प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात परराष्ट्र धोरणाबाबत काय म्हटले आहे, त्याचे परीक्षण ..संसदीय लोकशाहीमध्ये, धोरणनिश्चिती प्रक्रियेत राजकीय पक्षांचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. राजकीय पक्ष आपली भूमिका वेळोवेळी मांडत असले, तरीही सर्वाचे लक्ष त्यांच्या निवडणूकपूर्व जाहीरनाम्यावर लागलेले असते. निवडणुका झाल्यावर सत्तेत आलेल्या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यानुसार धोरण निश्चित करावे, अशी अपेक्षा असते. प्रस्तुत लेखात २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीकरिता प्रसिद्ध झालेल्या काही प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचे, परराष्ट्र धोरणासंदर्भात विश्लेषण केले आहे. गेल्या दोन दशकांहून थोडा अधिक काळ जागतिकीकरणाची प्रक्रिया चालू आहे. तिचा एक महत्त्वाचा परिणाम असा झाला की, देशाचे अंतर्गत धोरण आणि परराष्ट्र धोरण यांच्यातली दरी कमी झाली. आज एखाद्या देशाच्या एका कोपऱ्यात जरी एखादी घटना घडली, तरी तिचे परिणाम इतर देशांवर झालेले पाहायला मिळतात. भारत अर्थातच त्याला अपवाद नाही आणि म्हणूनच, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुका होत असताना विविध पक्षांचे परराष्ट्र धोरणाबाबत काय म्हणणे आहे हे बघणे आवश्यक ठरते.काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात परराष्ट्र धोरणाची सविस्तर चर्चा आहे. सर्व महत्त्वाच्या राष्ट्रांबरोबर शांततापूर्ण, स्थिर आणि सर्वाना फायदेशीर ठरतील, असे संबंध काँग्रेसला ठेवायचे आहेत. वातावरणातील बदल, शाश्वत विकास अशा विषयांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर योजलेल्या उपायांमध्ये भारताचा सहभाग, युनोच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताकरिता कायम सदस्यत्व, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा बीमोड, सार्क राष्ट्रांशी सहकार्य, अशा अनेक विषयांचा काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख आहे. शेजारील राष्ट्रांपकी चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्याशी असलेले संबंध सुधारणे आणि तणावाचे मुद्दे सोडवणे, यावर जाहीरनाम्यात भर दिला आहे. अनिवासी भारतीयांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे वचनही काँग्रेसने दिले आहे. एक चांगली गोष्ट म्हणजे २००९ च्या जाहीरनाम्याच्या तुलनेत आताचा जाहीरनामा परराष्ट्र धोरणाबद्दल अधिक सविस्तर चर्चा करतो. असे असूनही, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात रशिया, इराण, पूर्व आशिया, मध्य आशियातील देश यांचा साधा उल्लेखही नाही. विशेष खेदाची बाब म्हणजे आण्विक धोरणाबाबतही कोणता उल्लेख नाही. आज देशाची ऊर्जा सुरक्षा हा परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा घटक बनला आहे. त्याबाबतही काँग्रेसचा जाहीरनामा गप्प आहे. भाजपचा जाहीरनामा परराष्ट्र धोरणाबाबत काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यापेक्षा बराच वेगळा आहे. त्यात विशिष्ट देशांबरोबरच्या संबंधांची चर्चा नाही. आंतरराष्ट्रीय बंधुभाव जपताना राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणे भाजपला महत्त्वाचे वाटते. भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यथोचित स्थान मिळवून देणे, भारताचे आíथक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि सुरक्षेसंबंधातले हितसंबंध जपणे, याला भाजपने प्राधान्य दिले आहे. भाजपचा जाहीरनामा काँग्रेसच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करतो. त्यांच्या मते, शेजारील राष्ट्रांशी चांगले संबंध टिकवून ठेवण्यात काँग्रेस अपयशी ठरली. काँग्रेसचे धोरण धरसोडीचे, आत्मविश्वासाचा अभाव असलेले होते. त्यामुळे देशाचे नुकसान झाले, असे भाजपला वाटते. अपेक्षेप्रमाणेच, भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात भारताच्या ऐतिहासिक वारशाचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला आहे. आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि तात्त्विक पातळीवर भारताने जगाला नेतृत्व दिले आहे. देशाचे ते स्थान भाजपला परत मिळवून द्यायचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भाजपच्या जाहीरनाम्यात मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यात आदर्शवादापेक्षा वास्तववादावर भर आहे. शेजारील राष्ट्रांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करतानाच वेळ आल्यास कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे राजदूतांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव! भाजपच्या म्हणण्यानुसार परंपरा, बुद्धिमत्ता, पर्यटन, व्यापार, आणि तंत्रज्ञान. यांच्या आधारावर भाजपला ‘ब्रँड भारत’ विकसित करायचा आहे.भाजपच्या जाहीरनाम्यात आणखी दोन गोष्टी उल्लेखनीय आहेत. एक म्हणजे बाह्य़ सुरक्षेसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे. त्याकरिता संरक्षण दलांना अधिक सक्षम बनवणे, त्यांना निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान देणे, यांचा अंतर्भाव आहे. दुसरे म्हणजे, नागरी आणि लष्करी उद्दिष्टे सध्या करण्यासाठी आण्विक धोरण राबवताना दुसऱ्या राष्ट्रांची ढवळाढवळ होऊ न देणे आणि आण्विक शक्तीचा जास्तीत जास्त वापर ऊर्जा क्षेत्रासाठी करणे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याप्रमाणेच, भाजपच्या जाहीरनाम्यातही रशिया, इराण, पूर्व आशिया, मध्य आशियातील देश यांचा उल्लेख नाही. आजघडीला या देश/प्रदेशांना बरेच महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सर्वात मोठय़ा दोन राष्ट्रीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात त्यांचा उल्लेख आवश्यक होता. कम्युनिस्ट पक्षाच्या जाहीरनाम्यात परराष्ट्र धोरणाचा अगदीच त्रोटक उल्लेख आहे. ३७०० शब्दांच्या जाहीरनाम्यात फक्त ७४ शब्द परराष्ट्र धोरणावर आहेत. त्यातही, ज्या अलिप्ततावादाचे जागतिक राजकारणात काही महत्त्व राहिले नाही, त्याचा उल्लेख आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या तुलनेत, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा जाहीरनामा परराष्ट्र धोरणाबद्दल थोडे अधिक बोलतो. त्यात भारताने अमेरिकाधार्जणिे धोरण अंगीकारले म्हणून टीका आहे. काँग्रेस आणि भाजपच्या परराष्ट्र धोरणावर अपेक्षेप्रमाणेच टीका आहे. विशेष म्हणजे, श्रीलंका, बांगलादेश, लिबिया, सीरिया, युक्रेन अशा अनेक देशांच्या संदर्भात हा जाहीरनामा स्पष्ट उल्लेख करतो.समाजवादी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात परराष्ट्र धोरणाबद्दल फक्त एक परिच्छेद आहे. त्यात गंभीरपणे काही मांडण्यापेक्षा एक औपचारिकता उरकून टाकल्याचा भास होतो. शेजारील राष्ट्रांशी संबंध बिघडले आहेत आणि ते सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे, एवढाच काय तो परराष्ट्र धोरणाबाबतचा उल्लेख समाजवादी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जाहीरनामा त्यामानाने बरा आहे. लोक, त्यांची ऐतिहासिक आणि भौगोलिक परिस्थिती यावर आधारित परराष्ट्र धोरण असावे, असे हा जाहीरनामा म्हणतो. वातावरणातील बदल, नि:शस्त्रीकरण, मानवी हक्कांचे संरक्षण, दहशतवादाचा बीमोड इ. विषयांचा उल्लेख त्यात आहे. शेजारील राष्ट्रांबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्याबरोबरच सुरक्षा परिषदेत कायम स्थान मिळवण्याकरिता प्रयत्न करणे, हे एक उद्दिष्ट आहे. गेल्या काही काळात राजकीय पटलावर उदयाला आलेल्या आम आदमी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात परराष्ट्र धोरणाबद्दल सात मुद्दे मांडले आहेत. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद संपवणे, शेजारील राष्ट्रांशी संबंध सुधारणे, आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये भारताचे स्थान बळकट करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेत विकसनशील देशांचे हितसंबंध जपणे, असे काही मुद्दे त्यात आहेत. महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांवर नजर टाकली तर असे दिसते की, काँग्रेस आणि भाजप सोडल्यास कोणत्याच पक्षाने परराष्ट्र धोरणावर सविस्तर मतप्रदर्शन केलेले नाही आणि काँग्रेस व भाजपच्या जाहीरनाम्यातसुद्धा परराष्ट्र धोरणाबाबत बऱ्याच त्रुटी आहेत. यावरून आपले राजकीय पक्ष परराष्ट्र धोरणाबद्दल किती गंभीर आहेत, हेही दिसते आणि ही स्थिती राष्ट्रीय पक्षांबाबत आहे. (आप हा राष्ट्रीय पक्ष नाही.) एकीकडे राष्ट्रीय पक्ष परराष्ट्र धोरणाकडे कमी गंभीरतेने बघत असताना, काही प्रादेशिक पक्ष मात्र परराष्ट्र धोरणावर निर्णायक प्रभाव टाकताना दिसतात. ममता बॅनर्जीचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष आपण बांगलादेशबरोबर कसे संबंध ठेवावेत हे ठरवतो आणि दक्षिणेकडे तामिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक आपले श्रीलंकाविषयक धोरण ठरवतात. म्हणजे परराष्ट्र धोरणाबाबत, राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा काही बाबतीत प्रादेशिक पक्षच वरचढ होताना दिसतात. ही बाब गंभीर आहे. कारण प्रादेशिक पक्ष व्यापक देशहिताचा विचार न करता, त्यांचे स्थानिक/प्रादेशिक हितसंबंध कसे जपले जातील, हे अनेक वेळा बघतात. वर्तमान स्थितीत सरकार स्थापनेकरिता अनेक पक्षांनी एकत्र येणे अनिवार्य बनले आहे. अशा वेळी बहुमताचा अभाव आणि आघाडीचे राजकारण या गोष्टी कमकुवत परराष्ट्र धोरण बनायला कारणीभूत ठरू नयेत. त्यामध्ये कोणाचेच हित नाही. इस्रायलमध्ये बराच काळ आघाडी सरकारच आहे. तरीसुद्धा इस्रायलचे परराष्ट्र धोरण सुस्पष्ट आहे. पुढे जाऊन असेही म्हणावेसे वाटते की, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये परराष्ट्र धोरणाबाबत काही किमान सहमतीची आज गरज आहे. एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या सतत काढत बसण्यापेक्षा निदान परराष्ट्र धोरणाबाबत तरी थोडी एकवाक्यता दाखवून, राजकीय पक्षांनी ‘वयं पंचाधिकम् शतम्’ याचे दर्शन घडवावे.* लेखक मिठीबाई महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागप्रमुख आहेत. त्यांचा ई-मेल maheshbhagwat04@gmail.com
