|| विनोद शेंडे, गौरी बोबडे आकस्मिक कारणे नसतानाही पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागणे, पुरवणी मागण्यांद्वारे ठरावीक योजना, प्रकल्पांचा खर्च वाढविणे हे गंभीर तर आहेच, शिवाय एक तर सरकारच्या धोरणहीनतेचे किंवा दुटप्पी वर्तनाचे निदर्शकही आहे.. सत्तास्थापनेच्या मोठय़ा घडामोडीनंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारने किमान समान कार्यक्रम आखून सर्वसामान्य जनतेच्या मनात आशा तयार केल्या आहेत. सत्तेवर येताच शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करत आपल्या कामाला धडाडीने सुरुवात केली. इतरही काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत. म्हणूनच राज्यातील वाढती बेरोजगारी, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या, वाढती गुन्हेगारी, शिक्षण आणि आरोग्यातील ढासळती गुणवत्ता यांबाबतही सरकार काही तरी सकारात्मक निर्णय घेईल, याकडे सर्वाचे डोळे लागले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येत्या शुक्रवारी, ६ मार्च रोजी जाहीर होत आहे. त्या अनुषंगाने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांसाठी व एकूणच पुढील पाच वर्षांतील सरकारची विकासाची दिशा स्पष्ट होईल. पण मागील पाच वर्षांच्या अर्थसंकल्प सादरीकरणाचे विश्लेषण केले, तर सरकारची विकासाची दिशा स्पष्ट होती का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आणि मग ओघानेच महाविकास आघाडीचे सरकार हाच पायंडा पुढे चालू ठेवणार का, हाही प्रश्न समोर येतो. ‘अर्थसंकल्प’ म्हणजे सरकारचा चेहरा दाखवणारा जणू आरसाच असतो. ज्या आकर्षक, कल्याणकारी घोषणा केल्या जातात, त्या खरोखरच पूर्ण होणार आहेत का? हे प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प बघितल्यावर लगेच कळते. ज्या घोषणा केल्या जातात, त्या अर्थसंकल्पात प्रतिबिंबित झाल्या तरच त्या पूर्णत्वाकडे जातील, हे स्पष्ट होते. अन्यथा त्या केवळ घोषणाच उरतात. सरकारची ध्येय-धोरणे स्पष्ट असतील तर अर्थसंकल्पामध्ये ती नक्कीच प्रतिबिंबित होतात. मात्र जर योग्य नियोजन नसेल किंवा ध्येय-धोरणांची स्पष्टता नसेल, तर सरकारवर वारंवार पुरवणी मागण्या सादर करण्याची नामुष्की ओढवते. सरकारचे नियोजन फसले आहे किंवा नियोजनाचा अभाव आहे काय, हे दिसून येण्यासाठी ‘पुरवणी मागण्या’ हा एक मापदंड समजला जातो. शासनाने ठरवलेली विकासाची दिशा, ध्येय-धोरणे पूर्ण करण्यासाठी वारंवार निधीची व्यवस्था करावी लागणे, हे वित्तीय गरव्यवस्थापनाचे द्योतक असू शकते. एखाद्या कामाला नियोजित खर्चापेक्षा प्रत्यक्षातील अधिक खर्च होत असेल, तर सरकारला पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागतात. हाही एक प्रकारे नियोजनाचाच अभाव आहे, असे म्हणता येईल. काही नैसर्गिक आपत्ती किंवा आकस्मिकपणे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक निधीची उपलब्धता व तरतूद करणे आवश्यक आहेच. यासाठी पुरवणी मागण्या सादर करणे व मागण्या मांडणेदेखील अपरिहार्य आहे. परंतु आकस्मिक कारणे नसतानाही पुरवणी मागण्या सादर कराव्या लागणे, पुरवणी मागण्यांद्वारे ठरावीक योजना, प्रकल्पांचा खर्च वाढविणे हे गंभीर तर आहेच शिवाय सरकारच्या दुटप्पी वर्तनाचे निदर्शकही आहे. पुरवणी मागण्या सादर करणे हा आता पायंडा पडत चालला असल्याचे दिसून येते, म्हणूनच यामागच्या कारणांचा गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे. अधिवेशननिहाय सादर केलेल्या पुरवणी मागण्या अधिवेशन कालावधी पुरवणी मागण्या रक्कम डिसेंबर २०१४ ८,२०१ कोटी मार्च २०१५ ३,५३६ कोटी जुलै २०१५ १४,७९३ कोटी डिसेंबर २०१५ १६,०९४ कोटी मार्च २०१६ ४,५८१ कोटी जुलै २०१६ १३,०३२ कोटी डिसेंबर २०१६ ९,४८९ कोटी मार्च २०१७ ११,१०४.९६ कोटी जुलै २०१७ ३३,५३३ कोटी डिसेंबर २०१७ २६,४०२ कोटी फेब्रुवारी २०१८ ३,८७१ कोटी जुलै २०१८ ११,४४५ कोटी नोव्हेंबर २०१८ २०,३२६ कोटी फेब्रुवारी २०१९ ४,२८४ कोटी फेब्रुवारी २०२० २४,७२३ कोटी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार सत्तेवर असताना भाजपने पुरवणी मागण्या सादर करण्यावर सडकून टीका केली होती. पण सत्तेत आल्यावर फडणवीस सरकारने हाच कित्ता गिरवला. फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात पुरवणी मागण्या सादर करण्याचे प्रमाण वाढलेले दिसते. या पाच वर्षांच्या सत्तेच्या कालावधीत १४ अधिवेशनांमध्ये तब्बल एक लाख ८० हजार ६९१.९६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करून मंजूर करवून घेतल्या. पाच वर्षांतील केवळ एकूण पुरवणी मागण्या हे एका मुख्य अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत, ३९ टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमेच्या आहेत. राज्याचा रीतसर अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या फक्त काही दिवस आधी पुरवणी मागण्या सादर केल्याचे पाचही वर्षांत दिसून आलेले आहे. आर्थिक वर्ष संपत असताना शेवटच्या काही दिवसांसाठी या मागण्या सादर केल्या आहेत. मार्च २०१५ मध्ये ३५३६ कोटी; मार्च २०१६ मध्ये ४५८१ कोटी; मार्च २०१७ मध्ये ११,१०४.९६ कोटी; फेब्रुवारी २०१८ मध्ये ३८७१ कोटी आणि फेब्रुवारी २०१९ मध्ये ४२८४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारनेही सत्तास्थापनेनंतरच्या दुसऱ्याच अधिवेशनात मार्च २०२० मध्ये २४,७२३ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. अशी स्थिती येणे हे कोणत्याही सरकारसाठी भूषणावह म्हणता येणार नाही. या पुरवणी मागण्या कशा समर्थनीय आहेत, हे पटवून दिले जाईल. कदाचित काही बाबतीत ते समर्थनीयही असेल! पण प्रत्येकच वेळी याचे समर्थन करता येणार नाही. राज्याचा अर्थसंकल्प ६ मार्च रोजी सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर केवळ २५ दिवसांत चालू आर्थिक वर्ष संपेल. २९ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या राज्य शासनाच्या ‘बिम्स महाकोश प्रणाली’वरील माहितीनुसार, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षांतील चार लाख ५७ हजार २६९.४१९ कोटी रुपये राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या केवळ ४५.९२ टक्के(दोन लाख नऊ हजार, ९६३.९३ कोटी रुपये) खर्च झाला आहे. आर्थिक वर्षांच्या ११ महिन्यांत जेवढा खर्च झालेला नाही, त्यापेक्षा जास्त खर्च म्हणजे दोन लाख ४७ हजार, ३०५.४८९ कोटी रुपये (५४ टक्के) उरलेल्या या एक महिन्याच्या कालावधीत खर्च करायचा आहे. म्हणजे ‘दिवसभर घरी अन् दिव्याने दळण करी’ अशी अवस्था झाली आहे. शिवाय यातून भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाविकास आघाडी सरकारने ‘मागच्या सरकारचे पाप’ वगैरे भाषेत टोलवाटोलवी करण्यापेक्षा विकासाच्या दिशेने पाऊल टाकण्याची अपेक्षा आहे. चांगल्या धोरणांची परिणामकारकतेने अंमलबजावणी करावी. मागील काही वर्षांतील कोरडा दुष्काळ, पूर, ओला दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीने ग्रामीण भागातील जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. त्या दृष्टने सर्वसामान्य जनतेला उभारी देण्यासाठी व समतोल विकासासाठी सार्वजनिक सेवांवरील खर्च वाढवून त्या बळकट करायला पाहिजेत. सर्व स्तरांतील जनतेला विकासाची समान संधी देणारी विकासाची ध्येयधोरणे स्पष्ट करून त्यासाठी आवश्यक असणारे पूर्ण बजेट सादर केले जाईल अशी आशा आहे. असे झाल्यास हे सरकार जनतेच्या ‘मनातील सरकार’ असल्याचा विश्वास तयार होईल. अन्यथा ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशी गत झाल्याशिवाय राहणार नाही. लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक, संशोधक आहेत. ईमेल : vshende1788@gmail.com / gourimeera24@gmail.com
