24 April 2018

News Flash

नव्या राष्ट्रीय वननीतीमध्ये दडलेय काय?

‘राष्ट्रीय वननीती २०१८’चा आराखडा आपल्यापुढे आला.   

१९८८ नंतर संपूर्ण जगाने पृथ्वीवरील विविध प्रजातींच्या संरक्षणासाठी, पर्यावरणीय समस्यांच्या निराकरणासाठी तसेच अगदी अलीकडच्या काळात हवामान बदलाच्या आलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय परिषदा आयोजित केल्या. यामधून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. जगातील इतर देशांसोबत खांद्याला खांदा लावून चालताना साहजिकच काही बंधने, जबाबदाऱ्या भारतालाही स्वीकाराव्या लागल्या. त्यासाठी कठोर किंवा समर्पक कायदेही आणावे लागले. त्यामुळे जुन्या वननीतीमध्ये या नव्या घडामोडींना समाविष्ट करून भविष्यातील आव्हानांचे व वाटचालीचे नियोजन असणारी वननीती आणावी असे केंद्र सरकारला वाटले व त्यातून ‘राष्ट्रीय वननीती २०१८’चा आराखडा आपल्यापुढे आला.

अर्थात हा मसुदा अंतिम नसून यावर केंद्र सरकारने या क्षेत्रातील व्यक्ती व तज्ज्ञांकडून १४ एप्रिलपर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. यानंतर या मसुद्यास अंतिम स्वरूप देण्यात येईल.   राष्ट्रीय वननीती २०१८च्या मसुद्यातील प्रस्तावनेत नव्या वननीतीचा संक्षिप्त तपशील ठेवून पुढे ध्येय व उद्दिष्ट, वन व्यवस्थापनामागील तत्त्व व हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी (अंमलबजावणी) योजलेली प्रभावी पद्धती यांचा समावेश आहे.

स्वागतार्ह बाबी

ध्येय व उद्दिष्ट : देशातील सपाट प्रदेशांमधील जलसाठे, शेती, पूरनियंत्रण या सर्व गोष्टी त्यानजीकच्या पर्वतीय प्रदेशांमध्ये असलेल्या वनाच्छादन व वृक्षाच्छादनावर अवलंबून असतात. या पर्वतीय प्रदेशातील वनाच्छादन व वृक्षाच्छादनात होणारी घसरण येथील जमिनीची धूप व भूस्खलन करून पावसाळ्यात सपाट भागात उत्पात माजविते. त्यामुळे पर्वतीय प्रदेशांमध्ये भौगोलिक क्षेत्राच्या दोन तृतीयांश भूभागावर जंगले राखली जावी, असे स्वागतार्ह उद्दिष्ट या मसुद्यात ठेवले आहे.

या मसुद्यामध्ये काही महत्त्वपूर्ण गोष्टींवर उपाययोजना अंतर्भूत केल्या आहेत.

१) नैसर्गिक वनांचे महत्त्व अधोरेखित करताना या वनांचा ऱ्हास होऊ न देण्यावर भर देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच सर्व नद्या, जलाशये यांचे पाणलोट क्षेत्राचे संवर्धन करण्यावर भर देण्याचे नोंदविले आहे.

२) वनांचे व वनांपासून मिळणाऱ्या सेवांचे पर्यावरणीय आर्थिक मूल्य ठरविण्यासाठी संशोधन करण्यात येईल हे खूपच स्वागतार्ह आहे. याचाच दुसरा अर्थ एवढे मूल्य दिले की त्या वनांचा नाश करण्याचा परवाना मिळाला असे होणार नाही, याची तजवीज मात्र वननीतीमध्ये करावी लागेल. यामुळे देशातील वनाच्छादन व वृक्षाच्छादनाला केवळ लाकूड व महसूल देणारा स्रोत असे न पाहता पर्यावरण रक्षणाचा स्रोत, जैविक संतुलन राखणारा घटक व पर्यावरणीय सेवा देणारा स्रोत म्हणून यापुढे पाहिले जाईल.

३) संशोधन व प्रचार (शिक्षण) यामध्ये वानिकी व वन्यजीव या विषयीचे संशोधन, हिरवे अंकेक्षण (ग्रीन ऑडिट), तण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वनस्पतींचे वनक्षेत्रातून समूळ उच्चाटन करणे, या वनस्पतींचा प्रसार थांबविणे, गवती कुरणांची लागवड, आदी गोष्टी अंतर्भूत केल्या आहेत हे खूपच स्वागतार्ह आहे.

४) वन्यजीव व्यवस्थापन व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्याचा निर्धार व या विषयाचा आढावा वननीतीच्या मसुद्यात घेण्यात आला आहे.

५) वने व वन्यजीव क्षेत्र, जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणारी संवेदनशील वनक्षेत्रे याचा विचार हवामान बदलावर उपायकारक व्यवस्था म्हणून करण्यात येईल.

मसुद्यातील त्रुटी :

१) आपली वने भूगर्भामध्ये पाणी रिचवून भूगर्भीय जलसाठा वाढवितात, सोबतच नद्या, पाणवठे, तलाव व धरणांमध्ये जलभरण करण्याचे काम करतात. देशासोबतच जगातील हवामान संतुलित राखण्याचेही काम करतात. या दोन महत्त्वाच्या बाबींचा प्रस्तावनेत विसर पडला.

२) मसुद्यामध्ये वनांसोबत वन्यजीवांचा (तसेच या अनुषंगाने येणारे मानव वन्यजीव संघर्षांसारखे प्रश्न) तसेच हवामान बदल या दोन मुद्दय़ांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. तरी प्रस्तावनेत मात्र या दोन्ही घटकांना स्थान मिळाले नाही.

३) मसुद्याच्या प्रस्तावनेत १९८८च्या वननीतीमधील सुधारणांमुळे देशाच्या वनाच्छादन व वृक्षाच्छादनात वाढ झाली असल्याचा खोटा दावा केला आहे. देशातील अनेक राज्यांच्या वनाच्छादन व वृक्षाच्छादनात घसरण होत आहे हे मान्य करण्यातच संकोच बाळगल्याने यामागील कारणे/धोके अधोरेखित करून ती रोखण्यासाठी जी कठोर पावले या वननीतीमध्ये दिसणे अपेक्षित होते ती दिसत नाही.

४) पर्यावरणीय प्रश्न सोडविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे मसुद्याच्या प्रस्तावनेत नोंदविले आहे. उपग्रहीय प्रणालीतून घेतलेल्या छायाचित्रांद्वारे वनाच्छादन व वृक्षाच्छादनातील घट किंवा वाढ तपासणे शक्य असताना देशाचे आदिवासी मंत्रालय केवळ या प्रणालीच्या आधारावर हे ठरवू नये, असे वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करताना काढलेल्या पत्रात म्हणते. नीती व कायद्यांचा उद्देश कितीही उदात्त असला (वनविरोधी नसला) तरी प्रशासन राजकीय हिताने प्रेरित निर्णय कसे घेऊ शकते हे यावरून सिद्ध होते.

५) जमिनीची धूप व निर्वनीकरण/वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया गुरांच्या अनिर्बंध चराईस आळा न घालता कसे थांबू शकेल याचा कुठेही उल्लेख नाही; किंबहुना गुरांच्या सुयोग्य व्यवस्थापनातून देशाच्या वनाच्छादन व वृक्षाच्छादनात वाढ होऊ शकते. यासाठी प्रभावी योजनेचा वननीतीमध्ये अभाव आहे.

अनुत्तरित प्रश्न :

१) देशातील पर्वतीय प्रदेशांमध्ये भौगोलिक क्षेत्राच्या दोन तृतीयांश भूभागावर जंगले राखली जावी, असे स्वागतार्ह उद्दिष्ट या मसुद्यात ठेवले असले, तरी यंदाच्या ‘स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट’मध्ये देशातील वनाच्छादन व वृक्षाच्छादन गमावणाऱ्या पहिल्या पाच राज्यांमध्ये ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश होतो. यामध्ये मिझोरम (५३१ चौ.कि.मी.), नागालँड (४५० चौ.कि.मी.), अरुणाचल प्रदेश (१९० चौ.कि.मी.), त्रिपुरा (१६४ चौ.कि.मी.) आणि मेघालय (११६ चौ.कि.मी.) या राज्यांचा समावेश होतो. या राज्यांना आज उर्वरित देशाच्या विकासाच्या मॉडेलची कॉपी करताना ही जंगले विकासातील अडसर वाटू लागली आहेत. त्यामुळे या पर्वतीय वनाच्छादित राज्यांच्या विकासाचे पर्यावरणीय मॉडेल व ते साकारण्यासाठी लागणाऱ्या विशेष योजना व निधी यांचा वननीतीमध्ये कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे हे कसे साध्य होणार हे कोडेच आहे.

२) ऊठसूट कोणत्याही प्रकल्पासाठी वनजमीनच हवी, हा राज्यकर्त्यांचा अट्टहास अजूनही कायम आहे. त्यामुळे मागील ३० वर्षांमध्ये सामूहिक विकासाच्या प्रकल्पांसाठी तब्बल १४,००० चौ.कि.मी. वनजमीन वळविण्यात आली. याला नवी वननीती कसे थांबविणार हे स्पष्ट होत नाही.

३) भारताचे एकूण वनक्षेत्र ७ लाख ८ हजार २७३ चौ.कि.मी. आहे. ते एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २१.५४ टक्के एवढे आहे. देशातील जवळपास २० राज्यांमधील वनक्षेत्रावर शेतीसाठी अतिक्रमणे वाढली आहेत. गेल्या ३० वर्षांमध्ये तब्बल १५,००० चौ.कि.मी. वनक्षेत्र अशा अतिक्रमणांना बळी पडले आहे. मुख्यत्वे वनहक्क कायदा २००६ नंतर याला अधिकच गती मिळालेली दिसते. या कायद्याच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे हे आजही सुरू आहे. वनहक्क कायद्यानुसार गावानजीकच्या वनजमिनींवर सामूहिक वनहक्क देण्यावर भर देण्यापेक्षा या वनजमिनींवर गावातील मूठभर प्रभावी व्यक्तींना हक्क देण्याचे सत्र अद्यापही थांबलेले नाही.

४) दरवर्षी ‘स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट’ येतो. यानुसार देशातील घनदाट जंगलाचे प्रमाण, मध्यम घनतेच्या जंगलाचे प्रमाण व विरळ जंगलाच्या प्रमाणात किती घट वा वाढ झाली हे लक्षात येते. यंदाच्या (२०१७ च्या) अहवालानुसार संपूर्ण देशातील घनदाट जंगलाचे प्रमाण २०१५च्या तुलनेत १.३६ टक्क्यांनी वाढले आहे असा निष्कर्ष समोर आला; परंतु शासकीय यंत्रणांनी याचा आनंद साजरा करण्यातच धन्यता मानली. ज्या राज्यांच्या वनाच्छादन व वृक्षाच्छादनात घसरण झाली त्याकडे लक्ष देण्याची गरज कुणीही व्यक्त केली नाही. वननीतीमध्ये अशी घसरण रोखणारी प्रणाली व वाढ झाल्यास आर्थिक लाभ देण्याची कुठलीही पद्धती नव्याने दिली नाही.

४) भारताला ७५१६ कि.मी.चा समुद्री किनारा लाभला आहे. या मसुद्यामध्ये देशातील समुद्री किनाऱ्यालगतच्या तिवरांच्या/ खारफुटी/ कांदळवनांच्या संवर्धनाच्या विषयाला अजिबात न्याय दिलेला नाही.

६) या सर्व गोष्टींना प्रचंड निधीची आवश्यकता असते. मसुद्यामध्ये या विभागाच्या अंदाजपत्रकात वाढ करण्याचे नमूद केले आहे, परंतु हे मोघम आहे. राज्यांच्या तसेच केंद्राच्या अंदाजपत्रकात संपूर्ण विकासकामांच्या जमाखर्चाच्या किमान एक टक्का निधी या सर्व गोष्टींसाठी देण्याचे आश्वासन मिळाल्यास या वननीतीस थोडे वजन येईल. शिवाय विकास करणाऱ्या इतर विभागांकडून केवळ निधी घेण्यापेक्षा त्यांची वनांचा तसेच वन्यजीवांचा ऱ्हास थांबविण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची जबाबदारी निश्चित होण्याची गरज आहे.

नव्या राष्ट्रीय वननीतीमध्ये केंद्र तसेच राज्यस्तरावर वानिकी मंडळ गठित करण्याचे योजिले आहे. या मंडळांद्वारे इतर विभाग, त्यांचे स्वतंत्र कायदे व कार्यपद्धती यांच्याशी समन्वय साधण्याचे काम अपेक्षित आहे. हे स्वागतार्ह असले तरी ते किती प्रभावी होईल यात शंकाच आहे.

– किशोर रिठे

satpuda2001@gmail.com

First Published on April 5, 2018 4:28 am

Web Title: maharashtra forest department in in a bad condition due to wrong government decision
  1. No Comments.