भाऊसाहेब आहेर शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारने १४ जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांच्या मानसिक व शारीरिक सुदृढतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष मदत कार्यक्रम ठरवला. पण नंतर मात्र ही योजना सरकारच्या अनास्थेमुळे ढेपाळली. त्यासाठी काय करणे गरजेचे आहे, याची चर्चा करणारे टिपण. शेत गहाण ठेवून काढलेलं एक लाखाचं कर्ज फेडायचं कसं? या चिंतेत नवऱ्यानं विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून तातडीनं त्याला नजीकच्या ग्रामीण रुग्णालयात नेलं. दवाखान्यात डॉक्टर नसल्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांनी तात्पुरता उपचार करून त्याला खासगी हॉस्पिटलमध्ये न्यायला सांगितलं. नवरा वाचला पण त्यासाठी सावकाराकडून १० टक्के दरानं कर्ज काढावं लागलं. आता या नव्या कर्जापायी त्याने पुन्हा असं काही केलं तर आम्ही कुणाकडे पाहय़चं? सांगोल्यातील (सोलापूर जिल्हा) एका जाहीर कार्यक्रमात एक महिला आपलं गाऱ्हाणं मांडत होती. आधीच कर्जापायी बेजार झालेला हा शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जाच्या खाईत लोटला गेला तो जीव वाचवण्यासाठी. जर या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांनी वेळीच खासगी हॉस्पिटल गाठलं नसतं, तर सरकारी आरोग्य व्यवस्थेच्या असंवेदनशीलतेमुळे अजून एका ‘बळी’चा आकडा वाढला असता. सरकारद्वारा राबवण्यात येणाऱ्या ‘प्रेरणा प्रकल्पा’अंतर्गत अशा नराश्यग्रस्त शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मानसोपचार देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र पुरेसे मानसोपचारतज्ज्ञ, कर्मचारी व औषधे नसल्यामुळे या प्रकल्पाची वाताहत झाल्याचे निदर्शनास येते. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला ‘प्रेरणा प्रकल्प’ मात्र सरकारी ‘प्रेरणे’अभावी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला दिसतो. अशा स्थितीत नराश्यग्रस्त शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळणार तरी कसा? मागील वर्षांत आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांतील जिल्ह्य़ांमध्ये १९,६३१ ‘आशा’ कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून २५ लाखांहून अधिक शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील लोकांची पडताळणी करण्यात आली. त्यानुसार नेमक्या नराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांची निश्चिती करून ३४ हजार शेतकऱ्यांना १०४ या ‘मनोबल’ हेल्पलाइनवरून समुपदेशन केले गेले. तर तब्बल सात लाख रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्यावर उपचार केले गेले. जवळपास २३ लाख नराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांवर बाह्य़रुग्ण विभागात उपचार केल्याचा दावा आरोग्य विभागाकडून केला गेला. गंमत म्हणजे १४ जिल्ह्य़ांत मनोविकारतज्ज्ञांसह गट ‘अ’च्या १०३ मंजूर पदांपैकी ४० पदे रिक्तआहेत. तर मनोविकृतीतज्ज्ञांच्या २९ मंजूर पदांपैकी तब्बल २४ पदे रिक्त आहेत. शिवाय ठाणे, पुणे, नागपूर आणि रत्नागिरी या चारही प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमध्ये मंजूर २१९६ पदांपैकी ५७३ पदे रिक्त आहेत. तर २०१७-१८ मध्ये मानसिक आरोग्यावरील उपचाराच्या सहा कोटी १४ लाख रुपये बजेटपैकी फक्त एक कोटी ४० लाख रुपयेच खर्च झालेत. ज्या ३४ हजार नराश्यग्रस्त शेतकऱ्यांना ‘मनोबल’ हेल्पलाइनवरून सल्ला देण्यात आला, त्या शेतकऱ्यांची आजच्या घडीला मन:स्थिती कशी आहे. त्यांच्यापैकी किती शेतकऱ्यांना पुढे जाऊन मानसोपचार देण्यात आले, याविषयी आरोग्य यंत्रणेकडे फारशी माहिती उपलब्ध असल्याचे दिसून येत नाही. तसेच नराश्यग्रस्त व्यक्तीबद्दल सहानुभूती, उत्कृष्ट संवादकौशल्य, समस्या सोडवण्याची कौशल्ये, असे कौशल्ये सल्ला देणाऱ्या व्यक्तीला असणे आवश्यक असते. तेव्हा फोनवरून नराश्यग्रस्त व्यक्तीची फार तर समस्या समजू शकते, भावना समजणे अवघड असते. त्यामुळे असे फोनवरून सल्ले दिल्याने मानसिकदृष्टय़ा खचलेल्या शेतकऱ्यांचे ‘मनोबल’ वाढण्यास खरेच मदत झाली असती तर आतापर्यंत हजारो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळता आल्या असत्या. मानसोपचारतज्ज्ञांमार्फत प्रशिक्षण देऊन प्रशिक्षित आरोग्य सेविकेमार्फत शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करणे व त्यांना तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे संदर्भित करणे. हा अजून एक उद्देश या प्रेरणा प्रकल्पाचा. परंतु याबाबत आरोग्य सेविकांचे फक्त एका दिवसाचे प्रशिक्षण झाले असल्याची माहिती मिळते. एकदिवसीय प्रशिक्षणाच्या बळावर समुपदेशनाचे कौशल्य कसे प्राप्त होऊ शकते? आधीच प्रचंड कामाच्या भाराने वाकलेल्या आरोग्य सेविका हा प्रयोग कितपत यशस्वी करू शकतील याबाबत तरी विचार व्हायला हवा होता. २०१७ मध्ये सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतरही गेल्या वर्षभरात एक हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यामुळे गेली तीन वर्षे चालू असलेल्या प्रेरणा प्रकल्पामुळे किती शेतकऱ्यांना ‘प्रेरणा’ मिळाली. आणि ज्या शेतकऱ्यांवर उपचार झालेत ते आज नेमक्या कोणत्या स्थितीत आहेत याची ठोस माहिती मात्र गुलदस्त्यातच आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील उपजिल्हा रुग्णालयात मानसोपचारतज्ज्ञाची पोस्ट वारंवार रिकामी होत असल्यामुळे, प्रेरणा प्रकल्प कागदोपत्री राबवला जात असल्याची भावना या प्रश्नावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जाते. तर यवतमाळ व अमरावती जिल्हा रुग्णालयातून मानसिक आजारावर दिले जाणारी बहुतांश औषधे ही बाहेरून आणावी लागत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असलेल्या यवतमाळ, अमरावती जिल्ह्य़ांची ही अवस्था, तर उर्वरित जिल्ह्य़ांतील चित्र फारसं आशादायक असेलच याची खात्री नाही. २०१८ मध्ये देशात मानसिक आजारांवरील औषधांची १०५८ कोटी रुपयांची उलाढाल होत असताना, महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांतील रुग्णांना मात्र बाहेरून औषधे विकत आणावी लागतात. हा मोठा विरोधाभास आहे. ‘प्रेरणा प्रकल्प-शेतकरी मानसिक आरोग्य सेवा कार्यक्रमा’ची ही गत असेल तर इतर मानसिक अनारोग्याशी झगडत असणाऱ्या रुग्णांची काय अवस्था असेल हे सांगायला नको. गेल्या चार वर्षांत महाराष्ट्रात १३ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यातील काहींनी तर मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या नावाने सुसाइड नोट लिहून केल्या आहेत. मानसिक तणावाखाली गेलेल्या व्यक्तीची अखेरची पायरी आत्महत्येच्या दिशेनेच जाते, हे आजही आपल्या देशातील सरकारे गांभीर्याने घेताना का दिसत नाही. नव्याने पारित केलेल्या ‘मानसिक आरोग्य विधेयक २०१६’ च्या विधेयकात सरकारी किंवा शासकीय अनुदान असलेल्या मानसिक आरोग्य सेवा केंद्रांमधून मनोरुग्णांना योग्य उपचार मिळण्याचा हक्क देण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक रुग्णकेंद्रित असल्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी या विधेयकाच्या चच्रेत सांगितले होते. हा आजार अन्य कोणत्याही आजाराप्रमाणेच आहे, हे ठाऊक असणारे डॉक्टर्स किंवा समुपदेशक यांची रुग्णांच्या तुलनेत असणारी अत्यल्प संख्या हे फारच चिंताजनक आहे. भारतात ६६ हजार मनोपचारतज्ज्ञांची गरज असताना फक्त ४००० मनोपचारतज्ज्ञच उपलब्ध आहेत. तेव्हा मनोरुग्णांना योग्य उपचार मिळण्याचा हक्क आणि मानसिक आरोग्य विधेयक रुग्णकेन्द्री असल्याचा नड्डा यांचा दावा खरा ठरणार कधी? तेव्हा सरकारने मानसिक आरोग्यासाठीची आर्थिक तरतूद मोठय़ा प्रमाणात वाढवली पाहिजे. निधी वेळेत मंजूर करून सुरुवातीपासूनच उपक्रमांची अंमलबजावणी करायला हवी. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार मनोपचारतज्ज्ञांची व समुपदेशकांची पदे तातडीने भरायला हवीत. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा-जिल्हा रुग्णालयात प्रशिक्षित समुपदेशकांची नेमणूक करायला हवी. औषधांची कमतरता भासणार नाही यावर लक्ष पुरवायला हवं. तसेच सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील सर्व रिक्त पदे भरून, त्यांच्यामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्था व सामाजिक संस्थांच्या मदतीने मानसिक आरोग्याबाबत जोरदार मोहीम राबवायला हवी. तरच खऱ्या अर्थाने शेतकरी व त्याच्या कुटुंबीयांना जगण्याची ‘प्रेरणा’ मिळेल. अन्यथा फक्त वरवरची मलमपट्टीच होईल. काय आहे प्रेरणा प्रकल्प? २०१५ मध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त अस्थिरतेत १४ जिल्ह्य़ांतील शेतकऱ्यांच्या मानसिक व शारीरिक सुदृढतेवर आरोग्य विभागाकडून लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष मदत कार्यक्रम ठरवला. त्यासाठी आकस्मिकता निधीमधून ७ कोटी ६ हजार ५६६ रुपये निधीही मंजूर करण्यात आला. ‘प्रेरणा प्रकल्प-शेतकरी मानसिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम’ अंतर्गत आशांना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामार्फत गावागावांतील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे. अमरावती, बीड, बुलढाणा, िहगोली, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, वाशिम आणि वर्धा या नऊ जिल्ह्य़ांतील जिल्हा रुग्णालयात आणि अकोला, औरंगाबाद, नांदेड, लातूर आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्य़ांतील उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये मानसोपचार कक्षाचे विस्तारीकरण करून मानसिक आरोग्यावरही भर देणे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन रुजवून त्यांचे समुपदेशन करणे असा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. लेखक आरोग्य हक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. bhausahebaher@gmail.com
