|| केशव उपाध्ये भाजप सरकारने केलेल्या कामांची यादी मोठी आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या जुन्याच आहेत, पण भाजप सरकारने संवेदनशीलतेने त्या समस्यांची दखल घेतली. त्या सोडविण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम केले. जाणतेपणाने विचार करणाऱ्यांनी देशात शेती संकट गंभीर आहे तरीही शेतकऱ्यांनी आश्वासनांना भुलून मोदीजींना मते दिली, अशा अपप्रचाराला बळी पडू नये.. ‘शेतकरी भाजपच्याच पाठीशी कसे?’ हा माजी आमदार डॉ. आशीष देशमुख यांचा लेख (लोकसत्ता, ५ जून) तसेच लोकसभा निवडणूक निकालानंतर अनेक विरोधकांना पडलेला हाच प्रश्न काँग्रेस आणि इतर विरोधकांची वैचारिक दिवाळखोरी दाखविणारा आहे. शेतकऱ्यांनी निवडणुकीत योग्य निवाडा केला. खरे तर देशमुख आणि त्यांच्यासारख्या जनतेशी नाते तुटलेल्या काँग्रेसी लोकांसह अन्य विरोधकांना उत्तर देण्याची गैरज नाहीच; पण जनसंवादात काही चुकीचे रेकॉर्डवर राहू नये म्हणून हा लेख लिहावा लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विरोध करताना आंधळे झालेल्यांना भोवतालचे बदललेले वास्तव लक्षात येत नाही. ते जुन्याच झापडबंद पद्धतीने विचार करत राहतात. परिणामी त्यांना तरीही शेतकऱ्यांनी भाजपला मते कशी दिली, असे प्रश्न पडतात. यानिमित्ताने एक गोष्ट चांगली झाली की, भाजपचा विजय होण्याबद्दल ईव्हीएमवर खापर फोडण्याऐवजी आता शेतकऱ्यांना दोष देता देता हे मान्य केले की, शेतकऱ्यांनी भाजपला आणि मोदींना मते दिली म्हणूनच हा निकाल लागला. स्वातंत्र्यापासून पन्नास वर्षांहून काळ एकतर्फी सत्ता हाती असूनही काँग्रेस आणि काँग्रेस परिवारातील राजकीय पक्षांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविले नाहीत. त्यांच्या कारकीर्दीत शेतकरी वर्षांनुवष्रे संकटात सापडत गेला. शेती संकट वाढत चालले असताना संवेदनशीलतेने मदत करण्याऐवजी क्रिकेटला महत्त्व देण्याचे काम स्वत:ला शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणवणाऱ्या कृषिमंत्र्यांनी केले. अशा वातावरणात हताश झालेल्या शेतकऱ्यांनी भाजपला कौल दिला. काँग्रेसी राजवटीच्या काळात आरक्षणासाठी निदर्शने करणाऱ्या गोवारींचे हत्याकांड घडले, तर पाण्यासाठी मावळात रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार करण्यात आला. काँग्रेसी दहशतीच्या काळात शेतकरी आपले दु:ख मांडू शकत नव्हते. शरद जोशींच्या आणि राजू शेट्टींच्या शेतकरी आंदोलनांवर काँग्रेसी राजवटीने कशी दंडेली केली हे काँग्रेसी विसरले असले तरी शेतकरी विसरले नाहीत. त्याच काँग्रेसींची संगत राजू शेट्टींनी केल्यावर शेतकऱ्यांनी त्यांनाही माफ केले नाही, ही घटना ताजी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आणि राज्याराज्यांतील भाजप सरकारे यांच्याबद्दलच्या जनतेच्या अपेक्षा मोठय़ा आहेत. वर्षांनुवष्रे दबलेले आवाज आता व्यक्त होत आहेत, शेतकरी समस्या मांडत आहेत आणि सरकारही त्यांचे प्रश्न सोडवत आहे, हे नवे वास्तव आहे. हे ध्यानात येत नाही, म्हणूनच, ‘२०१४ ते २०१५ या पंतप्रधान मोदींच्या फक्त एका वर्षांच्या कालावधीचा विचार केला तर कृषीसंबंधित निदर्शनांच्या घटना ३२७ टक्क्यांनी वाढल्या!’ अशी विधाने होऊ लागतात. २०१५ पासून शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढला नाही तर भरवशाचे सरकार सत्तेवर असल्यामुळे समस्या खुलेपणाने व्यक्त होऊ लागल्या. सत्तेवरील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांची संवेदनशीलतेने दखल घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना फरक जाणवला आणि त्यांनी मोदीजींची आणि भाजपची पाठराखण केली. शेतकऱ्यांच्या समस्या जुन्याच आहेत, पण संवेदनशील नेते सत्तेवर आल्यामुळे त्या समस्यांची गंभीर दखल घेतली गेली. समस्या सोडविण्याचा गंभीर व प्रामाणिक प्रयत्न भाजप सरकारने केला. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी मते दिली. सरकार आपले दु:ख समजून घेते व गंभीरपणे समस्या सोडवते, हे शेतकऱ्यांना अनुभवाने लक्षात आले नसते तर त्यांनी भाजपला कशाला मते दिली असती, याचा विचार विरोधकांनी करावा. आपण शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्यात कमी पडलो याची प्रामाणिक कबुली काँग्रेसी देतील तर ते त्यांच्यासाठीच उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे ‘आधीची सरकारे असताना शेतकऱ्यांच्या ज्या समस्या होत्या, त्यापेक्षा जास्त चिंताजनक समस्या या मोदी सरकारच्या काळात आहेत आणि त्या समस्या सोडविण्यात मे २०१९ पर्यंतच्या काळात सरकारची उदासीनता दिसून आलेली आहे,’ हा काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांचा फार मोठा गैरसमज आहे. आशीष देशमुख यांनी मांडलेल्या मुद्दय़ाचा विचार करायला हवा. ते म्हणतात, ‘‘नाशिक जिल्ह्य़ातील दिंडोरी मतदारसंघातून निवडणूक लढविणारे जे. पी. गावित यांना दहा टक्के मतेसुद्धा मिळाली नाहीत. सन २०१७ मध्ये ४०,००० हून अधिक शेतकऱ्यांच्या ‘किसान लाँग मार्च’च्या आघाडीच्या शेतकरी नेत्यांमध्ये ते होते. त्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मतदारसंघातून एकत्रित करून आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून शेतकऱ्यांच्या शेतीविषयक समस्या लक्षात आणून देत त्यावर समाधान करण्याचे आश्वासन मिळविले होते.’’ शेतकऱ्यांनी ‘लाँग मार्च’ काढल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे म्हणणे संवेदनशीलतेने ऐकून घेतले व देशमुख म्हणतात त्याप्रमाणे समाधान करणारे आश्वासन दिले. फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घालून आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचा प्रामाणिक पाठपुरावा केला. इतके झाल्यावर शेतकरी समस्या सोडविणाऱ्याला प्राधान्य देणार हे स्वाभाविक आहे. त्यांना आंदोलने नवी नाहीत, पण समाधान करणारे आश्वासन देणारे संवेदनशील भाजप सरकार नवे आहे आणि त्यांच्या समस्या सोडविल्या जाणेही नवे आहे. अर्थात भाजपमध्ये असताना या सरकारची नवी दृष्टी आशीष देशमुख यांना उमगली नाही; तर शेतकऱ्यांनी काँग्रेसला नाकारल्यानंतर तरी कशी उमगणार, हा प्रश्नच आहे. सन २०१४ च्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी मोदींवर विश्वास ठेवला याची स्पष्ट कारणे देता येतात. मोदींनी ग्रामीण भागात प्रचार केला, कृषीविषयक समस्यांचा विषय मांडला आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याचे वचन दिले, असे देशमुख म्हणतात; पण त्यांनी हे सांगितले नाही की, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सत्तेत असताना व शरद पवार कृषिमंत्री असताना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी २००६ पासून २०१४ पर्यंत पडून होत्या. २०१४ नंतर मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच शिफारशींची मुख्यत: अंमलबजावणी झाली. स्वत: डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी एका प्रमुख इंग्रजी दैनिकात लेख लिहून त्याबद्दल मोदीजींचे कौतुक केले. राज्यातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काय केले याची एक झलक मात्र या लेखाच्या निमित्ताने सांगितली पाहिजे. भाजप महायुती सरकारने कृषी क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. ती अशी- जलयुक्त शिवार अभियान ८,९०० कोटी रुपये; जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ३४ हजार कोटी रुपये; मागेल त्याला शेततळे योजनेत ५३९ कोटी रुपये; एकात्मिक पाणलोट कार्यक्रमासाठी १,१०५ कोटी रुपये; सूक्ष्म सिंचन अभियानासाठी २,७१९ कोटी रुपये; एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी ६४८ कोटी रुपये; शेतकरी कर्जमाफीसाठी १८,४५७ कोटी रुपये; नसíगक आपत्तीत आíथक मदतीसाठी १४,१२५ कोटी रुपये; कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ८८३ कोटी रुपये; अनुदानित बियाणे वितरण कार्यक्रमासाठी २०४ कोटी रुपये; किमान आधारभूत किमतीआधारित शासकीय खरेदीसाठी ८,३३६ कोटी रुपये; राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी २,८९७ कोटी रुपये आणि पीक विमा योजना नुकसानभरपाईसाठी १६ हजार ७७८ कोटी रुपये! वाचताना दम लागेल, पण भाजप सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कामांची यादी संपणार नाही. ‘जलयुक्त शिवार’ ही कल्पक योजना याच सरकारने अमलात आणली आणि त्यामुळे ३४.२३ लाख हेक्टरवर संरक्षित सिंचन उपलब्ध झाले. नसíगक आपत्तीमुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभे राहिले. केंद्र सरकारने अलीकडेच तब्बल ४७०० कोटी रुपयांची मदत मंजूर केली. त्याचे तात्काळ वाटप राज्य सरकारने केले. राज्याने स्वत:ची तिजोरी खुली ठेवली व शेतकऱ्यांना सतत मदतीचे धोरण अवलंबले. शेतकऱ्यांची अडतमुक्ती याच सरकारने केली. भाजप सरकारने केलेल्या कामांची यादी मोठी आहे. मूळ मुद्दा आहे की, शेतकऱ्यांच्या समस्या जुन्याच आहेत, पण भाजप सरकारने संवेदनशीलतेने त्या समस्यांची दखल घेतली आणि प्रामाणिकपणे समस्या सोडविण्यासाठी काम केले. शेतकऱ्यांना सरकारच्या कामातील बदल अनुभवाने जाणवला म्हणून त्यांनी मोदीजी आणि भाजपला मते दिली. जाणतेपणाने विचार करणाऱ्यांनी देशात शेती संकट गंभीर आहे तरीही शेतकऱ्यांनी आश्वासनांना भुलून मोदीजींना मते दिली, अशा अपप्रचाराला बळी पडू नये. केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील फडणवीस सरकारच्या कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव आल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी भरभरून मतदान केले आहे. तसे ते जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत भाजपला पाठबळ देतच होते, पण झापडे लावलेल्यांना ते कधी दिसले नाही. लेखक भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता आहेत.
