21 September 2020

News Flash

विनियंत्रणाचे वास्तव

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची मूळ मागणी होती.

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची मूळ मागणी होती. मात्र शासनाने शेतमाल बाजार समित्यांच्या नियंत्रणातून मुक्त करून तो खुल्या बाजारात विकण्याची मुभा शेतकऱ्यांना दिली आणि आपली वैधानिक जबाबदारी झटकली. यामुळे शेतकरी अधिकच अडचणीत येणार आहे. बाजार समित्यांची व्यवस्था ही शेतकऱ्यांसाठी उभारलेली व्यवस्था आहे. यातील शोषक घटकांचा योग्य बंदोबस्त करून शेतमालाला उचित दर देणारी न्याय्य व्यवस्था निर्माण करता आली तर तो या समस्येवरचा खरा तोडगा ठरेल.
पीटर आश व रोझालिंड सेनेका या अमेरिकन विद्यपीठातील दोन सामाजिक अर्थशास्त्रज्ञांनी सरकार व बाजार या दोन व्यवस्थांतील आपापसातील संबंध कसे असावेत याचे एक संवेदनशील विवेचन आपल्या ‘गव्हर्नमेंट अ‍ॅण्ड द मार्केट प्लेस’ या संशोधन निबंधात केले आहे. आपल्या सार्वजनिक व सामूहिक जीवनातील या दोन महत्त्वाच्या संस्थांबाबत तिकडे किती जागरूकतेने पाहिले जाते याचे हे एक उदाहरण आहे. आपल्याकडे मात्र नेमकी त्याच्या विरुद्ध अशी परिस्थिती दिसते. बाजाराला सरकारचा काय जाच असतो हे चांगले माहीत असले तरी सरकारला मात्र बाजार काय ही संकल्पनाच समजलेली आहे की नाही याची शंका घेण्यास जागा आहे. सरकारचा बाजारातील हस्तक्षेप, विशेषत: ज्या क्षेत्रातील घटक घाऊक मात्रेत आत्महत्या करताहेत त्या शेतमाल बाजाराला सरकार ज्या अज्ञानाने व कुठल्याही परिणामांची क्षिती न बाळगता हाताळते याचे चांगले उदाहरण आताशा अनेक वेळा जाहीर करूनही प्रत्यक्ष अमलात न आणू शकलेल्या विनियंत्रणाच्या धोरणात दिसते.
बाजाराचे जाऊ द्या पण खुद्द सरकारचीच हे धोरण राबवण्याबाबतीतील कुठलीही पूर्व व पूर्ण तयारी नसताना असे आत्मघातकी निर्णय जाहीर करणे म्हणजे या बाजारातील सर्वच घटकांना एका अनिश्चित दरीत ढकलल्यासारखे होणार आहे. हे सारे गौडबंगाल व त्याचे सारे परिणाम समजून न घेता परत हे निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत असे वर सांगणे म्हणजे भाबडेपणाची परिसीमा झाली.
मुळातच हा शेतमाल बाजार हा कालबाह्य़ कायदा, त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील त्रुटी व त्यावरील सरकारच्या नियंत्रणाच्या अभावाने त्रस्त असताना त्यात करावयाच्या नेमक्या दुरुस्त्या वा कारवाया करायचे सोडून शेतकऱ्यांना आकाशातील चंद्र व तारे दाखवत अशी धोरणे जाहीर करते आहे. विनियंत्राचा तोडगा हा तात्त्विक वा नैतिक पातळीवर कितीही रास्त वाटत असला तरी त्याची व्यवहार्य व शेतकऱ्यांचे हित जोपासणारी बाजू इतकी ठिसूळ आहे की एका चांगल्या उपायाची वाट लावत नंतर मात्र आम्ही तर विनियंत्रण केले होते अशी सरकारला पळवाट करून देणारी ठरणार आहे. या धडय़ानंतर कुणी विनियंत्रणाची मागणी करू नये असा सरकारचा डाव असेल तर ती गोष्ट वेगळी!! खरे म्हणजे अशा प्रकारच्या विनियंत्रणाची मागणी ना तर शेतकऱ्यांची होती ना तर ग्राहकांची. सरकारचा हे सारे करण्यामागचा हेतू स्पष्ट दिसत असून जिथे त्यांची कायदा पाळण्याची वैधानिक जबाबदारी आहे तिथे काही एक न करता आहे ती व्यवस्था व तिच्यातून मिळणारे फायदे तसेच ठेवत शेतकऱ्यांना पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे नाटक व परत त्यातही अनेक अडथळे निर्माण करत काहीच होऊ द्यायचे नाही असा दिसतो. एक तर अशा पर्यायांना उपयुक्त ठरण्यासाठी जो काही अवकाश लागतो तो याच सरकार नावाच्या व्यवस्थेने होऊ दिलेला नाही हा त्यांच्यावरचा आरोप अनेक मार्गानी सिद्ध करता येतो. शेतकऱ्यांचा आक्रोश तर नंतरचा, त्याही अगोदर जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर जागतिक व्यापार संस्थेशी झालेल्या करारानुसार त्यांच्या आग्रहानुसार या बाजारातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा एकाधिकार संपवत हा बाजार खुला करण्याचे दडपण येत होते. याच्या सर्व मुदती संपल्याने शेवटी केंद्राने या विषयातला आदर्श कायदा संसदेत मंजूर करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांकडे पाठवला. राज्यांनी या कायद्याकडे सहेतुक दुर्लक्ष केल्याने या बाजारात पर्यायी व्यवस्था तयार होऊ शकल्या नाहीत. देशातील उद्योग व व्यापार जगताच्या सर्वोच्च संस्थांनी जाहीररीत्या बाजार समिती कायदा रद्द करण्याचे आवाहन सरकारला केले होते. परकीय गुंतवणुकीत किरकोळ क्षेत्राचीदेखील हीच मागणी होती. एवढे सारे टाहो फोडत असताना सरकारने याकडे मुळीच लक्ष न देता या बाजाराकडे सहेतुक दुर्लक्ष केले व विनियंत्रणासारखी धोरणे राबवण्यास उपयुक्त ठरणारी पर्यायी व्यवस्था उभी राहू दिली नाही.
शेतकऱ्यांची सातत्याने मागणी होती की या व्यवस्थेतील एकाधिकार निर्माण करणारी, प्रथापरंपरांच्या नावाखाली अनेक गैरप्रकार चालू देणारी स्थळे शोधून त्यावर उचित कारवाई करत शेतमालाला त्याचे रास्त दर मिळू देणारी न्याय्य पद्धत पुनस्र्थापित करावी. मात्र या दिशेने सरकारकडून काही काहीच होतांना न दिसल्याने शेवटी तुमची ही व्यवस्थाच आम्हाला नको या अगतिकेपर्यंत शेतकरी आलेले दिसतात. सरकारलाही प्रचलित व्यवस्थेला बिलकूल हात लावायचा नसल्याने, नकोत ना बाजार समित्या मग जा अन् विका आपला माल कुठेही, अशी आपली वैधानिक जबाबदारी झटकत सरकारने सदरचा विनियंत्रणाचा आदेश जाहीर केल्याचे दिसते. यातले खरे मर्म असे आहे की सरकारने जर ही व्यवस्था कायद्याने चालवण्याचे वैधानिक कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडले असते तर आज ही अशी तुघलकी धोरणे जाहीर करण्याची गरजच पडली नसती. खरे म्हणजे आहे त्या व्यवस्थेत नेमके काय बदल केले म्हणजे हा बाजार न्याय्य ठरू शकेल याचा एक पूर्ण कृतिकार्यक्रम राज्यातील काही बाजारतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, निर्यातदार, बँकर, प्रक्रिया उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी, संगणकतज्ज्ञ, आयआयटीतील संशोधक यांनी सरकारला दिला होता. सरकारने या साऱ्या सदस्यांची प्राथमिक माहितीही मागवली होती; परंतु शासनाला यातला धोका वेळीच लक्षात आल्याने वा कुठले बाह्य़ दडपण आल्याने शासन स्तरावर याबाबत पुढे काही झाले नाही. प्रशासनाच्या अनाकलनीय भूमिकेमुळे सरकार किमान हा कृतिकार्यक्रम काय आहे हे पाहण्यासही मुकले. अशा भूमिकेमुळे पणन खात्याचा कारभारच एका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडलेला दिसत असून त्यात काही बदल होतील या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी नव्या सरकारला निवडून दिले तरी त्यात काडीमात्र बदल झालेला दिसत नाही. आता खरा प्रश्न निर्माण होईल तो हे विनियंत्रणाचे धोरण अशा वातावरणात राबवण्याचा प्रयत्न झाला तर या व्यवस्थेत वर्षांनुवर्षे सहज लाभांना सोकावलेल्या लाभार्थ्यांचा विरोध मोडून काढण्यात सरकार सक्षम ठरेल का? आजवरच्या सरकारची याबाबतची भूमिका व क्षमता लक्षात घेता याचे उत्तर नाही असेच दिसते. भावी घराचा पायाही खोदायला घेतलेला नसताना राहत्या घरातून शेतकऱ्यांना बेदखल करण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न परत शेतकऱ्यांनी कसली मागणी करू नये हा धडा शिकवण्यासाठीच आहे की काय याचीही शंका येते. खरे म्हणजे बाजार समित्यांची व्यवस्था ही शेतकऱ्यांसाठी उभारलेली व्यवस्था आहे. ती कुणा सरकारची, पक्षाची, पाच वर्षांसाठी निवडून आलेल्या बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनाची. त्यात अनुषंगिक सेवा पुरवणारे व्यापारी, आडते, माथाडी यांची नाही. याच व्यवस्थेतून शेतकऱ्याला बाहेर न काढता यातील शोषक घटकांचा योग्य तो बंदोबस्त करून यात प्रामाणिकता व पारदर्शकता आणत शेतकऱ्यांचे हित साधत त्यांच्या शेतमालाला उचित दर देणारी न्याय्य व्यवस्था निर्माण करता आली तर तो या समस्येवरचा खरा तोडगा ठरेल. नाही तर असे अपयशी ठरणारे वा ठरवण्यात येणारे निर्णय सरकार जाहीर करत आपला राजकीय स्वार्थ साधत राहील. त्यातून शेतकऱ्यांचे काही भले होईल हे मात्र सांगता येत नाही.

 

गिरधर पाटील 
girdhar.patil@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 29, 2016 2:34 am

Web Title: maharashtra farmers free to sell yield directly to consumers
Next Stories
1 पत्रकारितेच्या निष्पक्षपातीपणावरच प्रश्नचिन्ह
2 मनरेगा ते ‘मेक इन..’
3 मृत्युदंडालाच मृत्युदंड हवा
Just Now!
X