देशातील महाराष्ट्रासह, तामिळनाडू, गुजरात व कर्नाटक या चारच राज्यांतून निम्म्यापेक्षा जास्त कर केंद्र सरकारला मिळतो. मात्र या राज्यांना त्या प्रमाणात केंद्राकडून आर्थिक वाटा मिळत नाही. याउलट बिहार, उत्तर प्रदेश ही राज्ये केंद्राला कररूपातून कमी रक्कम देत असले तरी त्यांना मात्र त्याहून अधिक वाटा दिला जातो. तामिळनाडू, महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफीसाठीसाठी रस्त्यावर येतात तर उत्तर प्रदेश सरकार तिजोरीची पर्वा न करता शेतकऱ्यांना दिलासा देते. केंद्राच्या विषम कर परताव्याची मीमांसा करणारा लेख.. १ एप्रिल २०१७. अर्धवट भादरलेले डोके, अध्र्या कापलेल्या मिशा, अर्धनग्न असे शेकडो शेतकरी त्या दिवशी रणरणत्या उन्हात तामिळनाडूहून दिल्लीत धडकले होते. तीन हजार किलोमीटर अंतर कापून आलेले ते शेतकरी. त्यांच्या हातात होत्या, आत्महत्या केलेल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या कवटय़ा. किमान त्यांचा दावा तरी तसा होता. या अत्यंत तीव्र आणि अनोख्या आंदोलनाचा हेतू होता, तामिळनाडूतील दुष्काळाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लक्ष वेधणे. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज सरकारने माफ करावे ही मागणी करणे. पण काहीच उपयोग झाला नाही त्याचा. त्या आंदोलनाच्या दिवशी पंतप्रधानांनी स्मार्ट इंडिया हॅकेथॉनचे उद्घाटन केले. आता कसे इंटरनेटचे, नव्या तंत्रज्ञानाचे युग आले आहे यावर त्यांनी भाषण दिले. तीन दिवसांनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने तेथील दीड कोटी शेतकऱ्यांची ३६ हजार कोटी रुपयांची शेतीकर्जे माफ केली. त्यासाठी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना दिल्लीत कोणतीही अभिनव आंदोलने करावी लागली नव्हती. त्यांना हे बक्षीस मिळाले होते, उत्तर प्रदेशात भाजपला सत्तेवर आणल्याचे. तिकडे तामिळनाडूतील शेतकरी मात्र संघर्षच करीत होते. वांझोटा संघर्ष. या शेतकऱ्यांना तामिळनाडू सरकारकडून तर काहीच मदत मिळत नव्हती. पण त्यांच्या जखमांवर मीठ म्हणजे, हे राज्य उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीतला वाटा उचलत होते. महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकरीसुद्धा कर्जमाफीसाठी आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या हातीही भोपळाच येत आहे. पण उत्तर प्रदेशातील कर्जमाफीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक आर्थिक वाटा आहे. ही कहाणी आहे भारतातील संघराज्यीय कररचनेच्या दलदलीची. येथे हे सांगितले पाहिजे, की या लेखाचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमागची विचारसरणी वगैरे मांडणे हा नाही. तर एक कर-संघराज्य म्हणून भारत किती कमकुवत आहे हे दाखवायचे आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी उत्तर प्रदेशला ३६ हजार कोटी रुपयांची गरज होती. मात्र आताच त्यांच्या अर्थसंकल्पात ५० हजार कोटी रुपयांची तूट आहे. त्यामुळे हा अतिरिक्त ३६ हजार कोटींचा भार पेलवणे उत्तर प्रदेशच्या आवाक्याबाहेर आहे. म्हणजे त्यांना यासाठी केंद्राकडून थेट कर्ज म्हणून किंवा कर्जाला जामीनदार म्हणून मदत घ्यावी लागणार आहे. आता हा केंद्राचा ताळेबंद कसा सशक्त होतो? तर विविध राज्यांतून केंद्राच्या तिजोरीत जो महसूल जमा होतो त्यातून त्याला ताकद मिळते. म्हणजे मग आता प्रश्न असा निर्माण होतो, की कोणते राज्य केंद्राच्या तिजोरीत किती भर घालते? केंद्राचा तीन चतुर्थाश महसूल हा करातून जमा होतो. ही रक्कम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करातून साधारणत: समसमान मिळते. अर्थमंत्रालयाने २२ जुलै २०१४ रोजी राज्यसभेत एक माहिती दिली होती. ती होती सन २०१२-१३ (आर्थिक वर्ष १३) मध्ये प्रत्येक राज्यातून जमा करण्यात आलेल्या वैयक्तिक प्राप्तिकराची. ‘हाऊ इंडिया लिव्हज’ या बिगडेटा विश्लेषक कंपनीने ही माहिती आणि शिवाय राज्यांकडून जमा होणारा कॉर्पोरेट कर आणि अप्रत्यक्ष करांची प्राप्तिकर विभागाकडून मिळालेली माहिती यांचा अभ्यास केला. त्यावरून आर्थिक वर्ष २०१५मध्ये केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या राज्यनिहाय कर-वाटय़ाचा अंदाज बांधला. त्यानुसार एकटय़ा महाराष्ट्राचा केंद्राच्या कररूपी महसुलातील वाटा हा २५ टक्के आहे. जागतिक संदर्भात हे पाहायचे तर कॅलिफोर्नियाचे उदाहरण घेता येईल. हे अमेरिकेतले सर्वात मोठे राज्य. त्याचा देशाच्या महसुलात वाटा आहे केवळ १२ टक्के. भारतात महाराष्ट्रासह, तामिळनाडू, गुजरात व कर्नाटक या चारच राज्यांतून निम्म्यापेक्षा जास्त कर केंद्र सरकारला मिळतो. दरडोई उत्पन्नाचा विचार करता महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिक व उद्योजक मिळून केंद्राला प्रतिवर्षी ३३ हजार रुपये कररूपाने देतात. फार काय, तर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, प. बंगाल आणि मध्य प्रदेशचे मिळून नागरिक केंद्राच्या करतिजोरीत जेवढी भर घालतात, तेवढी भर एकटा महाराष्ट्रीय नागरिक घालतो. गुजरात, कर्नाटक व तामिळनाडूतील नागरिकांकडून सर्वसाधारणपणे २० हजार रुपये जमा होतात. आणि उत्तर प्रदेशातील नागरिक सरासरी किती रुपये देतात? तर केवळ सात हजार. हे खरे आहे, की केंद्र त्यांच्या महसुलातील काही रक्कम राज्यांना देते. त्यात ४२ टक्के रक्कम राज्यांना मिळते. ५८ टक्के केंद्र खर्चासाठी स्वत:कडे ठेवते. तेव्हा प्रत्येक राज्य केंद्राच्या महसुलात भर घालते, त्याचा वाटाही त्यांना मिळतो. मात्र यामध्ये जी राज्ये गरीब आहेत त्यांना मोठा वाटा मिळतो, तर प्रगत समजल्या जाणाऱ्या राज्यांना कमी निधी मिळतो. उपलब्ध माहितीनुसार सर्वसाधारण एका बिहारी नागरिकाला केंद्राकडून वर्षांला तीस हजार रुपये मिळतात आणि महाराष्ट्राच्या नागरिकाच्या वाटय़ाला येतात केवळ ४८०० रुपये. तीच स्थिती उत्तर प्रदेशच्या नागरिकाची. त्यांना तामिळनाडूच्या नागरिकाच्या दुप्पट परतावा केंद्राकडून मिळतो. तेव्हा हे स्पष्टच आहे, की श्रीमंत राज्ये जास्त देतात. त्यांना कमी मिळते आणि जी गरीब राज्ये कमी देतात त्यांना जास्त मिळते. एखादा बिहारी नागरिक जेव्हा केंद्राला १०० रुपये देतो, तेव्हा त्या प्रत्येक १०० रुपयाच्या बदल्यात त्याला ४२० रुपये मिळतात. महाराष्ट्राच्या नागरिकाला हाच परतावा मिळतो केवळ १५ रुपये इतका. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक व तामिळनाडूतील नागरिकांनी दिलेल्या प्रत्येक १०० रुपये करातून जवळपास ७५ रुपये इतर राज्यांच्या विकासाला हातभार लावत आहेत. त्या उलट उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशाच्या नागरिकांनी जर केंद्राच्या तिजोरीत १०० रुपयांची भर घातली तर त्याचा परतावा त्यांना दोनशे रुपये मिळतो. येथे हे लक्षात घ्या, की प्रत्येक व्यक्ती ही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपाने करात काही ना काही भर घालतच असते. एकंदर उत्तर प्रदेशचे सरकार बाहेरून पैसे मिळवू शकले, तरच तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळू शकेल. केंद्र या सरकारला जामीनदार राहिले, तरच त्यांना कर्ज मिळू शकेल. काही मोजक्या राज्यांचा केंद्राच्या महसुलात मोठा वाटा असल्याचे यापूर्वीच आपण पाहिले आहे. या सगळ्या गोष्टींतून दिसतात त्या देशातील कररचनेतील त्रुटी. वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यावर प्रशासकीय सुधारणा मोठय़ा प्रमाणात होतील हे जरी खरे असले, तरी या गुंतागुंतीच्या करपरताव्यात मात्र बदल होणे कठीण आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू व गुजरातमध्ये प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा जोर धरत असताना केंद्राच्या विषम कर परताव्याचा मुद्दा भावनिक ठरू शकतो. राज्या-राज्यांमध्ये असलेली ही विषमता कधी नव्हे एवढी चर्चेत आहे. अस्मितेला धक्का पोहोचेल अशा बाबींच्या विरोधात तामिळनाडूने आंदोलने अनुभवली हा खचितच योगायोग नाही. केंद्राला कर कमी देतात, त्यांना परतावा जादा मिळतो त्यामुळे देशातील विविध राज्यांमध्ये असलेल्या आर्थिक विषमतेचा मुद्दा चर्चिला जात आहे. देशातील सामाजिक, आर्थिक विविधता ध्यानात घेता याचे भीषण परिणाम संभवतात. हे सर्व पाहता आता राज्यांनाच राजकीय व आर्थिक आघाडीवर त्यांचे स्वत:चे भविष्य साकारू देण्याची वेळ आली आहे. एखादा बिहारी नागरिक जेव्हा केंद्राला १०० रुपये देतो, तेव्हा त्या प्रत्येक १०० रुपयाच्या बदल्यात त्याला ४२० रुपये मिळतात. महाराष्ट्राच्या नागरिकाला हाच परतावा मिळतो केवळ १५ रुपये इतका. या गुंतागुंतीच्या करपरताव्यात मात्र बदल होणे कठीण आहे. प्रवीण चक्रवर्ती (लेखक आर्थिक व राजकीय विषयांचे भाष्यकार असून, मुंबईतील आयडीएफसी इन्स्टिटय़ूटचे फेलो आहेत. साभार : ब्लूमबर्ग-क्विंट) अनुवाद - हृषिकेश देशपांडे
