|| सरोज काशीकर शाश्वत शेती, नैसर्गिक शेती, शून्य खर्च शेती यांची चर्चा गत पाच वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात होताना दिसते. या तिन्ही पद्धती एकच आहेत, असे मला वाटते. ‘शाश्वत’ शब्दाचा अर्थ म्हणजे कोणतीही गोष्ट कायम स्वरूपात असणे होय. शेतजमीन हीच शाश्वत आहे, परंपरागत टिकणारी आहे. त्या शेतजमिनीवर करण्यात येणारी शेती, त्याचे उत्पन्न शाश्वत होते वा राहील, ही बाब स्वतंत्रपणे पटण्यासारखी नाही. १९५८ पासूनची शेती माझ्या डोळय़ांसमोर आजही तरळत आहे. मृग नक्षत्र लागण्यापूर्वीची शेतकऱ्यांची लगबग, जमिनीची मशागत करण्याची परंपरागत पद्धत मी अजूनही विसरलेली नाही. चांगल्या बोंडातून काढलेली सरकी (सीतादहीचा कापूस) पेरणीच्या वेळी शेतातील पाण्यात माती कालवून मोजायची, बाजेवर टाकून घोळवायची आणि ती सुकली की, त्याची शेतात पेरणी करायची. सरकीतच तुरीच्या ओळी असत. मूग, उडीद, बरबडी, आंबाडी, तीळ अशा सर्व धान्यांचे बियाणे पेरले जायचे. खत म्हणजे शेणखत. तेव्हा रासायनिक खतांची पद्धत नव्हती. पिकांवर कोणत्याही प्रकारची कीड आली तर गोवऱ्याची राख फेकायची. हा सगळा प्रयोग ११ एकर शेतीत मी लहानपणापासून बघत आली आहे. या सर्व प्रयोगांतून एकूण दहा एकरांत दोन खंडी कपाशीचे उत्पादन व्हायचे. खंडी-दोन खंडी कापूस एखाद्या वर्षी व्हायचा. एरव्ही दोन-चार मण कापसातच समाधान मानायचे. बाकीचे आंतरपीक एक कुडव्यापासून दोन कुडव्यापर्यंत व्हायचे. कधी कधी तर चार पायल्यांतच समाधान मानायचे. पूर्वा नक्षत्र पाहून ज्वारी पेरायची. त्या उत्पादनाची मजल १५-२० पोत्यांपर्यंत जायची. कधी कधी दोन पोत्यांवरच समाधान मानावे लागे. शेतीला लागणारे बियाणे घरचे. खतही घरचेच. श्रम करणारे घरचेच. मजुरी करणारे जर ठेवले, तर पुरुषाचा रोज सव्वा रुपये आणि बाईचा रोज बारा आणे. या हिशोबाने ‘झिरो बजेट शेती’ ती करणाऱ्याला कधीच ‘हिरो’ बनवू शकली नाही. निसर्गचक्राप्रमाणे दर तीन वर्षांनी ठरलेला दुष्काळ. एक वर्ष दुष्काळ पडत असेल, तर दुष्काळाची झळ शेतकरी कुटुंब गावगाडय़ासह सहन करीत होताच. मात्र, १९६७-६८ साली पडलेला मोठा दुष्काळ राजकारण्यांना जागे करून गेला असे म्हणावे लागेल. या दुष्काळानंतर हरित क्रांतीचा नारा शेतीतज्ज्ञ व राजकारण्यांनी लावला. अधिक उत्पन्न घेता यावे यासाठी हरित क्रांतीसोबतच रासायनिक खते, कीटकनाशकासोबत एच-फोरसारखे बियाणे शेतीत आले. यानंतरसुद्धा १९७२ व १९८६ च्या दुष्काळात परदेशातून अन्नधान्याची आयात करावी लागली. ज्वारी, मिलो, लाल गहू यासोबतच गाजर गवताचे बियाणे आले. परिणामी या बियाण्यांनी शेतीक्षेत्र व्यापत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी केले. दुष्काळावर मात करण्यासाठी यांत्रिकीकरणाचे वेगवेगळे प्रयोग शेतीवर व्हायला लागले. सिंचनावर भर देऊन ठिबक व तुषार सिंचन, तसेच ट्रॅक्टरची जोड शेतीला मिळाली. अधिक उत्पादन देणारे बियाणे शेतावर आले. परंपरागत शेती आता यंत्र व जुलमी तंत्रज्ञानाच्या शेतीत रूपांतरित झाली. अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण झाला, तरी शेतकऱ्यांच्या जीवनात मात्र काडीचा बदल झाला नाही. नवनवीन बियाण्यांनी शेती विकसित झाली. शेतकरी या सर्व गोष्टींचा अवलंब करू लागला. साहजिकच शेतीचा खर्च वाढला. त्याची झळ शेतकरी बांधवांना मोठय़ा प्रमाणात बसणे सुरू झाले. नैसर्गिक शेती करत होतो, तेव्हाही सणावारी पोळी मिळत होती. वर्षांकाठी एखादे कापड अंगावर पडायचे. शिक्षण मोठय़ा प्रयत्नाने, तेसुद्धा एखाद्याच मुलाला मिळायचे. हे चित्र बदलण्यासाठी आता शेतकऱ्यांची धडपड तंत्रज्ञानाच्या दिशेने आहे. शेतीवरील र्निबध संपुष्टात यावेत आणि बाजाराचे स्वातंत्र्य मिळावे, असा शेतकऱ्यांचा कल आहे. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या निवडीचे स्वातंत्र्य अपेक्षित आहे. माझ्या शेतीत माझे बियाणे असावे, त्याला सरकारी बंधन नको. सरकारने सांगावे आणि आम्ही पेरावे असे का, अशी मानसिकता असताना आमचे सरकार आता ‘झिरो बजेट शेती’ सांगत आहे. शेतीच्या कमी झालेल्या क्षेत्रात वृक्ष संवर्धन, गो-पालन, कुक्कुट पालन, शेळी-मेंढी पालन, मधुमक्षिका पालन हे सर्व करण्याचा सल्ला मिळत आहे. ही तारेवरची कसरत दोन-पाच एकरांतील शेतकरी कसा करू शकेल, याचा सारासार विचार केला गेल्याचे मुळीच दिसत नाही. शाश्वत वा शून्यखर्च शेती करण्यासाठी शेतजमीन शेतकऱ्यांकडे कायमस्वरूपी राहणे अपेक्षित आहे. पण ते शक्य नाही. कारण ही मूळ संकल्पना जमिनीच्या सिलिंग (कमाल मर्यादा) कायद्याने केव्हाच संपवून टाकली. मोठमोठय़ा खासगी व सरकारी विकास आणि अन्य प्रकल्पांनी शेतीचा घास घेतला. शिवाय वेळोवेळी असंख्य शेतीविरोधी कायदे करून सरकारने नैसर्गिकरीत्या शेती करण्याची ऊर्मीही संपवून टाकली आहे. आता पुन्हा शाश्वत शेती करण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना देणाऱ्यांना आम्ही सलामच ठोकणार! सरकार या शेतीकडे वळायला सांगत आहे. आम्ही आमच्या शेतीची कुठपर्यंत प्रयोगशाळा करणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मुळात सेंद्रिय शेती करण्यासाठी एका कुटुंबाकडे किमान ४० एकर शेती हवीच. आज तशी कुटुंबे किती, याचा शोध घेतला पाहिजे. दुसरा मुद्दा, अशा शेतीसाठी आवश्यक असणारा शेणखताचा होय. शेणखत हे पूर्णखत समजले जाते. पण ती बाब आता ऐतिहासिक झाली आहे. एका प्रयोगातून हे सिद्ध झाले आहे की, सध्याच्या शेणखतात अपेक्षित ती उर्वरके उपलब्ध नाहीत. कारण गुराढोरांना सकस चारा वा ढेप मिळत नाही. शेतीचे क्षेत्र घटल्याने चाऱ्यासाठी शेती नाही. त्यामुळे निकृष्ट अन्नावर जनावरे पोसली जात आहेत. चराईची शेती राहिलीच नाही. आणि ही नवी शेतीपद्धत तर शेणखत मागते. ते आणायचे कुठून? जीवामृत देण्याचा सल्ला मिळतो. या जीवामृतासाठी एका एकरासाठी दहा किलो शेण, पाच-सात लिटर गोमूत्र, एक किलो चणादाळ बेसण आणि गूळ, २०० लिटर पाणी असे मिश्रण तयार करावे लागते. ४०० रुपये किमतीचा ड्रम घेऊन हे जीवामृत साठवावे लागते. एकूण २,४४० रुपये खर्च फक्त एका एकरासाठी लागतो. याची पाच वेळा फवारणी करावी लागते. त्याखेरीज फवारणीची मजुरी १,५०० रुपये पडते. निंदण, खुरपण यांचा खर्च वेगळाच. पालापाचोळा जागीच पसरवण्याचा हितोपदेश आहे. पण खुरपण केल्याशिवाय मुळांना हवा, सूर्यप्रकाश मिळत नाही. पर्यावरण संरक्षणासाठी तणनाशक फवारणी नको म्हणतात. येथे आमच्या अवघ्या आयुष्याचेच आवरण निघून गेले आहे, मग पर्यावरण केव्हा बघणार? मुळात हे ‘प्रयोग’ करायला सरकार आता सांगत आहे. पण जमिनीचा पोत आता पार घसरला आहे. रासायनिक खते, बियाणे, तणनाशके सातत्याने वापरल्याने काळय़ा आईची रयाच बदलून गेली आहे. या मातीत किमान पाच वर्षे शेणखत ओतावे लागेल. तरच या शेतीचा सरकारी अट्टहास ‘प्रयोग’ म्हणून पूर्ण करता येईल. एकाएकी असा प्रयोग शक्य नाही. त्यासाठी सरकार वेगळी तरतूद करायला तयार आहे का? पारंपरिक पद्धतीने ४० एकरांत शेती करणाऱ्या रवी काशीकरचा बाप त्याला शिक्षणापासून परावृत्त करीत होता. कारण मुलीचे लग्न करायचे की पोरांना शिकवायचे, यापैकी पर्याय निवडावा लागत होता. आता आम्हाला परत फिरा म्हणून सांगणाऱ्या सरकारने आमच्या मनाप्रमाणे शेती करू द्यावी. मोबाइलचे दुष्परिणाम खूप सांगितले जातात; पण मोबाइलचा उपयोग बहुगुणी असल्याने तो वापरण्याचे कोणी टाळत नाही. त्यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाचा आम्हाला शेतीत उपयोग करू द्यावा. कारण आजवर शेतीचे प्रयोग करताना आत्महत्यांचाच आलेख उंचावत गेला. शून्यखर्च शेतीने तो खाली येईल, हे हमखास कोणीच सांगत नाही. या शेतीसाठी पुरेशी शेतजमीन व गुरेढोरे आवश्यक आहेत. आज या दोन गोष्टी कोणत्या खेडय़ात मुबलक आहेत, हे सांगावे. एक गाय पोसणे अशक्य ठरते. कारण गुराखी मिळत नाही आणि मिळाले तर दुधाच्या विक्रीतून मजुरी निघत नाही. पारंपरिक वा शाश्वत शेती करण्याचे मनोधैर्य आताच्या पिढीत शिल्लक नाही. कर्जबाजारी बापाच्या पोटी जन्माला आलेल्या मुलांना सरकारचा आदर्श पेलवणारा नाही.
