ऊर्जा तीन वर्षांत राज्य सरकारने ऊर्जा क्षेत्रात कोणते निर्णय घेतले याहीपेक्षा महत्त्वाचे ठरते ते भविष्यातील आव्हाने ओळखून आगामी काळत घेण्यात येणारे निर्णय. यामुळे सरकार यापुढे ऊर्जा क्षेत्रात काय निर्णय घेते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. सध्या राज्यात ऊर्जा क्षेत्रात अनेक आव्हाने उभी आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचे आव्हान हे कोळसा व्यवस्थापनाचे असणार आहे. यातील काही त्रुटींमुळे ऐन दिवाळीच्या तोंडावर राज्याला भारनियमनाला सामोरे जावे लागले. ही परिस्थिती जर उद्भवायची नसेल तर राज्य सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. आपल्याकडील वीजनिर्मिती यंत्रणांचा वापर आपण कसा करणार हा मुद्दाही खूप महत्त्वाचा ठरतो आहे. याचबरोबर देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या मुंबईला वीजपुरवठा करण्यासाठी करण्यात आलेल्या वीज खरेदी करारांची मुदतही संपत आली आहे. यामुळे या करारांबाबत सरकारने योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यातच मुंबईला वीजपुरवठा करणारी एका कंपनीची मालकी बदलण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे या सर्व घडामोडींमध्ये मुंबईला रास्त दरात वीजपुरवठा करण्यासाठी सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. या नियमित प्रश्नांबरोबरच सौर ऊर्जेच्या वापराकडेही सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सौर ऊर्जेच्या किमती खूपच कमी झाल्या आहेत. तसेच ही ऊर्जा साठवून ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या किमतीही कमालीच्या कमी होत आहेत. येत्या काळात त्या किमती आणखी कमी होणार आहेत. यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील ‘क्रॉस सबसिडी’चे पर्व संपू शकेल. या तांत्रिक आणि आर्थिक बदलांचा सकारात्मक वापर करत सरकारने सौर फिडरच्या माध्यमातून वीजपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने हालचाली कराव्यात. शंतनू दीक्षित (प्रयास संस्थेचे अध्यक्ष)
