जयंत राजाराम पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस व मंत्री, जलसंपदा व jayantrp@gmail.com महाविकास आघाडी सरकार हा महाराष्ट्रातील अत्यंत अद्भुत असा प्रयोग आहे. अशा प्रकारचा प्रयोग महाराष्ट्रात केवळ १९७७ मध्ये पुलोदच्या वेळी झाला आणि त्यानंतर ४२ वर्षांनी म्हणजेच २०१९ मध्ये झाला. काही लोक हे सरकार पडण्याची वाट बघत आहेत तर काही लोक सरकार पाडण्याचे स्वप्नं बघत आहेत. महाविकास आघाडी सरकार हे केवळ तीन पक्षांचे मंत्रिमंडळ नसून नवा महाराष्ट्र घडवण्यासाठी एकत्र आलेली ‘टिम महाराष्ट्र’ आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो नसून नवा महाराष्ट्र घडवण्याच्या उद्देशाने एकत्र आलो आहोत, त्यामुळे सरकार पडण्याचे काही लोकांचे स्वप्न पूर्ण होण्याची सुतराम शक्यता नाही. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या पहिल्या वर्षांचे एका वाक्यात वर्णन करायचे झाल्यास सरकारचे पहिले वर्ष ‘आव्हानांचे वर्ष’ होते असं मी म्हणेन; कारण सरकारचा शपथविधी होऊन शंभर दिवस झाले, तोवरच जगभरावर आलेलं संकट महाराष्ट्रावर देखील आले. संपूर्ण वर्षभरातील जवळपास आठ महिने राज्यावर करोनाचे संकट होते किंबहुना अजूनही हे संकट पूर्णपणे टळलेले नाही. या संपूर्ण संकटकाळात राज्यातील अकरा कोटी जनतेने महाराष्ट्र सरकारला अत्यंत खंबीर साथ दिली आणि आज महाराष्ट्र या संकटातून बाहेर यायला सुरुवात झाली आहे. संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या वतीने मी याबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेचे आभार मानतो. महाविकास आघाडी सरकार हा महाराष्ट्रातील अत्यंत अद्भुत असा प्रयोग आहे. अशा प्रकारचा प्रयोग महाराष्ट्रात केवळ १९७७ मध्ये पुलोदच्या वेळी झाला आणि त्यानंतर ४२ वर्षांनी म्हणजेच २०१९ मध्ये झाला. २०१९ च्या निवडणुकीत राज्यातील जनतेने संमिश्र असा कौल दिला आणि त्यातून राज्यातील जनतेला बदल हवा आहे, हेच प्रतीत झाले. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर जनतेने या सरकारचे अत्यंत मनापासून स्वागत केले. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची पाटी कोरी असली तरी ती ‘खरी’ आहे, हे अधिक महत्त्वाचे! करोनाच्या अत्यंत महाभयानक अशा संकटाच्या काळात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी अत्यंत सक्षमपणे राज्याची आरोग्य व्यवस्था सांभाळली. त्यांच्या साथीला मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्र्यांनी आपापल्या जिह्णाात परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी आवश्यक ते कष्ट घेतले, जनतेने देखील त्यांना मनापासून साथ दिली. एक गोष्ट या ठिकाणी प्रमुख नमूद करायला हवी ती म्हणजे करोनासारख्या साथीच्या आजाराला महाराष्ट्र पहिल्या प्रथमच सामोरा जात होता, प्लेगनंतर इतकी मोठी साथ कधीही महाराष्ट्रात आली नव्हती, कोणत्याही आव्हानाला पहिल्यांदा सामोरे जात असताना अनुभव नसल्याने काही विपरीत घडण्याचा संभव असतो, पण असे असले तरी महाराष्ट्रातील प्रशासनाच्या मेहनतीने आणि नागरिकांच्या साथीने या आव्हानाला आपण सामोरे जाऊ शकलो. राज्य सरकारच्या ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ या मोहिमेलाही राज्यातील जनतेने उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. करोना आव्हानासोबत झुंजत असताना या सरकारने इतरही कामांच्या प्रती कटिबद्धता दाखवली. शेतकऱ्यांना आश्वासन दिल्याप्रमाणे कर्जमाफी देण्यात आली आणि निकषांमध्ये बसणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. मध्यंतरी आलेल्या अवकाळी पावसाने राज्यातील काही भागात मोठे नुकसान झाले. राज्यातील प्रमुख नेत्यांनी स्वत: त्या भागांना भेटी देऊन नुकसानीचा आढावा घेऊन नुकसानभरपाई रक्कम गरजू व्यक्तींपर्यंत कशी पोहोचेल, याची काळजी घेतली. सरकारच्या वतीने शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात आली. कोकणाला वादळाचा तडाखा बसल्यावर सरकारने वादळग्रस्तांना वाढीव मदत जाहीर केली आणि ती नुकसानग्रस्तांना मिळेल याची खबरदारी घेतली. महाराष्ट्रातील गुंतवणूक वाढावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विविध कंपन्यांसोबत जवळपास ३५ हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले आहेत. यातून मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक महाराष्ट्रात येईल. मेट्रो कारशेड आरेमध्ये न करण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला कारण, आरेचे जंगल वाचावे अशीच तमाम मुंबईकरांची इच्छा होती. जनतेच्या इच्छेचा मान राखणे हेच सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे. नुकताच मेगा पोलीस भरतीचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे राज्याचे पोलीस दल तर सक्षम होईलच पण त्यासोबतच मोठय़ा संख्येने युवकांना रोजगाराची संधी प्राप्त होईल. तसेच महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना नवा अवकाश प्राप्त करून देण्यासाठी गूगल क्लासरूम सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने नव्याने निविदा मागवली असून महानगरे झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी राज्याचा गृहनिर्माण विभाग कटिबद्ध आहे. केंद्राकडून येणारी जीएसटीची महसूल हानीपोटी मिळणारी नुकसानभरपाईची राज्याची हक्काची रक्कम २८, ६९८ कोटी राज्याला मिळालेले नाहीत. केंद्राकडून राज्याला हक्काचे पैसे न मिळणे ही बाब संघराज्य व्यवस्थेला भूषणावह नक्कीच नाही. केंद्र सरकारने कृषी सुधारणांच्या नावाखाली आणलेले कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणारे आहेत, या कायद्यातील काही तरतुदींना शेतकऱ्यांचा विरोध असून शेतकरी विरोधी कोणताही कायदा राज्यात लागू न करण्याबाबत आम्ही ठाम आहोत. अर्थात, घटनेच्या चौकटीत राहून याबद्दल निर्णय घेतला जाईल. यावेळी राज्याच्या जलसंपदा विभागाची जबाबदारी माझ्यावर आली. राज्यातील पाण्यासाठी तुटीची जी खोरी आहेत, उदाहरणार्थ, गिरणा, तापी, गोदावरी भागात पश्चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी वळवून आणण्याकडे आमचा भर आहे. गोदावरी खोऱ्यातील मराठवाडय़ासाठी अतिरिक्त पाणी वळवण्याच्या कामांवर आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे. जलसंपदा विभागात जितका आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून घेता येईल, तेवढा अधिक केला पाहिजे, अशा मताचा मी आहे. या विभागाशी संबंधित नवीन कल्पनांचे कायम स्वागत आहे. मराठवाडा-विदर्भ या भागातील प्रकल्पांचा देखील मी दैनंदिन पातळीवर आढावा घेत आहे. राज्याच्या प्रत्येक भागात रचनात्मक काम व्हावे आणि समतोल विकास व्हावा यासाठीच या सरकारमधील प्रत्येक घटक कार्यरत आहे. शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार पाच वर्ष नक्कीच पूर्ण करेल. कारण, हे सरकार पाच वर्ष टिकावे हीच श्रींची इच्छा आहे!
