|| सोली सोराबजी कायद्याच्या अन्वयार्थाची आजवरची प्रक्रिया पाहता, निव्वळ घोषणाबाजी करणे म्हणजे ‘राजद्रोह’ ठरत नाही हेच न्यायतत्त्व कसे स्थापित झालेले आहे, याची आठवण देतानाच; मग हे ‘कलम १२४ क’ भारतीय दंड विधानातून वगळूनच टाकायचे का, या प्रश्नालाही उत्तर देणारा लेख.. राजद्रोह किंवा इंग्रजीत ‘सेडिशन’ विरोधातील तरतुदीचे वर्णन गांधीजींनी, ‘भारतीय दंड विधान संहितेचा युवराज’ असे केले होते. ‘राष्ट्रविरोधी घोषणा देणे अथवा त्या देणाऱ्यांना पाठिंबा देणे’ या कथित आरोपाबद्दल जेएनयू स्टुडंट्स युनियनचे माजी अध्यक्ष आणि काही माजी विद्यार्थ्यांवर ज्या तारतम्यहीन प्रकारे राजद्रोहाचे कलम लावण्यात आले आहे, ते पाहता खेदाने म्हटले पाहिजे की, आता या तरतुदीला भारतीय दंडसंहितेचे जणू राजेपदच मिळाले आहे. भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम १२४-क (इंग्रजीत १२४-ए) नुसार ‘राजद्रोह’ म्हणजे काय? याविषयी ब्रिटिश सत्तेच्या सर्वोच्च न्यायपीठाने (‘प्रिव्ही कौन्सिल’ने) असे म्हटले आहे की, ‘अप्रीती’ उत्पन्न करणारे कोणतेही वक्तव्य, उदाहरणार्थ, सरकारविषयी वाईट भावना इतरांच्या मनात निर्माण करणारे वक्तव्य म्हणजे राजद्रोह- मग त्यामागे हिंसाचाराची वा क्रांतीची चिथावणी किंचितही नसली, तरीही. भारताच्या संविधान सभेने राजद्रोहाच्या विषयावर केलेली चर्चा ‘कॉन्स्टिटय़ुअंट असेम्ब्ली डीबेट्स’च्या खंडांत ग्रथित झालेली आहे, ती उपयुक्त ठरते. संविधानाच्या कच्च्या मसुद्यात, भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील बंधनांपैकी एक बंधन ‘राजद्रोह’ हेही होते. ब्रिटिश वसाहतवाद जोरावर असतानाच्या काळात, भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ चिरडण्यासाठी आणि बाळ गंगाधर टिळक, गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू अशा अनेक नेत्यांवर जुलूम करण्यासाठी राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर वारंवार केला जाई. संविधान सभेत कन्हय्यालाल मुन्शी यांनी ‘राजद्रोह’ हे बंधन अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर ठेवण्यास विरोध केला आणि मसुद्यातील ती तरतूद काढून टाकावी, यासाठी दुरुस्तीही मांडली. संविधान सभेतील चर्चेदरम्यान कन्हय्यालाल मुन्शी म्हणाले होते, ‘‘आता आपल्याकडे लोकशाही सरकार आहे, त्यामुळे सरकारवरील टीका आणि हिंसाचाराला चिथावणी यांत फरक केला पाहिजे. सरकारवरील टीकेचे स्वागतच केले पाहिजे आणि हिंसाचाराला चिथावणी दिली गेल्यास सुरक्षा किंवा सभ्य समाजातील सुव्यवस्था ढासळू शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. वास्तविक, सरकारवर टीका होणे हे लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षणच आहे. राजकीय पक्ष पद्धती आपण स्वीकारतो आहोत, तीमध्ये तर एक सरकार बदलून दुसरे आणण्याचे समर्थन आवश्यकच असते आणि तेच या पक्षपद्धतीचे सुरक्षाकवच असते; पण त्याच वेळी, अन्य प्रकारच्या शासनपद्धतीच्या समर्थनाचेही स्वागत व्हायला हवे, कारण अशानेच लोकशाहीत चेतना राहात असते.’’ आपल्या संविधानकर्त्यांनी मुन्शी यांच्या या मतास सहमती दिली आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (२) - अभिव्यक्ती व भाषणस्वातंत्र्यावरील वाजवी र्निबध- मधून राजद्रोहाचा उल्लेख बुद्धिपुरस्सर वगळण्याचा निर्णय संविधान सभेतच झाला. भारतीय दंड विधानात राजद्रोह हा फौजदारीपात्र स्वरूपाचा गुन्हा मानलेला आहे आणि त्यासाठी अन्य तरतुदींखेरीज, जन्मठेप आणि आर्थिक दंडाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. भारतातील न्यायालयांनी ‘राजद्रोहा’च्या कलमाचा अन्वयार्थ कसकसा लावलेला आहे? पारतंत्र्यकाळातील फेडरल कोर्ट ऑफ इंडियाचे महनीय सरन्यायाधीश मॉरिस गॉयर यांनी निर्णय दिला होता की राजद्रोहाचे कलम हे ‘सरकारच्या प्रतिष्ठेस झालेल्या जखमांची मलमपट्टी नव्हे. या कलमाआधारे तक्रार गुदरण्यास कारणीभूत झालेली कृती अथवा वक्तव्य हे, एक तर सुव्यवस्थेत बाधा आणण्यास प्रक्षुब्ध करणारी अथवा हेच आपले उद्दिष्ट वा प्रवृत्ती होय, अशी मोठय़ा संख्येच्या जनसमूहाची समजूत करून देणारी असावयास हवी.’ यानंतर, आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने १९६२ सालच्या ‘केदारनाथ वि. बिहार राज्य’ या खटल्याच्या निकालातून, ‘प्रिव्ही कौन्सिल’च्या निकालांशी मतभेद असणारा पण फेडरल कोर्ट ऑफ इंडियाच्या निकालाशी मिळताजुळता दृष्टिकोन स्वीकारला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने केदारनाथ खटल्यात म्हटले की, सरकारवरील टीका कितीही उग्र अथवा तीक्ष्ण अथवा अपुऱ्या माहितीवर आधारलेली जरी असली, तरी तसे करणे हा ‘राजद्रोह’ ठरत नाही. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, ‘कलम १२४ क’चा उपयोग हा अराजक माजविण्याचा किंवा कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा आणण्याचा किंवा हिंसाचारास चिथावणी देण्याचा हेतू अथवा प्रवृत्ती, यांपुरताच केला जाऊ शकेल. त्यामुळे ‘हिंसाचारा’ला चिथावणी, हा राजद्रोहाच्या गुन्ह्य़ातील आवश्यक भाग ठरतो (अवतरणचिन्हे लेखकाची). सर्वोच्च न्यायालयानेच पुढे १९९५ मध्ये ‘बलवंत सिंग वि. पंजाब राज्य’ या खटल्याच्या निकालात, केदारनाथ खटल्यातील न्यायतत्त्वाचा अवलंब केला. हा खटला काही व्यक्तींनी घोषणा दिल्याबद्दलचा होता आणि त्या घोषणा अशा होत्या : पहिली ‘खलिस्तान झिंदाबाद’, दुसरी ‘राज करेगा खालसा’ तर तिसरी घोषणा ‘हिंदुआं नूं पंजाब चों कढम् के छाडेंगे, हम मौका आया है राज क़ायम करन दा’. जमावातील कोणी तरी या घोषणा एकदोनदा दिल्या असल्याचा पुरावा फिर्यादी पक्षाने सादर केलेला असला, तरी शीख समाजाच्या त्या जमावापैकी अन्य कोणाही व्यक्तींनी त्या घोषणांना पुनघरेषाचा अथवा कोणत्याही अन्य कृतीचा प्रतिसाद दिला नव्हता आणि म्हणूनच, मध्येच उठून अशा घोषणा एकदोन वेळा कुणी तरी दिल्या, हे कारण ‘कलम १२४ क’नुसार कारवाईला पात्र ठरू शकत नाही. त्याहीनंतर २००३ मध्ये, ‘नझीर खान वि. दिल्ली राज्य’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, ‘‘आपापले राजकीय सिद्धान्त व कल्पना बाळगणे आणि त्यांच्या प्रचारासाठी किंवा त्यांच्या प्रस्थापनेसाठी कार्य करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार (फंडामेंटल राइट) आहे; जोवर (अशा प्रचार वा प्रस्थापना-कार्यासाठी) बळ, हिंसाचार यांचा वापर किंवा कायद्यांतील तरतुदींशी विपरीत कृती केली जात नाही आणि अशा गटांच्या प्रतिज्ञेत जरी ‘लढाई’, ‘युद्ध’ अशा शब्दांचा वापर केला गेला असेल, तरी असा समूह आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी बळ किंवा हिंसाचार यांचा प्रत्यक्ष अवलंब करेलच, असा अर्थ दरवेळी काढता येणार नाही.’’ ‘राष्ट्रविरोधी घोषणा’ याचा अर्थ काय, असा प्रश्न आहे. घोषणा- जरी त्या सरकारवर कितीही टीका करणाऱ्या वा रोष व्यक्त करणाऱ्या असल्या तरी- निव्वळ त्या घोषणांचा उच्चार हा ‘राजद्रोह’ नव्हे. भारतीय राज्यव्यवस्था दमनशाहीची आहे आणि तिला उलथून पाडणे अत्यावश्यक आहे असे विधान जर या घोषणांमध्ये असते, तर कदाचित त्यावर ‘कलम १२४-क’ लावणे शक्य झाले असते. अपुऱ्या माहितीआधारे आणि अतिउत्साहात तपासयंत्रणांकडून ‘कलम १२४-क’चा गैर वापर होत राहातो, हे धक्कादायक आहे. तरीदेखील हेही खरे की, अख्खे ‘कलम १२४-क’ रद्दबातल करण्यास कोणताही आधार नाही. या कलमाचा अवलंब केवळ त्याच घोषणा अथवा वक्तव्यांसंदर्भात व्हावा, ज्यांमुळे हिंसाचाराला थेट चिथावणी मिळते किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवून टाकण्याची उघडउघड प्रवृत्ती ज्यांमध्ये आहे. यासाठी योग्य उपाय म्हणजे आपल्या तपासयंत्रणांचे प्रबोधन करणे आणि ‘हिंसाचाराला चिथावणी ही ‘कलम १२४-क’च्या वापरासाठीची अपरिहार्य पूर्वअट आहे’ हे या तपासयंत्रणांवर ठसविणे. आपली राज्यव्यवस्था भक्कम पायावर उभी आहे; जो बेभान, आक्रस्ताळी किंबहुना मूर्ख घोषणाबाजीमुळे ढळू शकत नाही. राजद्रोह कायद्याचा गैर वापर झाल्यास तो करणाऱ्या तपासयंत्रणांवर उचित दंड व्हावयास हवा आणि त्याजोडीने, बाधित व्यक्ती/समूह यांना भरपाई मिळण्याचीही तरतूद असावयास हवी. कलम १२४ आणि ‘कलम १२४ ए’ (मराठीत.. कलम १२४ क) कलम १२४. जो कोणी भारताचा (राष्ट्रपती) किंवा कोणत्याही (राज्याचा) (राज्यपाल) याला, असा राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल म्हणून असलेल्यांपैकी कोणतेही कायदेशीर अधिकार कोणत्याही रीतीने किंवा वापरण्याचे टाळण्यास त्याला प्रवृत्त करण्याच्या किंवा भाग पाडण्याच्या उद्देशाने, असा (राष्ट्रपती किंवा (राज्यपाल) याच्यावर हमला करील अथवा त्याला गैरपणे निरुद्ध करील अथवा गैरपणे निरुद्ध करण्याचा प्रयत्न करील अथवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करून किंवा फौजदारीपात्र बलप्रदर्शन करून त्याला दहशत घालील अथवा याप्रमाणे दहशत घालण्याचा प्रयत्न करील, त्याला सात वर्षेपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्या तरी एका वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि तो द्रव्यदंडासही पात्र होईल. [१२४.क : जो कोणी [भारतात] विधित: संस्थापित झालेल्या शासनाबद्दल एक तर तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे अथवा दृश्य प्रतिरूपणाद्वारे अथवा अन्य प्रकारे द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करील किंवा करण्याचा प्रयत्न करील अथवा अप्रीतीची भावना चेतवील अथवा चेतवण्याचा प्रयत्न करील त्याला [आजीव कारावासाची] शिक्षा होईल व तिच्या जोडीला त्याच्यावर द्रव्यदंड लावण्यात येईल अथवा तीन वर्षेपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा होईल व तिच्या जोडीला त्याच्यावर द्रव्यदंड लादता येईल अथवा नुसती द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल. स्पष्टीकरण १.- ‘अप्रीती’ या शब्दप्रयोगात द्रोहभावनेचा व शत्रुत्वाच्या भावनांचा समावेश आहे. स्पष्टीकरण २.- शासनाच्या उपाययोजनांमध्ये कायदेशीर मार्गानी फेरबदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने, द्वेषाची, तुच्छतेची किंवा अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा चेतवण्याचा प्रयत्न न करता त्यांच्याबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका या कलमाखाली अपराध ठरत नाही. स्पष्टीकरण ३.- द्वेषाची, तुच्छतेची किंवा अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा चेतवण्याचा प्रयत्न न करता शासनाच्या प्रशासकीय किंवा अन्य कारवाईबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका या कलमाखाली अपराध ठरत नाही. (भारतीय दंड संहिता - १८६० च्या कलम १२४ चा हा अधिकृत मराठी तर्जुमा legislative.gov.in/hi/marathi या शासकीय संकेतस्थळावरून डाऊनलोड केलेल्या राजपत्रित मजकुरातून येथे उद्धृत केला आहे. वेळोवेळी ज्यांत दुरुस्त्या झाल्या, असे सुधारित शब्दप्रयोग वा वाक्ये [ ] या कंसांत ठेवण्याची पद्धत मूळ तर्जुम्याप्रमाणेच असली, तरी तळटिपा व समासातील शेरे आदी मजकूर येथे उद्धृत केलेला नाही.) (लेखक भारताचे माजी अ‍ॅटर्नी जनरल असून, वरील मजकूर हा ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये १७ जानेवारी रोजी प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘नॉट बाय वर्ड्स अलोन’ या लेखाचे यथातथ्य भाषांतर आहे.)
