युक्रेन या देशाने रशियाच्याच पंखांखाली राहावे, यासाठी जंगजंग पछाडणारा रशिया आणि तरीही पश्चिम युरोपीय देशांशी आर्थिक संबंध वाढवणारे युक्रेनी अध्यक्ष! या पटावर आता ‘मॅलोरशिया’चे प्यादे आले आहे.. युक्रेन हा देश गेली काही वर्षे संकटांच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे. रशियाने २०१४ मध्ये याच देशातील क्रीमियाचा लचका तोडून तो प्रांत रशियाला जोडून घेतला. पूर्व भागातील रशियाबरोबरच्या राजकीय संघर्षांच्या तणावाखाली युक्रेन पिचत चालला आहे. हा संघर्ष समाप्त करण्यासाठी फ्रान्स व जर्मनी पुढे आले, त्यांना वाव देणारा २०१५ सालीच ‘मिन्स्क करार’ लागू झाला, हे खरे; पण या प्रयत्नांनंतरही युक्रेनमध्ये शांतता काही प्रस्थापित होऊ शकलेली नाही. उलट, १८ जुलै २०१७ रोजी या समस्येत एका ठळक घटनेमुळे भरच पडली. स्वघोषित ‘डोनेस्क’ लोकांच्या प्रजासत्ताकाचा (‘डीपीआर’) प्रमुख नेता अलेक्झांडर झाकरचेन्को याने ‘मॅलोरशिय’ (मिनि-रशिया) या स्वतंत्र राष्ट्राची घोषणा केली. ‘डोनेस्क’ हा ‘डॉनबास’ या मोठय़ा प्रदेशाचा भाग आहे. यात युक्रेनचा पूर्व भाग समाविष्ट असून त्यात बहुतांशी रशियन लोकांचे वास्तव्य आहे. ‘डीपीआर’ला जोडून, युक्रेनचाच भाग असलेला ‘लुगास्क राष्ट्रीय प्रजासत्ताक’ (एलएनआर) हा प्रदेश आहे. युक्रेनच्या पूर्व प्रदेशात विघटनवादी लोकांचे वास्तव्य आहे. इतिहासकारांनी नमूद केल्याप्रमाणे ‘झारवादी लोकांच्या’ प्रेरणेतून ‘मॅलोरशिय’ हे नाव जन्मास आले. या घटनेमुळे समीक्षक व राजकीय गटांत भिन्न मतप्रवाह उसळणे अपेक्षितच होते आणि घडलेही तसेच. झाकरचेन्कोचा मुख्य सल्लागार झाकर प्राइलेपिन याने जाहीरपणे विधान केले की, ‘मॅलोरशियाच्या निर्मितीने मॉस्को आणि वॉशिंग्टनला चकित करावयाचे होते व अर्थातच ‘किएव्ह’ला (युक्रेनच्या राजधानीला: पर्यायाने युक्रेनी नेत्यांना) देखील’. यामुळे या घडामोडींशी संबंधित असलेल्या गटांच्या व राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेणे सयुक्तिक ठरेल. सुरुवातीलाच एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की, ‘मॅलोरशिया’ची संकल्पना रशियाच्याच सुप्त प्रेरणेने रुजली आहे, असे विधान युक्रेनच्या नेत्यांनी अगदी ठामपणे केले आहे. या नेत्यांचे मत अर्थातच, रशियाच्या या कथित कुरापतीला विरोध करणारे आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष पेट्रो पोरोशेन्को यांनी केलेले विधान वरील मतप्रवाहावर प्रकाश टाकणारे आहे. त्यांनी उघडपणे म्हटले आहे की, ‘आरंभापासूनच रशियाने केलेल्या आक्रमणाचा उद्देश या घोषणेत पुन्हा दिसतो. हा उद्देश एकच होता- तो म्हणजे माझ्या राष्ट्राचे (युक्रेनचे) तुकडे करणे.’ पोरोशेन्को यांचे प्रथमपासूनच असे मत आहे की, अलेक्झांडर झाकरचेन्को आणि प्राइलेपिन हे खरे राजकीय पुढारी नसून मॉस्कोच्या इशाऱ्याबरहुकूम हालचाली करणाऱ्या या कठपुतळ्या आहेत. अर्थात सांप्रतच्या घडामोडी पाहता हे संपूर्ण सत्य आहे असे म्हणता येणार नाही. त्याच वेळी एक लक्षात घेतले पाहिजे की, या घडामोडींमुळे पूर्व युक्रेनची आर्थिक घडी पूर्णपणे ढासळली आहे. याबाबत चेक प्रजासत्ताकातील प्राग येथील ‘रशिया विशेषज्ञ’ असलेल्या मार्क गॅलेओटी यांचे मत स्पष्ट आहे : डॉनबास व लुगान्स्क येथील संघर्षांपायी युक्रेनने आपले अनेक स्रोत व संपत्ती खर्ची घातली, पण त्यातून अपेक्षित फायद्याने हुलकावणीच दिली असून युक्रेनवर प्रचंड आर्थिक भार पडला. रशियातून युरोपकडे जाणाऱ्या पाइपलाइनमधून वाहणाऱ्या इंधनामुळे युक्रेनलाही जो आर्थिक लाभ झाला असता, तोही दुरावलाच. मॅलोरशियाच्या स्वतंत्र राष्ट्र-स्थापनेच्या घोषणेचा तीव्र निषेध युक्रेननेच नव्हे तर पश्चिम युरोपीय देशांनीही केला आहे. कारण त्यामुळे युक्रेनच्या एकात्मतेला धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिका व युरोपीय नेत्यांनी पेट्रो पोरोशेन्को यांना पाठिंबाही दर्शविला आहे. हे सारे अपेक्षितच होते, याचे कारण पोरोशेन्को यांनी युक्रेनचा मोहरा रशियापेक्षा पश्चिमेकडेच अधिक वळवला आहे. लुगान्स्क नॅशनल रिपब्लिक (एलएनआर)चा स्वयंघोषित राष्ट्राध्यक्ष यानेदेखील जाहीर केले आहे की, त्याचा मॅलोरशियाच्या घोषणेला पाठिंबा नाही. तसे का, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. त्याच्या मते, अशी घोषणा करणे हे अत्यंत घाईचे कृत्य आहे. काही विश्लेषकांच्या मते अशी घोषणा करण्यातून केवळ झाकरचेन्को यांची सत्ताकांक्षा दिसते. लुगान्स्क नेत्याचेही हेच मत आहे की, झाकरचेन्को आपल्या अधिकाराचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे व पोरोशेन्को यांचा प्रयत्न कसा पूर्णपणे असफल झाला, हेही अधोरेखित करीत आहे. झाकरचेन्को यांच्यावर ही अशी प्रखर टीका करणे लुगान्स्क नेते अप्रत्यक्षपणे युक्रेनला- म्हणजे पोरोशेन्को प्रशासनाला- साह्य़भूत ठरत आहेत. पण मुळात लुगान्स्क आणि डोनेस्क या दोन्ही उपप्रदेशांना उरल्यासुरल्या युक्रेनी वर्चस्वातून मुक्त व्हायचे आहे. याबाबत रशियाकडून मिश्र प्रतिसाद मिळालेला दिसतो. कसा ते पाहू : (१) पोरोशेन्को यांनी केलेल्या आरोपांचे रशियन नेत्यांना ‘आश्चर्य वाटते’ असे त्यांनी जाहीर केले आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे माध्यम-प्रवक्ते दिमित्री पेस्कॉव्ह यांनी असे म्हटले आहे की, झाकरचेन्कोने जाहीरपणे केलेली मायलोरशियाच्या स्वातंत्र्याची घोषणा ही ‘निव्वळ त्याचे वैयक्तिक मत’ आहे व रशियाला या घोषणेबद्दलची माहिती प्रसारमाध्यमांतूनच समजते आहे. युक्रेनच्या पूर्व भागातील संघर्षांबाबतही, ‘मॉस्को हे मिन्स्क कराराशी बांधील आहे’ असे दिमित्री यांचे म्हणणे. क्रेमलिनच्या अंतगरेटातील मानले जाणारे एक नेते बोरिस गिझ्लरेफ यांनीही माध्यमांशी बोलताना, ‘मॅलोरशियाची घोषणा मिन्स्क कराराशी सुसंगत नाही,’ असे म्हटले आहे. (२) पुतिन यांचे एक महत्त्वाचे सल्लागार व्लादिस्लाव्ह सुर्कोव्ह यांनी, ‘मॅलोरशियाची घोषणा ही युक्रेनमधील अंतर्गत संघर्षांची निदर्शक आहे.. यात रशियाचा काही संबंध नाही,’ अशी मखलाशी केली आहे. अर्थात, पश्चिम युरोपीय देशांना युक्रेनवर रशियाने ठेवलेला ठपका पूर्णपणे अमान्य आहे. (३) ‘रिआ (आरआयए) नोवोस्ती’ या रशियन वृत्तसंस्थेने १८ जुलै रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘काही रशियनांनी झाकरचेन्कोला पाठिंबा दर्शविला असला तरी मॅलोरशियाची कल्पना ही अतिशय अव्यवहार्य असून अपक्व विचारांचा तो परिपाक आहे.’ (४) डॉनबास प्रांताचा काही भाग रशियाच्या ताब्यात आहे, परंतु तेथील काही रशियावादी फुटीर नेत्यांनीही ‘मॅलोरशिया’ची कल्पनाच चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. रशियन प्रसारमाध्यमांतून व्यक्त होणाऱ्या या निरीक्षणांमधून असे दिसून येते की, झाकरचेन्को हा विक्षिप्त विघटनवादी आहे. तो काय म्हणतो आहे, त्याचे त्यालाच कळत नाही. रशियन अधिकाऱ्यांना गोंधळात टाकून, रशियाने मान्य केलेला ‘मिन्स्क-दुसरा समझोता’ गोत्यात आणणे, हेच त्याचे काम असावे. परंतु हे सारे असे असले तरी, ही वादग्रस्त घोषणा काही रशियन नेते आणि माध्यमे यांच्या पथ्यावरच पडणारी आहे, हे लक्षात घ्यावयास हवे. युक्रेनशी होत असलेला रशियाचा संघर्ष टिकविण्यासाठी डोनेस्क फुटीरतावाद्यांना नेहमीच रसदपुरवठा होत असतो. ही मदत केवळ आर्थिक नसून शस्त्रास्त्रांची वा लष्करीदेखील असते, हे उघड आहे. मॉस्कोने कितीही नाकारले, तरी युक्रेन सीमेवरील ही वस्तुस्थिती आहे. शिवाय, युक्रेनपासून फुटू पाहणाऱ्या ‘डीपीआर’शी संलग्न असलेला प्रदेश हाही रशियन फेडरेशनचा भाग असलेल्या डॉनबासचा उपभाग आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे पेट्रो पोरोशेन्कोच्या विरोधात असलेल्या काही रशियन नेत्यांचा अप्रत्यक्षपणे मॅलोरशियाला पाठिंबा असावा हे निश्चित. व्हिक्टर यानुकोविच हे २०१४ पर्यंत युक्रेनचे अध्यक्ष होते. त्यांचा या घडामोडींना पाठिंबा असण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. कारण त्यांना पदावर असताना त्यांचे रशिया-समर्थक धोरण सोडणे भाग पडले होते आणि पदास मुकल्यानंतर तर, रशियात आश्रय घेण्याची नामुष्कीच त्यांच्यावर आलेली आहे. या पराभूत व्हिक्टर यांना अर्थातच युक्रेनमध्ये परतण्यात आणि आपले रशियाधार्जिणे राजकारण सुरू ठेवण्यात रस आहे. त्याचप्रमाणे जॉर्जियाचे माजी अध्यक्ष व ओडेसाचे गव्हर्नर असलेले मिखाइल साकाष्व्हिली यांचाही पाठिंबा मिळण्याची उघड आशा मॅलोरशिया-संस्थापक झाकरचेन्कोला आहेच. या मिखाइल यांना युक्रेनचे नागरिकत्वच नाकारण्यात आले होते. ‘युरोपीय अखंड युक्रेन’ घडवू पाहणाऱ्या पोरोशेन्को यांचा जाहीर धिक्कार या मिखाइल यांनी २७ जुलै रोजी केला होता. अशा तऱ्हेने मॅलोरशियाबाबत युक्रेन व रशियामधून मिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसतात. झाकरचेन्को यांनी ‘मिन्स्क करारा’च्या अन्वये कोणतेही पाऊल उचलू देणे -अगदी विकासकामेसुद्धा- नाकारल्याने, गेली दोन वर्षे या कराराची अंमलबजावणी डोनेस्क भागात रखडलेली आहे. अशा वेळी जर्मनीने पुन्हा पुढाकार घेऊन म्हटले आहे की, २०१५ पासून सुरू असलेला रशिया-युक्रेन यांचा जो रक्तरंजित संघर्ष विशेषत: पूर्व युक्रेनमध्ये सुरू आहे, तो संपविण्यासाठी जर्मनी व फ्रान्स (मिन्स्क करार घडवून आणणारे दोन्ही पश्चिम युरोपीय देश) कटिबद्ध आहेत. युक्रेनच्या पूर्व सीमाभागात शस्त्रसंधी लागू आहेच, त्याचा सुरू असलेला भंग तातडीने थांबवावा, असे जर्मनीचे म्हणणे. या फुटीरतावाद्यांना रशियाचे पाठबळ आहे, हा युक्रेनचा आरोप जर्मनी व फ्रान्सला मान्य असल्यामुळेच या दोन देशांनी, ‘रशियाने मॅलोरशियावादी कारवाया पूर्णत: अमान्य ठरवून आता ताडीने मिन्स्क-दोन कराराच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करावे,’ अशी अपेक्षा जाहीर केली आहे. थोडक्यात निष्कर्ष असा निघतो की, मॅलोरशिया हा स्वतंत्र देश स्थापन करण्याची झाकरचेन्को यांची महत्त्वाकांक्षा फलद्रूप होईल काय, हे सांगता येणे अशक्यप्राय आहे. त्याच वेळी सांप्रत परिस्थितीत हा संघर्ष टाळण्यात असलेली आव्हाने आणि अनिश्चितता यांमुळे युक्रेनच्या अध्यक्षांना आणखी समस्यांना तोंड देणे भागच पडणार, असे दिसते. या सर्व परिस्थितीचा विचार केला तर, मॅलोरशियाचा जन्म झाला तरी तो कितपत टिकाव धरेल याबाबत साशंकता आहे. तो जन्म झाला अथवा न झाला, तरी त्यापायी ‘प्रसूतीवेदना’ मात्र युक्रेनलाच सहन कराव्या लागत आहेत, हेही स्पष्टच आहे. लेखक मुंबई विद्यापीठाच्या ‘युरेशियन अभ्यास केंद्रा’चे माजी संचालक व तेथील निवृत्त प्राध्यापक असून मराठी लेखासाठी जगन्नाथ टिळक यांची मदत त्यांनी घेतली आहे.
