तत्त्वसिद्धांत आणि व्यवस्थापन अशी राजकारणाची जी विभागणी झाली आहे तिचे मूर्त स्वरूप यंदा दिसले.. ‘विकासा’चे प्रश्न वेगळे, पुढाऱ्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे आणि जाहीरनामे निराळेच.. हेही दिसलेच! लातूर जिल्हय़ात एक उमेदवार अब्जाधीश आहे. दुसरा कोटय़धीश. दोघेही मुंबईहून आले आहेत. जिंकले तरी गावात थांबण्याची शक्यता नाही इतका त्यांच्या व्यवसायाचा व्याप अवाढव्य आहे. दोघेही ‘बाहेरून’ उमेदवार आणण्याची जुनी परंपरा जपणाऱ्या भाजपचे आहेत. संपर्क, ओळख अथवा कार्य काहीही नसताना आता हे जिंकणार असे कसे ठरवले पक्षाने? त्याला मतदार जितका कारणीभूत, तितकी आजची जगभरची राजकीय हवाही. तत्त्वसिद्धांत आणि व्यवस्थापन अशी राजकारणाची जी विभागणी झाली आहे तिचे मूर्त स्वरूप महाराष्ट्राने जिल्हा परिषद निवडणुकांत पाहिले. उपरोल्लेखित दोघेच नव्हे, तर असंख्य उमेदवार राजकीय व्यवस्थापक, निवडणूक तज्ज्ञ, प्रचार विशेषज्ञ आणि हमखास यशप्राप्ती करवून देणारे लोक आहेत. म्हणजे निवडणूक हा आता एक व्यवसाय, उद्योग आणि व्यापार झाला आहे. जात, निष्ठा, तळमळ यांना या निवडणुकांनी गरलागू ठरवले. त्यांचा उपयोगिता मूल्य अथवा उपद्रवी मूल्य म्हणूनच विचार झाला आहे. आरंभी ज्यांचा उल्लेख केला ते दोघेही राखीव जागांचे उमेदवार आहेत हे लक्षात घेतल्यास गेल्या २५ वर्षांतील अर्थकारणाने किती अनपेक्षित जातींना यश मिळवून दिले ते समजून गेले. म्हणून वैयक्तिक उत्कर्ष सार्वजनिक उत्कर्षांत निवडणुकांमार्फत बदलून टाकायचा खास कार्पोरेट विचार या निवडणुकांत उतरला. तोच यशस्वी होणार आहे. त्यात प्रादेशिक असमतोल आणि मागासलेपणावर उतारा यांचा काहीही सहभाग नाही. चहावाला पोरगा पंतप्रधान झाला म्हणून अवघे चहावाले समृद्ध होत नसतात. तसेच श्रीमंत आणि यशस्वी उमेदवारांबद्दल म्हणता येते. मराठवाडा मागसलेला असूनही बघा, हे करोडपती निर्माण झालेच ना तुमच्यामधून? असा विचार मांडून परिस्थिती जैसे थे ठेवली जाण्याची निवडणूक म्हणजे जिल्हा परिषद निवडणूक. ती प्रादेशिक असमतोल हटवण्याची सोडा, उलट तो अधिक खोल करणारी ठरणार आहे. दृष्टीशिवाय विकास वा विकासाची अंमलबजावणी होत नसते. निवडणुकांत ही दृष्टी पक्षांच्या जाहीरनाम्यात प्रकटत असते. पण जि. प. निवडणुकीत कोणताही पक्ष जाहीरनामा, कार्यक्रमाची रूपरेषा यांची वाच्यता करीत नसतो. आहेत त्याच योजना, उपक्रम राबवण्याची आश्वासने देणे या पलीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वेगळे विचार मांडताच येत नसतात. काँग्रेस व तत्सम पक्षांची या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह आपल्या सहकारी व खासगी संस्थांच्या उभारणीचे राजकारण करण्याची रीत होती. त्यामुळे रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, वनीकरण, शेती, दलित, आदिवासी इत्यादी घटकांच्या आडोशाने त्यांचे संस्थात्मक-विकासात्मक राजकारण चाले. विविध कार्यकत्रे, सरकारी अधिकारी यांच्याकडून काही जाणून घेतले ते असे - जिल्हा परिषदा आता निरुपयोगी ठरत चालल्या आहेत. कार्यकर्त्यांची सोय, राजकारणाच्या प्रशिक्षणाची जागा एवढेच तिचे महत्त्व. मराठवाडय़ाच्या प्रत्येक तालुक्या-जिल्हय़ांच्या गावाहून रोज रात्री पुणे-मुंबईकडे जाणाऱ्या खासगी बसगाडय़ांची वाढती संख्याच सांगते की ग्रामीण विकास खचला आहे. बव्हंश पसा भ्रष्टाचारातच रिचवला जातो आहे. त्यातही जिथे नवा पक्ष सत्तेवर येतो तिथे मोठय़ा चेवाने विकासकामे हाती घेऊन तीत स्वार्थ शोधला जातो. कंत्राटदार नेते आणि त्यांची बांडगुळे यांच्याच हातात विकासाचे राजकारण गोळा झाले आहे. म्हणून पाण्याचे वाटप, विजेची उपलब्धता, बियाणांमधील संशोधन आणि आरोग्य सुधाराच्या योजना यात कोणी रस घेत नाही. ग्रामपंचायतींपाशी थेट येणारा पसा यांवर साऱ्यांचा डोळा. आमदार-खासदारांचा निधी फक्त बांधकाम खात्यावरच खर्चतो. अनेक शाळांचे संगणक निकामी होऊन पडलेले! अपंगांसाठी सरकारी इमारतींना रॅम्प, हातपंप, पाण्याच्या टाक्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, गुरांचे दवाखाने जणू जीर्ण अवशेष वाटावेत इतके उपेक्षित. दुरूनच आकर्षक दिसणाऱ्या रंगीबेरंगी इमारतीतील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा तर गावातल्या गावातच असमतोल दर्शविणाऱ्या. कोणता दर्जा त्यांच्या इंग्रजीचा, कोणी सांगत नाही की जाणत नाही. त्यांना शह म्हणून काही जि. प. शाळा नावारूपास आल्या हाच दिलासा. नद्यांच्या वाळूचा प्रश्न जवळपास रोज सारी ग्रामीण दैनिके काही घटनांतून मांडत राहतात. पण कोणाला काही होत नाही. कारण सारे बांधकाम व्यावसायिकच पुढारी आणि पूल, नाले, इमारती बांधणे म्हणजे विकास एवढीच त्यांची बाळबोध समज. एक नवी घोषणा जि. प. प्रचारात भाजपच्या लोकांनी केली. ती म्हणजे गावात स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासाची केंद्रे उघडणार! गटातील शाळा डिजिटल करणार! यांचे पंतप्रधान ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट’ चा हट्ट राबवतात अन् पक्षाचे कार्यकत्रे सरकारी अधिकाऱ्यांचे कारखाने खोलणार. काय ही विसंगती ! राष्ट्रवादीसारखा सेक्युलर पक्ष तीर्थक्षेत्र विकास योजनेतून पाचपाच कोटी रुपयांचा खर्च देवदेवतांवर करतो म्हटल्यावर कशाचा विकास होणार? असमतोल हटवण्याचा हा कोणता मार्ग? परंतु सारे पक्ष असे ‘पुण्य’ पदरी पाडून घेताना दिसतात. लाल्या रोग पडला पण त्याच्या भरपाईचे पसे न मिळणे, तूर अमाप आल्याने वखार महामंडळाच्या गोदामात जागा नाही म्हणून शेतकऱ्यांना पळवून लावणे, जिल्हा बँकेतील पीक विम्याचे पसे व्याज खाण्यासाठी अडवून ठेवणे, पाण्याचे टँकर्स चालूच ठेवणे, चारा छावण्यांतून चांदी करवून घेणे अशा कैक गरव्यवहारांनी जिल्हा परिषदांची भूमिका प्रादेशिक असमतोल नष्ट करणारी ठरेल की आणखी तो चिघळवणारी ठरेल? विकासाच्या देखाव्याचे राजकारण जसेच्या तसे टिकवून ठेवण्याची जागा म्हणजे या निवडणुका . ज्या मुद्दय़ांवर निवडणुका लढवल्याच जात नाहीत ते असमतोलाचे, मागासलेपणाचे प्रश्न प्रचारात नव्हते. आचारात आले तर आश्चर्य. अमलात आले तर हवेच आहे ते. जयदेव डोळे jaidevdole@yahoo.com लेखक पत्रकारितेचे प्राध्यापक व माध्यम-समीक्षक आहेत.
