पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांत मुख्यमंत्र्यांचा समावेश, ही नवी सुरुवात असली, तरी पुढला पल्ला मोठा आहे आणि तो महाराष्ट्राने ओळखायला हवा. केंद्र व राज्यांत परराष्ट्र धोरणाबाबत समन्वय आणि संवाद निर्माण करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयात ‘राज्य विभाग’ नुकताच स्थापण्यात आलेला आहे, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांतून सुरक्षा, व्यापारवृद्धी आणि विकास ही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी राज्यांना अधिक संधी मिळू शकणार आहे..‘पॅरा-डिप्लोमसी’ ही संकल्पना १९९० मध्ये, संघराज्यीय व्यवस्था आणि धोरण यांतील तज्ज्ञ जॉन किंकेड यांनी मांडली. स्थानिक आणि प्रांतीय सरकारांना परराष्ट्र धोरणात स्थान मिळावे अशी ही संकल्पना आहे. अनेक देशांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या संदर्भात ‘आर्थिक पॅरा-डिप्लोमसी’च्या संकल्पनेला संस्थात्मक ढाचा प्राप्त झाला. भारतामध्ये मात्र परराष्ट्र धोरण हे प्रामुख्याने केंद्र सरकारचाच राखीव प्रांत आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आयआयटी- मद्रास येथील भाषणात नरेंद्र मोदी यांनी ‘राज्यांचा परराष्ट्र धोरण प्रक्रियेत सहभाग असला पाहिजे,’ अशी आग्रही भूमिका मांडली. परकीय आíथक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून आयोजित केलेले व्हायब्रंट गुजरात समिट, बांगलादेश सोबतच्या जमीन हस्तांतरण करारातील आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आणि त्रिपुरा सरकारांची भूमिका हे राज्यांच्या परराष्ट्र धोरणाविषयीच्या वाढत्या सजगतेचे निर्देशक आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या चीन दौऱ्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि आनंदीबेन पटेल यांनी भारत आणि चीन यांच्यामधील प्रांतीय नेत्यांच्या व्यासपीठांवर अनुक्रमे महाराष्ट्र आणि गुजरातचे प्रतिनिधित्व केले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, मोदींच्या सोबत बांगलादेशच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांत मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती ही भारतीय परराष्ट्र धोरणातील नवीन सुरुवात म्हणता येईल. परराष्ट्र धोरणातील राज्यांची वाढती भूमिका आणि विशेषत: महाराष्ट्राचे त्यातील स्थान यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे.भारतीय संविधानाच्या कलम ५१ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार परराष्ट्र धोरणाची काय्रे मूलत: केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. तसेच सातव्या परिशिष्टात केंद्रीय सूचीतील विषय क्रमांक १० ते २१ परराष्ट्र संबंधाबाबत आहेत. थोडक्यात, परराष्ट्र नीतीबद्दलची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे आणि राज्यांना त्यात फारसा वाव नाही. गेल्या काही वर्षांत यात परिस्थितिजन्य बदल घडला आहे. राज्यांमध्ये विविध पक्ष सत्तारूढ आहेत, त्यामुळे राष्ट्रीय हिताची व्याख्या ठरवताना या सर्व पक्षांचे तसेच राज्य सरकारांचे मत विचारात घेणे अत्यावश्यक आहे. परराष्ट्र धोरण देशांतर्गत प्राधान्यक्रम पूर्ततेचे एक माध्यम आहे. आíथक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे परराष्ट्र धोरण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अर्थकारण यांच्यातील सीमारेषा धूसर झाली आहे. हवामान बदल, जागतिक व्यापार संघटना, मुक्त व्यापार यांबाबतचे करार प्रत्यक्षपणे राज्यांच्या हितसंबंधांशी निगडित असतात. तसेच आर्थिक सुधारणांच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. यामुळेच, दिल्लीस्थित विदेशी दूतावासांनी राज्यातील नेत्यांशी प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने अणुऊर्जा वा अन्य औद्योगिक प्रकल्पांसाठी इतर देशांशी करार करण्यापूर्वी राज्यांचे मत विचार घेणे गरजेचे आहे, कारण केंद्रापेक्षा राज्यांचा स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास अधिक असतो. त्यामुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या समस्या हाताळणे सोपे जाईल. या संदर्भात जैतापूर अणू प्रकल्पाचे उदाहरण बोलके आहे. अनेक देशांनी केंद्र - राज्य समन्वयाच्या अभावी प्रकल्प रखडल्याच्या तक्रारी भारताकडे केल्या आहेत. बदलत्या वाऱ्याची दिशा समजून केंद्र आणि राज्यात परराष्ट्र धोरणाबाबत समन्वय आणि संवाद निर्माण करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयात ‘राज्य विभाग’ नुकताच स्थापण्यात आला. केंद्र व राज्ये यांचे ‘सहकारी संघराज्य’ कल्पून परराष्ट्र संबंधांबाबत सुसंगतता आणण्याच्या दृष्टीने हे पहिले पाऊल आहे. हा विभाग राज्ये आणि परकीय आíथक गुंतवणूकदार यांच्यात दुव्याचे कार्य करेल. भारतीय परराष्ट्र धोरणामध्ये महाराष्ट्राचा विचार प्रामुख्याने आर्थिक राजनय (इकॉनॉमिक डिप्लोमसी) आणि सागरी सुरक्षा या दोन दृष्टिकोनांतून करता येतो. भारताच्या आíथक गणितामध्ये महाराष्ट्र- किंबहुना मुंबईचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळेच देशाच्या आíथक राजनयातील महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. भारताच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के हिस्सा मुंबई शहरातून मिळतो. भारताचा ९०टक्के परकीय व्यापार सागरी माग्रे होतो, त्यापकी एकपंचमांश केवळ मुंबई बंदरातून होतो. भारतातील अनेक उद्योगपती आणि त्यांची मुख्यालये मुंबईमध्ये आहेत. त्यामुळे आíथक गुंतवणुकीची चर्चा करण्यासाठी अनेक देशांचे राजदूत मुंबईला भेटी देत असतात. नुकतेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चच्रेत मुंबईला उद्योगांचे जागतिक केंद्र उभारण्यात मदतीचे आश्वासन युरोपियन महासंघाचे राजदूत जोओ क्राव्हिन्हो यांनी दिले. रशियातील अल्सोरा या हिरा उत्पादक गटाने मुंबईस्थित १२ हिरे कंपन्यांसह २.१ हजार कोटी डॉलर्सची विक्री करण्याचा करार केला. यामुळे भारतातील हिरेव्यापारांना प्रत्यक्षरीत्या रशियातून हिरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. तसेच, मुंबईला जागतिक हिरे विक्रीचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा करार भारत आणि रशियाने केला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने सागरी सुरक्षेला महत्त्वाचे स्थान आहे. भारताने सागरी धोरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे त्या दृष्टीने ७२० किलोमीटरचा सागरी किनारा लाभलेल्या महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. १२ मार्च १९९३ चे स्फोट आणि ‘२६/११’चा हल्ला दोन्ही वेळा दहशतवाद्यांनी सागरी मार्गाने विध्वंसाची साधनसामग्री आणली होती. महाराष्ट्राचा समुद्रतट सुरक्षित राखण्यासाठी राज्यातील सुरक्षा यंत्रणांना लष्करी साहय़ाने योग्य प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.सागरी सुरक्षेचे लष्करी वगळता आíथक व मानवी आयाम आहेत. भारताने इराणमधील छाबाहर बंदराच्या विकासासाठी करार केला. ते बंदर भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीपासून जवळ आहे. इराणने नसíगक वायूची भारताला निर्यात करण्याचे मान्य केले आहे, कोकण किनारपट्टीला सुनामीचा धोका नाही. त्यामुळे दाभोळ येथील भारतातील सर्वात मोठय़ा नैसर्गिक वायू रीगॅसिफिकेशन टर्मिनलच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील वीजनिर्मितीत मोठा हातभार मिळेल. परकीय व्यापाराला वृिद्धगत करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या भौगोलिक स्थानाचा उपयोग करता येईल. त्यासाठी महाराष्ट्रातील बंदरांचा विकास आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील दोन मोठय़ा, दोन मध्यम आणि ४६ छोटय़ा बंदरांपकी केवळ १६ बंदरे प्रत्यक्ष मालवाहतुकीसाठी कार्यान्वित आहेत. बंदरे हा विषय संविधानाच्या समावर्ती सूचीमध्ये आहे त्यामुळे महाराष्ट्र सागरी महामंडळाद्वारे उरलेल्या बंदरांचा विकास ‘सागरमाला’ प्रकल्पांतर्गत करण्याची संधी आहे. गुजरातने गेल्या १० वर्षांत बंदर विकासावर खूप भर दिला आहे. महाराष्ट्राने वेळीच पावले उचलली नाहीत तर मोठा परकीय व्यापार आणि गुंतवणूक गुजरातमाग्रे होऊ शकते.यासोबतच, ‘ब्लू इकॉनॉमी’ ही महत्त्वपूर्ण संकल्पना महाराष्ट्राने अंगीकारली पाहिजे. याअंतर्गत सागरी संसाधनांचा शाश्वत विकास, पर्यटन यांवर भर देण्यात येतो. सेशल्स बेटे ‘ब्लू इकॉनॉमी’बाबत अग्रेसर आहेत. दोन महिन्यांपूर्वी भारताने त्यांच्यासोबत संयुक्त कृतिगट (जॉइंट वर्किंग ग्रूप) स्थापन केला आहे. विस्तृत सागर किनारा लाभलेल्या महाराष्ट्राने याबाबत पुढाकार घेतला पाहिजे, त्यातून परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळेल. बंदरे आणि सागरी संसाधनांच्या विकसनाने अर्थव्यवस्थेला तर हातभार लागेलच, शिवाय सुरक्षेच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.महाराष्ट्रामध्ये बेने इस्रायली (ज्यू) समाज मोठय़ा प्रमाणावर वास्तव्यास आहे. त्यामुळेच भारत आणि इस्रायलमधील राजनतिक संबंधांना १९९२ मध्ये खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली असली तरी १९५३ पासून इस्रायलचा वाणिज्य-दूतावास मुंबईमध्ये आहे. भारत- इस्रायल संबंधातील या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा उपयोग महाराष्ट्राला करून घेत येईल. तसेच, मोदींनी ज्या प्रकारे अनिवासी भारतीयांना साद घातली आहे तोच प्रयोग सेवा क्षेत्रात अग्रणी असलेल्या अनिवासी मराठी समुदायासोबत करून महाराष्ट्राच्या सेवा उद्योगांना हात देता येईल.प्रादेशिक संकुचिततेच्या पलीकडे जाऊन परराष्ट्र धोरणाची आखणी करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे याबाबत कोणताही संदेह नाही. परंतु आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या राज्यांनी जगाच्या नकाशावर आपले स्थान निर्माण केले आहे. दाव्होस येथील जागतिक आíथक मंचावर परकीय आíथक गुंतवणुकीला आकर्षति करण्यासाठी महाराष्ट्रासहित अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित असतात. परंतु राज्यांकडे परकीय देशांसोबत आíथक व राजकीय संबंध प्रस्थापित करण्याचे सामरिक गíभतार्थ समजून घेण्यासाठी तसेच आíथक राजनयासाठी आवश्यक कौशल्यांचा अभाव आहे. नव्याने निर्मित राज्य विभाग याबाबत निश्चितच उपयुक्त आहे. अनेक राज्यांनी भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राज्यात करण्याची मागणी केली आहे. राज्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देऊन केंद्राने, परराष्ट्र सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना राज्यांसोबत कार्य करण्यासाठी प्राधान्यक्रम देण्यास सांगितले आहे. प्रत्येक अधिकारी आपल्या स्वत:च्या राज्यांचे चांगले राजदूत बनू शकतात, असे मत फॉरेन हेड्स ऑफ मिशन संमेलनात मोदींनी व्यक्त केले आहे. या बाबी केंद्र-राज्य समन्वयाविषयी महत्त्वपूर्ण आहेत. परराष्ट्र धोरणातील राज्यांशी संबंधित बाबींविषयी राज्य विभागासोबतच, आंतरराज्यीय परिषद आणि राष्ट्रीय विकास परिषद या घटनात्मक संस्थांच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये सुसंवाद राखता येईल. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने राज्यांची भूमिका उमगेल आणि व्यक्तिकेंद्रित भारतीय परराष्ट्र धोरण संस्थात्मक रूपात परिवíतत करण्यात पहिले पाऊल आपण टाकले आहे असे म्हणता येईल. महाराष्ट्राविषयीचे ठळक मुद्दे : * परराष्ट्र सेवेतील महाराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांच्या साह्य़ाने राजनतिक बाबींविषयीचे धोरण आखता येऊ शकेल. * ‘यशदा’मध्ये परराष्ट्र व्यवहारातील संधींचा अभ्यास व आकलन करण्यासाठी िथक टँकच्या निर्मितीवर विचार करता येऊ शकेल.* महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांना राजनतिक कौशल्याचे प्रशिक्षण मिळण्यासाठी विदेश सेवा संस्था आणि भारतीय परराष्ट्र व्यापार संस्थेसोबत सहकार्याची शक्यता पडताळून पहिली पाहिजे. * चीनच्या धर्तीवर महत्त्वाच्या राज्यांत विशेषत: आíथक राजधानी मुंबईमध्ये प्रादेशिक परराष्ट्र व्यवहार केंद्राच्या निर्मितीची शक्यता तपासून पाहता येईल. * लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे दिल्लीस्थित अभ्यासक आहेत. ई-मेल : aubhavthankar@gmail.com
