५९२ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. शिक्षण व आरोग्यावरसुद्धा या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी आहेत. महिला आणि बालविकास विभागासाठी २,९२१ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सहा महिने ते तीन वर्षे या वयातील बालकांना, तसेच गर्भवती व स्तनदा मातांना पौष्टिक आहारासाठी १,०९७ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. या तरतुदी सेन यांच्या चौकटीत बसणाऱ्या आहेत.

वरील सर्व आकडेवारी पाहता, वित्तमंत्र्यांचा एक पाय सेनप्रणीत चौकटीत, तर दुसरा पाय भगवतीप्रणीत चौकटीत रोवलेला दिसतो. आणि तसे असणे लोकशाही राज्यव्यवस्थेत अपेक्षित आणि योग्यही आहे. परंतु असे करताना या दोन्ही चौकटींतल्या उणिवांचा विचार करून भविष्यातील अर्थसंकल्पाबाबत सर्वसमावेशक, टिकाऊ  विकास गाठण्यासाठी अधिक दमदार अशी चौकट निर्माण होईल का, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.

भगवती यांच्या चौकटीची सर्वात मोठी उणीव म्हणजे या चौकटीत अर्थव्यवस्थेच्या उतरंडीतील शिखराबाबतच प्रामुख्याने धोरणात्मक विचार केला गेलेला आहे. खासगी आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कायद्याचे सुलभीकरण करणे, रस्ते, विमानतळ आणि बंदरे यांचा विकास करणे, करप्रणाली अधिकाधिक सुटसुटीत करणे या गोष्टींवर भर दिला गेलेला आहे. यातून वाढीचा दर ऊध्र्वगामी होऊन त्याचा फायदा उतरंडीच्या तळापर्यंत झिरपेल अशी अपेक्षा आहे. पण वाढीचा दर झिरपण्याची निश्चित प्रक्रिया कशी होईल, याबाबत मात्र या चौकटीत स्पष्टता नाही. तसेच ही वाढ होत असताना पर्यावरणाचा ऱ्हास व त्याचा उतरंडीच्या तळाशी असणाऱ्या घटकांवर होणाऱ्या परिणामांची चर्चासुद्धा या चौकटीत नाही. सेनप्रणीत चौकटीतही शैक्षणिक व आरोग्यदृष्टय़ा सक्षम झालेल्या व्यक्तींचा भौतिक व सांपत्तिक विकास नेमका कोणत्या मार्गाने होईल, याविषयी स्पष्टता नाही. भगवती यांची चौकट फक्त ‘शिखरा’वर काम करते, तर सेन यांची चौकट फक्त उतरंडीच्या ‘तळाशी’ असलेल्या घटकांचा विचार करते. शिखरावर होणाऱ्या प्रक्रिया या उतरंडीच्या पायाशी अधिक सक्षमपणे नेण्यासाठी कोणत्या संस्थात्मक रचना लागतील आणि उतरंडीच्या तळाशी असलेल्या व्यक्तींना त्यांना मिळालेल्या शैक्षणिक सुविधांचे सोने करता येईल, अशा संधी त्यांच्यापर्यंत कशा पोहचवता येतील, हे पाहणे आवश्यक आहे.

उदाहरण द्यायचे तर, सिंचनाचे घेऊ या. महाराष्ट्रात मोठय़ा सिंचन प्रकल्पांवर अजस्र गुंतवणूक करण्यात आली. परंतु कालव्यांचे जाळे जेव्हा शेतांपर्यंत पोहोचले, तेव्हा पाण्याचा वापर समन्यायी पद्धतीने होईल आणि शेतीपातळीवर कालवे व पाटचऱ्यांची देखभाल नियमित पद्धतीने होईल यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सक्षम यंत्रणा उभ्या राहिल्या नाहीत. खरं तर, पाण्याला अर्थशास्त्रात ‘सामाईक वस्तू’ म्हणून संबोधण्यात येते. कालव्यातील पाणी वापरण्यापासून लाभक्षेत्रातील कोणत्याही शेतकऱ्याला कोणीही रोखू शकत नाही. परंतु एका शेतकऱ्याने पाण्याचा जास्त उपसा केला, तर इतर शेतकऱ्यांना पाणी कमी मिळते हा अर्थशास्त्रातील ‘सामाईक वस्तूं’चा गाभा आहे. जसे कालव्यातील पाणी ही सामाईक वस्तू आहे, तसेच भूजलसुद्धा सामाईक वस्तू आहे. सामाईक वस्तूंच्या वापराचे नियोजन, संरक्षण आणि संवर्धन हे शासकीय रचना किंवा खासगी बाजारपेठांद्वारे होऊ  शकत नाही. तर यासाठी लाभधारकांचे सामाजिक संघटन बांधून त्यांच्या नियमांची अर्थशास्त्रीय तत्त्वांशी सुसंगत चौकट बांधावी लागते, असे अर्थशास्त्रातील नोबल पुरस्कार विजेत्या एलिनॉर ऑस्ट्रॉम या विदुषीने दाखवून दिलेले आहे. महाराष्ट्रात अशा संस्थांची कायदेशीरदृष्टय़ा तरतूद असली, तरी अशा संस्था स्थानिक पातळीवर उभ्या करण्याचे काम अत्यंत कमी प्रमाणात झालेले आहे. भूजलाबाबतसुद्धा आज उपलब्ध स्रोतांचे योग्य नियमन करतील अशा स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांची नितांत गरज आहे. महाराष्ट्रात अत्यंत मोजक्या ठिकाणी अशा संघटना लोकांनी स्वयंप्रेरणेतून उभ्या केलेल्या आहेत. त्यांच्यापासून आवश्यक ते धडे घेऊन राज्यभर अशा संस्था स्थापन करून त्यांच्या सक्षमीकरणाचे काम हे सरकारलाच करावे लागणार आहे.

यासाठी भविष्यातील अर्थसंकल्पात योग्य ती तरतूद करावी लागेल. शेतकऱ्यांना शेतीतून अधिक फायदा मिळवून देण्यासाठी पाणीवापर संस्थांना कृषी उत्पादक संस्थांची जोड देणे आवश्यक आहे. केवळ पाण्याच्या समन्यायी वाटपासाठी शेतकरी एकत्र येत नाहीत. मात्र, अशा संघटनांमधून ठोस आर्थिक फायदा होत असेल, तर शेतकरी नक्कीच एकत्र येतात हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादन संस्थांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे सक्षमीकरण करणे हासुद्धा पुढील अर्थसंकल्पाचा महत्त्वाचा कार्यक्रम असू शकतो.

महाराष्ट्राचा विचार करताना हे लक्षात घ्यायला हवे, की राज्यातील साधारण ८० टक्के शेती पावसावर अवलंबून आहे. येथे पूर्वापार ज्वारी, नाचणी, नागली, कोसरी अशा तऱ्हेची स्थानिक पर्यावरणात टिकाव धरणारी पिके घेतली जात असत. येथील कृषी-उपयोगी जनावरांचे वाणसुद्धा या विशिष्ट पर्यावरणाला पूरक होते. हरित क्रांतीनंतर तांदूळ व गव्हाची लागवड वाढली, तसेच ऊस व कापूस या पिकांच्या लागवडीखालील जमिनीत लक्षणीय वाढ झाली. त्यातून शेतकऱ्याचे उत्पन्न जरी वाढले, तरी उत्पन्नातील अस्थिरतासुद्धा मोठय़ा प्रमाणात वाढली. स्थानिक पर्यावरणाला योग्य अशा पिकांकडे पुन्हा वळणे हे महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. परंतु या पिकांना भावाची समस्या आहे. याबाबत ओडिसा राज्याने नावीन्यपूर्ण प्रयोग केलेला आहे. ‘ओडिसा मिलेट्स मिशन’ या योजनेखाली ओडिसा सरकार शेतकऱ्यांकडून कनिष्ठ तृणधान्ये विकत घेऊन आपल्या निरनिराळ्या कल्याणकारी योजनांमधून त्याचे वितरण करते. या तृणधान्याचे पौष्टिक मूल्य अत्यंत उत्तम आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा तर होतोच, त्याचबरोबर गरिबांना पोषक आहारही मिळतो. तसेच पावसावरील अवलंबित्व कमी होते. परंतु हे करण्यासाठी स्थानिक पातळ्यांवर शेतकऱ्यांच्या संस्थात्मक रचना उभ्या करून त्यांचे सक्षमीकरण करावे लागेल.

थोडक्यात, विशिष्ट कामासाठी संस्थात्मक रचनांची उभारणी व त्यांचे सक्षमीकरण करणे हा आज महाराष्ट्राच्या विकासाचा कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रात आज मोठय़ा प्रमाणात अशी संसाधने आहेत, की ज्याचा वापर अशा रचना नसल्यामुळे होऊ  शकत नाही. मोहाच्या झाडाकडे याचे उदाहरण म्हणून बघता येईल. महाराष्ट्रात साधारणपणे वर्षांला एक लाख ते सव्वा लाख टन मोहाच्या फुलांची निर्मिती होते. आदिवासींकडून ही फुले कवडीमोलाने विकत घेऊन राज्याबाहेर नेली जातात आणि त्यांचा उपयोग मद्यनिर्मितीसाठी केला जातो. परंतु मोहाच्या फुलांमध्ये जी पोषणमूल्ये आहेत, ती किसमिस, आंबा, केळी यापेक्षासुद्धा बऱ्याच बाबतीत उजवी आहेत. मोहाच्या फुलांमध्ये असलेल्या शर्करेमुळे या फुलांचे खाद्यपदार्थ करून त्यांचा वापर सामान्यपणे कसा करता येईल, हे बघणे आवश्यक ठरेल.

महाराष्ट्राच्या आश्रमशाळा तसेच अंगणवाडय़ा या ठिकाणी मोहाचे लाडू, मोहाची चिक्की या वस्तू देणे सहज शक्य आहे. मोह फुलांना जर सरासरी ४० रुपये प्रति किलो भाव मिळाला, तर गडचिरोलीसारख्या मागासलेल्या जिल्ह्य़ाला वर्षांला ४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. परंतु हे करण्यासाठी मोहाची फुले गोळा करून त्यांची साठवणूक व खाद्यपदार्थ निर्मिती करणाऱ्या, तसेच त्यांचे सक्षमपणे पणन करणाऱ्या संस्थात्मक रचनांची आवश्यकता आहे. मोहाबाबत महाराष्ट्रातील अबकारी नियमसुद्धा विनाकारण बंधनकारक आहेत. या नियमांचे सुटसुटीकरण करणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर मोह फुलांचे संकलन आणि प्रक्रिया संस्थांची निर्मिती करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य पातळीवर ‘मोहा विकास प्राधिकरणा’सारखी संस्था स्थापन करण्याची गरज आहे.

शेवटचा मुद्दा. राज्यातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी ग्रामपंचायत विकास योजना बनवाव्या लागतात. सर्वागीण विकास गाठण्यासाठी ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी खालील बाबी महत्त्वाच्या आहेत :

(१) स्थानिक पातळीवर संसाधनांबाबत असलेले परंपरागत ज्ञान, जे स्थानिक पर्यावरणाशी सुसंगत असते.

(२) स्थानिक पर्यावरणीय रचनांना सुसंगत असे आधुनिक ज्ञान.

(३) शासनाने व शासकीय संस्थांनी निर्माण केलेल्या लघू नियोजनाच्या प्रणाली.

(४) राज्याच्या निरनिराळ्या भागांत लोकांनी स्वयंप्रेरणेने केलेल्या लोकसंघटनांच्या प्रयोगातून मिळालेले धडे.

(५) स्थानिक संसाधनांना योग्य बाजारमूल्य मिळवून देण्याच्या प्रणालीविषयी उपलब्ध असलेले ज्ञान.

हे पाचही स्रोत एकत्र करून एका विशिष्ट संस्थात्मक चौकटीतून ग्रामपंचायत विकास योजनांना यात बांधून घ्यावे लागेल. तसे होत नसल्यामुळे वित्तीय विकेंद्रीकरणाच्या योजना योग्य पद्धतीने राबवता येत नाहीत.

थोडक्यात, भगवती आणि सेन यांच्या चौकटींमध्ये शिखर आणि तळ यांना जोडणाऱ्या संस्थात्मक चौकटींचा अभाव आहे. बाजारपेठा ज्या वस्तूंचे योग्य नियमन करू शकतात, त्या खासगी वस्तूंबाबत भगवतींची प्रणाली पुरी पडेल; तर सेन यांची प्रणाली व्यक्तींचे सबलीकरण करण्यात मदत करेल. परंतु विकासाच्या दृष्टीने अत्यावश्यक अशा अनेक बाबी या दोन्ही चौकटींत पुरेशा नाहीत. येथे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेल्या स्वयंशासन करणाऱ्या संस्थात्मक चौकटीची आवश्यकता असते. या चौकटीची निर्मिती करणे आणि त्यांना सक्षम करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. यासाठी शासनाला मोठय़ा प्रमाणात वित्तीय गुंतवणूक करावी लागेल. अर्थसंकल्पात केलेल्या विविध क्षेत्रांतील गुंतवणुकीचा परतावा किती असेल, हे या संस्थात्मक रचनेवर अवलंबून राहील. महाराष्ट्रातील युती सरकारचा रूढार्थाने हा शेवटचा अर्थसंकल्प असला, तरी निवडणुकीनंतर सत्तापालटाची शक्यता अत्यंत धुसर आहे. त्यामुळे अशा तऱ्हेची संस्थात्मक रचना उभी करण्यासाठी राज्य सरकारला पाच वर्षांचा अवसर मिळणार आहे. अशी रचना निर्माण करताना शासनाने राज्यातील विविध विद्यापीठांची मदत घ्यावी, म्हणजे विद्यापीठांनासुद्धा समाजनिर्मितीच्या कार्यात सहभागी होता येईल आणि उतरंडीचा शिखर व पाया यांना जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल.

(दोन्ही लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

First Published on June 29, 2019 11:29 pm

Web Title: maharashtra budget 2019 3
Just Now!
X