पी. एन. जोशी साखर कारखाने, सूतगिरण्या आदींना कर्ज उभारण्यासाठी सरकारची हमी मिळताच राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँका कर्ज देण्यास फार आढेवेढे घेऊ शकत नाहीत. मात्र, कर्ज दिले जाते आणि अनेक प्रश्न उभे राहतात.. महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने मार्च २०२० मध्ये सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांना कर्ज उभारण्यासाठी विनाअट शासन हमी द्यायची नाही, असा स्तुत्य निर्णय घेतला. परंतु तीन महिन्यांच्या आत शेतात उभ्या असलेल्या उसाचा गाळप व्हावा आणि गरीब शेतकऱ्यास पैसा मिळावा या उदात्त विचाराने पंढरपूरचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल साखर कारखान्यास आणि भोरचे काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड कारखान्याला विनाअट हमी देण्यात आली. हे समजताच आणखी ५० कारखाने हमी मागण्यास पुढे सरसावले. हे कारखाने चालवणारे राजकीय पक्षांचे खंदे पुढारी, कार्यकर्ते असल्यामुळे पक्षबांधणीसाठी त्यांना नाराज करून चालत नाही. त्यामुळे त्यांनाही शासनाची ‘हमी’ मिळेल. सत्ता हातात असल्यावर अशी कामे सोपी होतात! सरकारची हमी मिळताच राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँका कर्ज देण्यास फार आढेवेढे घेऊ शकत नाहीत. मात्र, कर्ज दिले जाते आणि अनेक प्रश्न उभे राहतात. हमी मिळविलेले कारखाने कर्जफेडीसाठी टाळाटाळ करतात. तीन महिन्यांत व्याज किंवा हप्ता भरला नाही तर बँकांचे एनपीए (अनुत्पादित मत्ता) वाढतात. परीपरीने विनवण्या केल्या तरी बहुतेक कारखाने राज्य सरकारचे हमीपत्र असताना तुम्ही का कटकट करता म्हणून बँकांना दरडावतात. राज्य सरकार तटस्थ असते. बँका अस्वस्थ होतात. शेवटी न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. न्यायालयाचा आदेश येताच सरकार हप्त्याप्रमाणे पैसे देते, तोपर्यंत बँकांना एनपीएसाठी तरतूद करत राहावे लागते. बँकेच्या नफ्यावर अनिष्ट परिणाम होतो. बँकांचा एनपीए वाढण्यात सरकारी हमीचा फार मोठा वाटा आहे. त्याअनुषंगाने आलेला मन:स्ताप आणि कोर्टकचेरीचा खर्च व खेपा, बँकेच्या अन्य व्यवहारांवर होणारा परिणाम, राजकीय पुढाऱ्यांचा रोष इत्यादी पैशात न मोजता येणारी दुखणी आहेत. मुळात कर्जहमी देणे हे राजकीय पुढाऱ्यांना वाटते तितके सोपे काम नाही. हा आर्थिक व्यवहार आहे. बँक ज्या वेळी आपल्या ग्राहकांसाठी कर्जहमी किंवा लेटर ऑफ क्रेडीट (एलसी) देतात, त्या वेळी ग्राहकाची पत फेडण्याची क्षमता, त्याचे व्यवहार, कॅश फ्लो, ट्रॅक रेकार्ड अशा अनेक गोष्टींचा विचार करते. देत असलेल्या सेवेसाठी कमिशन लावते. सरकार यातले काहीच करत नाही आणि कर्जदाराचे ओझे स्वत:च्या डोक्यावर घेऊन बसते. वर्षभरात दिलेली कर्जहमीची एकूण रक्कम किती हे सांगणे कठीण! वार्षिक अंदाजपत्रकांत त्याचा साधा उल्लेखही असत नाही. अंदाजपत्रकावरच्या विधानसभेतील चर्चेच्या वेळी विरोधी पक्षांनी हा प्रश्न उपस्थित केला पाहिजे. एकूण दिलेली कर्जहमीची रक्कम, त्यापोटी भरावा लागलेला एकूण भरूदड, यासाठी तरतूद केली होती का? एखाद्या पक्षाच्या प्रगतीसाठी राज्याच्या जनतेने कर्जाचे ओझे का उचलावयाचे, या प्रश्नावर चर्चा होत नाही. कारण विरोधी पक्षसुद्धा आज ना उद्या सत्ता आल्यावर आपणही हेच करणार आहोत याची जाण ठेवून वागतात. सर्व राजकारणी एकाच माळेचे मणी! अलीकडे सरकारच्या अंदाजपत्रकाचे बरेच ‘सोफिस्टिकेशन’ झालेले आहे. गुंतागुंत वाढवून सत्य परिस्थिती लपवून ठेवण्याकडे कल आहे. हमी दिल्यास आज पैसे मोजावे लागत नाहीत, असे साळसूदपणे सांगितले जाते. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हाऊसिंग बोर्ड, राज्य परिवहन मंडळ अशा संस्थांना दिलेल्या हमीपत्रांची एकूण रक्कम भरपूर असणार. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अलीकडच्या एका वर्किंग ग्रुप पेपरप्रमाणे राज्य सरकारच्या हमीपत्राच्या ६० टक्के वाटा इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाच्या वितरण कंपन्यांचा असतो. उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये हे प्रमाण ८० टक्के आहे. ‘डिस्कॉम’ची दयनीय आर्थिक परिस्थिती होण्याचे मुख्य कारण ग्रामीण भागांत गरीब शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करून सधन, गब्बर शेतकरी वीज बिल भरत नाहीत. प्रत्येक खेडय़ांत असे चार-पाच ‘दादा’ असतातच. ते गरीब शेतकऱ्यांना धाकात ठेवतात. राजकीय पुढाऱ्यांशी त्यांचे जवळचे संबंध असतात. हमीपत्राची जबाबदारी निभावायची वेळ आल्यावर सरकारवर किती मोठे संकट येते याबद्दल पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने शेतीसंबंधित कर्जव्यवहार करणाऱ्या सहकारी बँकिंगचे सर्व पर्यवेक्षण आणि मार्गदर्शन करण्याचे कार्य ‘नाबार्ड’कडे सोपविले आहे. हे कार्य ‘नाबार्ड’ दक्षतेने करते आहे. कर्जहमी देताना राज्य सकारने घ्यावयाची काळजी, घालावयाच्या अटी, यासंबंधी सविस्तरपणे ‘गाइडन्स’ दिलेला असतो. तो काटेकोरपणे पाळल्यास राज्य सरकारला पश्चात्ताप करण्याची वेळ येणार नाही. सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व अन्य संस्थांची आर्थिक परिस्थिती पाहिल्यावर त्या ‘अटी’ जाचक आहेत म्हणून राज्य सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते. ‘अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोताच दुर्लभ:’! २०१४ च्या आधी पाच-सहा दशके कार्यरत असलेले ‘योजना आयोग’ वर्षांतून एक-दोनदा राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांना दिल्लीला बोलावून राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा करत असे. त्या वेळी अंदाजपत्रकाबाहेरील आर्थिक जबाबदाऱ्या, दिलेल्या हमी व त्यामुळे सोसावे लागलेला आर्थिक बोजा, मिळालेली अनुदाने व त्यांचा विनियोग अशा अनेक गोष्टींवर चर्चा होऊन पुढील कार्यवाही ठरत असे. योजना आयोग जाऊन नीती आयोग आला आणि बारकाईने होणाऱ्या चर्चा थांबल्या. पाच वर्षांतून एकदा नेमले जाणारे घटनाआधारित ‘वित्त आयोग’ एक प्रभावी तरतूद आहे. हा आयोग सरकारला मिळणारे कर उत्पन्न व अन्य उत्पन्न केंद्र आणि राज्य यांच्यात वाटप करण्याचे प्रमाण ठरवते. हा आयोग सर्व राज्यांमध्ये जाऊन मुख्यमंत्री व अन्य मंडळींबरोबर सविस्तर चर्चा करून, राज्याची वैशिष्टय़े जाणून घेऊन योग्य मार्ग सुचवला जातो. जाणकार मुख्यमंत्री या विद्वानांच्या सल्ल्याचा विचार करून राज्याची आर्थिक सशक्तता वाढविण्याचा प्रयत्न करतात आणि विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग सोपा करतात. सत्ता मिळविणे, टिकविणे आणि उपभोगणे इतकेच उद्दिष्ट असलेले राजकीय पुढारी मात्र अशा सल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करतात. १९५६ मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यावर काही कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यांना भक्कम आर्थिक पायांवर उभे केले. अशा सुधारणेची प्रचिती रिझव्‍‌र्ह बँक, दरवर्षी अंदाजपत्रकांत नमूद केलेले कर्ज त्या त्या राज्याच्या रोख्यांमार्फत बाजारात उतरते त्या वेळी येते. सर्व राज्यांचे ‘बॉण्डस’ एकाच दिवशी, एकाच व्याजदराने आलेले असतात. त्या वेळी गुंतवणूकदार बँका, एलआयसी व अन्य विमा कंपन्या, वेगवेगळे फंड्स या सर्वाना महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, त्यापाठोपाठ कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश यांचे रोखे हवे असतात. उरलेल्या राज्यांचे रोखे खपविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला ‘मार्केटिंग’ करावे लागते. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सरकारचे रोखे असल्यामुळे एकाच दिवसात, लगेचच ‘सबस्क्राइब’ झाले असे रिझव्‍‌र्ह बँकेला जाहीर करावे लागते. अलीकडे सर्वच राज्यांसाठी ‘मार्केटिंग’ करावे लागते असे समजते. हाही एक प्रकारचा समाजवादच! भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक दरवर्षी देशातील सर्व राज्यांच्या अंदाजपत्रकांचा सखोल अभ्यास करून त्यांच्या ‘मासिक बुलेटिन’मध्ये मार्मिक विश्लेषण प्रसिद्ध करते. त्यातील लेखांत राज्य शासनाने वेगवेगळ्या संस्थांना दिलेल्या कर्जहमीबद्दल खंत व्यक्त केलेली असते. त्याची दखल घेतली जात नाही. ‘नीती आयोग’, ‘वित्त आयोग’ अथवा ‘कंट्रोलर अ‍ॅण्ड ऑडिटर जनरल (कॅग)’ यांनी राज्य सरकार देत असलेल्या ‘कर्जहमी’वर बंधन घातले पाहिजे. एकूण अंदाजपत्रकांच्या पाच टक्के किंवा १० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्जहमी नसावी. अशी ‘हमी’ अंदाजपत्रकांत आली पाहिजे व त्याचा ‘ऊहापोह’ अंदाजपत्रकी ‘सेशन’मध्ये झाला पाहिजे. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या विस्तारासाठी खर्च होणाऱ्या अमर्याद पैशांचे ओझे राज्याच्या आम जनतेने वाहणे अन्यायकारक; हे थांबले पाहिजे. (लेखक बँकिंग क्षेत्रात दीर्घकाळ कार्यरत होते.)
