News Flash

शिक्षणातील मक्तेदारीशी सामना

राज्यातील व्यावसासिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी संस्थांवर अंकुश राहावा यासाठी शिक्षण शुल्क समिती व प्रवेश नियंत्रण समिती नेमण्यात आली.

| August 20, 2015 03:50 am

राज्यातील व्यावसासिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी संस्थांवर अंकुश राहावा यासाठी शिक्षण शुल्क समिती व प्रवेश नियंत्रण समिती नेमण्यात आली.  या समितीने आपल्या कामांकडे दुर्लक्ष केल्याने शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या संस्थाचेच भले झाले. म्हणून नवीन सरकारने यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणे स्थापन केली आहेत. त्याची चर्चा करणारा लेख..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य पातळीवर खासगी संस्थांचे शुल्क/प्रवेश नियंत्रित करण्याकरिता तत्कालीन सरकारने ‘शिक्षण शुल्क समिती’ व ‘प्रवेश नियंत्रण समिती’ अशा दोन समित्या २००३ मध्ये नेमल्या. शिक्षण शुल्क समितीचे काम म्हणजे  अकृषी विद्यापीठांच्या क्षेत्रातील प्रत्येक अनुदानित/विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयातील प्रत्येक अभ्यासक्रमाचे निकष, शैक्षणिक अभ्यासक्रम व परीक्षा राबवण्याच्या पद्धती, त्यासाठी लागणारा कार्यभार, त्यावरील नियुक्त्या, त्यामधील विविध अभ्यासक्रमांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या आणि संस्थेच्या विकासात्मक कार्याची माहिती घेऊन अभ्यासक्रमाचे शुल्क ठरवणे. तसेच समितीने प्रमाणित केलेल्या शुल्काची अंमलबजावणी करून संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी शासनास, विद्यापीठास अहवाल पाठवला आहे कीनाही याची तपासणी करणे हे होते. या महाविद्यालयांतील प्रवेशप्रक्रिया विद्याíथकेंद्रित,  गुणवत्तेवर आधारित आणि पारदर्शक पद्धतीने होते आहे कीनाही हे पाहण्याची जबाबदारी प्रवेश नियंत्रण समितीची असते.
शिक्षण शुल्क समिती व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे अंतरिम शैक्षणिक शुल्क दर वर्षी जाहीर करते. ते मागील वर्षीच्या शुल्कांपेक्षा सुमारे सहा ते आठ टक्क्यांनी जास्त असते. महाविद्यालयाने लेखा परीक्षण करून त्याचा अहवाल समितीकडे सादर केल्यानंतर व त्याची पडताळणी झाल्यानंतर अंतिम शुल्काला मंजुरी दिली जाते. विविध संस्थांच्या निकषांनुसार, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, त्यांचे वेतन, त्यांच्या सेवेची वष्रे आणि केलेली उद्गम करकपात यांची माहिती देणे संबंधित संस्थांना बंधनकारक आहे. या शिक्षकांची नेमणूक नियमानुसार झालेली आहे की नाही हेही नमूद करावे लागते.  शिक्षण शुल्क समितीने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा महाविद्यालये जास्त शुल्क आकारू शकत नाहीत. नियमांचा भंग करणाऱ्या महाविद्यालयांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
या समितीकडे राज्यातील तीन हजार संस्थांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी सक्षम अधिकारी नसणे, अपुरी जागा, तत्कालीन शासनाचा मिळत नसलेला पािठबा यामुळे या समित्या स्थापन झाल्यापासून त्यांना विद्यार्थिकेंद्रित भूमिका घेताना असंख्य अडथळे आले. या अडथळ्यांचा गरफायदा घेऊन राज्यात अनेक गैरप्रकार सुरू झाले.  अनेक महाविद्यालये शिक्षण शुल्काचे प्रस्ताव सादर करणे टाळतात आणि आपल्यासाठी सरासरी शुल्क मंजूर करून घेतात. अनेक संस्थांत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा नाहीत. अपुरी जागा, एकाच जागेत अनेक अभ्यासक्रम सुरू करणे, प्रयोगशाळेसारख्या तांत्रिक बाबींची कमतरता, अपुरे शिक्षक, कार्यरत असणाऱ्या व इतरही शिक्षक/शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देऊन ते सहाव्या वेतन आयोगानुसार दिले जात आहे असे दाखवणे, विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात व निकषांनुसार अध्यापकांची पदेच न भरता हंगामी अध्यापकांच्या माध्यमातून कारभार चालविला जाणे असे प्रकार उघड झाले आहेत.
वास्तविक पाहता व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शुल्क प्रत्येक संस्थेगणिक वेगवेगळे असते. शिक्षण संस्था कोणत्या ना कोणत्या विद्यापीठाशी संलग्न असतात. म्हणजे त्या विद्यापीठाची स्थानिक चौकशी समिती पहिल्यांदा परीक्षण करतच असते. राज्याच्या तंत्रशिक्षण किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडूनही संस्थांची माहिती वारंवार नित्यनेमाने घेण्यात येते. याव्यतिरिक्त केंद्रीय पातळीवरूनही या शिक्षण संस्थांची पाहणी होते. एवढय़ा तपासण्यांनंतरही संस्थेने शिक्षण शुल्क समितीकडून मान्यता घेणे आवश्यक असते. खोटी माहिती दिल्यास संबंधित महाविद्यालयांच्या शुल्कामध्ये पन्नास टक्के कपात करण्याचे अधिकार शिक्षण शुल्क समितीला असतानाही त्यांनी याचा वापरच केला नाही. झोपेचे सोंग घेतलेली राज्यातील ‘शिक्षण शुल्क समिती’ आणि राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे अनेक खासगी व विनाअनुदानित महाविद्यालयांना गेली अनेक वर्षे अवास्तव शुल्क वाढ मंजूर झाली. या शुल्कवाढीचा बोजा विद्यार्थी व शासनावर पडत गेला. राज्याच्या समाजकल्याण विभागाला या महाविद्यालयांमधून शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीपोटी लाखोंचा फटका बसल्याचे अनेकदा उघडकीस आले आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सरकारी व खासगी विद्यालयांतून मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही सामाजिक न्याय विभाग, शिक्षण शुल्क समिती आणि सरकार यांत कोणतेही सहकार्य नसल्याने काही शिक्षण संस्था मात्र सर्रासपणे विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आणि सामाजिक न्याय विभागाकडूनही शुल्काचा निधी उकळत असल्याचा अत्यंत गंभीर प्रकार राज्यात उघडकीस आला. या प्रकाराबद्दल फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार सामाजिक न्याय विभागाला आहेत. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे शिक्षण शुल्क आणि प्रवेश नियंत्रण समितीच्या विरुद्ध पालकांनी, विद्यार्थ्यांनी, काही जागरूक लोकप्रतिनिधींनी तसेच शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांनी लेखी तक्रारी केल्या.  तरीही ही खैरात थांबली नाही
महाविद्यालयांना प्रवेश नियंत्रण समितीच्या नियमांप्रमाणे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्याची माहिती विद्यापीठाला सादर करावी लागते. समितीकडून मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यापीठाला संबंधित विद्यार्थ्यांची नोंदणी करून घेता येत नाही आणि अशा विद्यार्थ्यांची परीक्षा विद्यापीठ घेऊ शकत नाही, परंतु राज्यातील अनेक विद्यापीठे गेली काही वष्रे या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेत आहेत.  या अशा एकांगी दृष्टिकोनामुळे परिस्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी ती बिकट होत गेली. हे सर्व गैरप्रकार रोखण्यासाठी विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क आणि प्रवेश नियंत्रण करणारी प्राधिकरणे स्थापन करण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्यातील खासगी व विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या प्रवेश नियंत्रण आणि शुल्कनिश्चितीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली ही प्राधिकरणे आता अस्तित्वात येणार आहेत.
अध्यादेशामुळे बदल काय होणार?
* अंतरिम शुल्कनिश्चिती सध्याची समिती करील, पण अंतिम शुल्क नवीन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले जाईल.
*  महाविद्यालयांनी प्राधिकरणाकडे खोटी माहिती देऊन शुल्कवाढ मागितल्याचे दिसून आल्यास संस्थाचालकांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे खर्च फुगवून अवास्तव शुल्कवाढ लादणाऱ्या संस्थाचालकांना चाप बसणार आहे. खोटी माहिती पुरविल्यास संस्थाचालकांना तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
* खासगी महाविद्यालयांना प्राधिकरणामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेत सहभागी होण्याची सक्ती करण्यात आली असून, त्यातील गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावे लागतील. त्यामुळे खासगी महाविद्यालयांच्या संघटनेची सीईटी रद्द होऊन गरप्रकार संपुष्टात येतील.
* ठरविलेले शुल्क चार वष्रे कायम, केवळ कर व दर वाढल्याने संस्थांचा खर्च वाढल्यास शुल्कवाढ.
* मागासवर्गीय आणि अन्य काही विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य सरकार देते. राज्य सरकार साधारणपणे १४०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अनुदानासाठी खर्च करते. अवाजवी शुल्कवाढीला आळा बसला तर सरकारचे सुमारे ४०० कोटी रुपये वाचण्याची शक्यता आहे.
नुकत्याच स्थापन झालेल्या प्राधिकरणास वेगळ्याच तांत्रिक प्रश्नाला सामोरे जावे लागेल. केंद्रीय पातळीवर खासगी संस्थांच्या शुल्कनिश्चितीबाबत कायदा अस्तित्वात नाही. याबाबत सर्वोच्च संपूर्ण देशाकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे व निकष तयार करण्याचे तसेच शुल्करचनेबाबत राज्याराज्यांमध्ये असलेला हा गोंधळ दूर करण्याकरिता माजी न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शुल्क समितीस काम सोपविण्यात आले होते. न्या. मिश्रा यांच्या निधनानंतर एआयसीटीईने मे, २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जणांची समिती पुन्हा नेमली. या समितीने शुल्करचनेचे निकष निश्चित केल्यास राज्याला आपला कायदा या निकषांनुसार तयार करावा लागणार आहे.
राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची वाढत चाललेली रिक्त जागांची संख्या, घसरत चाललेला शैक्षणिक दर्जा व नियमन यांची एकमेकांशी सांगड नाही. एकूण २६१ मॅनेजमेंट कॉलेजेसमधील ४५ हजार जागांपैकी १७ हजार जागा रिक्त राहिल्या आहेत.   एकीकडे महाविद्यालये मात्र उदंड संख्येने राहिली, पण काही वर्षांत अभियांत्रिकीला/एम. फार्मसीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाली, तर दुसरीकडे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची मागणी आणि उपलब्धता यांचे प्रमाण व्यस्त राहिल्यामुळे तेथे प्रवेश मिळवणे, ही मोठी तारेवरची विश्लेषणांशिवाय कसरत होऊन बसली. गुणवत्ता डावलून प्रवेश देणाऱ्या संस्थांना तत्कालीन शासनाचाच वरदहस्त असल्याने, त्यांच्यावर कधी कारवाई झाली नाही; शुल्क परतावा मिळतो म्हणून राखीव जागा भरल्या जातात आणि बिनराखीव जागा रिक्त राहतात. सारांश, शासन मदत करते या आधारावरच दुय्यम स्तरावरील संस्था चालू राहतात, गुणवत्तेवर नाहीत. हे प्राधिकरणाला विचारात घ्यावे लागेल. काम प्रचंड मोठे आहे.
कोणत्याही गोष्टीची मक्तेदारी मोडणे हे खूप कठीण असते. पण ही मक्तेदारी जोपर्यंत मोडीत निघत नाही तोपर्यंत ती गोष्टी सर्वसामान्यांपर्यंत  उच्च शिक्षण पोहोचणे शक्य नसते. अशीच मक्तेदारी उच्च शिक्षण  क्षेत्रातही आहे. ही मक्तेदारी मोडीत काढून सर्वाना सर्व सुविधा समपातळीवर उपलब्ध होण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना झाली असे मानून त्यांना पुढील कामकाजाकरिता सुयश चिंतणे एवढेच सध्या तरी सामान्य पालकांच्या हातात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 20, 2015 3:50 am

Web Title: maharashtra government takes a progressive step in education field
Next Stories
1 तपासाचे पुढे काय झाले?
2 प्रतापी बाबांचे कारनामे..
3 संभवामि युगे युगे?..
Just Now!
X