संदीप द्विवेदी ..या वर्षभरात- २०२० च्या बाराही महिन्यांत, दर महिन्याच्या अखेरच्या रविवारी त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जाणकार मंडळी ‘महासत्ता होता होता..’ आपली वाटचाल आज कुठे आहे, याविषयी ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांसाठी आत्मपरीक्षणाची सुरुवात करून देतील. अप्रिय प्रश्न विचारतील आणि क्वचित उत्तरांची दिशाही दाखवतील.. या मासिक सदराचा प्रारंभ क्रीडा क्षेत्रापासून.. दिवंगत माजी राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी ‘इंडिया २०२०’ या पुस्तकातून, सन २०२० मधील सामर्थ्यशाली भारताचे स्वप्न पाहिले होते. हे स्वप्न जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवताना, ‘भारत महासत्ता होणार’ असे शब्द तर अनेकांनी, अनेकदा वापरले. महासत्ता होण्याचे आपले स्वप्न कुणाच्याही विरुद्ध नाही, भारतीयतेतील अंगभूत सहिष्णुता टिकवूनच आपण सामर्थ्यशाली होणार आहोत, हा विश्वास पुष्कळांना मिळालादेखील.. तरीही काही तरी उणे राहिले. काही पावले पुढे जरूर पडली, पण काही अडली आणि काही मागेसुद्धा पडली. विज्ञान असो वा शिक्षण, आरोग्य असो वा उद्योग क्षेत्र.. भारतीयांचे प्रयत्न कमी पडताहेत की धोरणाची दिशा चुकते आहे, असा प्रश्न प्रत्येक क्षेत्राबाबत पडू लागला. याला ‘नकारात्मक विचार’ म्हणून सोडून देणे हा आत्मघात ठरेल. त्याऐवजी, आत्मपरीक्षणाचा मार्ग अधिक चांगला.. सज्ज ठेवा अधिक बिछाने. सज्ज ठेवा मुदपाकखाने. वर्तनही आपण सुधारले पाहिजे. पाहुणे येणारेत पाहुणे. पुढील दहा-बारा वर्षांमध्ये जग येऊ घातलेय भारतात. आपल्या ऑलिम्पिक समितीने आखले आहेत जंगी बेत.. मोठाल्या क्रीडा स्पर्धा भरवण्याचे. सध्या सुरू आहे २०२०. देशाला अब्दुल कलामांच्या स्वप्नातील महासत्ता बनवण्यासाठी हे वर्ष आपण प्रमाण मानले होते. या टप्प्यापर्यंत क्रीडा क्षेत्रातील महासत्ता आपण भलेही बनलेले नसू. कारण क्रीडा हा विषय शाळा सुटण्याच्या आधी दोन तास शिकवला जाण्याची आमची संस्कृती. हरकत नाही. पण सध्या आम्ही पाहतोय २०३०कडे आणि त्याच्याही पलीकडे. कारण या काळात आम्ही भरवणार आहोत स्पर्धाच स्पर्धा. सारे काही जमून आले, तर २०२६ मध्ये युवा ऑलिम्पिक आणि राष्ट्रकुल स्पर्धा भारतात होतील. मग २०३० मध्ये एशियाड. आणि हो, २०३२ मध्ये चक्क ऑलिम्पिक! या जोडीला लवकरच तुमच्या शहरातील मदानांमध्ये भरवल्या जात आहेत काही विश्वचषक स्पर्धा. क्रिकेट (टी-२० आणि एकदिवसीय), हॉकी, बॉक्सिंग, १७ वर्षांखालील मुलींची विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धा आणि अगदी फुटसालदेखील. फुटसाल म्हणजे प्रत्येकी पाच जणांच्या संघांमध्ये खेळले जाणारे इन्डोअर छोटेखानी फुटबॉल. याव्यतिरिक्त आशियाई आणि राष्ट्रकुल पातळीवरील एकल क्रीडास्पर्धा तर पशापासरी होत आहेतच. चालू दशकात आणि त्याच्या नंतरही अशा महत्त्वाच्या क्रीडा स्पर्धामुळे भारत जागतिक क्रीडा परिघाच्या जवळपास केंद्रस्थानी राहील. चर्चेत राहील. नवी क्रीडासंकुले, मदाने उभी राहतील. आपल्याच शहरात जागतिक दर्जाचे क्रीडापटू खेळताना पाहून चाहतेही बेभान होतील. या क्रीडापटूंपासून स्फूर्ती घेऊन आपल्याकडील मुले-मुलीही ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होतील आणि एक दिवस पदकविजेते बनतील. त्यामुळे आज नाही, पण या दशकाच्या अखेरीस भारत क्रीडा महासत्ता नक्कीच बनलेली दिसेल! ही योजना मानायची की घोटाळा? म्हणजे, या दशकाच्या अखेरीस आपण क्रीडा महासत्ता बनणार की क्रीडा स्पर्धा भरवणारी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी? आपले क्रीडापटू गळ्यात पदके मिरवणार, की दरवेळी आपण परदेशी क्रीडापटूंसाठी आपल्याच मदानात टाळ्या वाजवणार? आपल्याकडे चांगले खेळाडू बनूच शकत नाहीत असे मान्य करून आपण दरवेळी चॅम्पियन खेळाडूंचे यजमानपदच भूषवणार? पदके मिळवण्याची गुणवत्ता विरुद्ध क्रीडास्पर्धा किंवा इव्हेंट भरवण्याची कार्यक्षमता या चच्रेत जरा आणखी खोलात डुबकी मारावी लागेल. या लेखाचे पहिले तीन परिच्छेद, म्हणजे जरा अवघड प्रश्नापर्यंत येण्यापूर्वीचा भाग एखाद्या गुळगुळीत, रंगीत प्रसिद्धिपत्रकात सहज शोभून दिसला असता. एखाद्या भव्य सादरीकरणासाठी उत्तम मजकूर. आता हवे फक्त छानसे पार्श्वसंगीत. त्या सुरावटींवर धावणाऱ्या लहान मुलांचा उसन बोल्ट होतो, पहाटेची फुले उमलून फुलू-डोलू लागतात, सैनिक तिरंग्याला कडक सलाम ठोकतात अशी चलचित्रांची किमया दाखवली की कामच फत्ते. आता केवळ एखाद्या कंपनीकडून किंवा राजकीय नेत्याकडून इव्हेंटसाठी पाठबळ जाहीर होण्याचीच खोटी. हे दोन घटक म्हणजे आपल्याकडील क्रीडा संस्कृतीचे दोन मोठे कत्रे-धत्रे, आणि जे बहुतेकदा दूरदृष्टीच्या फंदात पडत नाहीत असे. पसा ओतणाऱ्या सरकारी क्रीडास्पर्धाना जणू हिरवा कंदीलच मिळाला या सादरीकरणातून. हल्ली मोठीच गंमत झाली आहे. या क्रीडास्पर्धा म्हणजे राजकीय मंडळींचे मिरवण्याचे आणि चमकून घेण्याचे हक्काचे स्थान बनून गेले आहे. हे वास्तव पुरस्कर्त्यांसाठीही लागू होते. क्रीडास्पर्धाच्या माध्यमातून टीव्हीवर अब्जचक्षूंसमोर झळकता येते. राजकीय सभांसारखे येथे पैसे देऊन गर्दी आणि हुजरे आणावे लागत नाहीत! रेल्वेगाडय़ा आणि ट्रक भाडय़ाने घ्यावे लागत नाहीत. येथे प्रेक्षक, श्रोते तयारच मिळतात. त्यासाठी टीव्हीवर वेळ (स्लॉट) विकत घेण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही. सारे काही थेट प्रक्षेपणाच्या वेळेतच उरकून घेता येते. फायदे प्रचंड आहेत. प्रथितयश खेळाडूंबरोबर छायाचित्रांमध्ये झळकण्याइतकी स्वयंप्रतिमा गोंजारण्याची संधी दुसरी नाही. माध्यम सल्लागारांच्या मते हा प्रसिद्धीचा राजमार्गच. या क्रीडास्पर्धा भरवून कळीच्या मुद्दय़ांकडून लक्ष इतरत्र म्हणजे अर्थात खेळाकडे वळवता येते, हे म्हणजे फारच उत्तम. अवघड प्रश्नांना, चच्रेला बगल देण्याचा हा एक हमखास यशस्वी मार्ग ठरू लागला आहे. अर्थात हे केवळ भारतातच घडते असे नव्हे. क्रीडास्पर्धाच्या माध्यमातून महत्त्वाच्या प्रश्नांना वेगळ्या वळणावर नेण्याची क्ऌप्ती ऑलिम्पिकइतकीच जुनी आहे. पूर्व जर्मनी हा देश अनेक वर्षे ऑलिम्पिकमध्ये उत्तम कामगिरी करत होता. कारण ऑलिम्पिकमध्ये खेळाडूंना पाठवण्याचे सवर्तोपरी प्रयत्न तेथील साम्यवादी सरकार करायचे. पदकविजेते खेळाडू निर्माण व्हावेत, यासाठी सरकारपुरस्कृत डोपिंग व्यवस्था त्या देशात अनेक वर्षे अस्तित्वात होती. फार उदात्त उद्देशातून हे घडलेले नव्हते. भ्रष्ट आणि जर्जर अर्थव्यवस्थेकडून आणि त्यापायी वाटय़ाला आलेल्या कष्टप्रद जीवनाकडून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळावे हाच हेतू होता. हीच बाब रशियाबाबतही खरी असल्याचे हल्ली आढळून आले आहेच. पदकविजेते तयार करण्यासाठी तेथेही डोपिंगचा अवलंब करावा लागला होता. क्रीडास्पर्धा भरवण्याचे आणखीही फायदे असतात. बर्लिन १९३६ किंवा बीजिंग २००८ या स्पर्धा निव्वळ ऑलिम्पिक भ्रातृभाव साजरा करण्यासाठी नक्कीच भरवल्या गेल्या नव्हत्या. त्या स्पर्धा या एक सादरीकरण होते, साजरेकरण होते. सरकारी खर्चाने त्या-त्या देशांमधून घडवण्यात आलेल्या बहुउद्देशी सफरीच होत्या त्या. भव्य आणि कवायती उद्घाटन आणि समारोप सोहळे दाखवणे इतपत मर्यादित उद्दिष्ट नव्हतेच. पदकेही जिंकायची होती. जर्मनी आणि चीनने अनुक्रमे १९३६ आणि २००८मध्ये पदकतालिकेत अव्वल स्थान पटकवले होते. जर्मनी किंवा चीनच्या मार्गाने जाणे भारताला शक्य नाही. पण म्हणून कुठे बिघडतही नाही. संगीत आणि नृत्य आमच्या संस्कृतीतच मुरलेले असल्यामुळे उद्घाटन-समारोप सोहळ्यांची आमच्यासमोर मातब्बरी नाही. पण पदकांचे काय? ऑलिम्पिकमध्ये आपला इतिहास फार गौरवावा असा नाही. हॉकीचा सुवर्णकाळ वगळल्यास परिस्थिती फारच शोचनीय आहे. १९०० ते १९९६ या काळात आपण चार(च) वैयक्तिक पदके जिंकली. त्यातही पहिली दोन पदके स्वातंत्र्यपूर्व काळात नॉर्मन पिचार्ड यांनी जिंकली. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९५२मध्ये खाशाबा जाधवांनंतर एकदम १९९६मध्ये लिअँडर पेसच. हॉकीतील सुवर्णपदकांबद्दल खूप लिहिले-बोलले गेले, परंतु तो सांघिक खेळ आहे. ऑलिम्पिक हे प्राधान्याने वैयक्तिक कामगिरीसाठीचे व्यासपीठ आहे. १९९६नंतर प्रत्येक ऑलिम्पिक स्पर्धेत आपण पदक किंवा पदके मिळवली. पण हा आकडा दोन अंकी व्हायचीही चिन्हे नाहीत. २००० (एक), २००४ (एक), २००८ (तीन), २०१२ (सहा) अशी कामगिरी किंचित चढती मानावी, तर रिओ २०१६मध्ये पुन्हा अवघी दोनच पदके मिळाली नि आपण पदकतालिकेत ६७व्या क्रमांकावर राहिलो. म्हणजे घसरणच ना? गेली चार दशके ऑलिम्पिक यजमानपद भूषवणारा प्रत्येक देश पदकतालिकेत पहिल्या १५ क्रमांकांमध्ये आलेला आहे. भारताला ही कामगिरी करण्यासाठी काहीतरी अशक्यप्राय करून दाखवावे लागले असते किंवा अजूनही दाखवावे लागेल. असे असले, तरी बहुराष्ट्रीय, बहुक्रीडा स्पर्धा भरवण्याचा आमचा उत्साह कायम आहे. तो अजिबात मावळलेला नाही. खेळाडू घडवण्याचा खडतर मार्ग कशाला पकडायचा, त्याऐवजी स्पर्धाच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे खेळाडूच आपल्या देशात आणले तर बिघडले कुठे? २०१०मधील राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतीय पदकांनी उच्चांक गाठला. पण रिओ २०१६पर्यंत भारतीय क्रीडा व्यवस्थेच्या मर्यादा उघडय़ा पडल्या. कारण निव्वळ स्पर्धा हा पदकविजेते खेळाडू घडवण्याचा मार्ग ठरू शकत नाही. आधुनिक क्रीडा युगात उच्चस्थानी पोहोचण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक, शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण आणि मुख्य म्हणजे एक भक्कम व्यवस्था असावी लागते. लंडन ऑलिम्पिकमध्ये ब्रिटनने ऑस्ट्रेलियासारख्या तगडय़ा प्रतिस्पध्र्याला पदकतालिकेत मागे टाकले. हे एका रात्रीत घडून आले नाही. ब्रिटिश क्रीडापटूने जिंकलेल्या प्रत्येक पदकामागे जवळपास ५१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली गेली, असे एक अभ्यासपूर्ण आकडेवारी सांगते. टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये यजमान जपानने केवळ त्यांच्या आघाडीच्या खेळाडूंवर २४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक ओतलेली आहे. आपल्याकडे क्रीडा आणि युवक कल्याण खात्यासाठीच्या वार्षिक अर्थसंकल्पी तरतुदीपेक्षा ही रक्कम २०० कोटींनी अधिक आहे! तेव्हा क्रीडापटू घडवण्याची आपली दिशा आणि दशा काय आहे, हे दोन्ही घटक पुरेसे स्पष्ट होतात. आपल्याला याविषयी विशेष काही वाटत नाही, हेच खरे विशेष. तेव्हा पुन्हा एकदा मूळ प्रश्नाकडे वळावे लागते. २०२०मध्ये आपण फार कुठेही नाही आहोत. पण २०३२मध्ये तरी आपण क्रीडा महासत्ता बनणार, की आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा केंद्र? (लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे राष्ट्रीय क्रीडा संपादक आहेत.)
