ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी देशात मध्यावधी निवडणूक घेण्याचा प्रस्ताव मांडून सर्वानाच जोरदार धक्का दिला. गेल्या बुधवारी ब्रिटिश संसदेने त्या प्रस्तावास मंजुरी दिली. त्यानुसार आता तेथे येत्या ८ जून रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होतील. वास्तविक ब्रिटनमध्ये दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे २०१५ साली निवडणूक झाली. या नव्या सभागृहाचा कालवधी २०२० पर्यंत आहे. परंतु सध्या तेथे ‘ब्रेग्झिट’ म्हणजे ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया जोर धरू लागली आहे. ती पूर्ण होईपर्यंत देशात स्पष्ट बहुमत असलेले प्रबळ सरकार असले पाहिजे, असा युक्तिवाद करत थेरेसा मे यांनी हा निवडणुकीचा घाट घातला आहे. या निर्णयाने आधीच संकटात असलेल्या ब्रिटनला अधिक स्थिर व सक्षम सरकार मिळेल, की एके काळी जगावर सत्ता गाजवल्याचा गर्व बाळगणाऱ्या या माजी महासत्तेची आणखीच वाताहत होईल, हा प्रश्नच आहे. पाश्र्वभूमी ब्रिटनमध्ये २०१० ते २०१५ या काळात कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह पार्टी आणि लिबरल डेमोक्रॅट पार्टीचे युती सरकार होते. ७ मे २०१५ रोजी झालेल्या निवडणुकीत कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह पार्टीला हाऊस ऑफ कॉमन्स (कनिष्ठ सभागृह) मधील ६५० पैकी ३३० जागा मिळाल्या. लिबरल डेमोक्रॅट पार्टीने कसाबसा तग धरला. कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह पार्टीचे सरकार स्थापन होऊन डेव्हिड कॅमेरून पंतप्रधान बनले. त्याच काळात ब्रिटनने युरोपीय महासंघात राहावे की बाहेर पडावे, हा वाद शिगेला पोहोचला होता. कॅमेरून यांनी त्यावर सार्वमत घेण्याचे वचन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले होते. त्यानुसार २३ जून २०१६ रोजी सार्वमत घेण्यात आले. त्यात ५१.८९ टक्के मतदारांनी ‘ब्रेक्झिट’च्या बाजूने मतदान केले, तर ४८.११ टक्के मतदारांनी युरोपीय महासंघात राहावे, असे मत नोंदवले. हा कॅमेरून यांचा पराभवच होता. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला आणि १३ जुलै २०१६ रोजी त्यांच्याच कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह पक्षाच्या नेत्या थेरेसा मे पंतप्रधान झाल्या. केवळ सार्वमतात बहुसंख्य मतदारांनी ‘ब्रेग्झिट’च्या बाजूने कौल दिला म्हणून ती प्रक्रिया आपोआप होत नाही. त्यासाठी ब्रिटनच्या सरकारला ‘लिस्बन करारा’तील ५० वे कलम लागू करणे भाग होते. या करारात एखाद्या सदस्य देशाने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया ठरवून दिली आहे. २९ मार्च २०१७ रोजी ब्रिटनने लिस्बन करारातील ५० वे कलम लागू केले. त्यानुसार ३० मार्च २०१९ पर्यंत ‘ब्रेग्झिट’ची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. थेरेसा मे यांच्या सरकारचा कार्यकाळ ७ मे २०२० रोजी संपत आहे. तत्पूर्वी ‘ब्रेग्झिट’ची प्रक्रिया ऐन कळसाला पोहोचलेली असणार. अशा संक्रमणाच्या काळात देशात खंबीर सरकार असावे, निवडणुका तोंडावर आलेल्या नसाव्यात, असे मे यांचे म्हणणे आहे. म्हणून त्यांनी मध्यावधी निवडणूक जाहीर केली. त्यामुळे नव्या सरकारला २०२२ सालापर्यंत काम करण्याची संधी मिळेल व ‘ब्रेग्झिट’ची प्रक्रियाही निर्वेधपणे पार पडलेली असेल. राजकारणाची संभाव्य दिशा पंतप्रधान थेरेसा मे यांना मध्यावधी निवडणुकीत त्यांच्या कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह पार्टीला भरघोस बहुमत मिळेल असा विश्वास आहे. सभागृहात मध्यावधी निवडणुकीचा ठराव संमत करून घेण्यासाठी त्यांना दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा असणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात त्याहून किती तरी अधिक सदस्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला, मात्र त्यामागे विरोधी पक्षांचे वेगळे गणित असल्याचे सांगितले जाते. जनतेसमोर आपण कमजोर असल्याची व निवडणुकीला सामोरे जाण्यास घाबरत असल्याची प्रतिमा तयार होऊ नये म्हणून विरोधकांनी मे यांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याचे मानले जाते. थेरेसा मे यांचीही ही राजकीय खेळी आहे असे विरोधक मानतात. पुन्हा स्पष्ट बहुमत मिळाले तर उत्तमच, नाही तर ‘ब्रेग्झिट’ची गुंतागुंतीची प्रक्रिया पार पाडणे विरोधकांच्या अंगावर टाकून नामानिराळे होता येईल, असा त्यांचा डाव असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मध्यावधी निवडणुका जाहीर होताच मंगळवारी ब्रिटनच्या पौंडची किंमत अन्य देशांच्या चलनांच्या तुलनेत वाढली. त्याचा अर्थ आर्थिक बाजाराला थेरेसा मे पुन्हा निवडून येतील, देशाला खंबीर सरकार मिळेल आणि ‘ब्रेग्झिट’ची प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पडेल असा विश्वास आहे. यानिमित्ताने ब्रिटनच्या स्कॉटलंड प्रांताच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. तेथे स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावर पुन्हा सार्वमत घेण्याची मागणी होऊ लागली आहे. त्याच्या नादाने उत्तर आर्यलडची स्वातंत्र्याकांक्षा नव्याने उचल खाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. तसे झाल्यास ब्रिटनच्या एकसंध अस्तित्वालाच धोका निर्माण होऊ शकतो. - संकलन सचिन दिवाण
