|| मधु कांबळे मार्च-एप्रिलमध्ये पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासकीय सेवेतील रिक्त पदांपैकी ७२ हजार जागा भरण्याची घोषणा केली. ही घोषणा जशी मोठी, तशीच शासकीय सेवेत येण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सुशिक्षित युवक-युवतींना दिलासा देणारी होती. या जागा दोन टप्प्यांत भरल्या जाणार आहेत. त्यांपैकी ३६ हजार जागा भरण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आणि तसा शासन आदेशही काढण्यात आला. म्हणजे घोषणा आणि अंमलबजावणी यात पहिल्यांदाच कमी अंतर राहिले. असो. परंतु काही पदे ही पाच वर्षे मानधन स्वरूपात राहतील, म्हणजे तात्पुरती राहतील, असा उल्लेख शासन आदेशात केल्याने त्यावरून गदारोळ सुरू झाला. अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी त्याला विरोध केला आणि राज्य सरकारच्या नोकरभरती करण्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल संशय व्यक्त करण्यात आला. प्रसार माध्यमातून टीकेची झोड उठल्यानंतर सरकारला, ही सर्व पदे कायमस्वरूपी भरली जाणार आहेत, असा खुलासा करावा लागला आणि पुढे आणखी वाद नको म्हणून राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावरून पदभरतीचा आदेशच काढून टाकण्यात आला. खरे म्हणजे राज्य शासकीय आणि जिल्हा परिषदांच्या सेवेतील अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या अनेक मागण्यांपैकी रिक्त जागा भरा ही एक प्रमुख मागणी असते आणि आहे. त्याची कारणेही योग्यच आहेत. शासन हे लोकांसाठी काम करते. म्हणजे प्रामुख्याने लोककल्याणकारी योजना राबविते. त्या योजना राबविण्यासाठी अजून यंत्रे तयार झाली नाहीत. ती माणसांनाच राबवावी लागतात. एका बाजूला राज्याचा आर्थिक विकास आणि दुसऱ्या बाजूला लोककल्याण, ही कोणत्याही राज्य सरकारची दोन प्रमुख उद्दिष्टे असतात, नव्हे असलीच पाहिजेत. ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तशी यंत्रणा उभी करावी लागते. यंत्रणा म्हणजे यंत्रे नव्हे, तर त्यात कुशल, अकुशल, तज्ज्ञ मनुष्यबळ हा प्रमुख घटक असतो. म्हणून जर राज्याची आर्थिक विकासाची धोरणे आणि लोककल्याणकारी योजना राबवायच्या असतील, तर शासकीय यंत्रणेत पुरेसे मनुष्यबळ हवे, त्यासाठी रिक्त जागा भरा, ही संघटनांची मागणी रास्तच म्हणता येईल. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना पोसण्यासाठी सरकारने वेतन, निवृत्तिवेतन, भत्ते यावर कोटय़वधी रुपये खर्च करावेत का, सरकार ही काही नोकऱ्या देणारी संस्था आहे का, वगैरे अशा चर्चा सुरू झाल्या. एक गोष्ट खरी आहे, वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी, शासकीय सेवेत अनियंत्रित नोकरभरती झाली. त्यामुळे सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नातील मोठी रक्कम वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होऊ लागली. जमा आणि खर्चाचा मेळ बसेना. मग विकासकामासाठी निधी कुठून आणायचा, असा प्रश्न सरकारपुढे पडला. त्यातून २००१मध्ये नव्याने नोकरभरती करताना प्रत्येक विभागात सध्या किती अधिकारी-कर्मचारी आहेत, याचा आढावा घेण्यात आला. त्यातून असे दिसून आले की, काही विभागांत आवश्यकतेपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत, तर काही विभागांत गरजेपेक्षा कमी मनुष्यबळ आहे. त्यानंतर मग ज्या विभागात जास्त कर्मचारी आहेत, त्यांची कमी कर्मचारी असलेल्या विभागात बदली करणे किंवा त्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठविणे, हा एक चांगला प्रयोग केला होता. त्यातून बरीच आर्थिक बचत झाली होती. मात्र त्यानंतर सरकारी नोकरभरतीवर निर्बंध आणले गेले. त्यामुळे पुढे गरज असतानाही पदे भरली न गेल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त राहिल्या, किंबहुना रिक्त जागांची संख्या वाढत गेली. राज्यातील पंधरा-सोळा वर्षांत बरीच स्थिती बदलली आहे. लोकसंख्या वाढली आहे. शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे. सरकारी योजना, धोरणे, कायदे यांची संख्या वाढली. भरतीवर निर्बंध असल्याने आहे त्याच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर त्याचा अतिरिक्त भार टाकावा लागला. त्याचे विपरीत परिणामही दिसू लागले. नोकरभरतीवर निर्बंध लागू केल्यानंतर राज्य सरकारने तीन महत्त्वाचे कायदे केले. त्यातील २००५चा दफ्तरदिरंगाई आणि सरकारी नोकरांच्या बदल्या आणि महिती अधिकार, हे दोन कायदे महत्त्वाचे. जनतेची वेळेत कामे केली पाहिजेत, ती केली नाहीत तर, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद दफ्तरदिरंगाई कायद्यात आहे. अर्जदाराने मागितलेली माहिती विहित कालावधीत दिली नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्याला दंड भरावा लागतो, ही माहिती अधिकार कायद्यातील तरतूद. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी सेवा हमी कायदा केला. लोकांना वेळेत सेवा दिली पाहिजे, त्यासाठी हा कायदा केला. त्याचे सर्व स्तरांतून स्वागत करण्यात आले. आता या तीनही कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करायची झाली तर, त्यासाठी मनुष्यबळ कुठे आहे? आज शासनाच्या सर्वच विभागांत जवळपास १ लाख ८० हजार पदे रिक्त आहेत. एका-एका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर चार-चार पदांच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, कर्मचारी नाहीत. डिसेंबर २०१७ मधील उपलब्ध आकडेवारीनुसार आरोग्य विभागात मंजूर पदे ५३ हजार ९९२ आहेत. त्यातील भरलेली पदे ३७ हजार ८११ आणि रिक्त पदांची संख्या १६ हजार १८१ इतकी आहे. त्यात डॉक्टरांच्या रिक्त पदांची संख्या जवळपास पन्नास टक्के म्हणजे आठ हजार आहे. अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाला सरकारी रुग्णालयातून कसली आरोग्य सेवा मिळणार? डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांच्या मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त जागा असल्यामुळे रुग्णांची हेळसांड होते, त्यातून एक वेगळाच संघर्ष अनुभवायला मिळतो. ग्रामीण भागात एका-एका ग्रामसेवकाला, तलाठय़ाला चार-चार गावे संभाळावी लागतात. त्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे दाखले, ग्रामीण भागातील विकास योजना, दुर्बल घटकांसाठीच्या योजना यांवर त्याचा परिणाम होत आहे. लोकसंख्या वाढली, नागरीकरण वाढले की, त्याबरोबर कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात. शांततेत विकासाची वाट असते. ती सुकर होण्यासाठी कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली हवी, ती राखण्यासाठी पोलीस दल सक्षम हवे, परंतु पोलीस दलातही मोठय़ा प्रमाणावर जागा रिक्त आहेत. शिक्षण क्षेत्रातही तीच अवस्था आहे. शिकवायला आणि उत्तर पत्रिका तपासायला शिक्षक-प्राध्यापक नाहीत, मग परीक्षांचे निकाल वेळेवर कसे लागतील? केवळ कुलगुरू बदलून हे प्रश्न सुटणार आहेत का? रिक्त जागांमुळे उपलब्ध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर पडत असलेल्या अतिरिक्त ताणामुळे सध्या प्रशासनात एक वेगळ्याच प्रकारचे तणावाचे वातावरण आहे. आता सरकारने ३६ हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा थोडासा दिलासा आहे, सध्या एवढेच म्हणता येईल. परंतु प्रशासनातील ताणतणाव कमी करण्यासाठी कायमस्वरूपी उत्तर शोधावे लागेल. बेरोजगारांच्या हाताला काम आणि पारदर्शक कारभार याचा ढोल पिटत राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकार सत्तेवर आले. साडेतीन वर्षे सरकारची पूर्ण झाली. शासनाच्या सर्वच विभागांत जवळपास १ लाख ८० हजार पदे रिक्त आहेत. एकेका अधिकाऱ्यांकडे तीन वा चार पदांचा अतिरिक्त पदभार आहे. पुरेसे कर्मचारी नसल्याने महत्त्वाच्या खात्यांच्या कारभाराविषयी सतत ओरड सुरू झाल्याने सरकाने दोन टप्प्यांत ७२ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली. त्यातील ३६ हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया आता सुरू होईल. याने परिस्थिती लगेच बदलणार नाही, पण प्रशासनावरील कामाचा ताण थोडा तरी कमी होईल. दुसरीकडे २०१५ साली महाराष्ट्रात ‘सेवा हमी कायदा’ लागू केला. लोकांची कामे विशिष्ट काळात पूर्ण होतील, अशी हमी या कायद्याने दिली असली तरीआज राज्य सेवा हक्क आयोगाची स्थिती काय याचा आढवा घेतल्यास लोकांना सेवा हमी देण्याबाबत शासन अजिबात गंभीर नसल्याचेच दिसून येईल. madhukar.kamble@expressindia.com
