संघासाठी सर्व जण महत्त्वाचे आहेत, पण अपरिहार्य कोणीच नाही, अशी टिप्पणी संघ प्रचारक राहिलेल्या एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांने गोव्यातील घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर दिली. तसे पाहिले तर गोव्यात कागदावर तरी भाजपची सध्या स्थिती बरी दिसत होती. मात्र गोवा विभाग संघचालकपदावरून प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांना हटवल्याने परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. मुळात महाराष्ट्राच्या एक-दोन जिल्ह्य़ांएवढे हे छोटे राज्य. त्यामुळे एखाद्या विधानसभा मतदारसंघात काही हजारांत निकाल बदलू शकतात. त्यामुळे नवी घडामोड राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणारी आहे. गोव्यातील या बाबींकडे केवळ राजकीय अंगानेच नाही तर संघातील बंड म्हणूनही पाहिले जाते. मुळात गोव्यातील संघउभारणीत वेलिंगकर यांचे योगदान मोठे आहे. आज राज्यातील भाजपचे जे प्रमुख नेते आहेत त्यांना वेलिंगकर यांनीच संघशाखेवर आणले व राजकीय क्षेत्रात कामासाठी प्रोत्साहन दिले. मात्र आता वेलिंगकर यांनीच संघाच्या मूळच्या कोकण प्रांतापासून वेगळे होत, नवा गोवा प्रांत म्हणून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थातच संघाने हे अमान्य केले आहे. मंचच्या मातृभाषेबाबतच्या भूमिकेला संघाचा पाठिंबा आहे. वेलिंगकर हे जुने संघ स्वयंसेवक आहेत, त्यामुळे वाद मिटेल, अशी भावना कोकण प्रांतातील एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांने व्यक्त केली आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच या संघविचाराच्या कार्यकर्त्यांच्या संघटनेने राजकारणात उतरण्याचा निर्णय घेतल्याने वाद चिघळला. त्यातही भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना गोवा दौऱ्यावेळी मंचने काळे झेंडे दाखवल्याने मतभेद टोकाला गेले. मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची त्यांची मागणी आहे. तसेच इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करावे, असा आग्रह आहे. पूर्वीच्या काँग्रेसच्या दिगंबर कामत सरकारने शाळांना हे अनुदान सुरू केले. त्या वेळी विरोधात असताना भाजपने आंदोलन केले. मात्र नंतर सत्ता मिळाल्यावर त्यांच्या पुढे एक पाऊल टाकत हे अनुदान केवळ सुरूच ठेवले नाही, तर त्याची व्याप्ती वाढवली, असा मंचचा आरोप आहे. यात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांना वेलिंगकर यांनी लक्ष्य केले आहे. या सगळ्याला ख्रिश्चन मतांचा पदर आहे. गेल्या निवडणुकीत दक्षिण गोव्यात भाजपला मोठय़ा प्रमाणात ख्रिश्चन मते मिळाली होती. त्यामुळे असा निर्णय घेणे म्हणजे मते गमावणे, अशी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची धारणा आहे, तर मतदारांची फसवणूक केल्याचा मंचचा आरोप आहे. आता तर मंच थेट राजकीय आखाडय़ात उतरणार आहे. भाजप व काँग्रेसला पर्याय देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. दुसरीकडे आम आदमी पक्षाने राज्यात मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यामुळे गोव्यात चौरंगी मुकाबला होईल असे सध्याचे चित्र आहे. भाजपबरोबर सत्तेत असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने १४ जागांची मागणी केली आहे. त्यामुळे भाजप किती जागा देणार यावर आघाडी अवलंबून आहे. अर्थात भाजपला सद्य:स्थितीत आघाडीशिवाय पर्याय नाही. गोवा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या सहकार्याने एका खासगी वाहिनीने काही महिन्यांपूर्वी सर्वेक्षण केले असता, भाजपला राज्यातील ४० पैकी सर्वाधिक १८ च्या आसपास जागा मिळतील असा अंदाज होता, तर काँग्रेसला १२, तर आम आदमी पक्षाला तीन ते पाच जागा, तसेच भाजपचा सत्तेतील भागीदार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला दोन व इतरांना १ असा हा अंदाज वर्तवला होता. त्यात पाच हजार जणांचा सहभाग असल्याचा त्यांचा दावा होता. गोव्यातील १० ते १२ लाख मतदारसंख्या विचारात घेतली, तर चाचणीतील सहभागी व्यक्तींचा आकडा मोठा मानावा लागेल. अर्थात एखादी जनमत चाचणी तंतोतंत मानून राजकीय स्थिती ठरवता येत नाही. राज्याचा कल म्हणून हे चित्र डोळ्यापुढे ठेवले, तर मंच राजकीय क्षेत्रात उतरल्यावर त्याचा फटका भाजपलाच बसणार हे निश्चित असल्याचे पत्रकार प्रमोद आचार्य यांनी स्पष्ट केले. मनोहर पर्रिकर केंद्रात गेल्यानंतर राज्याला मान्य होईल असे नेतृत्व भाजपकडे नाही. सध्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची प्रतिमा चांगली आहे, पण पर्रिकरांशी त्यांची तुलना होऊ शकत नाही. गोव्यात काँग्रेसचा हुकमी मतदार आहे. त्यामुळे बदलत्या स्थितीचा फायदा उठवण्याचा ते प्रयत्न करणार, हे निश्चित. आपचे ‘दिल्ली प्रारूप’ दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने ‘दिल्ली डायलॉग’अंतर्गत विविध समाजघटकांशी संवाद साधला होता. त्याच धर्तीवर गोव्यातही आतापर्यंत ४० सभा घेण्यात आल्याचे पक्षाचे गोवा सचिव वाल्मीकी नाईकयांनी स्पष्ट केले. भाजप व काँग्रेसला पर्याय म्हणून राज्यातील जनता आपकडे पाहत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सर्व जागा लढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र चांगली प्रतिमा असलेले उमेदवार देण्यावर भर असल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या गोव्यात नुकत्याच दोन सभा झाल्या. त्यामुळे आपने निवडणूक गांभीर्याने घेतली आहे. दुसरीकडे भाजप व काँग्रेसला राजकीय पर्याय म्हणून मंच काम करेल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे भाषेच्या मुद्दय़ावरून सत्तारूढ भाजप चक्रव्यूहामध्ये अडकला आहे. वेलिंगकर यांचे महत्त्व ६८ वर्षीय सुभाष वेलिंगकर यांचे गोव्यात संघउभारणीत योगदान. १९९६ मध्ये विभाग संघचालक म्हणून नियुक्ती. आणीबाणीत मिसाअंतर्गत स्थानबद्ध, दहा महिने कारावास. ३४ वर्षे शिक्षकी पेशात, त्यामध्ये ७ वर्षे मुख्याध्यापक व १८ वर्षे प्राचार्य. मनोहर पर्रिकर, श्रीपाद नायक हे केंद्रीय मंत्री तसेच सध्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या वाटचालीत योगदान. नेमका मुद्दा काय? कोकणी व मराठी माध्यमांतून शिक्षण द्यावे, अशी भाषा सुरक्षा मंचची मागणी आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना दिले जाणारे अनुदान बंद करावे, अशी भूमिका आहे. ******** भाषेबरोबरच हा धार्मिक मुद्दाही. चर्चचा दबाव असल्याचा आरोप. - हृषीकेश देशपांडे
