जयंत पाटील, माजी अर्थमंत्री राज्याची आर्थिक घडी विस्कटलेली असल्याने कोणतीही मोठी नवी योजना जाहीर न करता राज्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक तुटीचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर झाला. दुर्बल घटकांवर निधीवर्षांव करताना सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी १० हजार कोटींची तरतूद यात करण्यात आली आहे. कृषी तसेच पायाभूत सुविधांवरही अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. सत्ताधारी पक्षाने ‘प्रगतीशील अर्थसंकल्प’असे याचे वर्णन केले तर विरोधकांनी मात्र तो निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्याच्या विद्यमान आणि माजी अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाविषयी मांडलेली भूमिका.. * राज्याच्या अर्थसंकल्पाबद्दल आपली प्रतिक्रिया काय आहे? अर्थ नसलेला हा अर्थसंकल्प आहे. यात कोणताही संकल्प दिसत नाही. आले दिवस पुढे रेटायचे हेच चित्र यातून दिसते. अर्थसंकल्पात नवीन योजना किंवा काही तरी नवीन करणार याचा विश्वास जनतेला द्यावा लागतो. पण तसे काहीच दिसत नाही. कोणतीही ठोस स्वरूपाची योजना नाही. जुन्याच योजनांची मांडणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या योजनांचा उल्लेख करण्यात आला. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाकरिता १३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली म्हणून वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पाठ थोपटून घेतली. यंदाच्या तुलनेत फक्त हजार कोटींची वाढ केली आहे. यातील बहुतांशी रक्कम ही वेतनावरच खर्च होते. राज्याला पुढे घेऊन जाणारा हा अर्थसंकल्प असे वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केले, पण राज्याला कसे पुढे घेऊन जाणार हे वित्तमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे. पुढील वर्षी १५ हजार कोटी रुपयांची महसुली तर ५० हजार कोटींची राजकोषीय तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. गेल्या ३० ते ४० वर्षांत एवढी विक्रमी तूट पहिल्यांदाच आली आहे. एवढी तूट येणे हे वित्तमंत्र्यांचे अपयश आहे. याचे खापर आधीच्या सरकारवर फोडण्याऐवजी चौथा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या मुनगंटीवार यांनी आपण काय केले हे आधी सांगणे योग्य ठरेल. राज्यावर एवढी मोठी नामुश्की येऊनही राज्याची वाटचाल गतिमान सुरू आहे हे सांगणे केवळ हास्यास्पद आहे. हे सारे राज्याला अधोगतीकडे घेऊन जाणारे आहे. * दोन दिवसांपूर्वी सादर झालेला आर्थिक पाहणी अहवाल आणि त्यानंतरचा अर्थसंकल्प यावरून राज्याची आर्थिक परिस्थिती कशी वाटते? आर्थिक पाहणी अहवालात सारेच चित्र स्पष्ट आहे. कृषी क्षेत्रात आठ टक्के घट झाली आहे. उद्योग, स्थावर मालमत्ता, खाण उद्योग, हॉटेल व्यवसाय या साऱ्यांमध्ये गत वर्षांच्या तुलनेत चित्र फार काही आशादायी नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च वाढला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. याकरिता १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पण हा आयोग कधी लागू करणार हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. बक्षी समितीचा अहवाल लांबविला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच उर्वरित रक्कम कोठून देणार याची काहीच स्पष्टता नाही. म्हणजे पुन्हा तूट वाढणार. राज्यावरील कर्जाचा बोजा ४ लाख ६१ हजार कोटींवर जाणार असला तरी राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्ज प्रमाणात असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी व्याज फेडण्याकरिता सुमारे ३५ हजार कोटी खर्च करावे लागणार आहेत. त्याच वेळी विकासकामांकरिता फक्त ३६ हजार कोटी उपलब्ध होणार आहेत. विकासकामांवर फक्त ९.८८ टक्के खर्च होणार असून एवढी कमी रक्कम उपलब्ध होऊनही राज्य पुढे कसे नेणार हे वित्तमंत्रीच जाणोत. पण हे सारे चित्र महाराष्ट्रासारख्या राज्याला शोभादायी नाही. * विरोधकांचे आरोप राजकीय स्वरूपाचे आहेत. उलट कृषी आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. याबाबत आपले मत काय आहे? रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य कसे मिळणार हे वित्तमंत्र्यांनी जाहीर करावे. राज्यात ३८ लाख बेरोजगारांनी नोंदणी केली आहे. प्रत्यक्षात याहून किती तरी अधिक बेरोजगार आहेत. किती जणांना रोजगार मिळणार याची आकडेवारी वित्तमंत्र्यांनी द्यावी. राज्यात नागरीकरण वाढत आहे. पण शहरांसाठी काहीच आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. मुंबईसाठी सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. त्याकरिता शासकीय वाटा अर्थसंकल्पातून दिला जाणार नाही. यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण आणि सिडको या निमशासकीय संस्थांच्या गळ्यात लोढणे बांधण्यात आले आहे. औरंगाबाद, नांदेड, सांगली, कोल्हापूर आदी द्विस्तरीय किंवा त्रिस्तरीय शहरांचा उल्लेखही झालेला नाही. कृषी क्षेत्राला काही नवीन दिलेले नाही. सिंचनाची आकडेवारी देण्याचे टाळण्यात आले. * राज्याची आर्थिक गाडी रुळावरून घसरली असे आपले म्हणणे आहे. पण ही गाडी पुन्हा रुळावर येण्यासाठी काय करावे लागेल आणि ती पुन्हा रुळावर येईल, असे नऊ अर्थसंकल्प सादर केल्याचा अनुभव असल्याने विश्वास वाटतो का? १९९५ ते ९९ या काळात शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळातच आर्थिक बेशिस्त आली आणि सारे आर्थिक नियोजन कोलमडले. नंतर सत्तेत आल्यावर आम्हाला सारे दुरुस्त करावे लागले. त्यातच बराच वेळ गेला. आताही भाजप-शिवसेना युती सरकारने राज्याचे पार आर्थिक दिवाळे काढले आहे. पुढील वर्षी हे सरकार जाईल तेव्हा पाच लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा असेल. खुल्या बाजारातून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाचा विनियोग करण्याऐवजी आधीचे कर्ज फेडण्याकरिता उपयोग केला जातो. विशेष म्हणजे याबाबत अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. मुनगंटीवार यांच्या खात्याने अर्थसंकल्पासमवेत दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये मत व्यक्त करण्यात आले असल्यास विरोधकांना दोष देऊन काय उपयोग? वित्तमंत्री म्हणून मुनगंटीवार हे पूर्णपणे अपयशी ठरले असून, त्यांचा चौथा अर्थसंकल्प हेच दर्शवतो. * वस्तू आणि सेवा कराचा फटका बसला का? नक्कीच. आधी नोटाबंदीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मंदावली होती. वस्तू आणि सेवा करामुळे त्यात भरच पडली आहे. युती सरकारच्या काळात फार काही बदल होण्याची शक्यता नाही. शब्दांकन : संतोष प्रधान
