ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांमधील सुमारे १५ कोटी चौरस फूट बेकायदा बांधकाम हद्दपार करून समूह विकासाच्या (क्लस्टर) माध्यमातून नव्या ठाणे शहराच्या निर्मितीचे स्वप्न सध्या रंगविले जात आहे. न्यायालयाकडून या योजनेस नुकताच हिरवा कंदील मिळाल्याने शहरातील किसननगर, राबोडी, लोकमान्यनगर, कळवा अशा काही भागांत ही योजना वेगाने कशी कार्यान्वित होईल यासाठी महापालिका वर्तुळात मोर्चेबांधणी सुरू आहे. खरे तर दहा हजार चौरस मीटर इतक्या किमान क्षेत्रफळावर आखल्या जाणाऱ्या एखाद्या समूह विकास योजनेत (क्लस्टर) जास्तीत जास्त २५ टक्के इतक्या प्रमाणातच झोपडय़ांचा समावेश करता येऊ शकेल, असे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांनी वेढलेल्या टापूंच्या लगतच असलेल्या झोपडय़ांचाही पुनर्विकास शक्य होणार असला तरी कमाल चटईक्षेत्राच्या मर्यादेमुळे २५ टक्क्यांची अट टाकून झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना जिवंत राहील याची पुरेपूर काळजी सरकारने घेतली आहे. ठाण्यात ‘झोपु’चे त्रांगडे कायम ठेवण्याऐवजी क्लस्टर योजनेत वाढीव चटईक्षेत्राद्वारे अधिकाधिक झोपडय़ांचा विकास कसा करता येईल यादृष्टीने विचार करता आला असता असे मत अलीकडे वरिष्ठ अधिकारी खासगीत व्यक्त करू लागले आहेत. क्लस्टरमुळे झोपुची गरज ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहे असाही यापैकी काहींचा दावा आहे. तरीही समूह विकास योजनेतील मंजुरीचे त्रांगडे पाहता झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाचा पर्याय खुला असणे अधिक योग्य असाही एक मतप्रवाह प्रशासकीय वर्तुळात दिसून येतो. ठाण्यात झोपु योजना सुरू होण्यापूर्वी महापालिकेच्या माध्यमातून झोपडय़ांचा पुनर्विकास केला जात होता. बीएसयूपी आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ६६ झोपडय़ांच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत पुढे आले आहेत. त्यापैकी जेमतेम सात प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले आहे, तर ३० प्रकल्पांच्या बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे ठाण्याची जबाबदारी सोपविल्यानंतर झोपडय़ांचे २१० क्लस्टर्स तयार करण्यात आले आहेत. त्यापैकी प्रामुख्याने शास्त्रीनगर, लक्ष्मीनगर, चिरागनगर, लोकमान्यनगर, भीमनगर अशा पट्टय़ांत ११ प्रकल्प झोपु प्राधिकरणाने स्वीकारार्ह ठरविले आहेत. एकीकडे झोपु योजनेतून झोपडय़ांच्या स्वतंत्र समूहांची आखणी केली जात असताना दुसरीकडे बेकायदा बांधकामांच्या पुनर्विकासातही झोपडय़ांचे काही टापू समाविष्ट केले जाणार आहेत. २००० पर्यंतच्या झोपडपट्टय़ा नियमित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच वादग्रस्त ठरला आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले असतानाच ठाण्याच्या क्लस्टरमध्ये थेट मार्च २०१४ पर्यंतच्या झोपडय़ांना सामावून घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरू शकतो. तसेच हा निर्णय न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल का, याविषयी तज्ज्ञांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्यामुळे क्लस्टर आणि झोपु अशा दोन वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून झोपडय़ांचा विकास अधिक वेगाने होईल, हा सरकारचा दावा आहे.
