गेल्या आठवडय़ात माकपशी संबंधित महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने शेतकऱ्यांचा नाशिक ते मुंबई मोर्चा काढण्यात आला होता. मुंबईत मोर्चाची हवा झाली होती. याआधी नाशिकमध्ये किसान सभेने शहर ठप्प केले होते. मोर्चाची सरकारला दखल घ्यावी लागली. वन जमिनीचे पट्टे आदिवासींच्या नावावर करणे, नव्या शिधापत्रिका देणे याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी लागली. आपल्या काही मागण्या मान्य झाल्याबद्दल किसान सभेचे नेते खूश झाले. त्याच वेळी मोर्चा शांततेत पार पडल्याने सरकारने सुटकेचा नि:श्वास टाकला. सरकारने शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी वेळ मारून नेल्याची टीका होत आहे. मोर्चा, सरकारने मान्य केलेल्या मागण्या याबाबत विविध मतप्रवाह आहेत. याबाबत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची भूमिका. शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च नाशिक येथून निघाला तेव्हा या लाँग मार्चची फारशी दखल कोणी घेतली नव्हती. सुरवातीला दहा बारा हजार शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेला हा लाँग मार्च जसजसा मुंबईकडे झेपावू लागला तसतशी भर पडत गेली. गावोगावचे शेतकरी येऊन सामील होऊ लागले. कसारा घाट उतरताना मात्र हा सहभाग तब्बल ४० हजारांच्या वर गेल्याने लाँग मार्च खऱ्या अर्थाने दखलपात्र बनला. लाँग मार्चला सर्वच स्तरांतून व्यापक समर्थन मिळाले. शेतकरी राजा ‘तू एकटा नाहीस’ म्हणत सारे बुद्धिवंत, पत्रकार, चाकरमाने, मुंबईकर, ठाणेकर, भाजपवगळता सारे राजकीय पक्ष, हृदय जिवंत असलेला राज्यभरातील प्रत्येक जण लाँग मार्चच्या समर्थनार्थ उतरला. मान्य झालेल्या मागण्यांपेक्षाही हे समर्थन शेतकऱ्यांसाठी मोठे मोलाचे होते. आपण एकटे नाही आहोत ही भावना शेतकऱ्यांच्या मनात रुजवणारे होते. जगण्याची व लढण्याची उमेद वाढविणारे होते. शेतकऱ्यांचा हा लाँग मार्च १८० किलोमीटर चालला. पायांना तापलेल्या डांबराचे चटके खात, अंग होरपळून काढणाऱ्या उन्हाचा लाव्हा सोसत शेतकरी माय बाप अखंड चालत राहिले. रक्ताळलेल्या पावलांनी रोज ३०-३५ किलोमीटर प्रवास करत राहिले. घरून आणलेला शिधा जमेल जसे शिजवून खात, ओबडखाबड जमिनीवर रात्र काढत प्रवास करत राहिले. फुटलेल्या पायांच्या साक्षीने आपल्या वैराण झालेल्या आयुष्याच्या व्यथा वेदना मांडत राहिले. आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी दुसऱ्यांचे रस्ते रोखत आंदोलने करण्याच्या या काळात दुस-याला कमीत कमी त्रास देत आत्मक्लेशातून आपल्या व्यथा वेदना मांडण्याची शेतकऱ्यांची ही रीत मानवतेला हाक घालणारीच होती. मुंबईच्या सोमय्या मैदानावर लाँग मार्च पोहचला तेव्हा नव्या अग्निदिव्यातून शेतकऱ्यांना जावे लागले. दुसऱ्या दिवशी लाँग मार्च मुंबई शहरातून प्रवास करणार होता. मुंबईची संपूर्ण ट्रॅफिक त्यामुळे कोलमडणार हे उघड होते. नेमकी त्याच दिवशी दहावीची परीक्षा असल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर जाणे अशक्य होणार होते. वर्ष वाया जाण्याची भीती होती. शेतकऱ्यांचा दिवसभर उन्हातान्हात खडतर प्रवास झाला होता. सारे प्रचंड थकले होते. अशात पुन्हा रात्री प्रवास केला तरच विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळता येणार होते. ‘तुमची लेकरं ती आमची लेकरं’ म्हणत थकला भागलेला, नागवला गेलेला हा शेतकरीराजा अशाही अवस्थेत उठला. मानवतेला जागला. थकल्या भागल्या, रक्ताळलेल्या पावलांनी मुंबईच्या लेकरांसाठी रात्रभर चालला. वरीसभराची मेहनत पावसाने नासवल्यावर वाटय़ाला येणाऱ्या वेदना दुसऱ्या कुणाच्या वाटय़ाला येऊ नये म्हणत पावलं टाकत राहिला. सरकारला अखेर या शेतकरीराजाची दखल घ्यावी लागली. अनेक मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. शेतकऱ्यांनी वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा अत्यंत त्वेषाने लावून धरला होता.२००६ साली कायदा होऊनही शेतकरी कसत असलेल्या वनजमिनी अजूनही त्यांच्या नावावर झाल्या नव्हत्या. शेतकऱ्यांच्या मनात याबाबत मोठा संताप खदखदत होता. सरकारला या असंतोषाची दखल अखेर घ्यावी लागली. पुढील सहा महिन्यांत वनजमिनींच्या दाव्यांचा निपटारा करून वनजमिनी कसणारांच्या नावे करण्याचा निर्णय करावा लागला. सरकार वारंवार हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव सातत्याने पाडत आले आहे. घामाचे दाम नाकारून शेतकऱ्यांची पिढय़ान्पिढय़ा लूट करत आले आहे. शेतकरी मायबापाच्या या लुटीचा अंशत: परतावा म्हणून शेतकऱ्यांची पोरं शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती मागत आहेत. शेतकरी संपामुळे यानुसार सरकारला कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली होती. अंमलबजावणीत मात्र सरकारने अनेकानेक अटी-शर्ती लावल्या. राज्यातील लाखो शेतकरी त्यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. लाँग मार्चने हाच मुद्दा केंद्रस्थानी आणत या अटी-शर्ती रद्द करण्याची आग्रही मागणी केली. चर्चेअंती यातील काही अटी सरकारला मागे घ्याव्या लागल्या. जून २०१७ च्या कर्जमाफीत २००९ च्या अगोदरच्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. २००८ च्या कर्जमाफीत जमिनीची अट असल्याने त्या कर्जमाफीतूनही हे शेतकरी वंचित राहिले होते. किसान सभेच्या मागणीनुसार अशा वंचित शेतकऱ्यांचाही (२००१ ते २००९) समावेश कर्जमाफीच्या योजनेत करण्यात आला. महिलांचे कर्ज प्राधान्याने माफ करण्याचा निर्णय पुरोगामी वाटत असला तरी याचा परिणाम मात्र उलटा झाला होता. कुटुंबातील एकालाच लाभ देण्याची अट असल्याने महिलांच्या नावावरील छोटे कर्ज माफ झाले होते. कुटुंबातील पुरुषांच्या नावावरचे मोठे कर्ज मात्र अपात्र ठरले होते. किसान सभेने हा अन्याय दूर करण्याची मागणी केली. कुटुंबातील पती अथवा पत्नी असे दोघांचेही १.५ लाखापर्यंतचे कर्जमाफ करण्याचे मान्य करण्यात आले. कुटुंबातील एकाच खात्याचे कर्जमाफ करण्याच्या अटीमुळे राज्यातील लाखो खातेदारांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागले आहे. किसान सभेने ही अट रद्द करून प्रत्येक अर्जदाराला कर्जमाफीचा लाभ देण्याची मागणी केली होती. असे करण्यासाठी किती वित्तीय भार सरकारवर येईल हे तपासून याबाबत निर्णय घेण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. शिवाय ३० जून २०१६ पर्यंतच कर्जमाफीचा लाभ दिला गेला होता. आता किसान सभेच्या मागणीप्रमाणे ३० जून २०१७ पर्यंत लाभ देण्याबाबत प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कर्जमाफीत शेती सुधारणा, इमूपालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठीचे कर्जही माफ करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. अर्ज करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने अर्ज करण्यासाठी ३१ मार्च २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी एक समिती गठित करण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, राज्य कृषि मूल्य आयोग पूर्णपणे गठित करून हमी भाव देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, ऊसदर नियंत्रण समिती नव्याने गठित करण्यात येईल, निराधार योजनेच्या मानधनात वाढ करण्यात येईल, रेशनकार्डचे प्रश्न सोडविण्यात येतील. बोंडअळी व गारपीटग्रस्तांना भरपाई दिली जाईल, देवस्थान, आकारी पड, वरकस जमिनी कसणारांच्या नावे करण्यात येतील. गायरान जमिनीवरील बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्यात येईल, दूधदरप्रश्नी तातडीने बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्यात येईल असेही यावेळी मान्य करण्यात आले आहे. अंमलबजावणीचा पूर्वानुभव पाहाता सावधगिरी म्हणून मागण्या लेखी स्वरूपात घेण्यात आल्या आहेत. कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. संयुक्त देखरेख समित्याही गठित करण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. काही मागण्या मान्य झाल्याने लाँग मार्च यशस्वी झाला आहे. मात्र शेतकरी कर्जमुक्तीची लढाईही संपलेली नाही. लढाईचा केवळ एक टप्पा पूर्ण झाला आहे. किसान सभेला व शेतकऱ्यांच्या पोरांना याचे रास्त भान आहे. लूटवापसीची ही लढाई ‘न्याय आणि मानवतेला’ हाक घालत अधिक ताकदीने लढावी लागेल याची रास्त जाणीवही ते बाळगून आहेत. डॉ. अजित नवले लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस आहेत.
